महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
मंत्रिमंडळ निर्णय : मुद्रांक व नोंदणी शुल्क माफीची सवलत 10 वर्षांऐवजी 25 वर्षे मंगळवार, ०७ नोव्हेंबर, २०१७
बातमी
एसईझेडमधील जमीन व्यवहार-भाडेपट्टा

मुंबई :
राज्यातील विशेष आर्थिक क्षेत्राचे विकासक किंवा सहविकासक आणि जमीन मालक तसेच या क्षेत्रातील उद्योग यांच्यात होणाऱ्या जमिनीचा पहिला व्यवहार किंवा भाडेपट्ट्यासाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्क माफीची सवलत 25 वर्षे करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे औद्योगिक विकासातून निर्यातीला चालना मिळण्यासह मोठ्या प्रमाणातील रोजगार निर्मितीसाठी मदत होणार आहे. या निर्णयाबरोबरच कृषी विभागाकडून जालना सीड पार्कची उभारणी, पुणतांबा गावाच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी शेती महामंडळाची जमीन देण्यास मान्यता आदी निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.

खाजगी क्षेत्राच्या माध्यमातून गुंतवणूक आकर्षित करणे, पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, आणि विविध निर्यातक्षम उद्योग उभारले जाण्यासाठी केंद्र शासनाने विशेष आर्थिक क्षेत्रासंदर्भात कायदा 2005 मध्ये अंमलात आणला. त्यानुसार विशेष आर्थिक क्षेत्राचा विकास करणाऱ्या विकासक, सहविकासक व उद्योगांना केंद्रीय करातून सूट देण्यात येते. या कायद्यातील कलम 50 मधील पोटकलम (अ) नुसार राज्य शासनाला विविध प्रचलित कर आणि शुल्कातून विकासक, सहविकासक व इतर घटकांना सूट देण्याचा अधिकार आहे.

राज्यात विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्याबाबत 12 ऑक्टोबर 2001 मध्ये धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यात विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करणाऱ्या विकासक, सहविकासक आणि उद्योगांना जमिनीच्या प्रथम खरेदीवर मुद्रांक व नोंदणी शुल्क माफीची सवलत देण्याचा निर्णय मार्च 2007 मध्ये घेण्यात आला. राज्याची ही सवलत केंद्र शासनाने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कलम-3 च्या पोटकलम (10) अन्वये विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करण्यास दिलेल्या मंजुरीच्या दिनांकापासून 10 वर्षांपर्यंत ठेवण्यात आली होती. तथापि नागपूर येथील मिहान विशेष आर्थिक क्षेत्रासह राज्यातील इतर काही विशेष आर्थिक क्षेत्रांना देण्यात आलेल्या मंजुरीस 10 वर्ष पूर्ण झाल्याने या सवलतीचा लाभ विकासकांना मिळत नव्हता. त्यामुळे विशेष आर्थिक क्षेत्रे कार्यान्वित होण्यासह त्यांच्या विस्तारीकरणास विलंब होत होता. तसेच जागतिक मंदी अथवा अन्य कारणांमुळे या विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये फारशी उलाढाल दिसून येत नव्हती. मात्र, केंद्र व राज्य शासनाकडून उद्योग क्षेत्रासंदर्भात घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांमुळे उद्योगास मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाल्याचे दिसून येत असून काही उद्योजक खरेदी-विक्री करण्यास पुढे येत आहेत. त्यांना आजच्या निर्णयामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियम-1958 व नोंदणी फी 1908 नुसार अनुक्रमे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी माफीची सवलत मुदत 10 वर्षाच्या पुढे 15 वर्षे वाढ करुन म्हणजेच केंद्र शासनाने विशेष आर्थिक क्षेत्रांना दिलेल्या मंजुरीच्या दिनांकापासून 25 वर्षांसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एमआयडीसीकडून पायाभूत सुविधा
जालना सीड पार्कची उभारणी कृषी विभागाकडून होणार

मराठवाड्यातील 40 हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध करू शकणारा आणि सुमारे 6 हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल करण्याची क्षमता असलेल्या जालना येथील सीड पार्कची उभारणी कृषी विभागाकडून होणार असून महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

यापूर्वी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 109.30 कोटी गुंतवणुकीचा सीड पार्क जालना परिसरात उभारण्यास मान्यता देण्यात आली होती. जागतिक बियाणे निर्मिती उद्योगात भारत सहाव्या क्रमांकावर असून या उद्योगाची देशातील वार्षिक उलाढाल 15 हजार कोटी रुपयांची आहे. या उद्योगाची राज्यातील उलाढाल पाच हजार कोटींची असून केवळ जालना परिसरात तीन हजार कोटींची उलाढाल होते. जालना जिल्ह्यात 20 हजार शेतकरी बीजोत्पादनात असून त्यांना वार्षिक सुमारे 250 कोटींचे निव्वळ उत्पन्न मिळत आहे. तसेच मजुरांना प्रतिवर्षी 150 कोटींचा रोजगार मिळत आहे. त्यामुळे बियाणे उद्योगासमोरील अडचणी दूर करण्याबरोबरच पायाभूत सुविधांचा विकास करून बियाणे उत्पादन क्षेत्रात पोषक वातावरण निर्मितीद्वारे रोजगार आणि गुंतवणूक वाढीसाठी सीड पार्क निर्मितीचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पामुळे येत्या पाच वर्षात जालना परिसरातील बियाणे उद्योगाची वार्षिक उलाढाल तीन हजार कोटींहून सहा हजार कोटींपर्यंत, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात 400 कोटींहून 600 कोटी एवढी वाढ होणे अपेक्षित आहे. या दरम्यान बियाणे उद्योगाच्या वाढीचा दर वार्षिक 12 टक्के वरून 18 टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

सीड पार्क मध्ये सर्वसाधारणत: व्हॅल्यु ॲडेड सेकंडरी प्रोसेसिंग फॅसिलिटीज, बियाण्यांच्या साठवणुकीसाठी डीह्युमिडीफिकेशन गोडाऊन्स, साठवणूक सुविधा (CA स्टोरेज, गोडावून), ISTA मानांकित बियाणे तपासणी प्रयोगशाळा व संशोधन व विकास सुविधा, बियाणे विकासासाठी व प्रमाणिकरणासाठी डेमो प्लॉटस, वैयक्तिक युनिटच्या उभारणीसाठी विकसित भूखंड, व्हॅल्यु ॲडेड प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट फॅसिलिटीज (सॉरटेक्स लाईन सह) तसेच बियाणे उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतावर पायाभूत सुविधांचा विकास इत्यादी बाबी अंतर्भूत आहेत.

पुणतांबा गावाच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी शेती महामंडळाची जमीन देण्यास मान्यता
अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा गावाच्या नळपाणीपुरवठा योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची ३.७७ हेक्टर जमीन कब्जेहक्काने देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे पुणतांबा परिसरातील पाणी टंचाईचा प्रश्न मिटण्यास मदत होणार आहे.

पुणतांबा (ता. राहता) गावाच्या प्रस्तावित नळ पाणीपुरवठा योजनेमध्ये साठवण तलाव, जलशुद्धीकरण केंद्र, मुख्य संतुलन जलकुंभ आणि कर्मचारी निवासस्थाने यांचा समावेश आहे. या योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या पुणतांबा येथील गट क्रमांक २६३ मधील जमिनीची मागणी करण्यात आली आहे. एक विशेष बाब म्हणून चालू वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरावर आधारित बाजारमूल्याच्या 10 टक्के रक्कम आकारुन ही शेतजमीन पुणतांबा ग्रुप ग्रामपंचायतीस कब्जेहक्काने देण्यास मान्यता देण्यात आली.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा