महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी घेणार निर्णय - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती मंगळवार, ०३ जुलै, २०१८
बातमी
  • पावसाळी अधिवेशनात विविध 27 विधेयकांवर होणार चर्चा 

  • धुळे जिल्ह्यातील हत्याकांडाचा खटला जलदगती न्यायालयात

  • लोकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

नागपूर : यंदाचे पावसाळी अधिवेशन बऱ्याच दशकाच्या खंडानंतर नागपुरात होत आहे. हे पावसाळी अधिवेशन असल्याने त्याचा केंद्रबिंदू हा अर्थातच खरीप हंगाम आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर असेल. शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी या अधिवेशनात निर्णय घेतले जातील. अधिवेशन काळात जनहिताच्या विविध 27 विधेयकांवर चर्चा होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली. धुळे जिल्ह्यातील राईनपाडा येथे झालेल्या हत्याकांडाचा खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्यात येईल. जनतेने कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. तसेच अफवांना चालना देणारे संदेश सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पसरवू नयेत. अफवा पसरवणाऱ्यांवरही कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला येथील रामगिरी निवासस्थानी आयोजित चहापान कार्यक्रमानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पत्रकार परिषदेस मंत्रिमंडळ सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, अनेक दशकानंतर जुलैमध्ये नागपूर येथे अधिवेशन होत आहे. सध्या खरीप हंगाम सुरू आहे. राज्यात 2 जुलैपर्यंत सरासरी 96 टक्के इतका पाऊस झाला आहे. 157 तालुक्यात 100 टक्के पाऊस झाला आहे, तर 2 तालुक्यात 25 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. 28 टक्के क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या आहेत. मागील खरीप हंगामात कापसावर बोंडअळीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना विम्याच्या भरपाई पोटी 2 हजार 337 कोटी रुपये द्यावयाचे होते. त्यापैकी आतापर्यंत 2 हजार 100 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. उर्वरीत रक्कम देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. बोंडअळी नुकसानीची 18 लाख 16 हजार 557 शेतकऱ्यांना थेट मदत देण्यात आली आहे. याशिवाय नुकतीच 300 कोटी रुपयांची मागणी आली आहे. तीही देण्यात येईल.

पीक कर्जाकडे राज्य शासन गांभीर्याने पाहत आहे. यंदाच्या हंगामात आतापर्यंत 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना पीक कर्ज दिले आहे. पुढील महिन्यांपर्यंत पीक कर्ज वाटप सुरळीत होण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. मागील शासनाच्या काळात दरवर्षी सरासरी 17 ते 18 हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप होत होते. आमच्या शासनाच्या काळात पीक कर्ज वाटप वाढले आहे. पहिल्या वर्षी 40 हजार कोटी, दुसऱ्या वर्षी 46 हजार कोटी तर तिसऱ्या वर्षी 25 हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

शेतकऱ्यांकडून तूर डाळ व चना डाळीची विक्रमी खरेदी करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. 2017-18 मध्ये 2 लाख 65 हजार 854 शेतकऱ्यांकडून 1835 कोटी रुपये किंमतीची 3 लाख 36 हजार 718 टन एवढी तूर खरेदी करण्यात आली आहे. यासाठी 5 हजार 450 रुपये एवढी आधारभूत किंमत देण्यात आली. तसेच 1 लाख 40 हजार शेतकऱ्यांकडून 1 लाख 94 हजार 626 टन हरभऱ्याची खरेदी करण्यात आल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मागील शासनाच्या काळात 2001 ते 2014 या कालावधीत 426 कोटी रुपयांची धान्य खरेदी झाली होती. आमच्या शासनाच्या 3 वर्षात 8 हजार कोटी रुपयांच्या धान्याची खरेदी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने यंदाच्या अधिवेशनात दुधाच्या संदर्भातील समग्र धोरण जाहीर करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, आतापर्यंत 46 लाख खाती पूर्ण झाली असून 38 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये कर्जमाफीचे पैसै जमा झाले आहेत. शेवटच्या पात्र शेतकऱ्याला कर्जमाफी मिळेपर्यंत ही योजना सुरु राहील, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. धुळ्याच्या घटनेनंतर अफवांचे पेव सुरू आहे. त्याविरुद्ध पोलिसांनी मोहीम उघडली आहे. 230 ठिकाणी बोर्ड लावून जनजागृती करण्यात येत आहे. सोशल मीडियावरही याबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे. अफवा पसरवणे हा गुन्हा आहे. लोकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. अफवा पसरवीत आहेत त्याविरुद्ध पोलिसांना कळवावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. धुळे घटनेतील आरोपींविरुद्धचा खटला जलद गती न्यायालयात चालविण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी जाहीर केले.

मुंबईतील अंधेरी येथे आज झालेली पुलाची दुर्घटना गंभीर आहे. एल्फिन्स्टन येथील पूल दुर्घटनेनंतर मुंबईतील सर्व रेल्वे पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अंधेरीतील पुलाचे असे ऑडीट झाले होते का, याची चौकशी केली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या नवी मुंबई येथील जमिनीसंदर्भात विरोधी पक्षांनी केलेले आरोप अत्यंत चुकीचे आहेत. या जमिनीसंदर्भातील सर्वाधिकार हे जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. याची कोणतीही फाईल मंत्रालयात येत नाही. यासंदर्भात विरोधी पक्षांना पाहीजे असेल ती चौकशी करण्यास शासन तयार आहे. विरोधी पक्षांमार्फत अशा पद्धतीने विनाकारण अफवा पसरविण्यात आल्यास त्याला वस्तुस्थितीने उत्तर दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.


दरम्यान, विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आज नागपुरातील मुख्यमंत्र्यांच्या रामगिरी निवासस्थानी चहापान झाले. चहापानास मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्यासह मंत्री सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रशेखर बावनखुळे, विनोद तावडे, जयकुमार रावल, दिवाकर रावते, बबनराव लोणीकर, एकनाथ शिंदे, गिरीष बापट, सुभाष देसाई, संभाजी पाटील - निलंगेकर, राजकुमार बडोले, सुभाष देशमुख, प्रा. राम शिंदे, महादेव जानकर, राज्यमंत्री विद्या ठाकूर, रवींद्र चव्हाण, रणजित पाटील, दिलीप कांबळे, सदाभाऊ खोत, आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे, राज पुरोहीत, संजय केळकर, मुख्य सचिव डी. के. जैन आदी उपस्थित होते.


सन 2018 चे राज्य विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन, नागपूर शासकीय विधेयकांची यादी

(अ) विधान सभेत प्रलंबित विधेयके

(१) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्र. 64 .- महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2017 राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने घ्यावयाच्या निवडणुकांकरिता नियम करण्यासाठीचा कालावधी वाढविणे व प्रशासकास किंवा प्रशासकीय मंडळास निवडणुका घेण्यासाठी कालावधी वाढवून देणे यांकरिता तरतूद करणे. (अध्यादेश क्रमांक 2०/2017 चे रूपांतर) विधान सभेत विचारार्थ दि. 20/21/22/२३/26/27/28.03.2018) (पणन विभाग)

(२) सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र. 4- हैदराबाद अतियात चौकशी (सुधारणा) विधेयक, (खिदमतमाश जमिनींचा कालानुरूप वापर करणे शक्य व्हावे यासाठी हैदराबाद अनियात चौकशी अधिनियम, 1952 च्या कलम ६ मध्ये सुधारणा करणेबाबत).(अध्यादेश क्रमांक 6/2018 चे रूपांतर). पुर:स्थापित दि. 28.02.2018- विधान सभेत विचारार्थ दि. 01/05/06/07/08/09/13/14.03.2018) (महसूल व वन विभाग) (कृ.ड-२ पहावे)

(३) सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र 14.- महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, 2018 (महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या कामकाजामध्ये लोक सहभाग वाढविणे). ( पुर:स्थापित दि. 20.03.2018-विचारार्थ दि. 21/22/23/26/27/28.03.2018) (जलसंधारण विभाग)

(४) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्र.26 - महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2018 (सहकारी संस्थाच्यां ज्या समित्यांची मुदत संपली आहे अशा समित्यांचे पदाधिकारी, निवडणुकीचा निकाल घोषित होईतोपर्यत किंवा प्रस्तावित अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधी पर्यत यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यत पद धारण करण्याचे चालू ठेवील अशी तरतूद करणे.) (पुरःस्थापित दि. 26.03.2018)(विचारार्थ दि. 26/27/28.03.2018) (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (कृ.ड-7 पहावे)

(५) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्र. 29- महाराष्ट्र (लोकसेवकांची) विसंगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत विधेयक, 2018.(फौजदारीपात्र गैरवर्तनाचा अपराध केलेल्या लोकसेवकांची मालमत्ता सरकारजमा करण्याकरिता; आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबीकरिता तरतूद करणे (पुरःस्थापित दि. 27.03.2018- विधान सभेत विचारार्थ दि. 28.03.2018)

(६) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्र.31- महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण (सुधारणा) विधेयक, 2018 (ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण करण्याकरीता (Pre-emptive) कारवाई करणे शक्य व्हावे याकरीता तरतूद तसेच अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास, कारावासाच्या शिक्षेत दहा वर्षापर्यंत आणि द्रव्यदंड, हा पंचवीस लाख रुपयांपर्यंत असू शकेल इतका वाढविण्याचे आणि तसेच अशी वित्तीय संस्था ही एक कोटी रुपयांपर्यंत असू शकेल, इतका द्रव्यदंड देण्यास पात्र ठरेल अशी तरतूद करणे.) (पुरःस्थापित दि. 27.03.2018- विधान सभेत विचारार्थ दि. 28.03.2018)

(७) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्र.32- महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती, दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडीओ पायरेट्स), वाळू तस्कर आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा काळा बाजार करणाऱ्या व्यक्ती, यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2018 (बेकायदेशीर जुगार व बेकायदेशीर लॉटरी चालविणाऱ्या आणि मानवी अपव्यापार करणा-या व्यक्तींना उक्त अधिनियमांच्या अधिकार कक्षेत आणणे). (पुरःस्थापित दि. 27.03.2018- विधान सभेत विचारार्थ दि. 28.03.2018)


(ब) विधान परिषदेत प्रलंबित

(१) सन 2017 चे विधान सभा विधेयक क्र. 56.-
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) विधेयक, 2017 (सरपंचाची थेट निवडणुकीव्दारे निवड करणे) (अध्यादेश क्र. 18/2017 चे रूपांतर) (पुर:स्थापित दि. 10.08.2017)(विधानसभेने २०.१२.२0१7 रोजी सुधारणेसह संमत, विधानपरिषदेमध्ये २2.१२.२०१7 रोजी पुढील सुधारणेसह संमत) (ग्रामविकास विभाग) विधान परिषदेने केलेल्या सुधारणांना सहमती देण्याकरिता तसेच अन्य सुधारणांकरिता दि. 08.03.2018 विधान सभेत संमत दि. 08.03.2018 - विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 19/20/21/22/23/26/27/28.03.2018).

(२) सन २०१७ चे विधान सभा विधेयक क्र. 72 .- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) विधेयक, 2017 (ग्रामविकास विभाग) (नवीन विधेयक) (वारंवार बोलाविण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या विशेष बैठकांमुळे जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर होणारा विपरित परिणाम टाळण्याकरिता, अशी विशेष बैठक बोलाविण्यावर काही निर्बंध घालणे, अशी विशेष बैठक बोलाविण्यासाठी आवश्यक असलेली परिषद सदस्यांची संख्या एक - पंचमांशावरून दोन- पंचमांश एवढी वाढविणे, मागील बैठकीपासून साठ दिवसांच्या आत विशेष बैठक बोलाविण्यात येणार नाही आणि अशी विशेष बैठक बोलाविण्यासाठीची विनंती अध्यक्षाला मान्य करता येणे किंवा फेटाळता येणे अशी सुस्पष्ट तरतूद करणे) (अध्यादेश क्र. 21/2017 चे रूपांतर) (पुर:स्थापित दि. 18.12.2017) विचारार्थ दि. 21.12.2017 - विधान सभेत संमत दि. 21.12.2017 - विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 21/ 22.12.2017)

(३) सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र. 8.- महाराष्ट्र भूमिगत नळमार्ग व भूमिगत वाहिन्या उभारण्याबाबत (जमिनीवरील वापर हक्काचे संपादन) विधेयक, 2018 (महसूल व वन विभाग) (भूमिगत पाईपलाईन्स लोकोपयोगी सेवासुविधा पुरविण्यासाठी भूमिगत वाहिन्या, गटारे अशा प्रकल्पांकरिता लागणारी जमीन संपादित केली जाणार नसून केवळ त्याच्या वापराचे अधिकार शासनास प्राप्त होणार आहेत) (नविन विधेयक). पुर:स्थापनार्थ दि. 13.03.2018 - पुर:स्थापित 14.03.2018 - विचारार्थ दि. 15/19/20.03.2018- विधान सभेत संमत दि. 20.03.2018) विधान परिषदेत विचारार्थ दि.21/22/23/26/27.03.2018). (कृ.ड-4 पहावे)

(क) सभागृहाच्या पटालावर ठेवावयाचे अध्यादेश

(१) सन २०१8 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 8.-
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा व दुसऱ्यांदा पुढे चालू ठेवणे) अध्यादेश, 2018 (सरपंचाची थेट निवडणुकीव्दारे निवड करणे) (सन २०१8 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 2 पुढे चालू ठेवण्याबाबत) (ग्रामविकास विभाग).

(२) सन २०१8 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 9.- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (विवक्षित भूमिधारींचा भोगवटादार-वर्ग एक मध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत) नियम (निरसन) अध्यादेश, 2018 (महसूल व वन विभाग).

(३) सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 10.- महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी (सुधारणा) अध्यादेश, 2018 - (वित्त विभाग).

(४) सन २०१8 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 11 .- हैदराबाद अतियात चौकशी (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2018 (खिदमतमाश जमिनींचा कालानुरूप वापर करणे शक्य व्हावे यासाठी हैदराबाद अनियात चौकशी अधिनियम, 1952 च्या कलम ६ मध्ये सुधारणा करणेबाबत) (महसूल व वन विभाग).

(५) सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.12.- महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग). (महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियम) अधिनियम, 1963 याच्या कलम 13(1)(ब) मध्ये बाजारक्षेत्रात व्यापारी व अडते संवर्गातून मतदार म्हणून अर्हता धारण करण्यासाठी लागणारा २ वर्षाचा लायसन धारण करण्याच्या कालावधी 1 महिन्यांहून कमी नसेल इतका आणि किमान 10,000 इतक्या रक्कमेचा व्यवहार असा बदल करण्यासाठी सुधारणा करण्याकरिता).

(६) सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 13.- महाराष्ट्र भूमिगत नळमार्ग व भूमिगत वाहिन्या (जमिनीवरील वापर हक्काचे संपादन) अध्यादेश 2018 (भूमिगत पाईपलाईन्स लोकोपयोगी सेवासुविधा पुरविण्यासाठी भूमिगत वाहिन्या, गटारे अशा प्रकल्पांकरिता लागणारी जमीन संपादित केली जाणार नसून केवळ त्याच्या वापराचे अधिकार शासनास प्राप्त होणार आहेत) (महसूल व वन विभाग).

(७) सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 14.- महाराष्ट्र महामार्ग (सुधारणा) अध्यादेश 2018 (सार्वजनिक विकास विभाग). (भूमी संपादन अधिनियमाच्या अनुषंगाने जमीन संपादनाबद्दल उचित भरपाईबाबत योग्य त्या सुधारणा करणे) (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

(८) सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र 15.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, 2018. (ज्या सहकारी संस्थेला भाग भांडवल, कर्ज सहाय्य किंवा जमीन या स्वरुपात शासनाचे सहाय्य मिळालेले आहे अशा संस्थेच्या मंडळावर शासनाचे दोन प्रतिनिधी नियुक्त करण्याबाबत तरतूद.) (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)

(९) सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 16- महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2018 (सहकारी संस्थाच्यां ज्या समित्यांची मुदत संपली आहे अशा समित्यांचे पदाधिकारी, निवडणुकीचा निकाल घोषित होईतोपर्यत किंवा प्रस्तावित अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधी पर्यत यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यत पद धारण करण्याचे चालू ठेवील अशी तरतूद करणे.) (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)

(१०) सन २०१8 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 17.- महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ (आदिवासी विकास विभाग) (सन २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता व्यावसायिक पाठ्यक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणा-या मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता प्राप्त होण्यापूर्वी, अशा प्रमाणपत्राची वैधता प्राप्त करुन घेण्यासाठी पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाबाबतचा पुरावा सादर करुन प्रवेश प्रक्रीयेत सहभागी होण्याची तरतूद करण्याकरिता तसेच अशा विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रवेशावेळी पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्याकरिता अध्यादेश)

(११) सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.18.-दिवाणी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) अध्यादेश, 2018 (दिवाणी न्यायालयांच्या अधिकारितेबाबतच्या प्रकरणांची पुनरूक्ती टाळण्याच्या दृष्टीने कलम 9अ वगळणे) (विधि व न्याय विभाग)

(१२) सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 19.-महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ (पणन विभाग) (शेतक-यांना त्यांच्या कृषी उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळण्याच्या दृष्टीने इ-बाजारपेठ (इ-नाम) उपलब्ध करुन देण्याकरिता तरतुदी)

(ड) प्रस्तावित विधेयके

(१) सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र.-
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (विवक्षित भूमिधारींचा भोगवटादार-वर्ग एक मध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत) नियम (निरसन) विधेयक, 2018 (महसूल विभाग) (अध्यादेश क्रमांक 9/2018 चे रूपांतर) नोटीस दिली.

(२) सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र.- हैदराबाद अतियात चौकशी (सुधारणा) विधेयक, 2018 (खिदमतमाश जमिनींचा कालानुरूप वापर करणे शक्य व्हावे यासाठी हैदराबाद अनियात चौकशी अधिनियम, 1952 च्या कलम ६ मध्ये सुधारणा करणेबाबत) (महसूल विभाग) (अध्यादेश क्रमांक 11/2018 चे रूपांतर).(अ-२ वरील नमूद विधेयक मागे घेऊन नवीन विधेयक सादर करण्याचे प्रस्तावित आहे) (नोटीस दिली)

(३) सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र.- .- महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ (पणन विभाग). (महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियम) अधिनियम, 1963 याच्या कलम 13(1)(ब) मध्ये बाजारक्षेत्रात व्यापारी व अडते संवर्गातून मतदार म्हणून अर्हता धारण करण्यासाठी लागणारा २ वर्षाचा लायसन धारण करण्याच्या कालावधी 1 महिन्यांहून कमी नसेल इतका आणि किमान 10,000 इतक्या रक्कमेचा व्यवहार असा बदल करण्यासाठी सुधारणा करण्याकरिता). (अध्यादेश क्रमांक 12/2018 चे रूपांतर) ( नोटीस दिली)

(४) सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र. - महाराष्ट्र भूमिगत नळमार्ग व भूमिगत वाहिन्या (जमिनीवरील वापर हक्काचे संपादन) विधेयक, 2018 (भूमिगत पाईपलाईन्स लोकोपयोगी सेवासुविधा पुरविण्यासाठी भूमिगत वाहिन्या, गटारे अशा प्रकल्पांकरिता लागणारी जमीन संपादित केली जाणार नसून केवळ त्याच्या वापराचे अधिकार शासनास प्राप्त होणार आहेत) (वन विभाग) (अध्यादेश क्रमांक 13/2018 चे रूपांतर) (ब-३ वरील नमूद विधेयक मागे घेऊन नवीन विधेयक सादर करण्याचे प्रस्तावित आहे) (नोटीस दिली)

(५) सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र महामार्ग (सुधारणा) विधेयक 2018 (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) (भूमी संपादन अधिनियमाच्या अनुषंगाने जमीन संपादनाबद्दल उचित भरपाईबाबत योग्य त्या सुधारणा करणे)) (अध्यादेश क्रमांक 14/2018 चे रूपांतर). (नोटीस दिली)

(६) सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2018. (ज्या सहकारी संस्थेला भाग भांडवल, कर्ज सहाय्य किंवा जमीन या स्वरुपात शासनाचे सहाय्य मिळालेले आहे अशा संस्थेच्या मंडळावर शासनाचे दोन प्रतिनिधी नियुक्त करण्याबाबत तरतूद.) (सहकार विभाग) (अध्यादेश क्रमांक 15/2018 चे रूपांतर). (नोटीस दिली)

(७) सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2018 (सहकारी संस्थाच्यां ज्या समित्यांची मुदती संपली आहे अशा समित्यांचे पदाधिकारी, निवडणुकीचा निकाल घोषित होईतोपर्यत किंवा प्रस्तावित अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधी पर्यत यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यत पद धारण करण्याचे चालू ठेवील अशी तरतूद करणे.) (सहकार विभाग) (अध्यादेश क्रमांक 16/2018 चे रूपांतर). .(अ-4 वरील नमूद विधेयक मागे घेऊन नवीन विधेयक सादर करण्याचे प्रस्तावित आहे) (नोटीस दिली)

(८) सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र. -महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ (आदिवासी विकास विभाग) (सन २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता व्यावसायिक फाठ्यक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणा-या मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता प्राप्त होण्यापूर्वी, अशा प्रमाणपत्राची वैधता प्राप्त करुन घेण्यासाठी पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाबाबतचा पुरावा सादर करुन प्रवेश प्रक्रीयेत सहभागी होण्याची तरतूद करण्याकरिता तसेच अशा विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रवेशावेळी पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्याकरिता) (अध्यादेश क्रमांक 17/2018 चे रूपांतर). (नोटीस दिली)

(९) सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र. -दिवाणी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2018 (दिवाणी न्यायालयांच्या अधिकारितेबाबतच्या प्रकरणांची पुनरूक्ती टाळण्याच्या दृष्टीने कलम 9अ वगळणे) (विधि व न्याय विभाग). (अध्यादेश क्रमांक 18/2018 चे रूपांतर).

(१०) सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र. -महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ (पणन विभाग) (शेतक-यांना त्यांच्या कृषी उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळण्याच्या दृष्टीने इ-बाजारपेठ (इ-नाम) उपलब्ध करुन देण्याकरिता तरतुदी) (अध्यादेश क्रमांक 19/2018 चे रूपांतर)

(११) सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र. - महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2018 उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव या विद्यापीठास बहिणाबाई चौधरी यांचे नाव देणे व इतर अनुषंगिक सुधारणा (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (नवीन विधेयक).

(१२) सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र. -महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी (सुधारणा) विधेयक, 2018 (नवीन विधेयक). (वैद्यकीय शिक्षण विभाग) (वैद्यक व्यवसायी यांच्या नोंदणी तसेच नोंदणीचे नूतनीकरण विषयक तरतुदींमध्ये सुधारणा)

(१३) सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र. -नांदेड शिख गुरूद्वारा सचखंड श्री हजुर अपचलनगर साहिब (सुधारणा) विधेयक, २०१८ (नवीन विधेयक) (महसूल विभाग) नांदेड गुरुद्वाराच्या मंडळावर शासन नामनियुक्त सदस्यांच्या तरतुदींमध्ये तसेच गणपूर्तीविषयक तरतुदींमध्ये सुधारणा)

(१४) सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र. - महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन, महाराष्ट्र (विदर्भ प्रदेश) कुळवहिवाट व शेतजमीन आणि हैदराबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन (सुधारणा) विधेयक, २०१८ (नवीन विधेयक) (महसूल विभाग) (ज्या शेतजमीनीचा वापर ख-याखु-या औद्योगिक प्रयोजनांसाठी करावयाचा आहे अशा जमिनींसंबंधात विकास योजना किंवा प्रादेशिक योजनामध्ये अनुज्ञेय प्रयोजनांसाठी शासनास अधिमूल्य (प्रिमियम) दिल्यानंतर अशी जमीन वापरता येईल अशी तरतूद करणे)

(१५) सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र. .-महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, २०१८ (नवीन विधेयक) (नगर विकास विभाग) (महानगरपालिकांचे गाळे भाडेपट्ट्यांने देताना जे गाळे लिलाव पद्धतीने देण्यात आले आहेत अशा गाळ्यांच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकार महानगरपालिकेला देणे)

(१६) सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र. .- महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, २०१८ (सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षाकरिता पुरवणी मागण्या) (वित्त विभाग)

(१७) सन २०१8 चे विधानसभा विधेयक क्र. महाराष्ट्र विनियोजन (अतिरिक्त खर्च) विधेयक, २०१८ (सन २०१३-२०१४ या वित्तीय वर्षाकरिता अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्याकरिता विधेयक) (वित्त विभाग)
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा