महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
मंत्रीमंडळ निर्णय; नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना भरपाई गुरुवार, ०७ सप्टेंबर, २०१७
बातमी
बांधकामधारकांना भाडे देण्यासह भूखंडासाठी 223 बांधकामे पात्र

मुंबई :
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व अनुषंगिक कामांसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीवरील बांधकामधारकांच्या पुनर्वसन आणि पुनःस्थापनेसाठी द्यावयाच्या भरपाईबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. त्यात उपग्रह नकाशानुसार बांधकाम अस्तित्वात न आढळल्याने अपात्र ठरविलेल्या मात्र प्रत्यक्ष मोजणीत आढळून आलेल्या 223 बांधकामांना भूखंड मिळण्यासाठी पात्र ठरविण्याच्या निर्णयाचा समावेश आहे. त्याबरोबरच प्रकल्पबाधित गावातील बांधकामधारकांना राहण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी घरभाडे देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

याचबरोबर बाजार समित्यांच्या प्रशासक, प्रशासकीय मंडळांना मुदतवाढीसाठी अध्यादेश काढण्यास मान्यता, मुंबई महापालिकेचे वैद्यकीय महाविद्यालय अतिविशेषकृत-विशेषकृत विभागातील प्राध्यापकांची पदे एमपीएससीच्या कक्षेबाहेर, नक्षलग्रस्त भागासाठी पोलीस दलास स्वत:चे हेलिकॉप्टर, जर्मन बँकेकडून महापारेषणला १२ मिलियन युरोचे कर्ज, राज्य सरकारकडून पुष्टी प्रमाणपत्र, कोकण रेल्वे महामंडळाच्या भागभांडवलामधील अतिरिक्त 702 कोटींचे समभाग खरेदीस मंजुरी, पुढील पाच वर्षांसाठी 25 कोटींचा निधी; मुंबई विद्यापीठाचा अर्थशास्त्र विभाग आता मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्था असे निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आले.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीच्या धारकांना नुकसान भरपाई देण्यास या प्रकल्पामुळे स्थलांतरित होणाऱ्या बांधकामधारकांच्या पुनर्वसन आणि पुनःस्थापनेसाठी द्यावयाच्या लाभाबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर होता. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांना योग्य लाभ देण्याचा निर्णय झाला. यानुसार पती-पत्नी यांची स्वतंत्र बांधकामे किंवा बांधकामधारकाची एकाहून अधिक बांधकामे असतील तरीही त्यांना विकल्पानुसार भूखंड किंवा हस्तांतरणीय विकास हक्क देण्यास पात्र ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि, अनुज्ञेय पात्रता 40 चौरस मीटरपेक्षा कमी असल्यास देखील हस्तांतरणीय विकास हक्क देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सप्टेंबर2013 मध्ये उपग्रह नकाशात जी बांधकामे अस्तित्वात नव्हती, मात्र 2013-14 च्या प्रत्यक्ष सर्वेक्षणात जी अस्तित्वात होती त्यांनाही पात्र ठरविण्यात आले आहे. याबरोबरच गावठाणात बांधकामधारक राहत नसल्यास नोकरी, धंद्यानिमित्त इतरत्र राहत असल्याचा पुरावा ग्राह्य धरून भूखंड वाटप करण्यात येते. ही सवलत गावठाणाबाहेर असलेल्या बांधकामांनाही लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

प्रकल्पग्रस्त बांधकामधारकांना वाटप करण्यात आलेले भूखंड हे भाडेपट्टा करारावर न देता पूर्ण मालकी तत्वावर देण्याबाबत स्वतंत्ररित्या निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच राज्यावर वित्तीय भार पडणार नाही अशा मागण्या मान्य करण्याचे अधिकार नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. याबरोबरच १ ऑक्टोबर २०१७ पासून घरभाडे योजना लागू करण्यास व जानेवारी 2017 पूर्वी निष्कासित केलेल्या बांधकामधारकांना 18 महिन्यांचे भाडे देय करण्यासह वाघिवली गावातील बांधकामधारकांनाही तो लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

बाजार समित्यांच्या प्रशासक, प्रशासकीय मंडळांना मुदतवाढीसाठी अध्यादेश काढण्यास मान्यता

कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे प्रशासक आणि प्रशासकीय मंडळास मुदतवाढ देण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम-1963 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास राज्यपालांना विनंती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

या अधिनियमाच्या कलम 15(अ)(1)(ब) नुसार सध्या 6 महिन्यांची तरतूद आहे. परंतु, विशेष परिस्थितीत आणखी 6 महिन्यांनी मुदत वाढविता येते. अशाप्रकारे 1 वर्षांची असलेली मुदत वाढवून ती आता 1 वर्ष 6 महिने करण्यात आली आहे. तसेच कलम 45(2)(क) नुसार सध्या असलेली 6 महिन्यांची मुदत वाढवून ती 1 वर्ष करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी 13 जून 2017 रोजी अध्यादेश काढण्यात आला आहे. या अध्यादेशातील तरतुदींनुसार बाजार समित्यांच्या निवडणुका होण्यासाठी निवडणूक नियम तसेच बाजार समितीच्या नियमामध्ये आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहेत. निवडणूक नियमात सुधारणा करणे व उपविधीत दुरूस्ती करण्यास काही अवधी लागणार आहे. त्यामुळे प्रशासक आणिप्रशासक मंडळ नियुक्त बाजार समित्यांवरील प्रशासकाचा कालावधी संपुष्टात येण्यापूर्वी निवडणुका होऊ शकणार नाहीत. त्याचप्रमाणे बाजार समित्यांना आदर्श उपविधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून ती स्वीकारण्यास किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. या कारणांमुळे मुदत पूर्ण झालेल्या प्रशासक आणि प्रशासकीय मंडळास मुदतवाढ देण्यासाठी पणन अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबई महापालिकेचे वैद्यकीय महाविद्यालय अतिविशेषकृत-विशेषकृत विभागातील प्राध्यापकांची पदे एमपीएससीच्या कक्षेबाहेर

बृहन्मुंबई महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील अतिविशेषकृत आणि विशेषकृत विभागातील सरळसेवेने भरावयाची सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक ही पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी वगळण्यास राज्यमंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या कालावधीत ही पदे विभागामार्फत स्थापन करण्यात आलेल्या निवड समितीमार्फत भरण्यात येणार आहेत.

सध्या मुंबई महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील अतिविशेषकृत आणि विशेषकृत विभागातील सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक ही पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे विविध पदांच्या भरतीचा असलेला ताण लक्षात घेता ही पदे तातडीने भरण्यात असलेल्या अडचणी लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार विभागामार्फत स्थापन करण्यात येणाऱ्या निवड समितीमार्फत ती भरण्यात येतील. ही दोन्ही पदे गट-अ संवर्गातील आहेत. आजच्या निर्णयाचा वैद्यकीय शाखेचे विद्यार्थी आणि रुग्णांना लाभ होऊ शकेल.

नक्षलग्रस्त भागासाठी पोलीस दलास स्वत:चे हेलिकॉप्टर

गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यातील नक्षलविरोधी अभियानांतर्गत पोलीस दलाच्या वापरासाठी आणि हवाई वैद्यकीय ॲम्ब्युलन्स म्हणून उपयोगासाठी नवे हेलिकॉप्टर विकत घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी या भागासाठी सरकारकडून भाड्याने हेलिकॉप्टर वापरण्यात येत असल्याने त्याचा मोठा वित्तीय भार सहन करावा लागत होता. यासोबतच शासनाच्या वापरासाठीही दुसरे नवीन हेलिकॉप्टर घेण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाने एप्रिल 2001 मध्ये डॉफिन एएस 365 एन 3 व्हीटी-एमजीके हे हेलिकॉप्टर फ्रान्समधील युरोकॉप्टर कंपनीकडून 23 कोटी रुपयांना खरेदी केले होते. 6 + 2 अशी आसनक्षमता असलेल्या या हेलिकॉप्टरचा वापर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आदींनी दहा वर्षे केला. युरोकॉप्टर उत्पादक कंपनीच्या सेवा नियमावलीनुसार प्रत्येक हेलिकॉप्टरने पाच हजार उड्डाण तास अथवा दहा वर्षे पूर्ण केल्यानंतर त्याची पूर्णत: तपासणी करावी लागते. 2010 नंतर केंद्र शासनाच्या नागरी उड्डाण संचालनालयाने देशातील सर्व राज्यांमध्ये अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी वापरात येणाऱ्या हेलिकॉप्टरमध्ये अत्याधुनिक व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने नवीन यंत्रणा बसविणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या या हेलिकॉप्टरने 2201 उड्डाण तास पूर्ण केल्यानंतर ते पाच वर्षे भूमिस्थ (Landed) आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने जानेवारी 2016 मध्ये या हेलिकॉप्टरची देखभाल-दुरूस्ती करुन त्याचा पुनर्वापर करण्याचा निर्णय घेतला होता. यावेळी हेलिकॉप्टरच्या पूर्ण तांत्रिक तपासणीसाठी 18 कोटी रुपये, त्याशिवाय इतर अनुषंगिक खर्चासाठी पाच कोटी 96 लाख रुपये इतका खर्च गृहित धरण्यात आला होता. या निर्णयानुसार ई-निविदा जारी केल्यानंतर निविदाकारांनी या हेलिकॉप्टरच्या देखभाल-दुरूस्तीसाठी 28 ते 33 कोटी खर्च येईल असे नमूद केले होते आणि हा खर्च यापेक्षा वाढू शकत असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. या हेलिकॉप्टरचे आयुष्य 30 वर्षे असून त्यातील 10 वर्षे संपली आहेत. त्याच्या दुरुस्तीसाठी लागणारा दोन वर्षाचा कालावधी गृहित धरल्यास संपूर्ण कार्यवाही करुनही त्याचा आणखी अठरा वर्षे इतकाच वापर होऊ शकणार आहे. तसेच त्याची विक्री करूनही फार मोठी किंमत येणार नसल्याने ते राज्यातील शैक्षणिक संस्थेला अभ्यास वा त्या स्वरुपाच्या प्रयोजनासाठी विनामूल्य देण्यात येणार आहे.

या प्रस्तावासोबतच गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यातील नक्षलविरोधी अभियानांतर्गत पोलीस दलाच्या वापरासह हवाई वैद्यकीय ॲम्ब्युलन्स म्हणून उपयोगासाठी नवीन हेलिकॉप्टर घेण्यास मंजुरी देण्यात आल. सध्या या प्रयोजनासाठी भाड्याने हेलिकॉप्टर वापरण्यात येते. त्याचा शासकीय तिजोरीवर पडणारा भार लक्षात घेता नवीन हेलिकॉप्टरची खरेदी फायदेशीर ठरत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.

याशिवाय राज्य शासनाच्या मालकीचे हेलिकॉप्टर सिर्कोस्की एस 76 सी ++ व्हीटी-सीएमएम याचा अलिकडेच अपघात झाला. त्याचा पुनर्वापर शक्य नसल्याने त्याच्याऐवजी नवीन हेलिकॉप्टरची खरेदी करण्यात येणार आहे. अपघातग्रस्त हेलिकॉप्टरच्या अपघात विम्याची रक्कम मिळाल्यानंतर त्यातून हे नवीन हेलिकॉप्टर खरेदी करण्यात येणार आहे.

जर्मन बँकेकडून महापारेषणला १२ मिलियन युरोचे कर्ज, राज्य सरकारकडून पुष्टी प्रमाणपत्र

ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर कार्यक्रमांतर्गत राज्यात प्रकल्प राबविण्यासाठी जर्मन बँकेकडून १२ मिलियन युरो इतके कर्ज महापारेषण कंपनीला मिळणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाकडून पुष्टी प्रमाणपत्र (Confirmation Certificate) देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

केंद्र सरकारच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने पायाभूत पारेषण आराखड्याचा विकास करण्यासाठी ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या अंतर्गत महापारेषण कंपनीमार्फत जर्मनीच्या मदतीने राज्यात २७ प्रकल्प राबविण्यास यापूर्वीच मान्यता मिळाली आहे. या योजनेंतर्गत जर्मन डेव्हलपमेंट बँक (KFW) १२ मिलियन युरो इतके कर्ज महापारेषण कंपनीला देणार आहे. कर्जाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाचे पुष्टी प्रमाणपत्र (कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट - Confirmation Certificate) बँकेला देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग आणि महापारेषण कंपनीमध्ये याबाबतचा दुय्यम करार (subsidiary agreement) करण्यासदेखील मंजुरी देण्यात आली आहे.

कोकण रेल्वे महामंडळाच्या भागभांडवलामधील अतिरिक्त 702 कोटींचे समभाग खरेदीस मंजुरी

कोकण रेल्वे महामंडळाच्या वाढीव अधिकृत भागभांडवलामधील शासनाच्या समभागाच्या प्रमाणामध्ये अतिरिक्त 702 कोटी 57 लाख 76 हजार रुपयांचे समभाग टप्प्याटप्प्याने खरेदी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तसेच पहिला हक्कभाग (First Rights Issue) म्हणून चालू आर्थिक वर्षात 68 कोटी 20 लाखांचा निधी उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

कोकण रेल्वे महामंडळाची स्थापना केंद्र शासन आणि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरळ या राज्यांमध्ये 1990 मध्ये झालेल्या करारानुसार करण्यात आली आहे. त्यानुसार केंद्र शासन 51 टक्के, महाराष्ट्र 22 टक्के, कर्नाटक 15 टक्के, गोवा 6 टक्के आणि केरळ 6 टक्के अशी भागभांडवलाची रचना करण्यात आली आहे. अतिशय दुर्गम असलेला रोहा ते मंगलोर (760 किमी) दरम्यानचा कोकण रेल्वे मार्गाचा बराचसा भाग महाराष्ट्रातून (382 किमी) जातो. कोकण रेल्वेने बीओटी मॉडेलच्या माध्यमातून बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा पुरविण्यामध्ये अनेक निकष प्रस्थापित केले आहेत. सध्या या मार्गावरून प्रतिदिन 41 मेल-एक्सप्रेस आणि 17 मालवाहतुकीच्या गाड्या चालविल्या जात आहेत. मंगलोर (ठोकूर) ते रोहा या एकेरी वाहतुकीच्या वाढीस फारच कमी वाव आहे. त्यामुळे भविष्यातील वाहतूक सुधारणांसाठी अस्तित्वातील रेल्वे मार्गांची क्षमता वाढविणे आवश्यक आहे. दुहेरीकरण व विद्युतीकरण प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी आवश्यक असल्याने कोकण रेल्वे महामंडळाने भागभांडवलात वाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. प्रस्तावित चारही प्रकल्प राज्यातील असून त्याचा थेट आर्थिक व सामाजिक फायदा राज्याला होणार आहे. त्यामुळे आजचा निर्णय घेण्यात आला.

कोकण रेल्वे महामंडळाने निर्माणाधीन आणि प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त भागभांडवल उभारण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार कोकण रेल्वेची परिवहन क्षमता दुपटीने वाढविणे व अतिरिक्त 21 क्रॉसिंग स्थानकांची निर्मिती करणे, कोकण रेल्वेचे विद्युतीकरण, रोहा-वीर मार्गाचे दुहेरीकरण आणि कराड-चिपळूण रेल्वेमार्गाची उभारणी ही कामे प्रामुख्याने केली जाणार आहेत. या सर्व प्रकल्पांची अंदाजित किंमत 9690 कोटी आहे. या कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी आवश्यक असल्याने कोकण रेल्वे महामंडळाचे प्रशासकीय भागभांडवल चार हजार कोटी इतके करण्यात येणार आहे. त्यात राज्य शासनाचा हिस्सा 880 कोटींचा असून सद्यस्थितीतील भागभांडवल वजा जाता अतिरिक्त 702 कोटी 57 लाख रुपयांच्या वित्तीय भारास मंजुरी देण्यात आली.

कोकण रेल्वे महामंडळाच्या प्राधिकृत भागभांडवलात वाढ करण्याच्या प्रस्तावात कराड-चिपळूण (111.50 किमी) या प्रकल्पाचा समावेश आहे. हा रेल्वे प्रकल्प रेल्वे मंत्रालय पीपीपी तत्त्वावर राबविणार आहे. एकाच प्रकल्पात थेट 50 टक्के आर्थिक सहभाग घेण्यासह प्रकल्प राबविणाऱ्या यंत्रणेत अतिरिक्त समभागांची खरेदी करणे सयुक्तिक नसल्यामुळे या प्रकल्पाच्या खर्चातील राज्य शासनाचा 50 टक्के आर्थिक सहभागासाठी 7 जून 2012 रोजी देण्यात आलेला प्रशासकीय मंजुरीचा आदेश रद्द करण्यासही आज मंजुरी देण्यात आली.

पुढील पाच वर्षांसाठी 25 कोटींचा निधी; मुंबई विद्यापीठाचा अर्थशास्त्र विभाग मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्था

देशातील आद्य अर्थशास्त्र विभाग असलेल्या मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स विभागाला जागतिक संस्थेचा दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी त्याचे नामकरण मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्था (मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स ॲण्ड पब्लिक पॉलिसी) असे करण्यासह 2017-18 या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षे 25 कोटी रुपये निधी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्था ही उपयोजित अर्थशास्त्र, सार्वजनिक धोरण, संख्यात्मक गणिती वित्तीय अर्थशास्त्र व डेटा सायन्स या विषयासंबधी जागतिक दर्जाचे शिक्षण देणारी संस्था म्हणून कार्य करेल. तसेच या विषयांशी संबंधित पदवी पूर्व आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम संस्थेमार्फत चालवले जातील. या अभ्यासक्रमांमुळे महाराष्ट्रातील आणि देशातील विद्यार्थ्यांना अर्थशास्त्र विषयातील दर्जेदार शिक्षण प्राप्त करण्याची संधी मिळणार आहे.

मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागातील शिक्षक आणि संशोधकांनी अखिल भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपला ठसा अमटवला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विभागाला प्रगत अध्ययन केंद्र म्हणून मान्यता दिलेली आहे. स्वायत्त दर्जा प्राप्त असलेल्या या विभागाचा अभ्यासक्रम आजमितीस अर्थशास्त्र विषयातील जागतिक दर्जाच्या अभ्यासक्रमांमध्ये गणला जातो. यामध्ये प्रामुख्याने केनेडी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटमधील अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर स्थानिक संदर्भ आणि वास्तवाचे भान राखून सार्वजनिक धोरणात एम.ए. हा अभ्यासक्रम उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

याशिवाय जागतिक पातळीवरील महत्त्वाचे वित्तीय केंद्र असलेल्या मुंबईमध्ये वित्तीय व्यवस्थेचा संख्यात्मक अभ्यास करुन धोरणाला चालना देण्याचे प्रशिक्षण देणारी संस्था म्हणून मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्थेकडून National Institute of Securities Markets ह्या संस्थेबरोबर Post Graduate Diploma in Quantitative Finance हा पदविका उपक्रम चालविला जातो. या उपक्रमातील विद्यार्थ्यांसाठी उद्योग क्षेत्राकडून असलेल्या मोठ्या मागणीमुळे याच विषयातील पदवी आणि पदव्युत्तर उपक्रम सुरु करण्यात येणार आहेत.

संगणकशास्त्र, सांख्यिकी आणि वर्तणूक शास्त्रांचे एकत्रीकरण असलेला पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स इन डेटा सायन्स हा अभ्यासक्रम नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सेक्युरिटी मार्केट्स आणि अर्थशास्त्र विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालवला जातो. याच धर्तीवर सार्वजनिक धोरण निर्मिती आणि मुल्यमापनाला उपयुक्त असा एम.ए. चा अभ्यासक्रम निर्मिला जाणार आहे. शासकीय आणि बिगर शासकीय संस्थांतून कर्मचाऱ्यांसाठी अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम निर्माण करण्यात येत आहेत. हे चारही अभ्यासक्रम 2018-19 या वर्षापासून सुरु होतील. यामुळे या संस्थेतील विद्यार्थी शासनाच्या विविध विभागांमध्ये ईंटर्न्स म्हणून उपलब्ध होतील. तसेच निरनिराळ्या शासकीय संस्थांच्या व विभागांच्या क्षमता बांधणीसाठी कार्यक्रम या संस्थेमार्फत राबवले जातील.

याशिवाय संस्थेतील धोरण संशोधन केंद्र, आदिवासी संशोधन केंद्र आणि विकास संशोधन गट ही तीनही केंद्रे देशपातळीवरील तज्ज्ञ अनुभवी धोरणकर्त्यांना एकत्र आणून धोरणात्मकदृष्ट्या महत्वाचे संशोधन पुरवतील. संस्थेच्या सार्वजनिक धोरण केंद्रातून सार्वजनिक धोरणाविषयी निरनिराळे अल्प मुदतीचे, पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम निर्माण केले जाणार आहेत. धोरण संशोधन केंद्रांतर्गत ज्येष्ठ धोरणकर्ते, सनदी अधिकारी आणि संशोधकांना मानद संशोधक म्हणून आमंत्रित करण्यात येईल. संस्थेतील विद्यार्थी, तरुण संशोधक आणि शिक्षकांना या मानद संशोधकांबरोबर जोडून घेण्यात येईल. या संशोधक-तज्ज्ञांकडून महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या विषयांबाबत दरवर्षी किमान सहा श्वेतपत्रिका तयार करुन घेऊन, शासनाच्या निरनिराळ्या विभागांना सादर करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे आदिवासी संशोधन केंद्राने आदिवासी विकास विभागाशी करार केला आहे. याचाच एक भाग म्हणून आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने काही संशोधनात्मक प्रकल्प गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात येत आहेत. याशिवाय नागरीकरण संशोधन केंद्रांतर्गत नागरीकरणाच्या विविध पैलुंचा मागोवा घेत वास्तविक धोरण निर्मितीला सहाय्यभूत ठरणारी संगणक प्रणाली विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अनुदानातून निर्माण करण्यात येणार आहे.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा