महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
मंत्रिमंडळ निर्णय : मुंबई मेट्रो ९ आणि ७ अ प्रकल्पांची एमएमआरडीएमार्फत अंमलबजावणीस मान्यता मंगळवार, ११ सप्टेंबर, २०१८
बातमी
मुंबई : मुंबई मेट्रो मार्ग ९ (दहिसर ते मीरा-भाईंदर) आणि मेट्रो मार्ग ७ चा विस्तार असलेला मेट्रो मार्ग ७ अ (अंधेरी ते छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ) या मेट्रो प्रकल्पांची मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्याचप्रमाणे डॉक्टर्स-कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्त्यापोटी विम्यातील 20 टक्के रक्कम, जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थांच्या निर्मितीसाठी राज्यात विविध सोयी-सुविधा देण्यात येणार आणि जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थांच्या निर्मितीसाठी राज्यात विविध सोयी-सुविधा देण्यात येणार आदी निर्णयही घेण्यात आले.

या दोन्ही मार्गांची एकूण लांबी 13.58 किमी असून त्यासाठी सुमारे 6 हजार 607 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मेट्रो मार्ग 9 हा एकूण 10.41 किलोमीटर लांबीचा असून पूर्णत: उन्नत स्वरुपाचा आहे. मेट्रो मार्ग 7 अ हा एकूण 3.17 किलोमीटर लांबीचा असून यामध्ये 0.98 किमी उन्नत तर 2.19 किमी अंतराच्या भुयारी मार्गिका असणार आहेत. या प्रकल्पांमध्ये 10 उन्नत तर 1 भुयारी अशी एकूण 11 स्थानके असतील.

या प्रकल्पांतर्गत केंद्र व राज्य शासनाचे कर आणि जमिनीच्या खर्चासाठी राज्य शासनाकडून 1 हजार 631 कोटी 24 लाख रुपये बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यात येणार आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, आंतरराष्ट्रीय, आंतरदेशीय, एलआयसी, बॉण्डस् अशा विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारी, शासकीय अथवा निमशासकीय संस्था तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडील जमीन कायम किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात नाममात्र दराने दिली जाईल. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेची सहमती घेऊन मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प पुनर्वसन व पुनर्वसाहत धोरणानुसार (MUTP- R&R Policy) प्रकल्पबाधितांचे (PAP) पुनर्वसन करण्यात येईल.

या प्रकल्पासाठी सुरुवातीचे भाडेदर 0-3 किमी अंतरासाठी 10 रुपये, 3-12 किमीसाठी 20 रुपये, 12-18 किमीसाठी 30 रुपये, 18-24 किमीसाठी 40 रुपये, 24-30 किमीसाठी 50 रुपये, 30-36 किमीसाठी 60 रुपये, 36-42 किमीसाठी 70 रुपये आणि 42 किमीपेक्षा जास्त प्रवासासाठी 80 रुपये असे असतील.

मीरा-भाईंदर आणि मुंबई उपनगरांना जोडणाऱ्या या मार्गामुळे प्रवासाच्या कालावधीमध्ये 30 ते 40 मिनिटांची बचत होणार आहे. हा प्रकल्प मार्च-2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रारंभी 8 लाख 47 हजार प्रवासी या मार्गाचा प्रतिदिन वापर करतील. तसेच 2031 पर्यंत ही संख्या 11 लाख 12 हजार इतकी होईल, असा अंदाज आहे. सुमारे 30 टक्के प्रवासी वाहतूक मेट्रोमध्ये स्थलांतरित होऊन 2023 पासून अंदाजे 16 हजार 268 टन इतके कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. यामुळे पर्यावरण संवर्धनास फायदा होणार आहे.

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना

डॉक्टर्स-कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्त्यापोटी विम्यातील 20 टक्के रक्कम देण्याचा निर्णय

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत विमा कंपनीकडून वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकीय संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या एकूण विमा रकमेपैकी 20 टक्के रक्कम या संस्थांमधील डॉक्टर्स व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता म्हणून देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच विमा रकमेतील 25 टक्के रक्कम प्रतिवर्षी शासनाला देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील (पिवळी शिधापत्रिकाधारक) आणि दारिद्र्य रेषेवरील केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी ऑक्टोबर 2016 पासून महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत एकूण 1100 उपचारांचा व 127 प्रकारच्या पाठपुरावा सेवांचा समावेश आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांतील शुभ्र शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबेही या योजनेचे लाभार्थी आहेत. या योजनेत समाविष्ट असलेल्या उपचार पद्धतीवरील उपचारांसाठी कुटुंबातील एक अथवा सर्व सदस्यांसाठी वार्षिक विमा संरक्षण रक्कम प्रतिवर्ष प्रतिकुटुंब दोन लाख रुपये इतकी आहे. तसेच मुत्रपिंड प्रत्यारोपनासाठी हीच रक्कम तीन लाख इतकी आहे.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत वैद्यक सेवा पुरविण्यात येतात. या रुग्णसेवेसाठी वैद्यकीय संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या विमा रकमेपैकी प्रत्येक प्रकरणपरत्वे 20 टक्के रक्कम प्रोत्साहन भत्ता म्हणून रुग्णसेवा पुरविणाऱ्या संबंधित संस्थेतील सर्जन, फिजीशियन व इतर, भूलतज्ज्ञ, इतर कन्सल्टंट, वैद्यकीय समन्वयक, स्टाफ नर्सेस, सिस्टर्स, कर्मचारी आदींना देण्यात येईल.

संबंधित रुग्णालयात या योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या उपचाराच्या अनुषंगाने संबंधित विमा कंपनीकडे आवश्यक कागदपत्रांसह दावे दाखल करण्यात येतील. हे दावे स्पर्धात्मक निविदेद्वारे निवडण्यात येणाऱ्या कंपनीस या योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणपरत्वे 3 टक्क्यांपर्यंत निधी देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांना संबंधित आर्थिक वर्षात प्राप्त होणारा विमा स्वरूपातील उपरोक्त बाबींच्या प्रयोजनार्थ खर्च करण्यात आलेल्या निधीनंतर शिल्लक राहणारा 52 टक्के निधी संबधित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील विविध बाबींवर खर्च करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित संस्थेच्या अधिष्ठातांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीमार्फत विहित कार्यपद्धतीनुसार व शासन वेळोवेळी निश्चित करेल त्या आर्थिक मर्यादेत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या समितीकडून 52 टक्के निधीपैकी 5 टक्के निधी उपरोक्त संशोधनविषयक बाबी व आवश्यक यंत्रसामग्री खरेदीसाठी आर्थिक मर्यादेच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येईल. रुग्णालयबाह्य भूलतज्ज्ञाच्या किंवा अन्य विषयातील तज्ज्ञाच्या सेवा संबंधित रुग्णोपचारासंबंधित बाबींसाठी घेतल्यास शासन वेळोवेळी निश्चित करेल त्या मर्यादेत द्यावयाचे शुल्क, संस्थेतील ज्या यंत्रसामग्रीचा देखभाल-दुरुस्ती करार अस्तित्वात नाही किंवा संपुष्टात आला आहे अशा यंत्रसामग्रीच्या देखभाल दुरुस्तीवर येणारा तातडीचा खर्च, यंत्रसामग्रीचा वार्षिक देखभाल करार, रुग्णालयीन सुधारणांबाबत येणाऱ्या अडीअडचणींवर मात करण्यासाठी लागणारा तातडीचा खर्च तसेच रुग्णांच्या कल्याणकारी योजनेवर येणाऱ्या खर्चालाही समिती मान्यता देऊ शकेल.

या योजनेंतर्गत प्रोत्साहनभत्ता देण्याची कार्यवाही प्रथम तीन वर्षासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात येईल. याबाबत तीन वर्षे पूर्ण होण्याच्या कालावधीपूर्वी प्रत्येक वर्षी या बाबींच्या एकंदरित फलनिष्पत्तीचा आढावा घेऊन हा प्रोत्साहनभत्ता देण्याबाबतची कार्यपद्धती सुरू ठेवण्याबाबत आढावा घेऊन पुन्हा निर्णय घेण्यात येणार आहे. हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील रुग्णालयातील अधिकारी-कर्मचारी यांनाही लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही योजना राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमधील रूग्णालयांना लागू करण्याबाबत पडताळणी करून संबंधित विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थांच्या निर्मितीसाठी राज्यात विविध सोयी-सुविधा देण्यात येणार

राज्यात जागतिक दर्जाच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इमिनन्स डिम्ड टू बी युनिव्हर्सिटीज (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) (IEDUs) स्थापन करण्यासाठी विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापण करण्यात येणार आहे.

देशातील युवकांना जागतिक दर्जाचे उच्च शिक्षण मिळण्यासाठी शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांतिकारी सुधारणा करण्यात येत आहेत. त्यानुसार देशात अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक आणि खाजगी संस्थांबरोबरच नवीन खाजगी संस्थांमधून जागतिक दर्जाच्या 20 संस्थांना इन्स्टिट्यूट ऑफ इमिनन्स म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे. त्यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील 10 व खाजगी क्षेत्रातील 10 उच्च शिक्षण संस्थांना जागतिक दर्जाच्या शिक्षण व संशोधन संस्थांप्रमाणे सक्षम बनविण्यासाठी आवश्यक विनिमय यंत्रणा उभी करण्यात येत आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना देशातच जागतिक दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

अशा प्रकारच्या संस्था महाराष्ट्रात निर्माण होण्यासाठी त्यांना आवश्यक असणाऱ्या विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार मंजूर प्रादेशिक योजनेखाली या संस्था कोणत्याही जमिनीवर स्थापन करता येणार असून त्यांना ग्रॉस प्लॉट एरियावर एक इतका चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळणार आहे. मात्र, चटई क्षेत्राबाबतच्या निकषांची ठराविक कालावधीत पूर्तता न केल्यास वाढीव वापरलेल्या चटई क्षेत्र निर्देशांकावर बाजारमूल्य आकारणी व दंड आकारण्यात येणार आहे. कृषी जमीन धारण करण्यासाठी असलेल्या कमाल मर्यादेतून या संस्थांना सूट देण्यात येईल. तसेच मंजूर अभिन्यासांतर्गत जमिनींचे मानीव अकृषिक रुपांतरण होईल आणि त्यासाठी वेगळ्या अकृषिक परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी शेतजमीन खरेदी करण्यास विद्यापीठाच्या प्रवर्तकांना मुभा राहील, मात्र ही जमीन कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमानुसार अधिसूचित करून घेणे आवश्यक राहील. या संस्थांना कोणत्याही प्रकारच्या मुद्रांक शुल्क माफीची सवलत मिळणार नाही. या संस्थांचा इन्स्टिट्यूट ऑफ इमिनन्स डिम्ड टू बी युनिव्हर्सिटीज हा दर्जा रद्द झाल्यास त्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा रद्द करण्यात येतील.

यवतमाळसह सांगलीतील पेठ येथे अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय स्थापणार

राज्यात आधुनिक कृषि तंत्रज्ञानाचा प्रसार होण्यासाठी यवतमाळ व सांगलीतील मौजे पेठ (ता. वाळवा) येथे अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालये (Food Technology Colleges) स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात अन्नतंत्रज्ञ, तज्ज्ञ प्रशिक्षक, अन्न निरीक्षक व कृषी मदतनीस निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगास चालना मिळणार आहे.

आजच्या निर्णयानुसार यवतमाळ येथे शासकीय अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय आणि सांगली जिल्ह्याच्या वाळवा तालुक्यातील मौजे पेठ येथे क्रांतिसिंह नाना पाटील अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय स्थापन करण्यात येणार आहेत. या महाविद्यालयांची प्रवेशक्षमता प्रतिवर्ष 40 इतकी असणार आहे. भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या पाचव्या अधिष्ठाता समितीने निश्चित केल्याप्रमाणे शिक्षकवर्गीय 47 पदे आणि शिक्षकेत्तर 83 पदे अशी एकूण 130 पदे तत्त्वत: मंजूर करण्यात आली आहेत. यानंतर या पदांना उच्चस्तर समितीची मान्यता घेण्यात येईल. महाविद्यालयांच्या स्थापनेसाठी पुढील पाच वर्षासाठी वेतनासह इतर आवर्ती आणि अनावर्ती खर्चासाठी 102 कोटी 8 लाख इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच मौजे पेठ येथील कृषी विभागाच्या ताब्यातील जमीन महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाकडे विनामूल्य हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा