महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
शेतीला गुंतवणुकीचे क्षेत्र बनवून २०२१ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार- सुधीर मुनगंटीवार शनिवार, १८ मार्च, २०१७
बातमी
राज्याचे बजेट सादर

मुंबई :
शेतीला गुंतवणुकीचे क्षेत्र बनवून २०२१ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्याचा संकल्प असल्याचे तसेच राज्याच्या सन २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात त्यादृष्टीने शेतकरी हिताच्या अनेक योजना जाहीर केल्या असल्याचे प्रतिपादन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

आज राज्याचा सन २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प श्री.मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सादर केला. त्यावेळी श्री. मुनगंटीवार बोलत होते.

पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देताना समाजातील दुर्बल वंचित घटकास तसेच कृषी क्षेत्रास केंद्रस्थानी ठेऊन हा अर्थसंकल्प तयार केला असल्याचे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षातील चांगल्या कामगिरीमुळे महाराष्ट्राचा २०१४ साली असलेला ५.४ टक्क्यांचा विकासदर सन २०१६-१७ साली ९.४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. महाराष्ट्राचा विकास दर पुढच्या वर्षी दोन अंकी करण्याचा संकल्प आहे.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतून शेतकऱ्यांचे ३० हजार ५०० कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज फेडायचे झाले तर कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर त्याचा परिणाम होईल व शाश्वत शेती व्यवस्था न झाल्याने शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. ही गोष्ट लक्षात घेऊन राज्य शासनाने केंद्र शासनाला मदतीची विनंती केली असल्याचे सांगताना राज्य शासन या योजनेतील आपला वाटा उचलेल तसेच ही योजना केवळ जुन्या थकित कर्जासाठीच असेल हेही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

कृषी व संलग्न क्षेत्रात भरीव तरतूद

जलसंपदा विभागास ८ हजार २३३ कोटी रुपयांची तरतूद

शेती आणि शेतीसंलग्न क्षेत्र सक्षम करण्यासाठी जलसंपदा विभागास २०१७-१८ मध्ये ८ हजार २३३ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली असल्याचे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील २६ प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. यातून ८२ हजार ६०० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार असून त्यासाठी सन २०१७-१८ मध्ये २ हजार ८१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ५ लाख ५६ हजार हेक्टर एवढी अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होईल.

कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाचा पहिला टप्पा

मराठवाड्यातील अवर्षण प्रवण उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यास वरदान ठरणाऱ्या कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाचा ७ अब्ज घनफूट पाणी वाटपाचा पहिला टप्पा आगामी ४ वर्षात पूर्ण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मा. राज्यपालांच्या मान्यतेने या प्रकल्पासाठी २५० कोटी रुपयांची विशेष तरतूद निधी वाटपाच्या सूत्राबाहेर ठेवली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या योजनेमुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील २५ हजार ७९८ हेक्टर तसेच बीड जिल्ह्यातील ८ हजार १४७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. तसेच या योजनेमुळे ९ तालुक्यातील २८८ गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे.

जलयुक्त शिवारसाठी १२०० कोटी रुपये

जलयुक्त शिवार हा राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असून याद्वारे दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकसहभागातून या योजनेत २४६ कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली आहेत. सन २०१७-१८ मध्ये योजनेसाठी एकूण १२०० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. अभियानासाठी केंद्र शासन तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातूनही निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

विहिरी आणि मागेल त्याला शेततळे या कार्यक्रमासाठी २२५ कोटी रुपयांची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे. इस्त्रायली तंत्रज्ञानाचा वापर करून यवतमाळ आणि वर्धा येथे सूक्ष्म सिंचनासाठी १०० कोटी रुपये देताना ऊस पिकाखालील क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली यावे या हेतूने शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची योजना प्रस्तावित असल्याचे वित्तमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

कृषीपंपाचा उर्वरित प्रादेशिक अनुशेष दूर करण्यासाठी ९७९ कोटी रुपये

कृषीपंप जोडणी व विद्युत पायाभूत सुविधा अंतर्गत पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा या जिल्ह्यांकरिता तसेच राज्यात कृषी पंपाचा उर्वरित प्रादेशिक अनुशेष दूर करण्याकरिता पायाभूत सुविधा आराखडा दोनसाठी ९७९ कोटी १० लाख रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी १२५ कोटी ६४ लाख, गटशेतीच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढविण्याच्या पथदर्शी प्रकल्पासाठी २०० कोटी रुपये, मराठवाड्यातील ४ हजार गावे व विदर्भातील १ हजार गावे दुष्काळापासून संरक्षित करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने ४ हजार कोटी रुपयांचा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पही राज्यात राबविण्यात येणार आहे.

कोल्ड व्हॅन

राज्यात १० ठिकाणी ॲग्रो मार्केट उभारणे, संत शिरोमणी सावता माळी आठवडे बाजाराची व्याप्ती वाढवण्याचे काम शासनाने हाती घेतले आहे. शेतमालाची वाहतूक सुकर व्हावी यासाठी “कोल्ड व्हॅन” देण्याची नवी योजना राज्य अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर जिल्ह्यांमध्ये काजू लागवड तसेच प्रक्रिया कार्यक्रम राबविण्यात येणार असल्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी यवतमाळ, नाशिक व सांगली जिल्ह्यातील पेठ येथे शासकीय कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

अर्थसंकल्पातील क्षेत्रनिहाय महत्वाच्या तरतूदी

युवा, कौशल्य विकास व रोजगार

  • प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योकता विकास कार्यक्रमांतर्गत १ लाख २२ हजार युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी १ हजार ९७० प्रशिक्षण संस्थांची सूची तयार करण्यात आली आहे.
  • या अभियानांतर्गत ३५ उद्योग समूहांबरोबर करार करण्यात आले असून त्यापैकी २८ करार कार्यान्वित झाले आहेत. पुढील तीन वर्षात ७ लाख उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येईल.
  • ग्रामीण भागात घरकूल बांधकामास कुशल गवंडी उपलब्ध होण्यासाठी १० हजार गवंडी कारागिरांना प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरु
  • केंद्रीय ग्रामीण कौशल्य योजनेअंतर्गत पुढील वित्तीय वर्षात २१ हजार ५९७ लाभार्थीना प्रशिक्षणाचे नियोजन
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेसाठी सन २०१७-१८ मध्ये २ हजार ८०० कोटी रुपयांची तरतूद
  • राज्यातील ३०२ तालुक्यांमध्ये सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून सघन कुक्कूट विकास गटाची स्थापना
  • राज्यात ३४९ फिरते पशुवैद्यकीय चिकित्सालये
  • पारंपरिक मेंढी पालन करणाऱ्या लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदानावर मेंढी गटाचे वाटप
  • समुद्र किनारी असलेल्या कांदळवन क्षेत्रात खेकडा, ऑईस्टर, मुसल्स, इ. चे उत्पादन व पर्यटनाच्या माध्यमातून उपजीविकेस चालना देण्यासाठी कांदळवन सहव्यवस्थापन समितीद्वारे रोजगार निर्मिती.
  • तामिळनाडूच्या धर्तीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खेकडा उपजकेंद्र. कोळंबी बीज उत्पादनाच्या माध्यमातून कोळंबी उत्पादनात वाढ करण्याचा कार्यक्रम
  • राज्यातील बांबू विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य बांबू प्रवर्तन ही बहुविध हितसंबंधी यंत्रणा स्थापित करण्याचे प्रस्तावित
  • असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन करणार
  • रोजगार निर्मिती व कौशल्य विकासाच्या सर्व योजनांचे समन्वयन देखरेख व नियंत्रण व्हावे यासाठी नियोजन विभागाच्या अखत्यारित नियंत्रण कक्ष
  • चंद्रपूर येथे सैनिक शाळा सुरु करण्यासाठी २०० कोटी रुपये.
  • मानव विकास निर्देशांकात सामील असलेल्या १२५ पैकी २५ तालुक्यात रोजगार निर्मितीची विशेष योजना. १०० कोटी रुपयांचा निधी

पायाभूत सुविधा व दळणवळण
  • वाढवण जि. पालघर येथे देशातील पहिले कॉर्पोरेट मेजर पोर्ट उभारण्याचा निर्णय
  • रस्ते विकासासाठी ७ हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद
  • हायब्रीड ॲन्युईटीमध्ये ३० हजार कोटी रुपये इतक्या अंदाजित किंमतीची १९५ कामे अर्थसंकल्पित असून येत्या वित्तीय वर्षात ३ हजार ५०० कोटी रुपयांची वित्तीय तरतूद. यामध्ये १० हजार कि.मी लांब रस्त्यांची कामे २ वर्षात पूर्ण होतील.
  • केंद्रीय मार्ग निधीअंतर्गत तीन वर्षात ५ हजार २९३ कोटी ७६ लाख रुपयांची कामे मंजूर
  • मागील दोन वर्षात राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी १० हजार ८३३ कि.मी ने वाढली.
  • मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत ४ हजार ७०० कि.मी लांबीच्या रस्त्यांची कामे प्रगतीपथावर. त्यासाठी अर्थसंकल्पात १ हजार ६३० कोटी रुपयांचा निधी
  • रेल्वे प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीसाठी रेल्वे मंत्रालयासोबत भागीदारीतून “महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत सुविधा विकास कंपनी” ची स्थापना. त्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी
  • अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, वडसा- देसाईगंज- गडचिरोली या ३ रेल्वे प्रकल्पांसाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी
  • जयगड-डिगणी व दिघी- रोहा रेल्वे प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाची मेरिटाईम बोर्डाच्या माध्यमातून समभाग गुंतवणूक
  • सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत ८ जेट्टींच्या बांधकामाकरिता केंद्र शासनाकडून सुमारे १८ कोटी रुपयांचा निधी.
  • शिर्डी येथील विमानतळाबरोबर कराड, अमरावती, सोलापूर आणि चंद्रपूर येथील विमानतळांचा विकास. ५० कोटी रुपयांची तरतूद
  • नागपूर मिहान प्रकल्पासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद
  • नियोजित सौर उर्जा प्रकल्पासाठी ५२५ कोटी रुपयांची तरतूद. पहिल्या टप्प्यात ७५० मेगा वॅटचा सौर उर्जा प्रकल्प नियोजित
  • मागास भागात उद्योग उभारण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या योजनेसाठी २ हजार ६५० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद
  • पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लागणारी भांडवलाची गुंतवणूक लक्षात घेऊन महाइन्फ्रा ही विशेष हेतूवहन यंत्रणा स्थापन करणार. तिच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा निधी स्थापन करणार. ही संस्था एक खिडकी म्हणून काम करणार.
  • नागरी भागात मुलभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी १ हजार ८७० रुपयांची तरतूद
पाणीपुरवठा व स्वच्छता
  • मार्च २०१८ अखेरपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त करण्याचे नियोजन. पाणीपुरवठा व स्वच्छतेच्या योजनांसाठी ५४५ कोटी ६६ लाख रुपयांचा निधी
  • मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद. ५०० नवीन पाणीपुरवठा योजनांना मान्यता देण्याचे नियोजन
  • जलस्वराज्य -२ कार्यक्रमासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी
  • मराठवाड्यात वॉटरग्रीड उभारण्याच्या कामाची पूर्व व्यवहार्यता तपासून पाहणार. त्यासाठी १५ कोटी रुपये

आरोग्य

  • नागरी भागात आरोग्य व पर्यावरण कार्यक्रम राबविण्यासाठी १ हजार ६०५ कोटी रुपयांचा निधी
  • औरंगाबाद येथील कर्करोग रुग्णालयाचे राज्यस्तरीय कर्करोग संशोधन संस्थेत श्रेणीवर्धन. १२६ कोटी रुपयांचा निधी
  • सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या निवडक ३१ रुग्णालयांमध्ये सीटी स्कॅन मशिन
  • महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेसाठी अर्थसंकल्पात १ हजार ३१६ कोटी रुपये
  • राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कार्यक्रमासाठी १ हजार ५४९ कोटी रुपयांचा निधी
  • राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान राज्यातील ५० हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरात राबविणार. २११ कोटी रुपयांची तरतूद.
  • रुग्णालयांच्या बांधकामासाठी ५५९ कोटी ३० लाख रुपयांची तरतूद
  • माकडताप रोग निदान आणि उपचार प्रशिक्षण-संशोधनासाठी सिंधूदुर्ग जिल्ह्यात प्रयोगशाळा

पर्यावरण आणि वने
  • नमामि चंद्रभागा अभियान प्रक्रिया पुढे नेत राज्यातील प्रमुख नद्या प्रदुषणमुक्त करण्याचा निर्धार. मुळा-मुठा नदीचे जलप्रदुषण कमी करण्यासाठी ९९० कोटी २६ लाख रुपयांचा केंद्रीय निधी. सहा वर्षाचा कालबद्ध कार्यक्रम. २०१७-१८ मध्ये १०० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य अपेक्षित
  • राज्यातील १२ जिल्ह्यातील ५० माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये पर्यावरण सेवा.
  • डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून वन्य प्राण्यांमुळे पिकाचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी चेन लिंक फेन्सींग योजनेची अंमलबजावणी. वनालगतच्या १०० टक्के कुटुंबांना गॅस पुरवठा.
  • चंद्रपूर वन अकादमी संकूल परिसरात नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण व प्रत्यक्ष कृती दला केंद्राची स्थापना
  • व्याघ्र प्रकल्प तसेच संरक्षित वन क्षेत्रातील निसर्ग पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ८० कोटी रुपयांचा निधी

नगरविकास

  • महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानासाठी ११०० कोटी रुपयांचा निधी
  • स्मार्टसिटी अभियानांतर्गत महाराष्ट्रातील १० संभाव्य स्मार्ट शहरांपैकी पहिल्या फेरीत ७ शहरांची निवड होणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य. अर्थसंकल्पात केंद्र आणि राज्याचा हिस्सा मिळून १हजार ६०० कोटी रुपयांचा निधी.
  • अटल मिशन फॉर रिज्युवनेशन ॲण्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन (अमृत) योजनेचा राज्यातील ४४ शहरे व ७६ टक्के नागरी लोकसंख्येला लाभ. १८७० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित.
  • मुंबई-पुणे तसेच नागपूर मेट्रो प्रकल्पांसाठी ७१० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित
  • मुंबई महानगर क्षेत्रात मुंबई शिवडी, न्हावाशेवा, नवी मुंबई विमानतळ, नवी मुंबई मेट्रो, किनारी द्रूतगती मार्ग हे विविध प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

सामाजिक क्षेत्रे

  • अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ७ हजार २३१ कोटी रुपयांचा भरीव निधी
  • चंद्रपूर येथील दीक्षा भूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन बांधणार
  • अनुसूचित जमातींच्या विविध कल्याणकारी कार्यक्रमासाठी आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ६ हजार ७५४ कोटी रुपयांची तरतूद
  • अल्पसंख्याक बहूल नागरी आणि ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी १२५ कोटी रुपयांचा निधी. विविध कल्याणकारी योजनांसाठी ३३२ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित
  • येत्या वित्तीय वर्षात ५५ हजार ११८ महिला स्वंयसहाय्यता समूह स्थापन करणार त्यासाठी १३३.८४ कोटी रुपयांचा निधी
  • संजय गांधी योजनेअंतर्गत वृद्धा, विधवा आणि निराधारांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी १ हजार ८८४ कोटी रुपयांची तरतूद
  • अंगणवाडीतील बालकांच्या पोषण आहार कार्यक्रमासाठी ३१० .५७ कोटी रुपयांचा निधी
  • न्यायालयांच्या सक्षमीकरणासाठी ६७९.५३ कोटी रुपयांचा निधी.
  • राज्यातील जमिनींचे ९५ लाख ७५ हजार मोजणी नकाशे आणि सुमारे ४ कोटी ८० लाख पॉलीगॉन्सचे डिजीटायझेशन करण्याचा शासनाचा निर्णय.
  • सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारसींचा सखोल अभ्यास करून शिफारसी करण्यासाठी राज्य वेतन सुधार समिती २०१७ ची स्थापना

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य
  • सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी तिल्लारी पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करणार- १०० कोटी रुपयांचा निधी
  • श्री क्षेत्र माहूरगड, ज्योतिबाचा डोंगर, किल्ले सिंधुदूर्ग, लोणार सरोवराचा विकास
  • २६६ कोटी ५३ लाख रुपयांचा सेवाग्राम विकास आराखडा प्रस्तावित. येत्या वर्षात ९३ कोटी रुपयांचा निधी.

मूल्यवर्धित कर सवलत

  • शेतकऱ्यांना रास्त व किफायतशीर भाव देता यावा याकरिता सन 2016-17चा ऊस खरेदी कर माफ. सन 2015-16 च्या ऊस खरेदी करमाफीसाठीची साखर निर्यात अट काढण्यात आली.
  • जीवनावश्यक वस्तू जसे तांदूळ, गहू, डाळी व त्यांचे पीठ तसेच हळद, मिरची, चिंच, गूळ, नारळ, धणे, मेथी, सुवा, पापड, ओला खजूर यांचेवरील करमाफी सुरु ठेवणार. आमसुलास नव्याने करमाफी
  • सोलापूरी चादर व टॉवेलवरील करमाफी सुरु ठेवणार.
  • शेततळ्याकरिताचे जीओ मेमब्रेनवरील कर 6 टक्क्यावरुन 0 टक्के
  • शेत जमिनीची उत्पादकता तपासण्याकरिता सॉईल टेस्टींग किटवरील विक्रीकराचा दर 13.5 टक्क्यावरुन शून्य टक्के
  • दुधातील भेसळ तपासण्याकरिता मिल्क टेस्टींग किटवरील विक्रीकराचा दर 13.5 टक्क्यांवरुन शून्य टक्के
  • रिजनल कनेक्टीव्हीटी स्कीम अंतर्गत शहरांच्या विमान वाहतूकीस इंधनाचा करदर 5 टक्क्यावरुन 1 टक्के
  • कॅशलेस व्यवहाराकरिता कार्ड स्वाईप मशिनवरील कर 13.5 वरुन शून्य टक्के
  • गॅस व विद्युत दाहिनीवरील कराचा दर 13.5 टक्क्यावरुन शून्य टक्के

उद्योगास कर सवलत
  • मधुमका प्रक्रिया उद्योगावरील दिनांक 1 एप्रिल 2005 ते 31 मार्च 2016 पर्यंत विक्रीकर माफ
  • कापड प्रक्रिया उद्योगावरील मूल्यवर्धित कर दिनांक 8 एप्रिल 2011 ते 30 एप्रिल 2012 या कालावधी करिता माफ. अंदाजित 200 उद्योगांस फायदा
  • यार्न सायझिंग व वार्पिंग उद्योगांवरील मूल्यवर्धितकर दिनांक 1 एप्रिल 2005 ते 31 मार्च 2016 पर्यंत माफ. अंदाजे 300 उद्योगांस फायदा

करवृद्धी
  • देशी व विदेशी मद्यावरील कमाल विक्री किंमतीवर मुल्यवर्धित कराचा दर 23.08 टक्क्यांवरुन 25.93 टक्के
  • साप्ताहिक लॉटरीवरील कर रु. 70 हजार वरुन रुपये 1 लक्ष.

प्रशासकीय बदल

  • महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या तीन नवीन खंडपीठांची निर्मिती
  • मूल्यवर्धित कर कायद्यांतर्गत अपील दाखल करण्याकरिता रुपये 15 कोटी अधिकतम मर्यादेत 10 टक्के अंशत: रकमेची आवश्यकता
  • खाजगी कंपनीच्या संचालकांकडून कंपनीची मुल्यवर्धित कराची थकबाकी वसूल करता येणार
  • व्यवसाय कराअंतर्गत अनोंदीत कालावधीसाठी कराची आकारणी 4 वर्षांपर्यंत सीमित
  • एजंटची व्यवसाय कराची जबाबदारी त्यास नेमणाऱ्या संस्थेवर
  • विविध कायद्यांतर्गत असलेल्या शुल्क, दंड व कोर्ट फी रक्कमेचे पुनर्निरीक्षण

जीएसटी

  • जीएसटी अंमलबजावणी करिता राज्याची पूर्ण तयारी
  • जीएसटी अंतर्गत सन 2015-16च्या कर जमा महसूलावर वार्षिक 14 टक्के वाढीवर आधारित नुकसान भरपाई मिळणार
  • जीएसटी अंतर्गत मुंबईच्या जकात व स्थानिक संस्था कराची नुकसानभरपाई मिळणार
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा