महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
मंत्रिमंडळ निर्णय : राज्यातील कोतवालांच्या मानधनात भरीव वाढ मंगळवार, ०८ जानेवारी, २०१९
बातमी

विविध योजनांतून सामाजिक सुरक्षाही लाभणार

राज्यातील कोतवालांच्या मानधनात सेवाज्येष्ठतेनुसार भरीव वाढ करण्यासह आरोग्य, अपघात व निवृत्तीवेतनाच्या योजना लागू करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्यास आज झालेल्या राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा राज्यातील दहा हजाराहून अधिक कोतवालांना लाभ होणार आहे. त्याचप्रमाणे कृषी व कृषीपूरक घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्यात स्मार्ट प्रकल्पाची अंमलबजावणी, राज्यातील नगर पंचायत व परिषदेच्या १४१६ रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावणे, नागपूरमधील बोरगाव खसरा येथील क्रीडांगणाच्या आरक्षण बदलास मान्यता, नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा दोनला मान्यता, परळी येथील वैद्यनाथ महाविद्यालयाच्या संगणकशास्त्र आणि शारीरिक शिक्षण विषयास अनुदान आदी निर्णयही आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.

राज्यातील मानधनावर असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा एकत्रित विचार करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार अशा प्रकारची एकछत्र योजना तयार करण्यासाठी अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय सचिव समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या शिफारशींवर शासनाने निर्णय घेऊन कोतवालांसाठी विविध निर्णय घेतले आहेत. पूर्वी एक हजार लोकसंख्येपर्यंत एक कोतवाल, 1001 ते 3000 लोकसंख्येपर्यंत दोन कोतवाल आणि 3001 व त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्येपर्यंत तीन कोतवालांची संख्या निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, एका साझास एक कोतवाल या धोरणानुसार कोतवालांची पदे भरण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात साझ्यांची संख्या 12 हजार 637 असून त्यासाठी कोतवालांची एकूण 10 हजार 610 पदे मंजूर आहेत. वाढती लोकसंख्या व वाढत्या नागरीकरणामुळे क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ यामुळे एकूण 16 हजार 268 इतकी पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोतवाल हे शासनाचे अवर्गीकृत कर्मचारी असून त्यांना सेवाप्रवेश नियम लागू करण्यात आले आहेत. मात्र, त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवेचे नियम लागू नाहीत. कोतवालांना 1 जानेवारी 2012 पासून सरसकट पाच हजार रुपये मानधन देण्यात येते. आजच्या निर्णयामुळे कोतवालांना सेवाज्येष्ठतेनुसार 10 वर्षापर्यंत सेवा झाल्यास 7500 रुपये, 11 ते 20 वर्षापर्यंत 7500+3 टक्के, 21 ते 30 वर्षापर्यंत 7500+4 टक्के व 31 वर्षांहून अधिक सेवा झालेल्या कोतवालांसाठी 7500+5 टक्के इतके मानधन मिळणार आहे. तसेच 50 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या प्रत्येक कोतवालास 15 हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे.

महसूल विभागातील गट ड मधील पदांवर कोतवालांची नियुक्ती केली जाते. अशा प्रथम नियुक्तीच्या पदांपैकी नियमित पदांमधून 25 टक्क्यांऐवजी आता 40 टक्के पदे कोतवालांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. यासाठी सेवाप्रवेश नियमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील. या कोट्यातील पदांवर पदोन्नतीस पात्र ठरलेल्या कोतवालांची संबंधित पदावर नियुक्ती होईपर्यंत त्यांना दरमहा 15 हजार इतके मानधन देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात योजना, अटल निवृत्तीवेतन योजना आणि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत कोतवालांचा समावेश करून सामाजिक सुरक्षा दिली जाणार आहे. या योजनांच्या हप्त्यांची रक्कम देखील शासनाकडून भरण्यात येणार आहे.

जागतिक बँकेच्या सहाय्याने 2220 कोटींची गुंतवणूक
कृषी व कृषीपूरक घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्यात स्मार्ट प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार


राज्यातील कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाशी निगडीत सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचा राज्यातील शेती क्षेत्रास मोठा लाभ होणार असून ग्राम विकासालाही मोठी चालना मिळणार आहे.

या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने (IBRD) सुमारे 2220 कोटी रुपयांची (300 दशलक्ष डॉलर) गुंतवणूक केली जाणार आहे. यामध्ये जागतिक बँकेच्या कर्जाचा हिस्सा 70 टक्के (1554 कोटी रुपये), राज्य शासनाचा हिस्सा 26.67 टक्के (592 कोटी रुपये) आणि ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनचा हिस्सा 3.33 टक्के (74 कोटी रुपये) राहणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी सहा वर्षे इतका ठरविण्यात आला आहे.

आजच्या निर्णयानुसार प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळासह प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या कक्षासाठी प्रथम टप्प्यात पूर्णवेळ 37 पदे (14 शासकीय व 23 कंत्राटी) कृषि आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर अस्थायी स्वरुपात निर्माण करण्यात येतील. आराखडा तयार झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तर सचिव समितीच्या मान्यतेने आवश्यक पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात येईल. कृषी विभाग नोडल एजन्सी म्हणून कार्य करणार असून कृषी, पदुम, पणन, सहकार आणि ग्रामविकास विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालकांच्या (VSTF) अध्यक्षतेखाली प्रकल्प समन्वय समिती (PCC) स्थापन करण्यात येईल. या प्रकल्पाशी निगडीत धोरणात्मक बाबींवर राज्य पातळीवरुन निर्णय घेण्यासह प्रकल्पाच्या राज्यस्तरीय सनियंत्रणासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत कृषी मालाच्या पणन विषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतमाल बाजार प्रवेशाच्या नोंदी, प्रतवारी, गुणवत्ता तपासणी, संगणकीकृत शेतमाल लिलाव पद्धती, साठवणूक सुविधा, निर्यात सुविधा निर्मिती, अस्तित्वातील सुविधांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व खाजगी बाजार समित्यांना ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकीकृत बाजार नेटवर्कद्वारे (Network) जोडण्याची सुविधा यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे शेतकरी उत्पादक गटांची निर्मिती व त्यांच्या सक्रीय सहभागातून शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडणे, शेतमालाचे काढणीपश्चात व्यवस्थापन व प्राथमिक प्रक्रियेद्वारे मुल्यवृद्धी करणे, ग्राहकांसाठी सुरक्षित खाद्य (Safe Food) उत्पादित करण्यास मदत करणे आणि या सर्व उपक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांच्यासाठी उपजीविकेचे स्त्रोत निर्माण करणे आदी या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्देश आहेत.

प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्वयंसहाय्यता समूह, ग्राम संघ, प्रभाग संघ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, साधारण स्वारस्य गट, शेतकरी स्वारस्य गट यांची स्थापना करण्यासह त्यांचे बळकटीकरण आणि कौशल्य विकास करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत स्थापित संस्थांची वार्षिक उलाढाल वाढविणे व त्यांची जोडणी प्रस्थापित खाजगी व्यावसायिकांशी करण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणारी मूल्यवर्धित साखळी निर्माण करण्यात येणार आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था, उत्पादक समूह व इतर संबंधित संस्थांचा विकास व्यापार केंद्र म्हणून केला जाईल. तसेच विभागनिहाय बाजार सुलभता केंद्राची (Market Facilitation Center) स्थापना केली जाईल. प्रभावी कृषि पणन व्यवस्थेसाठी बाजार केंद्रांशी जोडणी करण्यासह या बाजार केंद्रात कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, शेतकरी उत्पादक संस्था, ग्रामीण बाजार, वखार महामंडळ, खाजगी बाजार इत्यादींचा समावेश असेल. ग्रामीण बाजारांतून वितरण केंद्रांची स्थापना आणि धान्य व फळे-भाज्या बाजार समुहाची स्थापना केली जाणार आहे.

राज्यातील नगर पंचायत व परिषदेच्या १४१६ रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावणार

राज्यातील विविध नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये रोजंदारी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या 1416 कर्मचाऱ्यांना या पालिकांच्या सेवेत कायमस्वरुपी सामावून घेण्यास आणि त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास अस्थायी पदनिर्मिती करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ 11 मार्च 1993 ते 27 मार्च 2000 या कालावधीत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.

राज्य शासनाच्या 6 मे 2000 च्या निर्णयानुसार राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील 10 मार्च 1993 पूर्वीच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार 1416 कर्मचाऱ्यांचे समावेशन करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान कनिष्ठ अभियंता व आरोग्य निरीक्षक या पदांचा समावेश राज्य संवर्गात करण्यात आल्याने या पदावर कार्यरत असलेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन लिपिक या पदावर करण्यात येणार आहे. या पदांना आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता तपासून त्यांचे समावेशन करण्यात येणार आहे.

नागपूरमधील बोरगाव खसरा येथील क्रीडांगणाच्या आरक्षण बदलास मान्यता

नागपूर शहराच्या मंजूर विकास आराखड्यातील बोरगांव खसरा येथील भूखंड क्र.47 ते 51 च्या खुल्या जागेवरील क्रीडांगणासाठीचे आरक्षण बदलून ती जागा रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या निर्णयानुसार नागपूर मौजे बोरगाव खसरा येथील क्र. 157/1, 157/2, 58/3, 59/2, 59/3, 54/2 आणि 55 या मंजूर जागेतील भूखंड क्र 47 ते 51 च्या दक्षिणेकडील खुल्या जागेवरील 1289.48 चौ.मी. क्षेत्र रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे.

नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा दोनला मान्यता

नागपूरची वाढती लोकसंख्या आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या आवश्यकतेचा विचार करून शहरातील मेट्रो वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करणाऱ्या मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्यातील 48.29 किलोमीटरच्या उन्नत मार्गास मान्यता देण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागपूर यांच्यातर्फे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून यासाठी 11 हजार 239 कोटी रूपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प अतिमहत्त्वाचा नागरी प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.

नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या टप्पा-2 मध्ये मिहान ते एमआयडीसी इएसआर (18.768 किमी), ऑटोमोटिव्ह चौक ते कन्हान नदी (12.925 किमी), लोकमान्य नगर ते हिंगणा (6.657 किमी), प्रजापती नगर ते ट्रान्स्पोर्ट नगर (5.441 किमी) व वासुदेव नगर ते दत्तवाडी (4.489 किमी) अशा एकूण 48.29 किलोमीटरच्या मार्गिकांचा समावेश आहे. प्रकल्प खर्चाच्या 20 टक्के हिस्सा समभाग म्हणून आणि केंद्रीय कर यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत निधी देण्यात येणार आहे. केंद्रीय करातील हिस्सा आणि राज्य करासाठी राज्य शासन (2080 कोटी), एमआयडीसी (561 कोटी), व एमएडीसी (561 कोटी) निधी देणार आहे. मेट्रो सेवेसाठी प्रवासी भाडे दरास तत्त्वतः मान्यता देऊन या भाड्यामध्ये ठराविक कालावधीनंतर आवश्यकतेप्रमाणे सुधारणा करण्याचे अधिकार कंपनीस देण्यात आले आहेत.

महा-मेट्रो फेज-2 चे विस्तारित मार्गिकेमध्ये येणारे क्षेत्र तसेच स्टेशन, पार्किंग व संपत्ती विकासासाठी कंपनीकडे हस्तांतरित केलेल्या क्षेत्रासाठी एसपीए म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या प्रकल्पाच्या टीओडी कॉरिडॉरच्या विस्तारिकरणासही मान्यता देण्यात आली आहे. सध्या पालिका हद्दीमध्ये 1 टक्के अधिभार आकारला जातो. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा 1961 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. टप्पा एकप्रमाणे प्रकल्पाच्या दोन्ही बाजूस 500 मीटरपर्यंत अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक देताना आकारण्यात येणाऱ्या अधिमुल्यातील रक्कम, प्रकल्प क्षेत्राच्या शहरात 100 टक्के वाढीव विकास शुल्कातून जमा होणारी रक्कम व 1 टक्के वाढीव मुद्रांक शुल्क अधिभारातून जमा होणारी रक्कम संबंधित एसपीव्हीला देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी नाममात्र एक रूपये मूल्य आकारून ही जमीन कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या बाधितांचे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्यासाठी गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभागाच्या निर्णयानुसार पुनर्वसन लागू करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती प्रकल्पाशी संबंधित विविध बाबींवर निर्णय घेणार आहे.

परळी येथील वैद्यनाथ महाविद्यालयाच्या संगणकशास्त्र आणि शारीरिक शिक्षण विषयास अनुदान

बीड जिल्ह्यातील परळी येथील वैद्यनाथ महाविद्यालयाच्या संगणकशास्त्र आणि शारीरिक शिक्षण या विषयांना अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे परळीसारख्या ग्रामीण भागात तांत्रिक शिक्षणाचा प्रसार करणाऱ्या या महत्त्वाच्या संस्थेस बळकटी मिळणार आहे.

महाविद्यालयातील दोन्ही विषयांच्या ऑक्टोबर 2010 च्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारावर ही मान्यता देण्यात आली आहे. विद्यार्थी संख्येच्या निकषानुसार महाविद्यालयातील संगणकशास्त्र विषयासाठी तीन पूर्णकालीन प्राध्यापक आणि शारीरिक शिक्षण विषयासाठी एक अध्यापक पद हे अनुदानास पात्र ठरले आहेत. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या 4 एप्रिल 2012 च्या शासन निर्णयानुसार ही मान्यता देण्यात आली आहे.

'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा