महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
मंत्रिपरिषद निर्णय : औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा : नियमांच्या उल्लंघनाबाबत उत्पादक-विक्रेत्यांना दंड आकारण्यासाठी सुधारणा मंगळवार, ०९ ऑक्टोंबर, २०१८
बातमी
मंत्रिपरिषद निर्णय : 

मुंबई : औषधे व सौंदर्य प्रसाधनांचे उत्पादन व विक्रीसंदर्भातील नियमांच्या किरकोळ उल्लंघनाबाबत दंड आकारण्यासाठी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिपरिषद बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भातील विधेयक विधानमंडळासमोर सादर करण्यासही मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे सहकारी संस्थेतील अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी शिक्षण निधीची तरतूद, साताऱ्यातील तारळी प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता, नव्याने निर्धारणा आदेश देण्यासाठी अतिरिक्त सहा महिन्यांचा कालावधी आदी निर्णयही मंत्रीपरिषदेत घेण्यात आले.

औषधे व सौंदर्य प्रसाधनांची आयात, उत्पादन, विक्री व वितरणाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाने 1940 मध्ये कायदा केला आहे. सर्वसामान्यांना गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित व पुरेशी औषधे उपलब्ध होण्यासाठी त्यासंदर्भातील नियमांची रचना 1945 मध्ये करण्यात आली. या कायद्यातील तरतुदींनुसार औषधे व सौंदर्य प्रसाधनांचे उत्पादक, विक्रेते आणि वितरक यांना परवाने देणे, त्यांच्या नियमित तपासण्या करणे व त्या आधारे प्रमाणित, सुरक्षित व परिणामकारक औषधे व सौंदर्य प्रसाधनांच्या निर्मितीसाठी पडताळणी करण्यात येते. त्यामुळे औषधे व सौंदर्य प्रसाधनांच्या गुणवत्तावाढीसाठी आवश्यक उपाययोजना आखण्यास मदत होते. या कायद्यातील नियम 66(1), नियम 67एच(1), नियम 82(2), नियम 159(1), नियम 22(ओ) (1), नियम 142(1) अंतर्गत परवाना प्राधिकाऱ्यास परवानाधारकाचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, या शिक्षेव्यतिरिक्त त्यांना दंड आकारण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे या कायद्यात दंडाची तरतूद करण्यासाठी संबंधित कलमांत सुधारणेसह नवीन कलम 33-1बी व कलम 33 एन-2 यांचा समावेश करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे औषध उत्पादक, विक्रेते तसेच रक्तपेढ्या व मान्यताप्राप्त चाचणी प्रयोगशाळांना कायद्याची जरब बसण्यासह याबाबतची प्रकरणे निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.

राज्यात सुमारे 76 हजार 800 औषध विक्री आस्थापना व सुमारे 4400 उत्पादन आस्थापना आहेत. त्यामध्ये दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने वाढ होत आहे. या आस्थापनांकडून झालेल्या नियमांच्या किरकोळ उल्लंघनाबाबत परवानाधारकाविरुद्ध परवाना निलंबन किंवा परवाना रद्द करण्यासारखी कारवाई केली जाते. त्याचबरोबर गंभीर उल्लंघनाबाबत न्यायालयीन कारवाई देखील करण्यात येते. प्रशासकीय कारवाईबरोबर काही प्रमाणात न्यायिक कारवाई केल्याने खटल्यांची संख्या वाढत जाते. सद्यस्थितीत प्रशासनातील अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कारवायांचा पाठपुरावा करुन प्रकरण अंतिम शिक्षेपर्यंत पोहोचविण्यास काही कालावधी लागतो. सद्यस्थितीत राज्यात प्रशासकीय कारवाईविरुद्ध अपिल करण्यात आल्याची सहा हजार प्रकरणे शासनाकडे प्रलंबित आहेत. तसेच राज्यातील विविध न्यायालयांत 2200 खटले प्रलंबित आहेत. कारवाईविरुद्ध अपिल प्रकरणे आणि प्रलंबित न्यायिक खटल्यांमधील गुन्हेगारांमध्ये तत्काळ शिक्षेअभावी कारवाईचा वचक निर्माण होत नाही. त्यामुळे परवानाधारकांमध्ये किरकोळ उल्लंघनाबाबत धाक निर्माण करण्यासाठी आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात येणार आहे.

विक्रीसंदर्भात किरकोळ स्वरुपाच्या उल्लंघनामध्ये परवाने प्रदर्शित न करणे, दर्शनी फलकावर केमिस्ट व ड्रगिस्ट, ड्रग स्टोअर्स न लिहिणे, पंजीकृत फार्मासिस्ट बदलाबाबत परवाना प्राधिकाऱ्यास न कळवणे, अभिलेख्यात त्रुटी ठेवणे, योग्य वेळेत मुदतबाह्य औषधांची विल्हेवाट न लावणे आदी बाबींचा समावेश होतो. तसेच उत्पादनासंदर्भातील किरकोळ स्वरुपाच्या उल्लंघनामध्ये उत्पादन अभिलेख्यात माहितीचा अंर्तभाव करण्यात त्रुटी ठेवणे, उत्पादन कच्चा माल व तांत्रिक व्यक्तीच्या हालचालीबाबत मंजूर असलेल्या आराखड्याचे पालन न करणे, सक्षम तांत्रिक व्यक्तीच्या बदलाबाबत परवाना प्राधिकाऱ्यास अवगत न करणे, प्रमाणित कामकाजपद्धतीत बदल करणे, व्हॅलिडेशन-परिमाणात बदल करणे आणि कामकाजाच्या जबाबदारीत फेरफार करणे या बाबींचा समावेश होतो.

प्रलंबित अपील प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यासह अशा प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी विविध प्रभावी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यानुसार कायद्यातील कलम 27 (डी) अंतर्गत येणारी व इतर किरकोळ स्वरुपाच्या उल्लंघनासाठी आर्थिक स्वरुपाच्या दंडाची तरतूद करुन प्रकरणे निकाली काढण्यात येणार आहेत. तसेच सौम्य व किरकोळ स्वरूपातील उल्लंघनासाठी परवाना प्राधिकाऱ्यांना आर्थिक दंड ठोठावण्याचे अधिकार देण्यात येतील. या उपाययोजनांमुळे प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा होऊन उल्लंघनास आळा बसेल. औषध निरीक्षक तसेच परवाना प्राधिकारी यांच्यावर येणारा अनावश्यक कामाचा ताण कमी होऊन त्यांना इतर गंभीर प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करण्यास अधिक वेळ मिळेल. न्यायालयात दाखल करावयाची प्रकरणे कमी होऊन न्यायालयीन कामकाजावरील ताण कमी होईल. शासनापुढे येणाऱ्या अपिलांची संख्या कमी होऊन अतिरिक्त कामाचा बोजा कमी होईल. तसेच शासनास अतिरिक्त महसूल प्राप्त होणार आहे.

सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा
सहकारी संस्थेतील अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी शिक्षण निधीची तरतूद


सहकारी संस्थांतील अधिकारी-कर्मचारी तसेच पदाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या आर्थिक अडचणी सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिपरिषद बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे प्रत्येक सहकारी संस्थेकडून निश्चित दराने व ठराविक वेळेत सहकार, शिक्षण व प्रशिक्षण निधीचे वार्षिक अंशदान घेण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.

राज्यातील सहकार संस्थांमधील कर्मचारी, अधिकारी तसेच पदाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने 97 व्या घटनादुरूस्तीनंतर 2016 पर्यंत दहा संस्था अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. या संस्थांतर्फे प्रशिक्षणाचे कार्य सुरू आहे. घटनादुरुस्तीपूर्वी प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ ही एकमेव संस्था होती. त्यामुळे सहकारी संस्थांनी प्रशिक्षण व शिक्षण अंशदानाचा निधी कोणाकडे जमा करावा, त्याचा दर काय असावा व त्याचा विनियोग कशासाठी करावा आणि व्यवस्थापन कोणी करावे त्याचप्रमाणे त्याचे लेखे कोणी ठेवावे यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित होत नव्हते. घटनादुरूस्तीनंतर अधिसूचित केलेल्या दहा सहकारी संस्थांपैकी कोणत्या संस्थेने किती दराने प्रशिक्षण व शिक्षण अंशदान निधी जमा करावा, त्याचे व्यवस्थापन कोणी करावे व त्याचा विनियोग कशासाठी करावा व त्याचे लेखे कोणी ठेवावेत याबाबत स्पष्टता नसल्याने सहकारी संस्थांनी प्रशिक्षण व शिक्षण अंशदान निधी देण्याचे बंद केले व त्याचा परिणाम सहकारी संस्थांमधील पदाधिकारी, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण व शिक्षण न मिळाल्याने संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर झाला. त्यामुळे अधिनियमात सुधारणा करून सहकारी संस्थांकडून सहकार, शिक्षण व प्रशिक्षण निधीचे अंशदान जमा करण्याची पूर्वीपासूनची तरतूद पुन्हा सुरू करण्यात यावा असे म्हटले होते. सध्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाशिवाय अन्य संस्थाही प्रशिक्षण देत असल्यामुळे दरवर्षी शासनास आवश्यक वाटेल अशी संस्था राज्य संघीय संस्था म्हणून घोषित करून शिक्षण व प्रशिक्षण निधीचे दर व कालावधी निश्चित करेल. तसेच या निधीचा विनियोग कसा करायचा याबाबतचे व्यवस्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम २4 अ चे पोट-कलम 3 मध्ये सुधारणा करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. तसेच यामध्ये पोट-कलम ४ नव्याने दाखल करण्यात येईल. त्यानुसार एखादी सहकारी संस्था, सहकार, शिक्षण व प्रशिक्षण निधीचे अंशदान विहित वेळेत भरणा करण्यास अपयशी ठरल्यास अशा अंशदान रकमेची वसुली जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे करण्यात येईल. याबाबतचे अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास राज्यपालांना विनंती करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.

साताऱ्यातील तारळी प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता

सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील तारळी मोठा पाटबंधारे प्रकल्पास 2013-14 च्या दरसूचीनुसार 1 हजार 610 कोटींच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिपरिषद बैठकीत चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे पाटणसह कराड, सातारा, खटाव आणि माण या अवर्षणप्रवण क्षेत्रास सिंचनासाठी लाभ होणार आहे.

तारळी प्रकल्पांतर्गत पाटण तालुक्यातील डांगिष्टेवाडी येथे तारळी नदीवरील या धरणामुळे खालील बाजूस तारळी नदीवर 8 उपसा सिंचन योजना करुन तारळी खोऱ्यातील 6 हजार 507 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. या व्यतिरिक्त उरमोडी उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्यास शाखा कालवे काढून त्याद्वारे सातारा जिल्ह्यातील खटाव व माण तालुक्यातील एकूण 8 हजार 876 हेक्टर इतक्या अवर्षणप्रवण क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. जलसंपदा विभागाच्या प्रस्तावानुसार 1 हजार 610 कोटींमध्ये 1 हजार 482 कोटी प्रत्यक्ष कामासाठी तर 128 कोटी अनुषंगिक कामांसाठी खर्च करण्यात येतील. या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमुळे प्रकल्पांतर्गत रखडलेले भूसंपादन, पुनर्वसन, कोपर्डे पोहोच कालवा तसेच माण व खटाव कालव्याचे काम पूर्ण होऊन अवर्षण प्रवण क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देणे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पाचा समावेश केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत झाला असल्याने केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त होणार आहे.

व्हॅटबाबतचे अपील आदेश
नव्याने निर्धारणा आदेश देण्यासाठी अतिरिक्त सहा महिन्यांचा कालावधी


मूल्यवर्धित करविषयक प्रकरणांतील अपील, त्यावरील पुनर्विचार आणि नवीन आदेश या पद्धतीत सुधारणा करून सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

या निर्णयानुसार मूल्यवर्धित करविषयक (व्हॅट) अपील प्रकरणांमध्ये आदेश मिळाल्यानंतर नव्याने करनिर्धारणा आदेश काढण्यासाठी सहा महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी मिळण्यासह निर्धारणा अधिकारी आणि करदात्यांनाही आता पुरेसा वेळ मिळणार आहे. यासंदर्भातील अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यासही मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2002 नुसार निर्धारणा कार्यवाही दरम्यान व्यापारी हजर न राहिल्यास एकतर्फी निर्धारणा आदेश देता येतो. या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल झाल्यास असे आदेश रद्द करण्याचे अधिकार प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांना आहेत. हे आदेश रद्द केल्यानंतर नव्याने निर्धारणा आदेश पारित करण्यासाठी मूळ निर्धारणा अधिकाऱ्याकडे परत पाठवले जातात.

अधिनियमातील कलम 23 (7) नुसार असे अपील आदेश मिळाल्यानंतर 18 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये नवीन निर्धारणा आदेश देणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत निर्धारणा अधिकाऱ्यांकडे अशी सुमारे 33 हजार 696 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कारण 1 जुलै 2017 पासून वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी सुरु झाल्याने, संबंधित करदाते तसेच कर अधिकारी हे जीएसटीसंदर्भातील जास्तीच्या कामांमध्ये व्यस्त आहेत. त्यातच, बहुतांशी मूल्यवर्धित कर निर्धारण प्रकरणांमध्ये नव्याने आदेश देण्याची कालमर्यादा ऑक्टोबर 2018 ते डिसेंबर 2018 या दरम्यान आहे. नवीन आदेश देण्याविषयी संबंधित अधिकाऱ्यांना तसेच करदात्यांना त्याच्या पूर्ततेसाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही तर त्याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो.

ही सर्व परिस्थिती पाहता, नवीन निर्धारणा प्रकरणांचा निपटारा गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने होण्यासाठी महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2002 अंतर्गत कलम 23 (7) मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार नवीन निर्धारणा आदेश देण्यासाठी अतिरिक्त सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे. दरम्यान, अनेक प्रकरणांतील कालमर्यादा लवकरच संपुष्टात येत असून विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु नसल्याने ही सुधारणा अध्यादेशाद्वारे करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा