महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
मंत्रिमंडळ निर्णय : अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण जाहीर मंगळवार, ०६ फेब्रुवारी, २०१८
बातमी
राज्यात पाच वर्षात 200 कोटी डॉलर गुंतवणुकीसह
एक लाख रोजगार; राज्याचा हजार कोटींचा निधी

मुंबई : मंत्र‍िमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरणासह महत्त्वाकांक्षी फिनटेक आणि नवीन वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता देण्यात आली. याचबराेबर अाज घेण्यात अालेले व‍िव‍िध महत्त्वपूर्ण निर्णय पुढील प्रमाणे.

राज्यातील देशी आणि आधुनिक तंत्रज्ञान क्षमता वाढीस चालना देणे, जागतिक दर्जाचे कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे यासह अवकाश व संरक्षण क्षेत्रामधील सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) जागतिक पातळीवरील स्पर्धेत सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण-2018 जाहीर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार राज्यात पाच वर्षात 200 कोटी डॉलर गुंतवणुकीसह एक लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या क्षेत्रातील एसएमई उद्योगांना भांडवल उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनामार्फत एक हजार कोटी रुपयांचा निधी (Corpus) उभा करण्यात येणार आहे.

गेल्या दशकात भारताचा संरक्षण क्षेत्रावरील खर्च 231 टक्क्यांनी वाढला आहे. आगामी दशकात हा खर्च दुप्पटीने वाढून 12 हजार कोटी अमेरिकन डॉलर्स होणे अपेक्षित आहे. सद्यस्थितीत देशाच्या संरक्षण क्षेत्राची सुमारे 70 टक्के गरज आयातीद्वारे भागविली जाते. ही आयात 30 टक्क्यांपर्यंत घटविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. पर्यायाने देशांतर्गत पुरवठा वाढून स्थानिक उत्पादनास चालना मिळणे शक्य होणार आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या (FDI) मर्यादेत 26 टक्क्यांवरुन 49 टक्के इतकी वाढ करुन पहिले पाऊल उचलण्यात आले आहे. संरक्षण क्षेत्रातील आयातीचे प्रमाण कमी करून राज्यांच्या क्षमता व संसाधनांचा पुरेपूर वापर करताना राज्याच्या औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित भागात उद्योग स्थापन्यासाठी राज्यांकडून प्रोत्साहने दिली जात आहेत.
जागतिक अवकाश उद्योग (Aerospace Industry) हा सुमारे एक लक्ष कोटी अमेरिकन डॉलर इतका अंदाजित असून त्यामध्ये 3 ते 4 टक्क्यांनी वार्षिक वृद्धी होत आहे. या वृद्धीचा बहुतांश भाग हा भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या बाजारपेठेच्या विस्तारामुळे साध्य होणार असल्यामुळे अवकाश क्षेत्रासाठीचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. भारताच्या अवकाश क्षेत्रातील बाजारपेठेमध्ये 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने वृद्धी होणे अपेक्षित आहे. देशातील हवाई वाहतूक उद्योग हा जगातील अव्वल 10 देशांमध्ये समाविष्ट असून त्याचे आकारमान सुमारे 1600 कोटी अमेरिकन डॉलर इतके आहे. भारताची हवाई वाहतूक 2020 पर्यंत दुप्पटीने वाढून विमानांची संख्या एक हजार इतकी होणे अपेक्षित आहे. यामुळे विमानांची देखभाल, दुरुस्ती आणि नूतनीकरण (एमआरओ) या क्षेत्रामध्ये प्रचंड प्रमाणात संधी निर्माण होतील. भारतातील एमआरओ उद्योगामध्ये आणखी 10 टक्क्यांनी वाढ होऊन 2021 पर्यंत त्याचे आकारमान 260 कोटी अमेरिकन डॉलर इतके होईल, असा अनुमान आहे.

भारताचा अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्रातील उद्योग हा नव्या युगात पदार्पणासाठी सज्ज असून अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्रात स्वयंपूर्णत्वासाठी देशाकडून महत्त्वाची भूमिका बजावली जात आहे. पुढील पाच वर्षात या क्षेत्रावरील खर्च 90 हजार कोटी ते एक लाख दहा हजार कोटी (US$15-20 billion) दरम्यान असेल. या क्षेत्रातील वृद्धीच्या प्रचंड क्षमतेमुळे या क्षेत्रातील अनेक मोठे जागतिक उद्योग भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित होतील. केंद्र सरकारने मेक इन इंडिया या अभियानामध्ये अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन उद्योगाला एक महत्त्वाचे उत्पादन क्षेत्र म्हणून स्थान दिले आहे. या संधीचा लाभ घेऊन या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्याने जाहीर केलेले आजचे धोरण महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षात अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्रामध्ये 200 कोटी अमेरिकन डॉलर इतकी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासह एक लाख रोजगार निर्माण करण्यात येणार आहेत. या क्षेत्रामध्ये आवश्यक असणारे देशी प्रगत तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आर्थिक सवलतींसह विशेष प्रोत्साहने देण्याचे देखील नियोजन आहे.

औद्योगिक समूह निर्मितीसाठी पोषक वातावरण तयार करण्यात प्रणेते उद्योगांची (Anchor Units) महत्त्वाची भूमिका आहे. आजच्या धोरणांतर्गत अशा घटकांचा प्राधान्याने विचार करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे या धोरणाच्या माध्यमातून नागपूर एमआरओचा हवाई वाहतुकीसाठी जागतिक केंद्र म्हणून विकास, सुक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योगांना सहाय्य म्हणून बाजारपेठेचा विकास, संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमातील कंपन्यांबरोबर संयुक्त सहभागाने उद्योग घटकांच्या स्थापनेसाठी विशेष सहाय्य, आर्थिक प्रोत्साहने, मुद्रांक शुल्क परतावा, औद्योगिक शहरांची निर्मिती, सामाईक सुविधांची उभारणी आणि संबंधित कायद्यांचे सुलभीकरण आदी बाबींबर भर देण्यात येणार आहे. संरक्षण धोरणांतर्गत राज्यात या क्षेत्राशी निगडीत पुणे, नागपूर, अहमदनगर, नाशिक आणि औरंगाबाद या पाच ठिकाणी संरक्षण विषयक उत्पादनांची विशेष निर्मितीस्थळे (Defence Hub) स्थापन केले जातील. या क्षेत्रातील एसएमई उद्योगांना भांडवलाची (Capital and Working Capital) समस्या राहू नये यासाठी राज्य शासनामार्फत एक हजार कोटी रुपयांचा निधी (Corpus) उभा करण्यात येणार आहे. या निधीचे व्यवस्थापन व्यावसायिक फंडामार्फत केले जाईल. राज्य शासनाच्या वतीने या फंडासाठी एमआयडीसीमार्फत अंशदान देण्यात येईल. तसेच संरक्षण क्षेत्रातील अनन्य (Unique) गरजा लक्षात घेऊन प्रकल्पाच्या आवश्यकतेनुसार टेस्ट रेंज व स्टोरेज सुविधा यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवणुकीस परवानगी असेल.

या क्षेत्रातील पात्र उद्योगांना तालुका वर्गवारीनुसार सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत अधिकच्या एक टप्प्याची प्रोत्साहने मिळणार आहेत. त्यामुळे क वर्गवारीतील तालुक्यास ब वर्गाचे याप्रमाणे इतर सर्व वर्गवारीतील उद्योग घटकांना अधिकचे आर्थिक लाभ मिळणे शक्य होणार आहे. राज्यातील अ आणि ब प्रवर्ग क्षेत्रामध्ये किमान 250 कोटी स्थिर भांडवली गुंतवणूक असलेल्या किंवा किमान 500 व्यक्तींना रोजगार मिळवून देणाऱ्या उद्योगांना तसेच राज्याच्या इतर क्षेत्रामध्ये किमान 100 कोटी भांडवली गुंतवणूक असणाऱ्या किंवा 250 व्यक्तींना रोजगार देणाऱ्या अवकाश आणि संरक्षण उद्योग घटकांना विशाल प्रकल्पाचा (मेगा प्रोजेक्ट) दर्जा देण्यात येणार आहे. या उद्योगांचा गुंतवणूक कालावधी अ आणि ब क्षेत्रात 8 वर्ष तर इतर क्षेत्रात 10 वर्ष असेल. गुंतवणूक कालावधीत जमीन संपादन करण्यासह मुदत कर्जासाठी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काचा परतावा या उद्योगांना शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. स्वत:चे संशोधन व विकास केंद्र स्थापन करणाऱ्या उद्योग घटकांना सहाय्यासह त्यांच्या उभारणीसाठी अतिरिक्त चटई निर्देशांकही मंजूर केला जाईल. आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनामध्ये सहभागी होण्यासाठी देखील अर्थसहाय्य देण्यात येईल. या धोरणांतर्गत राज्य शासनाकडून देण्यात येणारी प्रोत्साहने ही केंद्र शासन किंवा त्यांची कोणतीही यंत्रणा किंवा स्थानिक प्राधिकरणामार्फत देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनांव्यतिरिक्त असतील.

-----०-----
महत्त्वाकांक्षी फिनटेक धोरण जाहीर
जागतिक स्तरावर प्रमुख केंद्र म्हणून
महाराष्ट्र नावारुपाला येणार

जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राला पहिल्या पाच फायनान्शियल टेक्नॉलॉजी (फिनटेक) केंद्रांमध्ये स्थान प्राप्त करून देण्यासाठी आखण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी फिनटेक धोरणाला आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अशा स्वरुपाचे धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून या धोरणानुसार पुढील तीन वर्षात राज्यात किमान ३०० स्टार्ट-अप्सची उभारणी सूलभ होणार आहे.
सध्याच्या काळातील बँकींग फायनान्शियल सर्विसेस आणि इन्शुरन्स (बीएफएसआय) क्षेत्रातील फिनटेकचे महत्त्व पाहता, राज्य शासनाने मुंबई महानगर प्रदेशात (Mumbai Metropolitan Region) "जागतिक फिनटेक हब" स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यासाठी याबाबतचे स्वतंत्र धोरण आखणे गरजेचे ठरले होते. त्यानुसार आज त्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्याच्या या धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे ठरविण्यात आली आहेत. त्यात राज्याला आगामी पाच वर्षांमध्ये जागतिक स्तरावरील पहिल्या पाच फिनटेक केंद्रांपैकी एक म्हणून प्रस्थापित करणे, आगामी तीन वर्षात किमान ३०० स्टार्ट-अप्सचे संगोपन करणे, पहिल्या तीन वर्षात फिनटेक स्टार्ट - अप्सकरिता किमान २०० कोटींच्या व्हेंचर भांडवल निधीपुरवठ्याची सुविधा सुनिश्चित करणे, स्टार्ट-अप्ससाठी किमान 2 पट अधिक को-वर्किंग स्पेस पुरविणे आदींचा समावेश आहे. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राज्य शासन पुढील तीन वर्षात २५० कोटींचा फिनटेक कोर्पस निधी निर्माण करणार आहे.

स्मार्ट फिनटेक सेंटरच्या स्थापनेसाठी या धोरणांतर्गत अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. बांधीव क्षेत्राच्या किमान 85% क्षेत्र हे फिनटेक व्यवसायासाठी राखीव असेल. शासनातर्फे मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात फिनटेक हबसाठी किमान १०,००० चौरस फुट क्षेत्र, फिनटेक कंपन्यांना को-वर्किंग स्पेस (co -working space) रास्त दरांवर उपलब्ध करून दिले जाईल. शैक्षणिक संस्था, फिनटेक एक्सीलरेटर्स, बॅंका, तंत्रशास्त्रविषयक पेढ्या आणि आयटी उद्याने आदी भागीदार स्पोक लोकेशन्स म्हणून काम करू शकतील.
फिनटेक स्टार्ट-अप कंपनीसाठी (२५ कोटी रुपयांपर्यंतची वार्षिक उलाढाल असणे आवश्यक) १० लक्ष रक्कम (वार्षिक), तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी मंजूर करण्यात येणार आहे. त्यात इंटरनेट आणि वीजखर्चाची प्रतिपूर्ती, अनुदानित दरांवर होस्टींग पायाभूत सुविधा, राज्य आणि केंद्रीय वस्तू व सेवा कराची प्रतिपूर्ती, प्रदर्शन अथवा अशा स्वरुपाच्या जागतिक पातळीवरील उपक्रमातील सहभाग शुल्काची प्रतिपूर्ती आदींचा समावेश आहे.

फिनटेक एक्सीलरेटर्स आणि इन्क्युबेटर्सना निधी पुरविण्यासाठी २० कोटींपर्यंतचा गुंतवणूक निधीची निर्मिती करण्यासह प्रत्येक वर्षी २० उच्च-मानांकित स्टार्ट-अप्सना त्यांच्या संपूर्ण कालावधीत एकदाच प्रत्येकी १० लक्ष रुपये अनुदान देण्यात येईल. या अनुदानासाठी वाढीचा दर, नवोन्मेष, सामाजिक प्रभाव इत्यादी विविध मानकांद्वारे स्टार्ट-अप निश्चित केले जातील.

शासन ब्लॉकचेन आणि डिएलटी (डिस्ट्रीब्युटेड लेजर टेक्नॉलजीज) यांचा वापर करून जमिनीची नोंदणी, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन, ओळख व्यवस्थापन, शिक्षण, आरोग्य इ. क्षेत्रांत विविध पथदर्शी प्रकल्पांचा प्रारंभ करणार असून मुंबई फिनटेक हबसाठी औद्योगिक सॅन्डबॉक्सची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सुकाणू समितीसह १५ तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात येईल. तसेच राज्यात असलेल्या शैक्षणिक आस्थापनांना फिनटेक मध्ये पूर्णवेळ पदवी अभ्यासक्रम आणि व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याकरिता प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
-----०-----

महाराष्ट्र काथ्या उद्योग धोरणास मंजुरी
उद्योगासाठी भांडवली अनुदानासह
विविध प्रोत्साहन सवलती मिळणार

राज्यातील काथ्या उद्योगाच्या वाढीसाठी असलेली क्षमता ओळखून त्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासह महिलांचे सबलीकरण करता यावे, यासाठी महाराष्ट्र काथ्या उद्योग धोरण-2018 ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या धोरणामुळे काथ्या उद्योग करणाऱ्यांसाठी भांडवली अनुदानासह विविध प्रोत्साहन सवलती मिळणार आहेत.

राज्याला मोठा सागरी किनारा लाभला असून कोकण विभागात जवळपास 23 हजार हेक्टरवर नारळाचे उत्पादन घेतले जाते. उपलब्ध असलेल्या नारळाच्या सोडणापैकी केवळ एक टक्के सोडणाचा वापर हा काथ्यावर आधारित उत्पादने तयार करण्यासाठी होत असल्यामुळे काथ्या उद्योगाच्या विकासासाठी राज्यात मोठी क्षमता आहे. यामुळे ग्रामीण भागात पुढील पाच वर्षांत किमान 8000 सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगांची स्थापना होऊन 50 हजार रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. रोजगाराच्या नवी संधी उपलब्ध होईलच, त्यासोबतच महिलांचे सबलीकरण,शाश्वत व पर्यावरणपूरक अशा काथ्याच्या उत्पादनांच्या वापरास प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीने या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली.
या क्षेत्रातील उद्योगांच्या क्षमता वाढीसाठी राज्यात पाच सामायिक केंद्र, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काथ्या उबवन, संशोधन आणि विकास केंद्रही उभारण्यात येणार आहे. भांडवली अनुदानही देण्यात येणार असून गुंतवणुकीच्या 30 ते 35 टक्के दराने 50 लाख मर्यादेपर्यंत भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे.

धोरणांतर्गत काथ्या उद्योगास कुशल मनुष्यबळ उपलब्धतेसाठी तांत्रिक व उद्योजकता कौशल्य विकसित करण्यासाठी सेंट्रल कॉयर रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांच्या सहकार्याने प्रशिक्षणास विशेष अर्थसहाय्य, काथ्या उत्पादनांना बाजारपेठ उलब्धतेसाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शनामध्ये सहभागासाठी प्रोत्साहने, जिओ टेक्स्टाईल व कोकोपीत खरेदीसाठी शासकीय खरेदी धोरणात प्राधान्य व राज्यातील पर्यटन स्थळावर कायमस्वरूपी प्रदर्शन व विक्री केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत.
-----०-----

राज्याच्या औद्योगिक धोरणास मुदतवाढ

राज्य शासनाने यापूर्वी जाहीर केलेल्या औद्योगिक धोरण-2013 चा कालावधी 31 मार्च 2018 रोजी संपुष्टात येत आहे. या धोरणास 1 एप्रिल 2018 पासून सहा महिने अथवा नवीन औद्योगिक धोरण अस्त‍ित्वात येईपर्यंत मुदतवाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण हे 22 फेब्रुवारी 2013 च्या शासन निर्णयानुसार जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाचा कालावधी 5 वर्ष ठरविण्यात आला होता. त्यानुसार, 31 मार्च 2018 रोजी या धोरणाची मुदत संपणार आहे. नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्याची कार्यवाही सुरु असून त्यास काही कालावधी लागणार आहे. या नवीन धोरणाबाबत विविध औद्योगिक संघटना, उद्योजकांचे प्रतिनिधी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत चर्चा करुन उद्योग घटकांना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यात येत आहे. याबाबतचा निर्णय होईपर्यंत सध्याच्या औद्योगिक धोरणास मुदतवाढ देणे आवश्यक ठरल्याने त्यास 1 एप्रिल 2018 पासून सहा महिने (30 सप्टेंबर 2018) किंवा नवीन औद्योगिक धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
-----0-----

पायाभूत सुविधा सक्षम प्राधिकरणासाठी
अध्यादेश काढण्यास मान्यता

पायाभूत सुविधा क्षेत्रात नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या स्विस चॅलेंज पद्धतीचा अवलंब करण्‍याचा निर्णय राज्य शासनाकडून यापूर्वी घेण्यात आला आहे. या पद्धतीच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा सक्षम प्राधिकरण अधिनियम - 2018 चा अध्यादेश काढण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यात स्विस चॅलेंज पद्धतीने कामे हाती घेण्याविषयीच्या धोरणास 24 ऑक्टोबर 2017 रोजीच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाकडून विधि व न्याय विभागाच्या मान्यतेच्या अधिन राहून मंजुरी देण्यात आली होती. यानंतर धोरणाबाबत विधि व न्याय विभागाने केलेल्या सूचना व बदल करुन सुधारित मसुदा आजच्या बैठकीत मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला. या सुधारित मसुद्यास आणि त्यानुसार अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा
जातप्रमाणपत्र पडताळणीसाठी
ग्रा.पं.सदस्य, सरपंचांना मुदतवाढ

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार राखीव प्रवर्गातून सदस्यत्वासाठी तसेच सरपंच पदासाठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जातप्रमाणपत्र पडताळणी सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असून निवडणूक जिंकल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जातप्रमाणपत्र पडताळणी सादर करता येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली. ही मुदत 30 जून 2019 पर्यंत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी लागू करण्यात येणार आहे.

राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्गीय प्रवर्ग आणि महिला यांच्यासाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढविणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवाराला नामनिर्देश पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 2016 च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 10 नुसार 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत होणाऱ्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीसाठी राखीव जागांमधून निवडून आलेल्या उमेदवाराला निवडून आलेल्या तारखेपासून सहा महिन्यात जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले आहे. ते सादर न केल्यास सदस्यत्व रद्द होते.

सद्यस्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक व पोट निवडणुकांचा कार्यक्रम विचारात घेऊन ही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जातप्रमाणपत्र पडताळणीअभावी मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
-----०-----

आर्मी लॉ कॉलेजला मुद्रांक शुल्कात माफी

पुण्याजवळील कान्हे गावात आर्मी लॉ कॉलेज स्थापनेसाठी हस्तांतरित करण्यात येणाऱ्या जमिनीसाठीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात कान्हे गावात आर्मी वेलफेअर एज्यूकेशन सोसायटीकडून सैनिकांच्या कुटुंबीयांना शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी आर्मी लॉ कॉलेज स्थापण्यात येणार आहे. या कॉलेजच्या उभारणीसाठी मुंबई येथील राधा कलियानदास दरियानानी चॅरिटेबल ट्रस्ट या धर्मादाय संस्थेकडून 12 इमारतींसह एकूण 16 हजार 157.18 चौ.मी. क्षेत्र बक्षिसपात्र म्हणून देण्यात येणार आहे. या बक्षिसपत्रासाठी देय असणाऱ्या 95 लाख 92 हजार 350 रुपये इतके मुद्रांक शुल्क महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील कलम 9 च्या खंड (अ) अन्वये माफ करण्यात आले आहे.
-----०-----

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण जाहीर
राज्यात 25 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसह
एक लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य गाठणार


इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मिती व वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण-2018 जाहीर करण्यात आले असून त्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणाचा कालावधी 5 वर्षांचा राहणार असून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या वापरासाठी शाश्वत परिवहन पद्धती विकसित करण्यासाठी हे धोरण महत्त्वपूर्ण ठरेल.

इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानावरील वाहने दळणवळण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवित आहेत. या वाहनांमुळे पेट्रोलियम पदार्थांवरील अवलंबित्व कमी होण्यासह कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण कमी होऊन पर्यावरणाचे संरक्षण होणार आहे. केंद्र सरकारने 2030 पर्यंत ¨इलेक्ट्रिक व्हेईकल नेशनʼ घडविण्याचा निर्धार केला असून नॅशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान अंतर्गत 2020 पर्यंत 60 लाख इलेक्ट्रिक व हायब्रिड व्हेईकल रस्त्यावर उतरविण्याचा निश्चय केला आहे. त्यासाठी Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India (FAME) ही योजना सुरु केली आहे.

इलेक्ट्रिक वाहने आणि त्याच्याशी निगडित घटक क्षेत्राचे सामर्थ्य पाहता पर्यावरणपूरक उद्योग, गुंतवणूक, रोजगार वाढविण्यासाठी राज्याने स्वतंत्र इलेक्ट्रिक वाहने धोरण तयार केले आहे. या धोरणानुसार राज्यात नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या 5 लाखापर्यंत वाढविण्यासह इलेक्ट्रिक वाहने, सुटे भाग, बॅटरी, चार्जिंगची उपकरणे यांचे उत्पादन आणि सुट्या भागांचे एकत्रिकरण उपक्रम (असेंब्ल‍ी) या सर्वांसाठी 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करून त्यातून 1 लाख रोजगार निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. तसेच या उत्पादकांना प्रोत्साहनेही देण्यात येतील. इलेक्ट्रिक वाहने आधारित संशोधन आणि विकास केंद्र, नवनिर्मित केंद्र तसेच सेंटर ऑफ एक्सलेन्स स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहनाचाही या धोरणामध्ये समावेश आहे.

धोरणाच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करण्यासाठी लागणारी वीज (Electric Power) निवासी दराने आकारण्याचा समावेश आहे. अग्निसुरक्षा व अन्य सुरक्षततेच्या अधीन राहून संबंधित नियोजन प्राधिकरणाच्या प्रचलित नियम-कायद्यातील तरतुदीनुसार पेट्रोल पंपाच्या ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभे करण्याची मुभा असेल. दुचाकी, तीन चाकी, कार आणि बसेससाठी विद्युत वाहन सार्वजनिक जलद चार्जिंग केंद्रांच्या उपकरणे-यंत्रांमध्ये गुंतवणुकीच्या 25 टक्के भांडवली अनुदान पहिल्या 250 चार्जिंग केंद्रांना (प्रती चार्जिंग स्टेशन 10 लाख रुपये इतकी कमाल मर्यादा) देण्यात येईल. राज्यात नोंदणी झालेल्या पहिल्या एक लाख इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (दुचाकी वाहने 70 हजार, तीन चाकी वाहने 20 हजार आणि चार चाकी वाहने 10 हजार) खाजगी वाहतूक आणि वैयक्तिक खरेदीदारांना 5 वर्षांच्या धोरणाच्या वैधतेच्या कालावधीत अंतिम वापरकर्ता अनुदान मिळेल. यामध्ये त्यांना वाहनांच्या मूळ किंमतीवर 15 टक्के अनुदान (दुचाकीसाठी 5 हजार रुपये, तीन चाकी वाहनांसाठी 12 हजार रुपये, कारसाठी 1 लाख रुपये याप्रमाणे कमाल मर्यादेत) तीन महिन्यात खरेदीदाराच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले जाईल. रस्ते कर व नोंदणी शुल्कातून इलेक्ट्रिक वाहनांना माफी दिली जाईल. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, ठाणे, नागपूर व नाशिक या सहा शहरांत सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर प्रथम करण्यात येईल.
-----000-----

औद्योगिक अनुदान संरचनेत
जीएसटीनुसार सुधारणेस मंजुरी

देशभरात विविध करांची पुनर्रचना होऊन वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू झाली आहे. यामुळे राज्यातील औद्योगिक विकासासाठी उद्योगांना विविध करांमध्ये देण्यात येणाऱ्या अनुदान संरचनेतदेखील त्यानुसार सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. जीएसटी आधारित औद्योगिक विकास अनुदानामुळे राज्यातील औद्योगिक विकासाची गती कायम ठेवून औद्योगिक गुंतवणूक वाढण्यास निश्चितच पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे.

राज्यात 1964 पासून उद्योगांसाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येत आहे. उद्योगांचे विकेंद्रीकरण व्हावे, औद्योगिकदृष्ट्‌या विकसनशील व मागास भागात उद्योग आकर्षित व्हावेत, त्यामधून रोजगार निर्माण व्हावा, हा यामागील उद्देश आहे. राज्य शासनाच्यावतीने उद्योगांसाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजना अंतर्गत मूल्यवर्धित कर(व्हॅट), केंद्रीय विक्रीकर (सीएसटी), मुद्रांक शुल्क, वीज शुल्क इत्यादींमध्ये प्रोत्साहने देण्यात येतात. मात्र, देशभरात 1 जुलै 2017 पासून वस्तू व सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) लागू झाली आहे. यामुळे राज्यांतर्गत विविध करांची पुनर्रचना होऊन त्यांचे एकाच करात रुपांतर झाले आहे. सध्या केंद्रीय विक्री कर आणि मूल्यवर्धित कर हे जीएसटीमध्ये समाविष्ट झाले आहेत. ही बाब लक्षात घेता मूल्यवर्धित करावर आधारित औद्योगिक विकास अनुदानाच्या सुत्रामध्येदेखील सुधारणा होणे गरजेचे झाले होते.

या बदलानुसार वस्तू व सेवा कर प्रणालीवर आधारित औद्योगिक विकास अनुदानाचे सुत्र ठरविण्यात आले आहे. यामध्ये विशाल, अतिविशाल प्रवर्ग, मोठे प्रकल्प, लघू,लहान, मध्यम औद्योगिक घटक आणि करमाफी अथवा विलंबित कर दायित्वावर आधारित उद्योग घटकांना देण्यात येणाऱ्या औद्योगिक विकास अनुदानाचे सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे. त्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

लघु, लहान व मध्यम उद्योग घटकांना प्रोत्साहनांच्या दरात भरीव वाढ करुन या घटकांना नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने देशात मध्यप्रदेशनंतर जीएसटीआधारित औद्योगिक विकास अनुदानाची पुनर्रचना केली असून ती देशात सर्वात आकर्षक योजना ठरणार आहे.
-----000-----

रेडीमेड गारमेंट, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी,
सुक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी उद्योग
फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुल धोरणास मान्यता

राज्यातील रेडीमेड गारमेंट उत्पादन क्षेत्राला तसेच जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी व सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटकाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या घटकांसाठी फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुल धोरणास मान्यता देण्यात आली.

या धोरणाच्या माध्यमातून राज्याच्या कापूस उत्पादक क्षेत्रासाठी असलेल्या 'फॅब टू फॅशन' या उद्दिष्टांची प्रतिपूर्ती करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. तसेच या धोरणामुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना या धोरणामुळे चालना मिळणार असून स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील. एका आकडेवारीनुसार वस्त्रोद्योग व कपडा निर्यातीसाठी भारत जागतिक स्तरावर दुसऱ्या क्रमांकावर असला तरी तयार कपड्याच्या निर्यातीमध्ये भारताचा सहावा क्रमांक आहे. रोजगार निर्मितीची प्रचंड क्षमता असल्याने रेडिमेड गारमेंट निर्मिती उद्योग क्षेत्रास भक्कम पाठींबा देण्याची आवश्यकता आहे. या उद्योगामध्ये शहरी, निम-शहरी व ग्रामीण भागातील रोजगारामध्ये स्त्रियांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश असून या धोरणाचा सर्वांधिक फायदा स्त्रियांना होणार आहे.

महाराष्ट्रातील विकसनशील (Under Developed) प्रदेशांतील दरडोई उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी हे उद्योग धोरण उपयुक्त ठरणार आहे. तसेच या उद्योगाद्वारे मराठवाडा व विदर्भ या कापूस उत्पादक पट्ट्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊ शकते. उच्च मुल्यवृद्धीच्या (High Value addition) या व्यवसायात समावेश असून विकासाच्या प्रचंड संधी उपलब्ध आहेत. जेम्स अँड ज्वेलरी या क्षेत्राचा भारताच्या जीडीपी (GDP) मधील वाटा 6.7 टक्के इतका आहे आणि भारताच्या परकीय चलन मिळकतीमध्ये फार मोठा सहभाग आहे. सन 2015-16 या वर्षामध्ये या क्षेत्रातील निर्यातीतून अंदाजे 68.6 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका महसूल मिळवून त्याने या क्षेत्रास पेट्रोलियम उत्पादनानंतर निर्यात क्षेत्रामधील दुसऱ्या मोठ्या क्रमांकावर नेले आहे. हे क्षेत्र सर्वाधिक गतीने वाढणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक असून यामध्ये प्रचंड रोजगार निर्मिती करण्याची क्षमता आहे. महाराष्ट्रात हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर विकास आणि रोजगार निर्मिती करण्याची क्षमता उपलब्ध करुन देणारे आहे.

महाराष्ट्र विशेषत: मुंबई हे हिरे व्यापार (Diamond Trade), डायमंड कटींग (Diamond cutting) आणि चकाकी (Polishing) जडजवाहिर उत्पादन आणि निर्यातीसाठी हिरे व्यापाराचे प्रमुख केंद्र आहे. मोठ्या प्रमाणावर असंघटित (Un-organized) असणाऱ्या या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या संख्येने लघु उत्पादकांचा समावेश असून हे उद्योग प्रामुख्याने शहरी भागात असल्याने जागेची उपलब्धता ही फार जटील समस्या आहे. त्यादृष्टीने या तिन्ही क्षेत्रांना प्रोत्साहित करण्यासाठी या धोरणामध्ये जागतिक रेडिमेट गारमेंट उत्पादन आणि लोकप्रिय झालेले ब्रँडस् यांच्यासाठी सर्वाधिक पसंती असलेले ठिकाण बनविणे तसेच या क्षेत्राचा मोठा हिस्सा असणाऱ्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांची मोठ्या प्रमाणात वाढ आणि विकास करण्यासाठी सुलभीकरण करणे याचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच जेम्स व ज्वेलरी उत्पादन आणि निर्मितीत महाराष्ट्र हे महत्त्वाचे केंद्र असून या विभागातील वाढ आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासह सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक व अभियांत्रिकी घटकांकरिता फ्लॅटेड गाळा उपलब्ध करण्यासाठी या धोरणाची आखणी राज्य शासनाद्वारे करण्यात आली आहे.
जागा आणि कुशल कामगारांची उपलब्धता यांचा विचार करुन संपूर्ण कामगारांच्या क्षेत्रासाठी जोमदार वातावरणाची निर्मिती करण्याचा विचार या धोरणात करण्यात आला असून त्याच्या अंमलबजाणीसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ हे विशेष नियोजन प्राधिकरण असणार आहे.
-----000-----

राज्याच्या सर्वसमावेशक आर्थिक प्रगतीसाठी
एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क धोरणाला मान्यता

गतिमान अर्थव्यवस्था, जागतिकीकरण आणि वेगाने होणाऱ्या बदलामुळे लॉजिस्टिक क्षेत्राला औद्योगिक संकल्पनेचे स्वरुप आले असून देशाच्या आर्थिक विकासात ते महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. राज्याच्या सर्वसमावेशक आर्थिक प्रगतीसाठी लॉजिस्टिक क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क धोरण-2018 ला मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात जास्त औद्योगिकीकरण झालेले राज्य आहे. त्याच्या संतुलिक औद्योगिक वाढीसाठी लॉजिस्टिक क्षेत्राचा विकास, लॉजिस्टिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ आणि लॉजिस्टिक समुहांची राज्यात निर्मितीसाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्याअंतर्गत पूर्णपणे एकीकृत 25 बहुविध लॉजिस्टिक पार्क तयार करण्याचे धोरण आहे. लॉजिस्टिक सेवेला आज आंतरराष्ट्रीय सेवेचा दर्जा मिळाला असून जागतिक व्यापाराद्वारे देशाला परकीय चलन मिळवून देण्याची क्षमता या उद्योगामध्ये आहे. परंतु, पुरेशी जागा, कुशल मनुष्यबळ तसेच वाहतुकीच्या सुविधांचा अभाव अशा अनेक घटकांमुळे या क्षेत्राचा फारसा विकास झालेला नाही.

या धोरणानुसार महाराष्ट्राला जागतिक साखळीचा भाग बनवण्याच्या दृष्टीने पारंपरिक गोदामांना अद्ययावत करुन त्यांचे पूर्णपणे एकीकृत असलेल्या मुल्यवर्धित लॉजिस्टिक सेवेत रुपांतर करणे, कार्यक्षमतेत सुधार करण्यासह लॉजिस्टिक खर्चाच्या कपात करणे, या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची निर्मिती या क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे. किमान 100 लॉजिस्टिक पार्कची सुरुवात करण्यासह लॉजिस्टीक समूह निर्माण करणे आणि किमान 25 पुर्णपणे एकीकृत बहुविध लॉजिस्टिक पार्क तयार करण्याचा या धोरणात समावेश आहे. राज्यात एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्कच्या विकासासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ हे विशेष नियोजन प्राधिकरण असेल.

उद्योगांच्या यशस्वीतेसाठी लॉजिस्टिक क्षेत्राची गरज लक्षात घेऊन त्याला उद्योगाचा दर्जा देण्यात येईल. तसेच या क्षेत्राचे यश हे परिवहनाचे उपलब्ध पर्याय, कुशल कामगार,पायाभूत सुविधा व उपलब्ध जमीन यावर अवलंबून असल्यामुळे धोरणाच्या अंमलबजावणीत येणारी आव्हाने व अडथळे यावर उपाय योजण्यात येणार आहेत. किमान 15 मी. रूंदीच्या रस्त्याने जोडलेल्या पाच एकर जागेवर लॉजिस्टिक पार्क तर पायाभूत चटई निर्देशांकासहित किमान 20 हजार चौरस फुट बांधीव क्षेत्रफळ असलेली इमारत लॉजिस्टिक पार्क म्हणून निर्देशित केली जाईल.

लॉजिस्टिक पार्कला लागणारे औद्योगिक परवानेही मैत्री ह्या एक खिडकी गुंतवणुकदार सुविधा कक्षाद्वारे देण्यात येतील. या पार्कसाठी राज्यात सर्वत्र 1 अथवा अनुज्ञेय असलेला जो जास्त असेल असा मूळ चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्यात येईल. अधिमुल्यासहित किंवा त्याशिवाय लॉजिस्टिक पार्कच्या विकसनासाठी मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या 200टक्के अतिरिक्त चटई क्षेत्र देण्यात येईल. लॉजिस्टिक पार्कमध्ये अंतर्गत रस्ते, वीज जोडणी, संपर्क सुविधा, पाणी, जलनिस्सारण, सांडपाणी प्रक्रिया, अग्निशमन व वाहनतळ या सुविधा असणे धोरणानुसार बंधनकारक करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त शयनागर, उपहारगृह, वैद्यकीय केंद्र, वजन काटा या सामाईक सुविधा उपलब्ध असतील. याशिवाय भिवंडी, पनवेल, तळोजा, नाशिक,औरंगाबाद, नागपूर व इतर ठिकाणी लॉजिस्टिक झोन घोषित करुन अस्तित्वात असणाऱ्या लॉजिस्टिक संबंधित पायाभूत सुविधा व आग्निशम विभागाच्या क्षमतेप्रमाणे उपलब्ध रस्ता रुंदी यापेक्षा इमारतीची कमाल उंची 24 मी. पर्यंत राखण्यास मान्यता या धोरणानुसार देण्यात आली आहे.

नवीन वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता
कापूस, रेशीम, लोकर यासह
तंतूवरील प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन
10 लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित, 4649 कोटींची तरतूद

राज्यात उत्पादित होणाऱ्या कापूस, रेशीम, लोकर आणि अन्य पारंपरिक व मानवनिर्मित तंतूवर प्रक्रिया करताना कापूस ते तयार वस्त्रनिर्मितीतील (Fibre to Fashion) सर्व घटकांच्या उभारणीसह रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण- 2018-23 जाहीर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणातून पुढील पाच वर्षात 10 लाख रोजगारनिर्मिती अपेक्षित असून त्यासाठी शासनाकडून 4649 कोटी रुपयांच्या विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत.

कापूस उत्पादनात महाराष्ट्र हे अग्रेसर राज्य असून वस्त्रोद्योगातून राज्यात शेती व्यवसायानंतर सर्वात जास्त रोजगारनिर्मिती होते. त्यामुळे आजच्या धोरणांतर्गत कापूस उत्पादक प्रदेशात वस्त्रोद्योगाचा विकास, राज्यातील वस्त्रोद्योग जागतिक स्तरावर स्पर्धाक्षम होण्यासाठी प्रोसेसिंग, निटिंग, होजिअरी व गारमेंटींग या क्षेत्रावर विशेष भर, प्रदूषणमुक्त तथा पर्यावरणस्नेही (इको-फ्रेंडली) डाईंग व प्रोसेसिंग उद्योगांची उभारणी, मलबेरी (तुती) व टसर रेशीम शेती क्षेत्रात वाढीसह रेशीम वस्त्रनिर्मिती उद्योगास प्रोत्साहन, लोकर काढण्यापासून ते लोकरीची वस्त्रनिर्मिती व विपणनापर्यंतच्या सर्व घटकांचा विकास, टेक्निकल टेक्सटाइलसारख्या उभरत्या क्षेत्रावर विशेष भर आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या IIT, SASMIRA यासारख्या संस्थांकडून संशोधित करण्यात आलेले अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उद्योजकांपर्यंत पोहोचविणे आदी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या धोरणामुळे राज्यातील विभागीय असमतोल दूर होण्यास मदत होणार आहे.

कापूस, रेशीम, लोकर व अपारंपारिक सूत (केळी, बांबू, घायपात, नारळ काथा इत्यादी) यासंदर्भातील उद्योगांतून 10 लक्ष नवीन रोजगार निर्माण करण्यासाठी कौशल्य विकासाचा व्यापक कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. वस्त्रोद्योगासाठी आवश्यक असणारे अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी राज्य वस्त्रोद्योग विद्यापीठ निर्माण करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. तसेच पारंपरिक व अपारंपरिक सूत निर्मिती स्त्रोतांपासून २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटीने वाढविणे, अपारंपरिक सूत उत्पादन, वापर, तयार कापड निर्मिती क्षेत्रासाठी 10 टक्के अनुदान देऊन या क्षेत्रास प्रोत्साहित करणे, तसेच अपारंपरिक सूत निर्मिती व त्याच्या उपयोगास प्रोत्साहन देण्यासाठी वस्त्रोद्योग विभागात विशेष कक्ष उघडणे, माफक दरात वीज पुरवठा करणे आदी उद्दिष्टांचा समावेश या धोरणात करण्यात आला आहे. वस्त्रोद्योग विकास कोषाद्वारे आर्थिक बळकटीकरण करण्यात येणार असून रेशीमकोष बाजारपेठ, टेक्सटाईल क्लस्टर, गारमेंट पार्क व चॉकी रेअरिंग सेंटर यासारख्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करण्यात येतील. अजंठा, एलोरा येथील रेशीम सर्कलच्या धर्तीवर गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा येथे रेशीम पर्यटन सर्कल विकसित करण्यात येईल. वस्त्रोद्योग विभागाचे बळकटीकरण करणे व प्रशासकीय कामकाजाचे सुलभीकरण करण्यासाठी संचालनालयाचे आयुक्तालयात रुपांतर करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. हरित उर्जेसाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यासह सेंद्रिय धागा, नैसर्गिक रंगांटा वापर, प्रक्रिया उद्योगात शुन्य जल विकास प्रणालीचा (ZLD) वापर यासारख्या पर्यावरणस्नेही बाबींसाठी विशेष प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल.

कापूस उत्पादक क्षेत्रातील सहकारी सूतगिरण्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार असून या धोरणांतर्गत भागभांडवल योजना फक्त कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येईल. त्यामध्येही संबंधित तालुक्यात उत्पादित होणाऱ्या कापसापैकी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी कापूस वापरला जाणाऱ्या सुतगिरण्यांचा समावेश आहे. शासकीय भागभांडवलाचे दायित्व कालबद्धपणे पूर्ण होण्यासाठी या सूतगिरण्यांना 30 टक्के शासकीय भागभांडवल दिले जाणार असून सहकारी संस्थांनी किमान 10 टक्के निधी उभारणे आवश्यक आहे. मेक इन महाराष्ट्र धोरणांतर्गत ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक प्रकल्पास ५ टक्के विशेष भांडवली अनुदान व तालुक्यातील पहिल्या अशा प्रकल्पास अतिरिक्त ५ टक्के अनुदानाद्वारे विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. सूतगिरण्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर शासकीय अधिकारी प्रतिनियुक्तीने नेमण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. लाभप्रद नसलेल्या सहकारी सूतगिरणी व यंत्रमाग संस्थांना शासकीय देणी व त्यावर मिळालेले व्याज एकरकमी शासनास परत करण्याच्या अटीवर खासगीकरणास मुभा देण्यात आली असून ती संधी निश्चित कालावधीसाठीच उपलब्ध असेल.

राज्यात सुमारे 10 लाख साधे यंत्रमागधारक आहेत. कापडाची गुणवत्ता व उत्पादनात वाढ, वीज वापरातील बचत, कमी उत्पादन खर्च आणि देशांतर्गत व जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धाक्षम होण्यासाठी साध्या यंत्रमागाचे आधुनिकीकरण यासाठी केंद्र शासनाच्या योजनांना सहाय्यक योजना राबविण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे योजनांचे लाभ देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासह त्या ऑनलाईन व पेपरलेस करण्यात येतील. तसेच 2011-17 च्या धोरणातील नवीन, विस्तारीकरण, विविधीकरण, आधुनिकीकरण प्रकल्पांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान देण्याची योजना काही सुधारणांसह नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात चालू ठेवण्यात येईल. विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या कापूस उत्पादक मागास भागात प्रक्रिया उद्योग स्थापन करणाऱ्या प्रकल्पांना अतिरिक्त भांडवली अनुदान देण्यात येईल. तसेच स्व-अर्थसहाय्यित प्रकल्पांनाही भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाकडून यवतमाळ, वर्धा, अमरावती, बुलढाणा, जळगाव, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड व नांदेड या जिल्ह्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून इंटीग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क स्थापन करण्यात येतील. त्यामध्ये रस्ते, पाणी वीज इत्यादी आवश्यक पायाभूत सुविधांसह परीक्षण प्रयोगशाळा (Testing Lab), CETP यांचा समावेश असेल. या मेगा इंटिग्रीटेड टेक्सटाईल हबसाठी प्रत्येक ठिकाणी किमान 100 हेक्टर जमीन विकसित करण्यात येईल. या जिल्ह्यांशिवाय विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यातही आवश्यकतेनुसार टेक्सटाईल पार्क स्थापन करण्यात येतील. तसेच इचलकरंजी (हातकणंगले) व सोलापूर येथेही पार्क स्थापन केले जातील. त्याचप्रमाणे प्रोसेसिंग, निटींग होजिअरी व गार्मेंटिंग, मेगा प्रोजेक्ट्स, हातमाग विकास, प्रशिक्षण, संशोधन व विकास आणि हरित ऊर्जा वापरासाठी विविध प्रोत्साहनांची तरतूद करण्यात आली आहे.

सूतगिरणी, यंत्रमाग, गारमेंट, प्रक्रिया उद्योग इत्यादींसाठी वीज दरात सवलतीबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व वस्त्रोद्योगास समान दराने किमान पाच वर्षांसाठी वीज उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आहे. मोठ्या उद्योगांना एचटी वीज दरात सवलत, कोणत्याही वीज उत्पादक कंपनीकडून वीज घेण्यास वस्त्रोद्योगांना परवानगी, अशी परवानगी देताना त्यांना क्रॉस सबसिडी लावण्यात येणार नाही, याबाबतही योग्य विचार करण्यात आला आहे. विदर्भ, मराठवाड्यामध्ये 107 एचपी वरील यंत्रमागधारक, सूतगिरण्यांना देण्यात येणारी सवलत आता राज्याच्या उर्वरित भागात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी देखील लागू करण्यात येणार आहे. 27 एचपी पेक्षा कमी दाबाच्या यंत्रमागधारकांचे प्रति युनिट वीजदर आणि 27 एचपी ते 107 एचपी दाबाचे यंत्रमागधारक यांच्यातील विसंगती दूर करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येणार आहे. सहकारी सूतगिरण्या तीन वर्षात सौर उर्जेवर चालविण्यासाठी अनुदानाचे प्रमाण ठरविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा