महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
सामान्यांच्या तक्रारी समजून घेऊन त्यांना न्याय द्या; लोकशाही दिनात मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश - 1 हजार 480 तक्रारींचा निपटारा सोमवार, ०६ ऑगस्ट, २०१८
बातमी
मुंबई : सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी समजून घेत प्रशासकीय यंत्रणेने त्यांचे प्रश्न मार्गी लावावेत. त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सामान्य नागरिकांनी मांडलेल्या मुद्यावर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

मंत्रालयात 109 वा लोकशाही दिन आज आयोजित करण्यात आला होता. पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यावेळी उपस्थित होते. यावेळी मुंबई, उल्हासनगर, वाशीम, नाशिक, उस्मानाबाद, शहापूर, शिरूर, वैजापूर, परतूर येथील नागरिकांच्या 12 विविध तक्रारींवर सुनावणी करण्यात आली. आतापर्यंत लोकशाही दिनात दाखल 1 हजार 481 तक्रारींपैकी 1 हजार 480 तक्रारी निकाली निघाल्या.

शहापूर येथे ग्रामपंचायत निधीतून पाणी पुरवठा करण्याकरिता आपल्या शेतात विनापरवानगी टाकलेल्या जलवाहिनीमुळे शेती, नांगरणी करता येत नाही अशी तक्रार सीताबाई तरणे या महिलेने केली. मंत्रालयात झालेल्या लोकशाही दिनात सीताबाई व त्यांचा मुलगा उपस्थित होते. माय-लेकाचे म्हणणे ऐकल्यानंतर ठाणे जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांशी मुख्यमंत्र्यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधत माहिती घेतली. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहिती नंतर ‘क्षेत्रीय यंत्रणेने तक्रारदारांच्या अर्जावर माहिती देताना प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून वस्तुनिष्ठ माहिती द्यावी. लोकांना न्याय देण्यासाठी आपली यंत्रणा असताना त्या भावनेने काम करावे’, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

उस्मानाबाद येथील सुभद्रा शेळके यांनी मुलाच्या मृत्यू बाबत सीआयडी चौकशीची मागणी केली होती. त्यांचे संपूर्ण म्हणणे ऐकल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी सीआयडी चौकशीचे आदेश दिले.

अंधेरी येथील विनोद बाक्कर या विद्यार्थ्याने मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी ऑफलाईन अर्ज केला होता. अर्ज ऑनलाईन न भरल्याने आणि दहावी उत्तीर्ण नसल्याने त्यांना शिष्यवृत्ती नाकारली होती. मात्र श्री.बाक्कर यांनी मुक्त विद्यापीठातून पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केला होता. त्यांच्या अर्जावर विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग कल्याण विभागाने सुनावणी करताना श्री.बाक्कर यांना ऑफलाईन पद्धतीने शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्याचे मान्य केले. त्यानुसार त्यांना 21 जून 2018 रोजी शिष्यवृत्ती देण्यात आली. ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ‘डीबीटी पोर्टलमध्ये मुक्त विद्यापीठाचा समावेश करावा’, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. शिवाय शिष्यवृत्ती विद्यार्थी आणि महाविद्यालयाच्या खात्यावर जमा करूनही महाविद्यालयाने विद्यार्थ्याकडून शुल्क घेतले असल्यास महाविद्यालयाकडून शुल्क परत घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

यावेळी विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा