महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
मंत्रिमंडळ निर्णय : पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयासह नवीन पदांच्या निर्मितीचा निर्णय मंगळवार, १० एप्रिल, २०१८
बातमी
मुंबई : पिंपरी चिंचवड व परिसरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय निर्माण करण्यासह त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या 2 हजार 633 नवीन पदांच्या निर्मितीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्याचप्रमाणे कोळसा वाहतुकीसाठी महानिर्मिती कंपनी रेल्वे मार्ग उभारणीच्या कामात भागीदार, औरंगाबाद जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यात येणार, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणेसह अध्यादेश पुन:पुनर्प्रख्यापित करण्यास मान्यता, हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियमामधील सुधारणेसह अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्यास मान्यता आदी निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.

पिंपरी चिंचवड शहर व परिसरातील वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण, औद्योगिकीकरण, शिक्षण संस्था, वाहने यामध्ये वाढ होत असल्याने सध्याच्या यंत्रणेवर ताण येत होता. त्यामुळे या परिसरात कायदा व सुव्यवस्था अधिक परिणामकारकपणे राखता यावी म्हणून पुणे शहर पोलीस आयुक्त आणि पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक यांच्या कार्यक्षेत्राचे विभाजन करुन पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

पोलीस आयुक्त आणि अपर पोलीस आयुक्त यांच्या नियंत्रणाखाली राहणाऱ्या या नवीन पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये दोन परिमंडळे आणि एकूण 15 पोलीस ठाणी समाविष्ट होणार आहेत. नवीन आयुक्तालयासाठी एकूण 4 हजार 840 पदांची आवश्यकता आहे. त्यापैकी पुणे शहर पोलीस आयुक्त आणि पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक यांच्या आस्थापनेवरुन 2 हजार 207 पदे वर्ग करण्यात येणार आहेत. उर्वरित 2 हजार 633 पदांची निर्मिती तीन टप्प्यांमध्ये करण्यात येईल. यापैकी पहिल्या टप्प्यात 1 हजार 568, दुसऱ्या टप्प्यात 552 तर तिसऱ्या टप्प्यात 513 पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या आयुक्तालयाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या आवर्ती आणि अनावर्ती खर्चासदेखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

कोळसा वाहतुकीसाठी महानिर्मिती कंपनी रेल्वे मार्ग उभारणीच्या कामात भागीदार होणार

राज्यातील महानिर्मिती कंपनीला केंद्र शासनाकडून मिळालेल्या छत्तीसगडमधील गरे पालमा सेक्टर-दोन या कोळसा खाणीतून कोळशाची वाहतूक करण्यासाठी कटघोरा-डोंगरगड रेल्वे मार्गाची उभारणी करण्यात येणार आहे. या उभारणीच्या कामासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या विशेष हेतू यंत्रणा (स्पेशल परपज व्हेईकल) कंपनीमध्ये छत्तीसगड रेल कार्पोरेशन आणि साऊथ-ईस्टर्न कोललाईफ लिमिटेट (एसईसीएल) यांच्यासोबतच्या महानिर्मिती कंपनीच्या भागीदारीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महानिर्मिती कंपनीच्या एकूण औष्णिक विद्युत केंद्रांची स्थापित क्षमता १० हजार ३८० मेगावॅट इतकी आहे. त्यासाठी ४ कोटी १५ लाख ८६ हजार टन इतक्या कोळशाची दरवर्षी आवश्यकता असते. केंद्र शासनाने छत्तीसगडमधील गरे पालमा सेक्टर-दोन ही खाण यासाठी महानिर्मितीस दिली असून पुढील ३० वर्षे या खाणीतून कोळशाचा पुरवठा होणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या झासुर्गुडा-नागपूर या रेल्वे विभागील मार्गावरून पुरवठा होईल. मात्र, झासुर्गुडा-राजनंदगाव हा रेल्वे मार्ग वाहतुकीसाठी शंभर टक्के व्यस्त असल्याने त्याला समांतर असा 270 किमीचा कटघोरा-डोंगरगड हा स्वतंत्र रेल्वे मार्ग उभारण्यात येणार आहे. या मार्गामुळे महानिर्मितीच्या 23.6 एमटीपीए इतक्या मोठ्या प्रमाणातील कोळशाची वाहतूक करणे शक्य होणार आहे.

रेल्वे मंत्रालय आणि छत्तीसगड शासन यांच्या एसपीव्ही मॉडेलद्वारे हा नवीन मार्ग उभारण्यात येणार असून त्यात महानिर्मिती कंपनीस भागीदार करून घेण्यास छत्तीसगड शासनाने मंजुरी दिली आहे. या कंपनीमध्ये महानिर्मिती आपले २६ टक्के भागभांडवल गुंतवणार आहे. एकूण ४ हजार ८२० कोटी रूपयांच्या या प्रकल्पातील ८० टक्के रक्कम कर्जाच्या स्वरूपात उभारली जाणार असून उर्वरित गंतुवणूक तीन भागीदारांमार्फत केली जाणार आहे. त्यात महानिर्मितीला २५० कोटी ४० लाख रूपयांची गुंतवणूक करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासोबतच एसपीव्ही कंपनीसोबत कोळसा वाहतुकीबाबत काही अटी व शर्ती ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली असल्यामुळे कोळशाची वाहतूक करण्यात भविष्यात अडचण येणार नाही. तसेच भविष्यात कराराचा भंग झाल्यास महानिर्मितीला नुकसान भरपाई मिळण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, अशी तरतूद करून हा करार शासनाच्या मंजुरीनंतरच करण्यात येणार आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यात येणार

औरंगाबाद जिल्ह्याच्या वैजापूर तालुक्यातील श्रीरामकृष्ण गोदावरी सहकारी उपसा जलसिंचन योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. योजना कार्यान्वित करण्यासाठी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या निधीतून पाच कोटी 79 लाख रुपये उपलब्ध करुन देण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली.

वैजापूर तालुक्यातील 16 गावांतील शेतकऱ्यांनी जायकवाडी प्रकल्पाच्या जलाशयातून शेतीसाठी पाणी आणण्यासाठी ही संस्था स्थापन केली होती. नाबार्ड व औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्या अर्थसहाय्यातून 1993 मध्ये ही योजना कार्यान्वित झाली होती. त्यानंतर 1994-95 व 1995-96 या दोन वर्षात अनुक्रमे 755 व 97 हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन करण्यात आले होते. त्यानंतर विविध कारणांमुळे ही योजना बंद आहे. याअगोदर नंदुरबार व धुळे जिल्ह्यातील अशा प्रकारे बंद असणाऱ्या उपसा सिंचन योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत.

ही योजना पुन्हा कार्यान्वित झाल्यास सुमारे 4 हजार 400 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊन शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. या योजनेची उपयुक्तता लक्षात घेऊन श्रीरामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजनेचे टप्पा क्र. 1 व 2 (प्रत्येकी दोन पंप) कार्यान्वित करण्यासाठी यांत्रिकी, विद्युत व स्थापत्य कामांच्या अंदाजपत्रकानुसार पाच कोटी 79 लाख इतका निधी जलसंपदा विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणेसह अध्यादेश पुन:पुनर्प्रख्यापित करण्यास मान्यता

राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची थेट जनतेतून निवड करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम-1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणेसह अध्यादेश पुन:पुनर्प्रख्यापित करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

यासंदर्भात राज्यपालांनी 19 जुलै 2017 रोजी पहिल्यांदा आणि 1 सप्टेंबर 2017 रोजी दुसऱ्यांदा अध्यादेश काढला होता. त्यानंतर 20 जानेवारी 2018 रोजी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले. मागील अधिवेशनात विधानसभेने सुधारणांसह संमत केलेले विधेयक विधानपरिषदेमध्ये 19 मार्च 2018 रोजी मांडण्यात करण्यात आले. मात्र,अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 मार्च 2018 रोजी संस्थगित झाल्याने ते मंजूर होऊ शकले नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्या अध्यादेशाची मुदत 8 एप्रिल 2018 रोजी संपत आहे. अध्यादेशातील तरतुदी यानंतरही चालू राहण्यासाठी तो नव्याने पुनर्प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

तसेच भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 197(2)(ब) नुसार राज्यपालांच्या मान्यतेने संबंधित विधेयकाचे 19 एप्रिल 2018 नंतर अधिनियमात रुपांतर होणार आहे. त्यामुळे 19 एप्रिलनंतर प्रस्तावित अध्यादेश मागे घेण्याच्या प्रस्तावासही राज्यपालांची परवानगी घेण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियमामधील सुधारणेसह अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्यास मान्यता

हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम-1952 मध्ये सुधारणा करण्यासाठीचा अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्याची विनंती राज्यपालांना करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

खिदमतमाश इनाम जमिनींना सार्वजनिक उपयोगात आणून त्यांचा विकास करणे शक्य होण्यासाठी या अधिनियमामधील कलम 6 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे या जमिनी अतिक्रमणापासून संरक्षित करुन शासनाच्या मान्यतेने त्यांचा सार्वजनिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक उपयोगासाठी विकास करता येणार आहे.

या सुधारणा लागू करण्यासाठी राज्यपालांनी 12 फेब्रुवारी 2018 रोजी अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले. हे विधेयक विधानसभेत प्रलंबित असून 28 मार्च 2018 रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित झाले आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या अध्यादेशाची मुदत 8 एप्रिल 2018 रोजी संपत आहे. त्यामुळे अध्यादेशातील तरतुदी यानंतरही चालू राहण्यासाठी तो पुनर्प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा