महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
कृषी क्षेत्राच्या विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य द्या - उपराष्ट्रपती एम.व्यंकय्या नायडू शुक्रवार, १० नोव्हेंबर, २०१७
बातमी
ॲग्रोव्हिजन या राष्ट्रीय कृषी प्रदर्शन, परिसंवादाचे उद्घाटन

नागपूर :
शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासाठी गावांमध्ये संसाधनाची उपलब्धता आणि शेतीला वीज, पाणी तसेच विक्री व्यवस्था बळकट करण्यासाठी कृषी क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केले.

रेशीमबाग मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या 9व्या राष्ट्रीय ॲग्रोव्हिजन प्रदर्शनाचे उद्घाटन उपराष्ट्रपती नायडू यांच्या हस्ते झाले त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते.

यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. तर ॲग्रोव्हिजन या राष्ट्रीय कृषी प्रदर्शन व परिसंवादाचे मुख्य प्रवर्तक तथा केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पशुसंवर्धन मंत्री महादेवराव जानकर, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निशाताई सावरकर, खासदार कृपाल तुमाने तसेच आयोजन समितीचे गिरीष गांधी, रवि बोरडकर, डॉ.सि.डी. माई, रमेश मानकर आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांच्या सध्या स्थितीबद्दल बोलतांना उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू म्हणाले की, मी स्वत: शेतकरी असल्याचा अभिमान आहे. परंतु कृषी क्षेत्र हे कायमच दुय्यम राहिले आहे. स्वातंत्र्यानंतर या क्षेत्रावर ज्याप्रमाणे फोकस असायला हवा त्याप्रमाणे न राहिल्यामुळे शेतकरी शेती व गावांच्या विकासाला प्राधान्य दिले गेले नाही. नैसर्गिक आपत्ती व बदलत्या हवामानामुळे या क्षेत्रासमोर मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगिण विकासाला प्राधान्य देऊन शेतीला प्राथमिकता देऊन या क्षेत्रातील आधुनिक व नवतंत्रज्ञानाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवावी, असे आवाहन उपराष्ट्रपती यांनी केले.

शेती क्षेत्राच्या बहुपयोगी विकासाला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता व्यक्त करतांना 52 टक्के नागरिक शेती क्षेत्रावर अवलंबून असतांनाही आवश्यकतेनुसार अर्थसंकल्पात निधी वाढविण्याची सूचना करतांना ते पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी परंपरागत शेती न करता आधुनिक पद्धतीने शेतीला प्राधान्य द्यावे व त्यानुसार शासनानेही आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. उद्योगाप्रमाणेच कृषी उत्पादन विक्रीसाठी मुक्त बाजारपेठेची संकल्पना असायला हवी. शेती ही फायदेशीर ठरावी. यादृष्टीने शासन, प्रशासन व या क्षेत्रातील तज्ञांनी एकत्र येऊन या क्षेत्राचा विकास करावा, अशी सूचना यावेळी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी केली.

शेती सोबत पूरक व सहाय्यभूत उद्योग व व्यवसायाला चालना देऊन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्न वाढीला प्रोत्साहन आवश्यक असून माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आधुनिक पद्धतीने शेती या बाबतची माहिती ॲग्रोव्हिजन सारख्या राष्ट्रीय प्रदर्शनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतावर पोहोचविण्याच्यासाठी अशा प्रकारचे प्रदर्शन देशाच्या विविध भागात आयोजित करावेत. शेतकऱ्यांना नॅशनल ॲग्रीकल्चर मार्केटच्या (इनॉम)चा लाभ देण्यासोबत चांगले बियाणे उत्पादीत मालाची विक्री व्यवस्था त्यासाठी आवश्यक कर्जाची व्यवस्था कोल्ड स्टोरेज, पिक विमा योजना तसेच शेतीसोबत पूरक उद्योगासंदर्भात प्रोत्साहन देऊन देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता यावेळी त्यांनी व्यक्त केली.

ग्रामीण भागात रस्ते विकासावर भर देण्याची आवश्यकता व्यक्त करतांना श्री. व्यंकय्या नायडू म्हणाले की, शेतकऱ्यांना मोफत काहीच नको परंतु त्यांना हवी असलेली वीज, पाणी आणि संशोधन हे त्यांना अपेक्षेप्रमाणे दिले पाहिजे. शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार करण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात शासनाने प्राधान्य दिले असल्यामुळे शेती क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळत आहे. एक लाख शेततळे जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून 21 लाख हे. क्षेत्राला शाश्वत सिंचनाचा लाभ तसेच अपूर्ण असलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मागील आठ वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या शंभर प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. गोसीखुर्द सारख्या राष्ट्रीय प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तसेच पुनर्वसनासाठी आवश्यक तेवढा संपूर्ण निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यातील प्रकल्पाला सर्वाधिक निधी उपलब्ध करुन दिला असल्यामुळे गोसीखुर्दसारख्या राष्ट्रीय प्रकल्प 2019 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

कृषी विकासाला प्राधान्य दिल्यामुळे कृषी विकासाचा दर तीन ते चार टक्क्यावरुन 12.5 टक्क्यापर्यंत वाढला असून सकल उत्पादनात शेती क्षेत्रात 40 हजार कोटी रुपयाची वाढ झाली असल्याचे सांगतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांना सर्वात मोठी कर्जमाफी देतांना पारदर्शकपणे या कर्जमाफीचा लाभ पोहचावा या भूमिकेतून लाभ देण्यात आला असून 25 नोव्हेंबर पर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होऊन त्यांना कर्जमुक्त करण्यात येणार आहे. सामुहीक शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत असून शेतीच्या क्षेत्रात परिवर्तन होऊन शेतकरी समृद्ध होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

ॲग्रोव्हिजन या राष्ट्रीय कृषी प्रदर्शन व परिसंवादाचे प्रमुख प्रवर्तक व केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ॲग्रोव्हिजन या राष्ट्रीय प्रदर्शनाच्या माध्यमातून विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या जिवनमानात बदल करण्याच्या प्रयत्न आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील सिंचनाच्या सुविधा निर्माण झाल्या तर शेतकरी आत्महत्या करणार नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांचा प्रश्नाला प्राधान्य दिले आहे. तसेच जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून शाश्वत सिंचनाचे नवे मॉडल देशात निर्माण केले आहे.

जागतिक बँकेमार्फत सहा हजार कोटी रुपये खर्चाचा कार्यक्रम देशात राबविण्यात येणार असून याअंतर्गत महाराष्ट्रासह इतर राज्यांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत विदर्भातील सात प्रकल्पांना 30 हजार कोटी रुपयाचा निधी देण्यात येणार असून याअंतर्गत दहा लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. गोसीखुर्द या राष्ट्रीय प्रकल्प पूर्ण करणाला आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून हा प्रकल्प 2019 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील टंचाई असलेल्या जिल्ह्यांना सिंचनासह आवश्यकतेनुसार पाणी उपलब्ध होणार असून 25 हजार कोटी खर्चाचा पहिल्या प्रकल्पाचे काम येत्या तीन महिण्यात सुरु करण्यात येईल. आत्महत्याग्रस्त भागातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी व विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी दहा हजार कोटी रुपये देण्यात येणार असून या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील सिंचन क्षमता 40 टक्के वाढणार असल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या थांबतील असा विश्वासही श्री. गडकरी यांनी यावेळी व्यक्त केला.

आत्महत्याग्रस्त भागात दुधाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी श्री. रामदेव बाबा दोन हजार कोटी रुपयाचा प्रकल्प सुरु करणार असून या प्रकल्पाअंतर्गत दहा हजार गाईंचे संगोपन करण्यात येणार आहेत. यासाठी वर्धा किंवा यवतमाळ जिल्ह्यात एक हजार एकर जमिनीची आवश्यकता असून राज्य शासनाने यासाठी पुढाकार घेण्याची सूचना करतांना राष्ट्रीय दूग्ध विकास महामंडळातर्फे एक लाख 30 हजार लिटर दूध खरेदी करण्यात येणार असून दुधाला 47 रुपये भाव मिळत आहे. विदर्भात 25 लाख लिटर दूध संकलित करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.

उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी ॲग्रोव्हिजन या राष्ट्रीय प्रदर्शनाचे विधीवत उद्घाटन केले. या प्रदर्शनात कृषी व संलग्न अशा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील 400 संस्था व उद्योजकांनी सहभाग घेतला असून यामध्ये कृषी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रगत व आधुनिक साधणे प्रदर्शित केली आहे. यासोबत बांबू, मत्स्य पालन, दुग्धपालन आदी तंत्रज्ञानाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यात येत आहे. येत्या तीन दिवसात 60 तज्ञांचे मार्गदर्शनपर व्याख्याने सुद्धा आयोजित करण्यात आली आहेत.

उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांचे बांबूच्या फॅब्रीकपासून तयार केलेला शर्ट तसेच विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील संत्रा देऊन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्वागत केले. तसेच सर्व पाहुण्यांचे स्वागत आयोजक गिरीष गांधी, मिलिंद टिचकुले यांनी केले. प्रास्ताविकात रवि बोरटकर यांनी कृषी प्रदर्शनाच्या आयोजनाची माहिती दिली. आभार प्रदर्शन आयोजन समितीचे सचिव रमेश मानकर यांनी मानले.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा