महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
मंत्रिमंडळ निर्णय : धानाच्या भरडाईसाठी शासनाकडून प्रतिक्विंटल तीस रुपयांचा वाढीव दर बुधवार, ०३ ऑक्टोंबर, २०१८
बातमी
मुंबई : किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत 2017-18 या हंगामामध्ये खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करण्यासाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रतिक्विंटल दहा रुपये भरडाई दराव्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून तीस रुपये वाढीव भरडाई दर देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार धानाच्या भरडाईसाठी मिलर्सना क्विंटलमागे 40 रुपये मिळणार आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यस्तरीय एक तर चार महाविद्यालयस्तरीय विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळांना मान्यता, राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा, ससून गोदीच्या आधुनिकीकरणास सुधारित प्रशासकीय मान्यता, पनवेल येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाची स्थापना, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमामध्ये सुधारणांना मंजुरी, नवीन 7 हजार सौर पंप उपलब्ध करण्यासह एक लाख पंपांची योजना बनविण्यास मान्यता आदी निर्णयही मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र शासन विविध पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते. शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने धान्य विकावे लागू नये यासाठी राज्य शासन धान्याची आधारभूत किंमतीने खरेदी करते. या योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई मिलर्सकडून करून घेऊन मिळणारा तांदूळ (CMR-Custom Milled Rice) भारतीय अन्न महामंडळाकडे जमा करण्यात येत होता. केंद्र शासनाने धान या धान्यासंदर्भात केलेल्या शिफारशीनुसार हंगाम 2016-17 पासून राज्यात विकेंद्रित खरेदी योजना (DCPS) राबविण्यात येत आहे.

भरडाईविना शिल्लक राहत असलेल्या धानाची भरडाई पूर्ण होणे गरजेचे असल्यामुळे भरडाईचे वाढीव दर निश्चित करणे गरजेचे होते. भरडाईअभावी धानाची नासाडी टाळणे, तसेच दीर्घकाळ साठवणुकीच्या खर्चाचा भार टाळण्यासाठी राज्य शासनाने यावर्षीच्या हंगामासाठीही केंद्र शासनाच्या मंजूर दराव्यतिरिक्त तीस रुपये प्रतिक्विंटल असा वाढीव दर जाहीर केला आहे. सन 2017-18 मध्ये खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी होणाऱ्या 7 कोटी 80 लाख रुपये इतक्या वाढीव खर्चासही आज मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्यस्तरीय एक तर चार महाविद्यालयस्तरीय विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळांना मान्यता

राज्यात नागपूरला राज्यस्तरीय तर औरंगाबाद, अकोला, धुळे आणि सोलापूर येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयस्तरीय विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळा (व्हायरल रिसर्च अॅण्ड डायग्नोस्टिक लॅबोरेटरी) स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागांतर्गत 12 व्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत साथीचे आजार आणि नैसर्गिक आपत्ती यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रयोगशाळेचे जाळे निर्माण करण्याची योजना आहे. त्यानुसार नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय येथे राज्यस्तरीय प्रयोगशाळा उभारण्यास आणि त्यानुषंगाने सामंजस्य करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच औरंगाबाद, अकोला, धुळे आणि सोलापूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये महाविद्यालयस्तरीय विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास व त्यानुषंगाने सामंजस्य करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रयोगशाळेचा उद्देश साथ पसरविणाऱ्या विषाणूंचा शोध घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे, आजार निदान संच तयार करणे, वैद्यकीय क्षेत्रात कार्य करणाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याबरोबरच विषाणूंबाबत संशोधन आणि अभ्यास करणे हा आहे.

महाविद्यालयस्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या प्रयोगशाळेसाठी पाच वर्षानंतर येणाऱ्या आवर्ती खर्चाच्या दायित्वासही मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर राज्यात इतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात विभागस्तर, राज्यस्तर अथवा महाविद्यालयीनस्तर प्रयोगशाळा उभारण्यास केंद्र शासनाची मान्यता प्राप्त झाल्यास त्याबाबतचा निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रयोगशाळांच्या उभारणीसाठी राज्य शासनातर्फे सामंजस्य करार करण्यास वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालकांना अधिकार देण्यात आले आहेत.

राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा

राज्यातील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठांच्या संचलनासाठी पारित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ अधिनियम-2014 मधील विविध कलमांत सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यात मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर या तीन ठिकाणी महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ अधिनियम-2014 पारित करण्यात आला आहे. या अधिनियमानुसार तीनही विधि विद्यापीठांचे कामकाज संचलित होत आहे. या विद्यापीठांच्या कार्यपद्धतीत काही सुधारणा करणे गरजेचे भासल्याने त्यानुसार अधिनियमातील संबंधित कलमांत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार या विद्यापीठांच्या कुलपतीपदाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांकडे अथवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या वरिष्ठ न्यायमुर्तींकडे सोपविण्यात येते. सुधारणेनुसार प्रकुलपती म्हणून राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना या व्यवस्थेत समाविष्ट करून घेण्यात येणार आहे.

ससून गोदीच्या आधुनिकीकरणास सुधारित प्रशासकीय मान्यता

केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत ससून गोदी मासेमारी बंदराच्या आधुनिकीकरण प्रकल्पास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे बंदराची मच्छिमारी नौका सामावून घेण्याची क्षमता वाढणार असून विविध आधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

जुने ससून डॉक व नवीन ससून डॉक येथील मासेमारी बंदरांचे महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाकडून आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. यासाठी 2014 मध्ये 52 कोटी 17 लाखाच्या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. परंतु, मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या 2017 च्या सुधारित दरसूचीनुसार मुळ प्रकल्पात 12 कोटी 18 लाखाची वाढ होऊन 64 कोटी 34 लाखावर प्रकल्प पोहोचला आहे. तसेच बंदर आधुनिकीकरण प्रकल्पांतर्गत 32 कोटी 57 लाखाची नवीन कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. यापूर्वी मंजूर कामे आणि नव्याने प्रस्तावित कामे असा एकूण 96 कोटी 92 लाखाच्या प्रकल्प अहवालास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पानुसार बंदरात मच्छिमारी नौका लावण्याची क्षमता वाढविणे, मच्छिमारांना अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करुन देणे यासह विविध सुधारणा करण्यात येणार आहेत.

पनवेल येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाची स्थापना

रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

पनवेलसह उरण, खालापूर व कर्जत या तालुक्यांसाठी या न्यायालयाची स्थापना करण्यात येणार असून यामुळे तालुक्यातील नागरिकांची गैरसोय दूर होणार आहे. या बैठकीत न्यायालयासाठी एकूण 31 पदांच्या निर्मितीस आणि आवश्यक खर्चास मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमामध्ये सुधारणांना मंजुरी

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम-2017 मध्ये विविध सुधारणा करण्यासह त्याचा अध्यादेश काढण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या सुधारणांमुळे कोणतीही दरवाढ किंवा कपात होणार नसून त्यामुळे करदात्यांसाठी असलेल्या प्रक्रियेत सुलभता व सुसूत्रीकरण येण्यासह त्यांच्या अडचणींचे गतीने निराकरण करणे शक्य होणार आहे.

राज्यामध्ये होणाऱ्या व्यवहारांवर केंद्रीय वस्तू व सेवा कर तसेच राज्य वस्तू व सेवा कर यांची दुहेरी आकारणी होते. 30 ऑगस्ट 2018 रोजी केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. एकाच व्यवहारावर होणारी दुहेरी आकारणी लक्षात घेता, दोन्ही कायद्यांमध्ये एकवाक्यता राखण्यासाठी राज्यस्तरावरील कायद्यातही सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार वस्तू व सेवा कर परिषदेने 15 ऑक्टोबर 2018 पूर्वी सर्व राज्यांनाही याबाबतच्या सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते.

या शिफारशीनुसार, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम-2017 मध्ये या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी दिनांक 1 जुलै 2017 पासून राज्यामध्ये सुरु झाली, तेव्हापासून या अधिनियमामध्ये झालेली ही पहिलीच सुधारणा आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेने शिफारस केलेल्या तारखेपासून अध्यादेशातील सुधारणांना अंमलात आणण्याची अधिसूचना निर्गमित करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

या सुधारणांमधील ठळक बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत. सद्यस्थितीत व्यापार-धंद्यांसाठी एका राज्यात एकच नोंदणी दाखला घेता येतो. सुधारणेनंतर आता एकाच राज्यात वेगवेगळ्या व्यापार-धंद्यांसाठी वेगवेगळे नोंदणी दाखले घेता येतील. मूळ स्त्रोतातून कर गोळा करण्यास (टीडीएस) पात्र नसलेल्या इलेक्‍ट्रॉनिक व्यापाऱ्यास 20 लाखांची उलाढाल मर्यादा पार होण्याआधी नोंदणी करणे आवश्यक नाही. आपसमेळ योजनेमधील (composition scheme) पात्र उलाढाल मर्यादा एक कोटी रुपयांवरुन आता दीड कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ज्या पुरवठादारांच्या सेवांचा पुरवठा एकूण पुरवठ्याच्या 10 टक्केपर्यंत किंवा मुल्यात पाच लाख रुपयांपर्यंत, यापैकी जे जास्त असेल, त्यास या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

कर सल्लागारास सद्यस्थितीत फक्त विवरणपत्र दाखल करण्यापर्यंत मदत (सेवा) करण्याची मुभा आहे. सुधारणेनंतर आता, नोंदणीदाखला रद्द करणे अथवा कर परतावा दाखल करण्यासंबंधी सेवा व्यापाऱ्यास देण्याची मुभा कर सल्लागारास देण्यात आली आहे. एकच पॅन (PAN) असलेल्या मात्र एकापेक्षा अधिक राज्यात व्यापार-धंदा असल्यास, एका राज्यातील करकसुरी पोटी शिल्लक असलेली वसुली ही काही कारणाने शक्य होत नसेल तर ही वसुली इतर राज्यातील त्यांच्या आस्थापनेकडून करता येईल. सद्यस्थितीत हे शक्य होत नव्हते.

नवीन 7 हजार सौर पंप उपलब्ध करण्यासह एक लाख पंपांची योजना बनविण्यास मान्यता

अटल सौर कृषि पंप योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यामध्ये नवीन 7 हजार सौर कृषि पंप उपलब्ध करुन देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे 14 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असून दिवसा सिंचन करणे शेतकऱ्यांना शक्य होणार आहे. याशिवाय एक लाख सौर कृषि पंप लावण्यासाठी राज्याची योजना तयार करण्यासदेखील मान्यता देण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाने 7 हजार नवीन पारेषण विरहित सौर कृषिपंपांना मान्यता दिली आहे. त्यात यापूर्वीच्या अटल सौर कृषिपंपांच्या अटी व शर्ती बदलण्यात आल्या असून महाऊर्जाद्वारे ही योजना राबविण्यात येणार आहे. यात प्रामुख्याने 3 अश्वशक्ती (HP) व 5 अश्वशक्ती (HP) क्षमतेचे आणि एसी (AC) व डीसी (DC) या प्रकारातील सौर कृषि पंप उपलब्ध करुन देण्यात येतील. त्यानुसार 3 अश्वशक्ती एसीचे 350, 3 अश्वशक्ती डीसीचे 1400, 5 अश्वशक्ती एसीचे 1050, 5 अश्वशक्ती डीसीचे 4200 पंप देण्यात येतील. पाच एकरापर्यंत क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 अश्वशक्ती व 5 एकरापेक्षा जास्त क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 5 अश्वशक्तीचे पंप मिळणार आहेत. अनुसूचित जाती व जमातींच्या लाभार्थ्यांसाठी 22.5 टक्के म्हणजेच एकूण 1 हजार 576 पंप राखीव ठेवण्यात आले आहेत. सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना 5 हजार 424 पंप दिले जातील. लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या पंपांच्या क्षमतेनुसार त्यांचा हिस्सा 12 हजार ते 19 हजार 250 रुपयांच्या दरम्यान असेल.

या योजनेसाठी सुमारे 239 कोटी 92 लाखांचा खर्च येणार आहे. यामध्ये केंद्रीय अनुदानातून 50 कोटी 19 लाख, राज्याच्या हिश्श्यातून 11 कोटी 99 लाख,लाभार्थ्यांच्या हिश्श्यातून 10 कोटी 54 लाख आणि महाऊर्जाद्वारे 167 कोटी 9 लाख इतका निधी उपलब्ध होणार आहे. महाऊर्जास उपलब्ध असणाऱ्या 100 कोटी निधीव्यतिरिक्त उर्वरित 67 कोटी 9 लाखांची उभारणी ही अतिरिक्त विक्री कर किंवा इतर स्त्रोतांतून होणे अपेक्षित आहे. योजनेसाठी केंद्र शासनाचे अनुदान 20 ते 25 टक्के, राज्य शासनाचे अनुदान 5 टक्के राहणार आहे.

शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध असणारे, पारंपरिक ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण न झालेले, विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेले, महावितरणकडे विद्युत जोडणीसाठी पैसे भरुनही प्रलंबित असणारे, अतिदुर्गम भागातील शेतकरी, धडक सिंचन योजनेचे लाभ घेतलेले शेतकरी आदींना यामध्ये प्राधान्य देण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय सनियंत्रण व जिल्हानिहाय उद्दिष्टांच्या वाटपाची जबाबदारी राज्यस्तरीय सुकाणू समितीवर असणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी महाऊर्जाच्या विभागीय कार्यालयात अर्ज जमा करावयाचे असून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती लाभार्थ्यांची निवड करणार आहे. लाभार्थ्यांनी त्यांचा हिस्सा भरणे आवश्यक असून सर्वसाधारण लाभार्थ्यांसाठी 5 टक्के तर अनुसूचित जाती व जमाती लाभार्थ्यांसाठी 2.5 टक्के इतके अंशदान असेल.

कृषि पंपाचा हमी कालावधी 5 वर्षांचा व सोलर मोड्युल्स्‌ची हमी 10 वर्षांची असेल. कृषि पंप पुरवठाधारकावर 5 वर्षांसाठी सर्वंकक्ष देखभाल व दुरुस्ती करार करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. कृषिपंप आस्थापित झाल्यावर लाभार्थ्याला हस्तांतरित करण्यात येईल व दैनंदिन देखभालीची जबाबदारी लाभार्थ्यांची राहील. विविध विभागांमधील समन्वयाची जबाबदारी महाऊर्जाची राहणार असून इतर विभागांच्याही जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, राज्यात एक लाख सौर कृषि पंप उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन योजना तयार करण्यास तसेच अनुसूचित जाती व जमाती लाभार्थ्यांसाठी विशेष घटक योजना किंवा आदिवासी उपयोजनेंतर्गत निधीचा उपयोग करुन सौर कृषि पंप देण्याची योजना तयार करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा