महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
मंत्रिमंडळ निर्णय : दि. ३० जुलै २०१९ मंगळवार, ३० जुलै, २०१९
बातमी

धनगर समाजाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविणार

मुंबई : आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरु असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या कार्यक्रमांतर्गत १३ विविध योजनांचा समावेश असून त्यांची अंमलबजावणी  २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासून करण्यासाठी एक हजार कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

आदिवासी विकास विभाग तसेच राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांमार्फत सुरू असलेल्या १६ योजनांचा लाभ धनगर समाजातील घटकांना मिळत आहे. या योजना वगळून आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीसाठी सुरु असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर १३ योजना सुरु करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या योजनेमध्ये भटक्या जमाती क या प्रवर्गातील भूमीहीन मेंढपाळ कुटुंबांसाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त, मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करुन देणे किंवा जागा खरेदीसाठी अनुदान तत्वावर अर्थसहाय्य देणे, वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्यांना स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र योजना कार्यान्वित करणे, गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश देणे, ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना पहिल्या टप्यात १० हजार घरकुले बांधून देणे, आवश्यक परंतु अर्थसंकल्पित निधी उपलब्ध योजना राबविण्यासाठी न्युक्लिअस बजेट योजना राबविण्यात येणार आहेत. तसेच भटक्या जमाती क या प्रवर्गातील व्यक्ती सदस्य असलेल्या सहकारी सूत गिरण्यांना भागभांडवल मंजूर करणे, केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत नवउद्योजकांना सहाय्य करण्यासाठी मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देणे, मेंढपाळ कुटुंबांना पावसाळ्यात चराईसाठी जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांसाठी चराई अनुदान देणे (प्रायोगिक तत्वावर), होतकरु बेरोजगार पदवीधर युवक-युवतींना स्पर्धा परीक्षेसाठी परीक्षापूर्व निवासी प्रशिक्षण, बेरोजगार युवक-युवतींना स्पर्धा परीक्षेसाठी परीक्षा शुल्कात आर्थिक सवलती लागू करणे, बेरोजगार युवक-युवतींना सैनिक व पोलस भरतीसाठी आवश्यक ते मूलभूत प्रशिक्षण देणे, ग्रामीण परिसरातील कुक्कुटपालन संकल्पनेंतर्गत ७५ टक्के अनुदानावर चार आठवडे वयाच्या सुधारित देशी (सीएआरआय मान्यता प्राप्त) प्रजातीच्या १०० कुक्कुट पक्ष्यांच्या खरेदी व संगोपनासाठी अर्थसहाय्य, नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर व अमरावती या महसूली विभागांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्माण करणे या योजनांचा सहभाग आहे. या योजनांसाठी एक हजार कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्यापैकी ५०० कोटी रूपयांचा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे.

-----०-----

सरपंचांच्या मानधनात वाढ उपसरपंचानाही लाभ होणार

 

राज्यातील सरपंचांचे सध्याचे मानधन वाढविण्याबरोबरच राज्यातील सर्व उपसरपंचांना दरमहा मानधन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील २७ हजार ८५४ सरपंचांना आणि तितक्याच उपसरपंचांना या योजनेचा १ जुलै २०१९ पासून लाभ मिळणार आहे.

ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या निकषानुसार मानधन देण्याचा आज निर्णय घेण्यात आला. दोन हजारापर्यंत लोकसंख्या असणाऱ्या गावासाठी सरपंचाचे मानधन एक हजाराऐवजी तीन हजार, २००१ ते ८ हजार लोकसंख्येसाठी 1500 ऐवजी चार हजार आणि आठ हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी दोन हजार ऐवजी पाच हजार रूपये असे वाढविण्यात आले आहे. उपसरपंचांचे मानधन अशाच पद्धतीने लोकसंख्येच्या निकषानुसार अनुक्रमे एक हजार, पंधराशे आणि दोन हजार दरमहा देण्यात येणार आहे. 

-----०-----

इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग अँड रिसर्चसाठी नागपूर जिल्ह्यातील 20 एकर जागा देण्यास मान्यता

 

केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयांतर्गत इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग अँड रिसर्चच्या (IDTR) स्थापनेसाठी नागपूर जिल्ह्यातील गोधणी येथे 20 एकर जागा वार्षिक एक रुपये भुईभाडे दराने देण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या पुण्यातील सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टअंतर्गत ही संस्था स्थापन करण्यात येत आहे. यासाठी नागपूर ग्रामीण तालुक्यातील गोधणी येथे स.क्र.348 मधील 20 एकर जागा 30 वर्षाच्या भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून सुरक्षित वाहन चालविण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

-----०-----

"सुपर ३०" हिंदी चित्रपटाला राज्य वस्तू व सेवाकरात सवलत

बिहारमधील प्रसिद्ध गणितज्ज्ञ आनंदकुमार यांच्या कार्यावर आधारित "सुपर ३०" या हिंदी चित्रपटाला राज्य वस्तू व सेवाकरातून (एसजीएसटी) सवलत देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

श्री.आनंदकुमार यांनी "रामानुजन स्कुल ऑफ मॅथेमेटिक्स्"च्या माध्यमातून बिहारमधील सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील हुशार विद्यार्थ्यांना जे.ई.ई. व तत्सम स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी मार्गदर्शन केले. त्यांचे अनेक विद्यार्थी परीक्षेत यशस्वी झालेले आहेत. त्यांच्या कार्यावर आधारित सुपर ३० हा हिंदी चित्रपट अलीकडे प्रदर्शित झालेला आहे. या चित्रपटातून आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास यश मिळू शकते, असा संदेश दिलेला आहे.

या चित्रपटातील सामाजिक संदेश सर्व समाजापर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मधील राज्य वस्तू व सेवा कराची (एसजीएसटी) सवलत देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार प्रेक्षकांकडून एसजीएसटी वसूल न करता, चित्रपटगृहाकडून भरणा करुन घेण्यात येणार आहे. त्यांनतर शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंतच्या कालावधीतील तिकीट विक्रीवर भरणा झालेल्या एसजीएसटीचा परतावा शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार चित्रपटगृहांना दिला जाणार आहे.

-----०-----

विजाभज, इमाव, विमाप्र घटकांसाठी

महाज्योती या स्वायत्त संस्थेची स्थापना

विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील युवक-युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध उपक्रम राबविण्याच्या उद्देशाने महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाज्योती संस्थेच्या माध्यमातून या समाजसमुहांच्या विकासासाठी आता अधिक नियोजनपूर्वक प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

पुणे येथे स्थापन करण्यात येणारी महाज्योती ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था असणार आहे. तिची नोंदणी कंपनी कायद्यानुसार करण्यात येणार आहे. महाज्योती संस्थेची स्थापन करण्यासह तिच्या कामकाजासंदर्भात वेळोवेळी आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकार विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाच्या मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी 1978 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) या नावाची संस्था पुणे येथे स्थापन झाली. या संस्थेस 2008 मध्ये स्वायत्त दर्जा देण्यात आला असून 2014 पासून तिचा अत्यंत वेगाने विकास झाला आहे. तसेच जून 2018 मध्ये छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावाने छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) या नावाची स्वायत्त संस्था स्थापन झाली आहे. या संस्थेमार्फत मोठ्या प्रमाणात विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात बहुजनांच्या सामाजिक व शैक्षणिक क्रांती-विकासात छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अमूल्य वाटा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावाने सध्या दोन स्वायत्त संस्था कार्यरत आहेत.  त्याप्रमाणेच बहुजन, दुलर्क्षित आणि वंचित घटकांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या नावाने महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) ही एक स्वायत्त संस्था स्थापन करण्याचा आज निर्णय घेण्यात आला.

-----0-----

 

नागरी स्थानिक संस्थांच्या कर्जपुरवठ्यासाठी

ʻमुन्फ्राʼला निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता

महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीमार्फत (मुन्फ्रा) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नगर विकास विभागातून विविध योजनांतर्गत अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत किंवा स्वनिधीतून पायाभूत सुविधांच्या योजना राबविण्यात येतात. मात्र, अनेकदा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थ‍िती या प्रकल्पांची कामे करण्यासाठी सक्षम नसल्याने या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना इतर आर्थिक संस्था अथवा बँका यांच्याकडून कर्जाची उभारणी करावी लागते. मात्र, असे कर्ज उभारण्यास नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अडचणी निर्माण होतात. यामुळे कर्ज उभारणीमध्ये सहाय्य करण्यासाठी महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (मुन्फ्रा) या ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली आहे.

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहाय्य करण्यासाठी पुरेशी रक्कम मुन्फ्राकडे असणे आवश्यक आहे. यासाठी नगरविकास विभागाच्या 2019-20 च्या मंजूर तरतुदीतून 50 कोटी रुपयांची रक्कम मुन्फ्रामार्फत कर्ज देण्यासाठी उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. नगरविकास विभागाच्या महाराष्ट्र नागरी मूलभूत सुविधा निधी (MUIF) अंतर्गत महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (MUIFTCL) मार्फत महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीला ही रक्कम देण्यात येणार आहे.

हा निधी दिल्यानंतर पुढील वर्षामध्ये संबंधित कंपनीला पुन्हा याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यापूर्वी महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीकडे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी शिल्लक असलेली रक्कम, संबंधित वर्षात कंपनीकडे कर्जासाठी प्राप्त झालेली प्रकरणे व प्राप्त होणारी संभाव्य प्रकरणे या सर्वांचा विचार करून 50 कोटी रुपयांच्या मर्यादेत नगरविकास विभागाच्या मंजूर तरतुदीमधून रक्कम उपलब्ध करून देण्यात येईल.

कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (MUIFTCL) मार्फत महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीकडे वर्ग केलेली रक्कम विनावापर उपलब्ध राहिल्यास संबंधित आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवसापूर्वी अशी रक्कम शासन जमा करण्याबाबत कंपनीला कळविण्यात येईल.

0000

 

पर्यटन विकास महामंडळाच्या अंबाझरीतील

जमिनीच्या भाडेपट्टा कराराची मुदत 99 वर्षे

 

नागपूरमधील अंबाझरी येथे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास 30 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय जमिनीच्या भाडेपट्ट्टयाची मुदत 99 वर्षे करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

नागपुरातील अंबाझरी तलाव व उद्यान परिसराचा पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. याद्वारे या भागातील पर्यटनाला चालना मिळणार असून रोजगार निर्मिती होणार आहे. यासाठी महामंडळास अंबाझरी तलाव परिसरातील 44 एकर जागा वार्षिक 1 रुपये भुईभाडे दराने 30 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात आली आहे. या भाडेपट्ट्याचा कालावधी सुधारित करुन त्याची मुदत 99 वर्षे इतकी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

0000

दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी कोकणमधून पाणी वळविण्यासाठीच्या योजनांना मान्यता

 

पश्चिम वाहिनी नदी खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाड्यात पाणी वळविण्यासाठी प्रस्तावित नदी जोड प्रकल्पाबाबत जलसंपदा विभागाने मंत्रिमंडळासमोर आज सादरीकरण केले. या प्रकल्पाबाबत तसेच जलसंपदा विभागाने मांडलेल्या प्रस्तावाबाबत चर्चेअंती मुख्यमंत्र्यांनी पुढील कार्यवाही करण्यास तत्त्वत: मान्यता दिली आहे.

आंतरराज्यीय दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प व राज्यांतर्गत नार-पार-गिरणा, पार गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी व दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून न घेता राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राज्याच्या निधीतून त्वरित हाती घेण्यात यावेत. या नदीजोड प्रकल्पांमुळे मुंबई शहरासाठी 31.60 अब्ज घनफूट, गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाडा भागात 25.60 अब्ज घनफूट व तापी खोऱ्यासाठी 10.76 अब्ज घनफूट पाणी कोकणातून उपलब्ध होईल.

पश्चिमवाहिनी नदीखोऱ्यातील (कोकण) उल्हास, वैतरणा, नार-पार व दमणगंगा खोऱ्यात एकूण 360 अब्ज घनफूट अतिरिक्त पाणी उपलब्ध आहे.  हे अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविणे शक्य आहे. त्यासाठी नवीन नदीजोड योजनांचे सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषण त्वरित हाती घेऊन व्यवहार्य योजनांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहेत. अशा एकूण 140 अब्ज घनफूट पाणी वळविण्यासाठीच्या योजनांची निवड जलसंपदा विभागाने प्रस्तावित केली आहे.

मराठवाडा हा अत्यंत अवर्षणप्रवण व सातत्याने दुष्काळी प्रदेश आहे. पाण्याची नैसर्गिक उपलब्धता कमी असल्याने कोकणातील अतिरिक्त पाणी वळवून मराठवाड्यासाठी उपलब्ध करुन देणे हाच पर्याय उपलब्ध आहे. त्यासाठी सविस्तर सर्वेक्षणाअंती आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरणाऱ्या योजनांना मान्यता देऊन त्यांची कामे सुरु करण्यात येतील. कोकणातील नार-पार, दमणगंगा, उल्हास व वैतरणा या खोऱ्यांलगत असलेल्या मराठवाड्यातील गोदावरी नदी खोऱ्यातील पुणे, गंगापूर, वाघाड, करंजवण, भंडारदरा, मुळा, कडवा, मुखणे, भावली इत्यादी धरणांच्या पाणलोट खोऱ्यात हे पाणी वळवता येईल. त्यामार्गे पुढे मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणापर्यंत पाणी पोहोचू शकेल. तहानलेल्या दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यास हा मोठा दिलासा ठरणार आहे.

पूर्व विदर्भात वैनगंगा खोऱ्यात अतिरिक्त पाणी उपलब्ध आहे. या खोऱ्यातील 100 अब्ज घनफूट पाणी नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यांसाठी वळविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड योजनेचा अभ्यास करुन सविस्तर प्रकल्प अहवाल राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाने तयार केला आहे.  त्यानुसार गोसीखुर्द प्रकल्पातून स्थानिक नियोजनाला बाधा न आणता वैनगंगेचे अतिरिक्त वाहून जाणारे 63 अब्ज घनफूट पाणी, अवर्षणप्रवण क्षेत्रात 427 किमी लांबीच्या जोड कालव्याद्वारे प्रवाही पद्धतीने 40 मार्गस्थ साठे भरले जाणार आहेत. त्यासाठी एकूण 6 उपसा स्थळांतून 155.25 मीटर उंचीपर्यंत उपसा करणे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे पूर्व व पश्चिम विदर्भातील पाण्याचे दुर्भीक्ष्य कमी होण्यास मदत होईल आणि आर्थिक व सामाजिक विकासास गती मिळेल. या योजनेतील जोड-कालव्यासाठीचे भूसंपादन टाळण्यासाठी कालव्याऐवजी नलिका किंवा बोगदा प्रस्तावित करुन त्यासाठी सविस्तर सर्वेक्षण अथवा तांत्रिक अन्वेषनाचे काम त्वरित हाती घेण्यास त्याचप्रमाणे प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्र्यांनी तत्वत: मान्यता दिली आहे.

दमणगंगा-पिंजाळ, नार-पार-गिरणा, पार-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी व दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पांचे कार्यक्षत्र तीन महामंडळात विभागले आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत समन्वय व एकसूत्रीपणा राखण्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात. ही शक्यता लक्षात घेता या नदीजोड प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मुख्य अभियंता कार्यालय स्थापन करणे आवश्यक होते. त्यामुळे मुख्य अभियंता (नदीजोड प्रकल्प) पदाची पदनिर्मिती करुन हे प्रकल्प हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे प्रकल्पांची मिशन मोडवर गतिमान अंमलबजावणी करणे शक्य होईल.

-----०००-----

 

मुंबई-पुणे हायपरलूप प्रकल्पास

पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून मान्यता

मुंबई-पुणे हायपरलूप प्रकल्पास पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यास तसेच डीपी वर्ल्ड एफझेडई व हायपरलूप टेक्नोलॉजीज्‌, आयएनसी यांच्या भागीदारी समुहास मूळ प्रकल्प सूचक म्हणून घोषित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

मुंबई-पुणे हायपरलूप प्रकल्प हा मुंबई व पुणे या दोन महानगरांना हायपरलूप तंत्रज्ञानाद्वारे जोडणारा प्रस्तावित अत्याधुनिक वाहतूक प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प मुंबई-पुणे (कुर्ला बीकेसी ते वाकड) दरम्यान 117.50 कि.मी. अंतरासाठी राबविला जाणार आहे. सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक यामध्ये होणार असून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अशी गुंतवणूक होणारा हा देशातील पहिलाच प्रकल्प आहे. विशेष म्हणजे, अतिवेगवान प्रवास साध्य करणारा हा जगातील पहिलाच हायपरलूप प्रकल्प ठरणार आहे. या प्रकल्पामध्ये प्रस्तावित गती 496 किमी प्रतितास अपेक्षित असून त्यामुळे पुणे ते मुंबई यामधील प्रवासाचा कालावधी फक्त 23 मिनिटांचा होणार आहे.

प्रारंभी, पहिल्या टप्प्यात जवळपास पाच हजार कोटी खर्च होणार असून या टप्प्यात 11.80 कि.मी. लांबीचा पथदर्शी प्रकल्प म्हणून पुणे महानगर प्रदेशामध्ये  बांधकाम करण्यात येणार आहे. पथदर्शी प्रकल्प हा दोन ते अडीच वर्षात राबविण्यात येणार आहे. त्यानंतर उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल. संपूर्ण प्रकल्प 6 ते 7 वर्षांत पूर्ण करण्यात येईल.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पुणे मुंबई हायपरलूप प्रकल्पास पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यास व डीपी वर्ल्ड एफझेडई व हायपरलूप टेक्नॉलॉजीज्, आयएनसी (DP World FZE & Hyperloop Technologies, Inc.) यांच्या भागीदारी समुहास मूळ प्रकल्प सूचक (Original Project Proponent) म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकल्पासाठी नीती आयोगाने पुढाकार घेतला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर देशाच्या परिवहन क्षेत्रात एक क्रांतिकारक पर्व सुरु होणार आहे.

-----0-----

 

राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांच्या

देखभाल-दुरुस्तीचे धोरण निश्चित

राज्याच्या ग्रामीण भागात रस्ते बांधल्यानंतर त्यांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती होऊन वाहतुकीसाठी रस्ते सुस्थितीत रहावेत यासाठी ग्रामीण रस्त्यांच्या देखभाल व दुरुस्ती (परिरक्षा) धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांची एकूण लांबी 2 लाख 36 हजार 890 कि.मी. असून त्यापैकी 2 लाख 3 हजार 994 कि.मी.चे रस्ते प्रत्यक्षात कार्यरत आहेत. यापैकी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत 27 हजार कि.मी. व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत 30 हजार कि.मी. इतक्या लांबीच्या रस्त्यांचा समावेश आहे.  या दोन्ही योजनेतील रस्ते वगळता उर्वरित 1 लाख 46 हजार 994 कि.मी. रस्त्यांची लांबी जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येते. या सर्व रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती राज्याचा प्राथम्य क्रम, संबंधित कालावधीत उपलब्ध साधनसंपत्ती व निधी यांच्यानुसार करण्यात येईल. जिल्हा परिषदेकडून काम करण्यात येत असलेल्या ग्रामीण रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती देखील प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत केलेल्या रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीप्रमाणेच करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रस्ते सुस्थितीत राहून ग्रामीण जनतेला त्याचा लाभ मिळणार आहे.

ग्रामीण क्षेत्रात वाड्या-वस्त्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ग्रामीण रस्ते ही मूलभूत गरज असून त्यांची नियमित देखभाल-दुरुस्ती करण्यात आली तरच दर्जा वाढविण्यात आलेल्या रस्त्याचे फायदे कायमस्वरुपी मिळतात. देखभालीमुळे रस्ते खराब होण्याचे प्रमाण कमी होते. तसेच सुस्थितीतील रस्त्यांमुळे वाहनांवरील खर्च कमी होतो आणि वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेतही वाढ होते. त्यामुळे या धोरणाच्या माध्यमातून ग्रामीण रस्त्यांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी कार्यपद्धतीच्या संचांची व्यवस्था करुन त्या लागू करण्यासाठी मार्गदर्शक चौकट निश्चित करण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचा भाग-3 जाहीर केला असून त्याची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे काम केंद्र शासन स्तरावर सुरु आहे. या योजनेच्या पात्रतेसाठी ग्रामीण रस्ते देखभाल धोरण तयार करणे बंधनकारक होते. धोरण जाहीर झाल्यानंतर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त होऊन योजनेची राज्यात गतीने अंमलबजावणी होणार आहे.

-----000-----

 

दगड गौणखनिज स्वामित्वधनातील

दरवाढीच्या फरकातील रक्कम माफ

गौण खनिज असलेल्या दगडाच्या स्वामित्वधनाच्या दरात शासनाने २०१५ मध्ये केलेल्या वाढीपैकी पन्नास टक्के दरवाढीला २०१६ मध्ये स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. जानेवारी २०१९ मध्ये ही स्थगिती उठल्यानंतर दरम्यानच्या काळात खनिपट्टीधारक आणि परवानाधारकांडून वसूल करावयाची दराच्या फरकाची रक्कम माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

 

राज्य शासनाने ११ मे २०१५ च्या अधिसूचनेद्वारे दगड व जांभा दगड या गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाची रक्कम वाढविण्यात आली होती. त्याला विरोध झाल्याने ०३ फेब्रुवारी २०१६ ला या गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाच्या दरातील वाढीपैकी ५० टक्के दरवाढ अटींच्या अधीन राहून त्याला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर १८ जानेवारी २०१९ मध्ये ही स्थगिती उठविण्यात आली. त्यामुळे ३ फेब्रुवारी २०१६ ते १८ जानेवारी २०१९ या काळातील दरवाढीची रक्कम आणि प्रत्यक्षात वसूल करण्यात आलेली रक्कम यातील फरकाची थकित रक्कम माफ करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

----00-----

 

मार्च 2019 च्या शासन निर्णयातील अटी-शर्ती रद्द

नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या

कामगारांना 10 कोटींचे सानुग्रह अनुदान

नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या 1124 कामगारांना प्रत्येकी 88 हजार 968 रुपयांप्रमाणे एकूण 10 कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. खेळते भांडवल संपुष्टात आल्याने एप्रिल 1996 मध्ये ही सूतगिरणी अवसायनात काढण्यात आली होती. या सूतगिरणीची मे 2011 मध्ये नोंदणी रद्द करून तिची मालमत्ता वस्त्रोद्योग संचालनालयाच्या नियंत्रणात ठेवण्यात आली होती. गिरणीच्या मालकीच्या जमिनीपैकी काही जमिनीची शासनाने विक्री केली होती.

नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या (नोंदणी रद्द) 1124 कामगारांना काही अटी व शर्तींनुसार सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत 5 मार्च 2019 रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला होता. त्यानुसार कामगारांना सानुग्रह अनुदान देण्यापूर्वी कामगार व कामगार संघटना कोणत्याही रक्कमेची मागणी करणार नाही किंवा याबाबत न्यायालयात कोणतीही याचिका किंवा अर्ज दाखल करणार नाही, अशा प्रकारचे बंधपत्र संबंधित कामगारांकडून घेण्यात यावे. तसेच याबाबत वेगवेगळ्या न्यायालयात प्रकरणे दाखल किंवा प्रलंबित असल्यास ती कामगारांनी तथा कामगार संघटनांनी प्रथम मागे घ्यावीत व नंतरच रक्कम अदा करण्यात यावी, अशी अट घालण्यात आली होती. मात्र, आजच्या निर्णयानुसार ही अट रद्द करण्यात येणार असून कामगारांना 10 कोटी ही रक्कम सानुग्रह अनुदान म्हणून दिली जाणार आहे. त्यानंतर कामगारांना कोणतेही वेतन दिले जाणार नाही.

'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा