महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
मंत्रिमंडळ निर्णय : राज्य शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा बुधवार, १२ फेब्रुवारी, २०२०
बातमी

मुंबई : राज्यातील शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आता केंद्राप्रमाणे राज्यातील शासकीय कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवारी व रविवारी सुट्टी राहील. यासोबतच दररोज 45 मिनिटांचे वाढीव काम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना करावे लागेल. या निर्णयाची अंमलबजावणी 29 फेब्रुवारी पासून होईल. त्याचप्रमाणे बालकांच्या कल्याणासाठी न्याय निधी, इतर मागासवर्ग विभागाचे नाव आता बहुजन कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्याचे हीरक महोत्सवी वर्ष राज्य शासनामार्फत थाटात साजरे करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.

मुंबईसह सर्व कार्यालयांसाठी एकच वेळ

सध्या बृहन्मुंबईतील कार्यालयांची कामकाजाची वेळ सकाळी  9.45 ते सायं. 5.30 अशी आहे.  ती आता 9.45 ते सायं.6.15 अशी होईल. शिपायांसाठी कामकाजाची वेळ सकाळी 9.30 ते सायं. 6.30 अशी राहील. बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी देखील ही वेळ 9.45 ते सायं. 6.15 अशी राहील. बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी सकाळी 10.00 ते सायं. 5.45 अशी कामाची वेळ सध्या आहे. मात्र आता पाच दिवसांचा आठवडा केल्यामुळे मुंबई आणि मुंबई बाहेरील सर्व कार्यालयांना एकच वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. सध्याच्या या कार्यालयीन वेळेमध्ये दुपारी 1 ते 2 या वेळेमधील जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची भोजनाची वेळ देखील अंतर्भूत आहे.

यांना लागू नाही

ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयाना व शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही. 

ज्या कार्यालयाना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही त्यांची नावे पुढील प्रमाणे-

अत्यावश्यक सेवा : शासकीय रुग्णालये, चिकित्सालये, पोलीस, कारागृहे, पाणी पुरवठा प्रकल्प, अग्निमशन दल, सफाई कामगार.   शैक्षणिक संस्था : शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, तंत्रनिकेतने. जलसंपदा विभाग : दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, अहमदनगर, अष्टी, खडकवासला, नाशिक व नांदेड येथील कर्मशाळा.  नागपूर, भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा तसेच जलसंपदा व सार्वजनिक विभागांतर्गत क्षेत्रिय कामावरील व प्रकल्पांवरील नियमित आस्थापना, स्थायी व अस्थायी आस्थापना व रोजंदारीवरील क्षेत्रिय कामगार व कर्मचारी. सार्वजनिक आरोग्य विभाग : व्हॅक्सिन इन्स्टिट्यूट नागपूर. महसूल व वन विभाग : बल्लारशा, परतवाडा व डहाणू येथील एकात्मिकृत घटके, अलापल्ली येथील सॉ मिल, विभागीय वन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील परतवाडा व बल्लारशा येथील वर्कशॉप, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालये, पुणे. सामान्य प्रशासन विभाग : शासकीय परिवहन सेवेचा कारखाना विभाग. कृषी विभाग : दुग्धशाळा विकास विभागांतर्गत दुग्ध योजना. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग : शासकीय मुद्रणालये. कौशल्य व उद्योजकता विकास : सर्व आयटीआय.

केंद्र शासनाप्रमाणे राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागू आहे. सध्या दुसरा व चौथा शनिवार कार्यालयीन सुट्टी असते. पाच दिवसाच्या आठवड्याच्या प्रस्तावामुळे शासकीय कार्यालयातील वीज, पाणी, वाहनांचे डिझेल, पेट्रोल या खर्चामध्ये बचत होणार आहे.  तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाना वेळ देणे शक्य होऊन त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावेल.

प्रतिवर्ष कामाचे तास वाढणार

सध्याच्या कार्यालयीन वेळेमुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 288 होतात. भोजनाचा 30 मिनिटांचा कालावधी वगळून प्रतिदिन 7 तास 15 मिनिटे प्रतिदिन कामाचे तास होतात.  यामुळे एका महिन्यातील कामाचे तास 174 तर एका वर्षातील कामाचे तास 2088 इतके होतात.

पाच दिवसाच्या आठवड्यामुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 264 होतील.  मात्र, कामाचे 8 तास होतील. परिणामत: एका महिन्यातील कामाचे तास 176 तर वर्षातील कामाचे तास 2112 इतके होतील. म्हणजेच प्रतिदिन 45 मिनिटे, प्रतिमहिना 2 तास आणि प्रतिवर्ष 24 तास इतके कामाचे तास वाढतील.   

-----०-----

 

बालकांच्या कल्याणासाठी न्याय निधी

राज्यातील बालसंस्थांमधील मुलांचे कल्याण आणि पुनर्वसन करण्याकरिता बाल न्याय निधी निर्माण करण्यास व त्यासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम,  2015 च्या कलम 105 अन्वये, राज्य शासन बाल न्याय अधिनियमांतर्गत बालकांचे कल्याण व पुर्नवसनाकरिता राज्यास योग्य वाटेल अशा नावाने निधी निर्माण करण्याबाबत तरतूद आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय नियम, 2018 मधील नियम 85 अन्वये राज्य शासन राज्य बाल निधी नावाचा निधी निर्माण करील अशी तरतूद आहे. या तरतुदीचा विनियोग बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, 2018 मधील बालकांच्या कल्याणासाठी विविध प्रयोजनांसाठी करण्यात येईल.

सध्या 560 पेक्षा जास्त बालगृहांमधून 21 हजार 178 मुले राहतात.  या बालकांना मोठ्या आजाराकरिता वैद्यकीय सहाय, कौशल्य विकास प्रशिक्षण किंवा व्यवसाय प्रशिक्षण तसेच उच्च शिक्षणासाठी सहाय्य करणे शक्य होणार आहे.

-----०-----

 इतर मागासवर्ग विभागाचे नाव आता बहुजन कल्याण विभाग

इतर  मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग या विभागाचे नाव आता बहुजन कल्याण विभाग असे करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

विभागाचे सध्याचे नाव खूप मोठे व विस्तृत स्वरुपाचे आहे.  या विभागाकडे सोपविण्यात आलेल्या योजना व विभागाने नव्याने सुरु केलेल्या योजना तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून या विभागाकडे हस्तांतरित केलेल्या योजनांचे स्वरुप पाहता विभागाचे नाव संक्षिप्त असावे यावर एकमत झाले.

-----०-----

महाराष्ट्र राज्याचा हीरक महोत्सव होणार थाटात साजरा

1 मे 2020 पासून राज्यात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन


महाराष्ट्र राज्याचे हीरक महोत्सवी वर्ष राज्य शासनामार्फत थाटात साजरे करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यानिमित्त वर्षभर विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनाबाबत चर्चा करण्यात येऊन 1 मे, 2020 पासून राज्यभरात कार्यक्रमांना सुरुवात करण्यास मंजूरी देण्यात आली.

राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये “महाराष्ट्र राज्याच्या हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त “हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र” या विषयावर सादरीकरण करण्यात आले. यामध्ये संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, मराठी नाटक, मराठी चित्रपट , लोककला, गड किल्ल्यांवरील वीर रसयुक्त कार्यक्रम, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवन चरित्रावरील कार्यक्रम, समाज सुधारकांचा महाराष्ट्र, राष्ट्रामधील महाराष्ट्र, विश्वातील महाराष्ट्र, महाराष्ट्राची संत परंपरा, शास्त्रीय संगीत महोत्सव, आदिवासी संस्कृती महोत्सव, क्लिक महाराष्ट्र, कृषी संस्कृती, लोकवाद्य महोत्सव, लोककलाकारांचा मेळावा, कव्वाली महोत्सव, दुर्गा महोत्सव, शंभर वर्षाचा मराठी चित्रपट प्रवास इत्यादी विविध सर्वसमावेशक सांस्कृतिक कार्यक्रम विविध जिल्ह्यांत आयोजित करण्यात येणार आहेत.

त्याचप्रमाणे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीची महती विषद करणारे कार्यक्रम, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील हुतात्म्यांची तसेच राज्यातील ऐतिहासिक, सामाजिक, भौगोलिक व सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांची परिपूर्ण माहिती देणारी सचित्र पुस्तिका (कॉफीटेबल बुक) प्रकाशित करणे, परदेशस्थ महाराष्ट्रीयांचा सहभाग असणाऱ्या कार्यक्रमांचे आयोजन, महाराष्ट्राच्या गौरवशाली परंपरेची उकल करणाऱ्या सर्वंकष माहितीपटाची निर्मिती, राज्याच्या विविधांगी प्रगतीचे, संस्कृतीचे चित्रण करणाऱ्या जाहिरातींची निर्मिती करुन विविध राज्यात त्या प्रदर्शित करणे, “हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र” या संकल्पनेवर आधारित दर्जेदार दृकश्राव्य आशय गीताची (थीम साँग) निर्मिती करणे अशा विविधांगी कार्यक्रमांचे आयोजन यानिमित्ताने करण्यात येणार आहे, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

त्याचप्रमाणे प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने “हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र” या संकल्पनेवर आधारित किमान एक योजना किंवा उपक्रम तयार करुन हीरक महोत्सवी वर्षात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.

'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा