महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
मंत्रीमंडळ निर्णय : रक्ताच्या नात्यातील जात वैधतेच्या आधारे कुटुंबातील सदस्यांना मिळणार प्रमाणपत्र मंगळवार, ०३ ऑक्टोंबर, २०१७
बातमी
  • प्रक्रियेच्या सुलभीकरणासाठी डिजिटल लॉकर सुविधा

मुंबई : नागरिकांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी दूर करण्यासह याबाबतची पडताळणी प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी आज राज्य मंत्रिमंडळाने अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार वडील, सख्खे चुलते किंवा वडिलांकडील रक्ताच्या नात्यातील इतर कोणत्याही व्यक्तीकडे उपलब्ध असणाऱ्या जात वैधता प्रमाणपत्राला महत्त्वाचा पुरावा मानून अर्जदारास जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

या निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम - 2012 मध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली. कमी वेळेत आणि सुलभपणे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्जदाराने आपल्या वडिलांकडील रक्तनाते संबंधातील जात वैधता प्रमाणपत्रासह आपला अर्ज जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर हा अर्ज बार्टीचे संकेतस्थळ आणि संबंधित समितीच्या कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करून त्यावर 15 दिवसांच्या कालावधीत आक्षेप मागविण्यात येतील. कोणताही आक्षेप प्राप्त न झाल्यास अर्जदाराकडे इतर पुराव्यांची मागणी न करता त्यास तात्काळ जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येईल. मात्र, आक्षेप नोंदविण्यात आल्यास त्याची एक महिन्याच्या कालावधीत समितीमार्फत चौकशी किंवा तपासणी करण्यात येईल. आक्षेपात तथ्य आढळले नसल्यास अर्जदारास तात्काळ प्रमाणपत्र देण्यात येईल. परंतु, आक्षेपांमध्ये तथ्य आढळल्यास समितीमार्फत विहित कार्यालयीन पद्धतीनुसार अर्जदाराच्या दाव्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

या प्रमाणपत्रांची उपलब्धता सुलभतेने होण्यासाठी डिजिटल लॉकर सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान व अन्य संबंधित विभागांच्या मदतीने स्कॅनिंग, डिजिटायझेशन व सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. या तांत्रिक सुधारणांसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुढील एक वर्षात पूर्ण करण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी बार्टीमार्फत 30 कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे जिल्हानिहाय स्थापन करण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यासाठी महसूल, गृह आणि सामाजिक न्याय विभागांकडून रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
उपाययोजना सूचविण्यासाठी उपसमिती : रेल्वे पुलावरील दुर्घटनेतील मृतांना राज्य मंत्रिमंडळाची श्रद्धांजली
मुंबईतील एल्फिन्स्टन रोड आणि परळ या रेल्वे स्थानकांना जोडणाऱ्या पादचारी पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात अशा स्वरुपाच्या घटना घडू नयेत यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

या दुर्घटनेतील मृतांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर या घटनेप्रकरणी चिंता व्यक्त करून भविष्यात त्या टाळण्याच्या दृष्टीने रेल्वे स्थानके, पादचारी पूल तसेच इतर संबंधित ठिकाणांच्या सुरक्षिततेबाबत आढावा घेण्यासह उपाययोजना सूचविण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचा तपशील लवकरच ठरविण्यात येईल.
विर्डी प्रकल्पास 146 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विर्डी लघु पाटबंधारे योजनेस (ता. दोडामार्ग) 145 कोटी 99 लाख 60 हजार रुपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 1345 हेक्टर एवढी सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.

या प्रकल्पाचे बांधकाम विर्डी गावाच्या खालच्या बाजूस सुमारे तीन किलोमीटरवर असणाऱ्या गोवा राज्याच्या सीमेलगत हलतर नाल्यावर करण्यात येत आहे. हलतर नाला कर्नाटक राज्यात उगम पावून महाराष्ट्राच्या विर्डी गावातून गोवा राज्यात जातो आणि पुढे मांडवी नदीस मिळतो. महादयी खोऱ्यातील महाराष्ट्राचा हा एकमेव बांधकामाधीन प्रकल्प असून राज्याच्या हिश्याच्या पाणी वापरासाठी 2003-04 च्या दरसूचीवर आधारित 43 कोटी 68 लाख रुपयांच्या किंमतीस सप्टेंबर 2005 मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मात्र, भूसंपादन खर्च, संकल्पचित्रातील बदल आणि दरसूची यामध्ये झालेल्या वाढीमुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. त्यानुसार 2013-14 च्या दरसूचीवर आधारित आज सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा