महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
मंत्रिमंडळ निर्णय : दि. १३ ऑगस्ट २०१९ मंगळवार, १३ ऑगस्ट, २०१९
बातमी

राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्राकडे 6800 कोटींची मागणी

राज्यातील पूरग्रस्त भागाच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारकडे 6813 कोटींच्या मागणीचे निवेदन पाठविण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यांसाठी 4708 कोटी तर कोकण, नाशिक आणि इतर आपदग्रस्त जिल्ह्यांसाठी 2105 कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. ही मदत प्राप्त होईपर्यंत राज्य आपत्ती निवारण निधीतून पूरग्रस्तांना मदत केली जाणार आहे.

याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्त करण्यात आली असून याबाबतचे पुढील निर्णय घेण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. राज्यात ऑगस्टच्या प्रारंभापासून सुरु झालेल्या पावसाने काही भागात मोठ्या प्रमाणावर हानी केली आहे. या नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज घेण्यात आला असून त्यानुसार केंद्राकडे मागणी करावयाच्या आर्थिक मदतीचे नियोजन करण्यात आले आहे. या नियोजनात दोन भाग असून पहिल्या भागात कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यातील नुकसानीपोटी तर दुसऱ्या भागात कोकण, नाशिक आणि इतर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागातील नुकसानीपोटी मागावयाच्या मदतीचा समावेश आहे. दोन्ही भागात मिळून 6813.92 कोटींच्या मदतीचे निवेदन केंद्राकडे पाठविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या अतिवृष्टीत कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या तिन्ही जिल्ह्यातील नुकसानीपोटी प्रस्तावित मदतीच्या मागणीत आपदग्रस्तांच्या कुटुंबीयांसाठी 300 कोटी, मदतकार्यासाठी 25 कोटी, तात्पुरत्या निवारा केंद्रांतील नागरिकांसाठी 27 कोटी, स्वच्छतेसाठी 66 ते 70 कोटी, पीक नुकसानीपोटी 2088 कोटी, जनावरांच्या जीवितहानीपोटी 30 कोटी, मत्स्यव्यवसायिकांसाठी 11 कोटी, घरे दुरुस्तीसाठी 222 कोटी, रस्ते आणि पुलांच्या दुरुस्तीसाठी 876 कोटी, सिंचन आणि जलसंपदा विभागाच्या कामांसाठी 168 कोटी, आरोग्यविषयक उपक्रमांसाठी 75 कोटी, शाळांच्या इमारती आणि पाणी पुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीसाठी 125 कोटी, छोट्या व्यावसायिकांच्या नुकसानीपोटी 300 कोटी याप्रमाणे एकूण 4708.25 कोटी मदत निश्चित करण्यात आली आहे. छोट्या व्यावसायिकांना प्रथमच मदत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. कोकण, नाशिक आणि इतर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागातही याच पद्धतीने 2105.67 कोटींची मदत प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या आपत्तीच्या मदतकार्यात चांगले कार्य केल्याबद्दल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एअरफोर्स, नौदल, आर्मी, कोस्टल गार्ड आणि सर्व संबंधित यंत्रणेचे मंत्रिमंडळाने अभिनंदन केले.


-----०------


 आगामी विधानसभा सार्वत्रिक न‍िवडणुकीमुळे महापौर, उपमहापौरांच्या निवडणुका 3 महिने पुढे

विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या कालावधीत राज्यातील ज्या महानगरपाल‍िकांमधील महापौर व उपमहापौरांचा कालावधी संपुष्टात येणार आहे, अशा महापौर व उपमहापौरपदाच्या निवडणुका तात्पुरत्या स्वरुपात 3 महिने पुढे ढकलण्यासह त्यासाठी अध्यादेश काढण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.


राज्यात ऑक्टोबर-२०१९ मध्ये विधानसभेसाठी सार्वत्रिक निवडणुका प्रस्तावित आहेत. विधानसभा निवडणुकांच्या वेळापत्रकामुळे महापौर निवडणूक पार पाडण्यात अडचणी निर्माण होऊ नयेत यासाठी महापौर व उपमहापौरांच्या निवडणुका तात्पुरत्या ३ महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. महापौर व उपमहापौर निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका (राज्य विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका यांच्यामुळे विवक्षित महानगरपालिकांचे महापौर व उपमहापौर पदांसाठीच्या) निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे अधिनियम- २०१९ हा अध्यादेश काढण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.

-----०------


अण्णाभाऊ साठे महामंडळ अपहारप्रकरणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यास मान्यता

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या परभणी येथील जिल्हा कार्यालयातून 3 कोटी 65 लाख 57 हजार रुपयांचा अपहार केल्याबद्दल महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष रमेश कदमव्यवस्थापकीय संचालक श्रावण बावणेव्यवस्थापक सुग्रीव गायकवाडचंद्रशेखर डोंगरेकार्यालयीन सहायक व लेखापाल सुषमा कसबे यांच्याविरुद्ध सी.आर.पी.सी. कलम 197अन्वये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिपरिषद बैठकीत मान्यता देण्यात आली.


नोंदणीकृत सरकारी कंपनी असलेल्या लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळास मातंग समाजाच्या उन्नतीसाठी कर्जपुरवठा व अनुदान यासाठी केंद्र व राज्य शासनाद्वारे निधी पुरवला जातो. 1 एप्रिल 2014 ते 31 मार्च 2015 या कालावधीत महामंडळाच्या परभणी येथील जिल्हा कार्यालयास 5 कोटी 51 लाख 97 हजार 434 रुपये जमा करण्यात आले होते. या रकमेपैकी 1 कोटी 85 लाख 11 हजार 464 रुपये प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आले तर उर्वरित 3 कोटी 65 लाख 57 हजार 886 रुपये महामंडळाचे अध्यक्ष रमेश कदम,  व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण बावणेव्यवस्थापक सुग्रीव गायकवाडचंद्रशेखर डोंगरेकार्यालयीन सहायक व लेखापाल सुषमा कसबे यांनी संगनमत करुन सेल्फ धनादेशाद्वारे काढल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानुसार या पाच जणांवर परभणी जिल्ह्यातील नवामोंढा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. या प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा-1988 चे कलम 19 अंतर्गत न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करण्यास आज मान्यता दिली.


-----०------


 जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढविणार

 

वन्यप्राण्यांपासून संरक्षणासाठी गावांना मिळणार लोखंडी कुंपण

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून प्रायोगिक तत्त्वावर वनालगतच्या संवेदनशील गावांच्या वनसीमेवर लोखंडी जाळीचे कुंपण उभे करण्यास आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेत मान्यता देण्यात आली. वाघ-बिबट्यांचे वारंवार हल्ले होऊन व्यक्ती-शेतीचे नुकसान होत असलेल्या गावांना प्राधान्याने कुंपण लावण्यात येणार आहे. ही योजना २०१९-२० व २०२०-२१ या वर्षांत शंभर कोटी निधीच्या मर्यादेत राबविण्यात येणार आहे.


जन-जल-जंगल-जमीन या संसाधनांचा शाश्वत विकास साधून उत्पादकता वाढविणे, ग्रामस्थांची वनावरील निर्भरता कमी करून शेतीपूरक व्यवसायाला चालना देणे आणि त्या माध्यमातून मानव व वन्यप्राणी यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना राज्यात राबविण्यात येते. व्याघ्र प्रकल्पातील बफर क्षेत्र व वन्यजीव संरक्षित क्षेत्राच्या सीमेपासून दोन किलोमीटर आतील भागातील गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेमुळे वन्यप्राण्यांना पुरेसे संरक्षण मिळत आहे. त्यामुळे त्यांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. अशा गावांत वन्यप्राण्यांचा प्रादूर्भाव वाढत असून वन्यप्राण्यांच्या वारंवार हल्ल्याच्या घटना घडत असल्याने अशा संवेदनशील गावांना वनसीमेलगत लोखंडी जाळीचे कुंपण देण्याची ग्रामस्थांकडून मागणी होत होती. त्यानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर वनविभागाद्वारे लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ज्या गावात वाघ किंवा बिबट्यासारख्या प्राण्यांचा प्रादूर्भाव जास्त आहे आणि शेतीच्या नुकसानीची प्रकरणे जास्त आहेत अशा निवडक गावाच्या वनसीमेवरच हे कुंपण करण्यात येणार आहे. यासाठी ग्रामसभेच्या ठरावासह प्रस्ताव उपवनसंरक्षक, विभागीय वनाधिकारी यांना सादर करावा लागणार आहे. त्यावर त्यांना परिस्थितीचा आढावा घेऊन वनसंरक्षक किंवा मुख्यवनसंरक्षक यांना मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करता येणार आहे. कुंपणाची उभारणी करताना वन्यप्राण्यांचे भ्रमणमार्ग बाधित होणार नाहीत याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यासोबतच जाळीमुळे शिकारीचा प्रकार किंवा जाळीमध्ये विद्युत प्रवाह सोडण्याची घटना घडल्यास ही जाळी तातडीने काढून घेऊन अन्य गावात लावण्यात येणार आहे.

-----०------


जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
करण्यासाठी मुदत मिळणार

राखीव जागांसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छूक असलेल्या व्यक्तींकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसले तरीही त्यांना निवडणुकीत भाग घेता यावा यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी असलेल्या अंतिम तारखेत वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार संबंधित अधिनियमात सुधारणा करून सध्या असलेली ३० जून २०१९ ही अंतिम तारीख ३० जून २०२० करण्यात आली आहे.


राज्यातील कार्यरत जात पडताळणी समित्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. समित्यांकडील कार्यबाहुल्य तसेच निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणात सादर होणारे अर्ज यामुळे नागरी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना जात पडताळणी समित्यांकडून जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे यापुढे होणाऱ्या निवडणुकांचे नामनिर्देशन पत्र भरताना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास देण्यात आलेल्या सवलतीचा लाभ यापुढील निवडणुकांमधील इच्छुकांना मिळणार नव्हता. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिका अधिनियम-1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदानगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम-1965 मध्ये सुधारणा करून सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकांसाठी नामनिर्देशन पत्र भरण्याची शेवटची तारिख 30 जून 2019 करण्यात आली होती. त्यात सुधारणा करून ती 30 जून 2020 करण्यास मान्यता देण्यात आली.

-----०------


राज्‍य मागास आयोग
मराठा आरक्षणासह संबधित विषय इमावविजाभजविमाप्र विभागकडे वर्ग

मराठा आरक्षण, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग कल्याण, राज्‍य मागास आयोग आणि इतर संबधित विषय राज्याच्या इमाव, विजाभज, विमाप्र कल्याण विभागाकडे समाविष्ट करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.


राज्याच्या इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागांतर्गत अधिकचे विषय म्हणून मराठा, आरक्षण, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग कल्याण, राज्य मागासवर्ग आयोग, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) तसेच इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या सूचित एखादी जात समाविष्ट करणे, त्याचप्रमाणे सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गांच्या जात विषयक सर्व बाबी या विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे.

 

-----0-----


उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी राज्यात स्ट्राईव्ह प्रकल्प राबविणार
 

उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून स्ट्राईव्ह (Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement) हा प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प राज्यात राबव‍िण्यास राज्य मंत्रिपरिषदेच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. 

देशातील उद्योगांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. त्याचा पुरवठा करण्यासाठी व्यावसाय‍िक श‍िक्षण आण‍ि प्रश‍िक्षणाची गुणवत्तादेखील सुधारणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या कौशल्य व उद्योजकता मंत्रालयाने औद्योग‍िक मूल्य वृद्धीकरणासाठी कौशल्यांचे बळकटीकरण करणे (Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement- STRIVE) म्हणजेच स्ट्राईव्ह हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पास जागत‍िक बँकेकडून अर्थसहाय्य प्राप्त होणार आहे. 

महाराष्ट्र हे देशात औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य असून राज्यातील उद्योगांकडून होणारी तंत्रकुशल मनुष्यबळाची वाढती मागणी पाहता हा प्रकल्प राज्यातही राबव‍िला जाणार आहे. त्यासाठी 4 घटक निश्चित करण्यात आले आहेत. यामध्ये औद्योग‍िक प्रश‍िक्षण संस्थांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा, औद्योग‍िक प्रश‍िक्षण संस्था व श‍िकाऊ उमेदवारी प्रश‍िक्षणासाठी राज्याची क्षमता वाढविणे, औद्योग‍िक प्रश‍िक्षण संस्था व श‍िकाऊ उमेदवारी अंतर्गत प्रश‍िक्षण आण‍ि ज्ञानार्जनाची क्षमता वाढविणे, श‍िकाऊ उमेदवारी प्रश‍िक्षण योजनेचा दर्जा व व्याप्ती वाढविणे या चार घटकांचा समावेश असेल. 

राज्यात एकूण 417 शासकीय व 550 खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांमध्ये प्रवेशांची संख्या वाढती आहे. कमी कालावधीत तंत्रज्ञानावर आधारित कौशल्य प्राप्त करुन उपलब्ध होणाऱ्‍या रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी हे याचे कारण आहे. त्यामुळे औद्योग‍िक प्रश‍िक्षण संस्था तसेच व्यवसाय प्रश‍िक्षणाद्वारे कौशल्य प्रश‍िक्षण देण्याची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी हा प्रकल्प राबव‍िला जाणार आहे. 

जागतिक बँकेच्या सहकार्याने नोव्हेंबर 2022 पर्यंत स्ट्राइव्ह प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय केंद्र शासनाच्या कौशल्य व उद्योजकता मंत्रालयाने घेतलेला आहे.  त्यामध्ये देशातील 400 शासकीय व 100 खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,  100 इंडस्ट्रीयल क्लस्टर (Industrial Cluster) यांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रातील 81 शासकीय व 10 खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि 10 इंडस्ट्रीयल क्लस्टर यांची निवड होणे नियोजित आहे. प्रकल्पासाठी 226 कोटी 20 लाखांचा खर्च अपेक्षित असून केंद्राकडून संपूर्ण निधी उपलब्ध होणार आहे. प्रशिक्षण संस्थांतील सुविधांची दर्जावाढ, माहिती-तंत्रज्ञानावर आधारित सुविधांचे अद्ययावतीकरण, शिकाऊ उमेदवारी योजना अंतर्गत रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ इत्यादी सर्व घटकांमध्ये या प्रकल्पाद्वारे सकारात्मक वाढ करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी राज्य सरकार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,  Centrally Funded Institute (CFI), Industrial Cluster (IC) यांच्या माध्यमातून केंद्रीय कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाद्वारे करण्यात येणार आहे.

 -----0-----

कौशल्य-उद्योजकतेसंदर्भातील योजनांचे एकसुत्रीकरण करणार 

राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कौशल्य व उद्योजकता विकास तसेच क्षमता वृद्धिंगत (Capacity Building) करण्यासंदर्भातील योजनांचे एकसुत्रीकरण करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे उमेदवारांना देश पातळीवरील मान्य असलेल्या अभ्यासक्रमांचे प्रमाणपत्र मिळेल. तसेच त्यांना उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या रोजगाराच्या संधीतही मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. 

कौशल्य विकास अभियानाची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाची स्थापना करण्यात आली असून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी (MSSDS) या नोडल एजन्सीव्दारे राज्यात कौशल्य व उद्योजकता विकासाच्या केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध योजना तसेच कार्यक्रमांचे सनियंत्रण, नियोजन व अंमलबजावणी करण्यात येते. मात्र, राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत कौशल्य व उद्योजकता प्रशिक्षण तसेच क्षमता वृद्धिंगत करण्यासंदर्भात विविध योजना आणि कार्यक्रम राबविण्यात येतात. या योजनांचे पुनरावलोकन करुन व्दिरुक्ती टाळण्यासाठी योजनांचे सुसुत्रीकरण (Convergence) करणे गरजेचे होते. यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने कौशल्य व उद्योजकता प्रशिक्षण तसेच क्षमता वृद्धिंगत करण्यासंदर्भातील योजनांचे एकसुत्रीकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता, त्यानुसार आजचा निर्णय घेण्यात आला. 

या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या संकेतस्थळावरील सद्यस्थितीत असलेल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तीन हजारांपेक्षा अधिक नॅशनल स्कील क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्कशी (NSQF) सुसंगत अभ्यासक्रम विभागांना उपलब्ध होतील. तसेच वेळोवेळी अद्ययावत होणारे अभ्यासक्रम देखील भविष्यात उपलब्ध होणार आहेत. सद्य:स्थितीत नोंदणीकृत असलेल्या पाच हजारांपेक्षा अधिक कौशल्य प्रशिक्षण संस्था तसेच मान्यतेच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सहा हजारांपेक्षा अधिक प्रशिक्षण संस्था विभागांसाठी उपलब्ध होतील. उमेदवारांच्या कौशल्याच्या मुल्यमापनासाठी महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेकडे (MSCVT) नोंदणीकृत असलेल्या मुल्यमापन संस्था विभागांना उपलब्ध होतील. तसेच केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे राज्यातील सर्व कौशल्यविषयक अभ्यासक्रम एनएसक्युएफशी सुसंगत होतील. यामुळे उमेदवारांना देश पातळीवर मान्य असलेले प्रमाणपत्र प्राप्त होणार असून त्यामुळे त्यांना रोजगार मिळणे सुकर होईल. परिणामी रोजगाराच्या प्रमाणात वाढ होण्यास मदत होणार आहे. 

आजच्या निर्णयानुसार राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कौशल्य व उद्योजकता विकास (Skill and Entrepreneurship Development) तसेच क्षमता वृद्धिंगत  करण्यासंदर्भातील योजना एनएसक्युएफशी सुसंगत असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच एमएसएसडीएसच्या एकात्मिक वेबपोर्टलवर उपलब्ध असलेले अभ्यासक्रम हे याच पोर्टलवरील प्रशिक्षण संस्थांमार्फत राबविणे देखील बंधनकारक राहणार आहे. मात्र, पोर्टलवर संबंधित अभ्यासक्रमासाठी प्रशिक्षण संस्था उपलब्ध नसल्यास अथवा वेबपोर्टलवर नोंदणीकृत नसलेल्या संस्थेमार्फत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यास संबंधित विभाग इच्छूक असल्यास संबंधित प्रशिक्षण संस्थेने प्रथम एमएससीव्हीटीकडे नोंदणी करणे आवश्यक राहील. 

तसेच पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या अभ्यासक्रमांव्यतिरिक्त इतर (Customised) अभ्यासक्रम राबवावयाचे असल्यास तसे अभ्यासक्रम तयार करुन त्यास महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रशिक्षण कार्यक्रम एमएसएसडीएसमार्फत राबविण्यास संबंधित विभाग इच्छूक असल्यास प्रशिक्षण व मूल्यमापन शुल्काची रक्कम 2 टक्के प्रशासकीय शुल्कासह एमएसएसडीएसकडे आगाऊ जमा करणे किंवा संबंधित प्रशिक्षण संस्थेस थेट अदा करण्याची मुभा संबंधित विभागास राहणार आहे. अशा वेळी प्रशिक्षणाचे व्यवस्थापन एमएसएसडीएसच्या एकात्मिक वेबपोर्टलद्वारे करणे बंधनकारक राहील. तसेच प्रशिक्षण शुल्काच्या अर्धा टक्के रक्कम (वेबपोर्टल शुल्क) व मूल्यमापन शुल्काची रक्कम एमएसएसडीएसकडे जमा करणे आवश्यक राहणार आहे. प्रशिक्षण संस्था निवडीचे अधिकार संबंधित उमेदवारास मिळणार आहेत. 

-----0----- 

 

हातमाग महामंडळाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान 

नागपूर येथील महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या 371 सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

या महामंडळातून 2001 ते 2008 या कालावधीत सेवानिवृत्त किंवा स्वेच्छानिवृत्त झालेल्या 371 कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगाची 1 जानेवारी 1996 पासून 31 मार्च 2008 या कालावधीच्या थकबाकीएवढी रक्कम म्हणजे 9 कोटी 25 लाख 68 हजार 224 रुपये खास बाब म्हणून सानुग्रह अनुदान स्वरुपात देण्यास मान्यता देण्यात आली. 

-----0-----

राज्य यंत्रमाग महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना पाचवा व सहावा वेतन आयोगाच्या शिफारशी 

महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाने त्यांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पाचवा व सहावा वेतन आयोग यापूर्वीच लागू केला असल्याने या सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली आहे. 

यंत्रमाग महामंडळ 2001-02 पासून नफ्यात आहे व सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यामुळे येणारा आर्थिक भार पेलण्यास सक्षम आहे. त्यासाठी शासनाकडून कोणतीही आर्थिक तरतूद व मदतीची महामंडळास आवश्यकता नाही. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता, स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता महामंडळाच्या सेवानियमांना अनुसरून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाप्रमाणेच आहेत. या बाबी विचारात घेऊन महामंडळातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2006 पासून सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीवर आधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

-----0-----

संगमनेर येथील क्रीडांगणाच्या आरक्षणात बदल 

संगमनेर (जि. अहमदनगर) येथील क्रीडांगणाच्या आरक्ष‍ित जागेपैकी काही क्षेत्र वगळून त्यास प्राथम‍िक शाळा व खेळाचे मैदान या उपयोगासाठी आरक्ष‍ित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. 

संगमनेर शहराच्या मौजा संगमनेर (बु.) येथील सर्व्हे क्रमांक १५३ व १५४ या आरक्षण क्रमांक ७६ वर क्रीडांगणाचे आरक्षण आहे. यापैकी सर्व्हे क्रमांक १५३ मधील ४२५० चौरस मीटर क्षेत्र क्रीडांगण आरक्षणातून वगळून प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान या वापरासाठी आरक्षित करण्याचा ठराव नगरपरिषदेने १० ऑक्टोबर २०१७ रोजी केला. त्यानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम-१९६६ अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी शासनाला सादर करण्यात आला होता. त्यास मंत्रिपरिषदेने आज मंजुरी दिली. या वापर बदलामुळे प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान या सार्वजनिक वापरासाठी ही जागा उपलब्ध होणार आहे. 

-----०----- 

 

प‍िंपळास व रांजनोळी येथील आरक्षणामध्ये बदल 

भ‍िवंडी पर‍िसर अध‍िसूच‍ित क्षेत्राच्या मंजूर व‍िकास योजनेमधील पिंपळास आणि रांजनोळी येथील क्रीडांगणाचे आरक्षण वगळून ते क्षेत्र वाण‍िज्य वापरामध्ये समाव‍िष्ट करण्यास आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. 

भिवंडी पर‍िसर अधिसूचित क्षेत्राच्या मंजूर विकास योजनेमधील मौ. पिंपळास (ता. भिवंडी) येथील सर्व्हे नंबर १००, १०२, १०३, १०६, १०७, १०८ व १०९ आण‍ि मौ. रांजनोळी (ता. भिवंडी) येथील सर्व्हे नंबर ५७ यामधील एकूण ४.०५ हेक्टर आर क्षेत्र पीजी-७-क्रीडांगण या आरक्षणामधून वगळून वाणिज्य वापर विभागात समाविष्ट करण्याच्या विभागाच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मान्यतेने या जागेमध्ये विकास करण्यात येईल.  
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा