महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
मंत्रिमंडळ निर्णय : चाळीसगाव येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन्यास मान्यता मंगळवार, ०८ मे, २०१८
बातमी
मुंबई : जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव येथे तालुका क्षेत्रासाठी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय अकोट येथे स्थापन करणे, दुध भुकटी उत्पादनासाठी शासनाकडून प्रोत्साहनपर अनुदान देणे, भूसंपादन विषयक तरतुदींमध्ये सुधारणेसाठी अध्यादेश काढण्यास मान्यता, धर्माबाद सुधारित विकास योजनेतील स्टेडियमच्या जागेवर खेळाचे मैदानास मान्यता आदी निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.

चाळीसगावच्या न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) या पदासह आवश्यक असलेली एकूण 11 पदे निर्माण करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. न्यायालय स्थापनेसाठी 50 लाख 95 हजार 780 इतका आवर्ती आणि 11 लाख 95 हजार 550 इतका अनावर्ती असा एकूण 62 लाख 91 हजार 330 इतक्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.

चाळीसगाव तालुक्यात एकूण 142 महसुली गावे असून तालुक्यापासून जिल्ह्याच्या ठिकाणचे अंतर 115 कि.मी. आहे. तालुक्याच्या हद्दीवर असणारी गुजरदरी 60 कि.मी., जुनोने 35 कि.मी., पिंजारेपाडे व रामनगर ही गावे 35 कि.मी. इतक्या अंतरावर आहेत. येथील जनतेला जिल्हा न्यायालयातील कामांसाठी जळगाव येथे जावे लागते. त्यामुळे तालुक्यातील जनतेची सोय व्हावी यासाठी चाळीसगाव येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालयाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे. जळगाव येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाची एकूण 1428 प्रलंबित प्रकरणे चाळीसगावच्या न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत.

वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय अकोट येथे स्थापन करणार

अकोट (जि.अकोला) येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास तसेच त्यासाठी आवश्यक पदांची निर्मिती करण्यासदेखील आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या न्यायालयाच्या स्थापनेमुळे अकोला व तेल्हारा या दोन्ही तालुक्यांतील नागरिकांची सोय होणार असून न्यायदानाची प्रक्रिया लोकाभिमुख व वेगवान होणार आहे.

अकोला जिल्ह्यातील अकोट आणि तेल्हारा या तालुक्यांसाठी दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यास, त्यासाठी आवश्यक पद निर्मिती करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनास विनंती केली होती. त्यानुसार या दोन्ही तालुक्यांसाठी अकोट येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापनेसह या न्यायालयासाठी आवश्यक पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा : दुध भुकटी उत्पादनासाठी शासनाकडून प्रोत्साहनपर अनुदान

राज्यातील दुधाची मोठ्या प्रमाणात खरेदी होऊन त्याचा दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी सहकारी व खासगी दुध भुकटी (मिल्क पावडर) उत्पादकांना प्रति लिटर दुधामागे तीन रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मार्च 2018 मध्ये उत्पादित केलेल्या दुध भुकटीपेक्षा किमान 20 टक्के अतिरिक्त दुध भुकटी तयार करणाऱ्यांना आजच्या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. शासन निर्णय काढल्याच्या दिनांकापासून पुढील 30 दिवसांच्या कालावधीसाठी हा निर्णय लागू असेल.

राज्यात सध्या दुधाचे अतिरिक्त उत्पादन झालेले आहे. मात्र, याच काळात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारात दुध भुकटीचे दर घसरलेले आहेत. घसरलेल्या दरांमुळे कमी दुध भुकटी तयार करण्याकडे प्रकल्पधारकांचा कल असतो. तसेच दुधाची भुकटी निर्माण करणे परवडत नसल्याने प्रकल्पधारकांकडून कमी दराने दूध खरेदी करण्यात येते. याचा सरळ परिणाम दुध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर होतो. त्यामुळे दुध भुकटी उत्पादकांना प्रोत्साहनपर अनुदान देऊन दुध खरेदीस चालना देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. यामुळे दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून अतिरिक्त उत्पादित दुधाचा विनियोगदेखील त्यामुळे शक्य होणार आहे.

साधारणपणे 100 लिटर दुधाचे रुपांतरण दुध भुकटी व लोणी यामध्ये करताना होणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्नाचा विचार करता एकूण 324 रुपये 55 पैसे इतका म्हणजेच प्रति लीटर दुधामागे 3 रुपये 24 पैसे इतका तोटा दुध भुकटी प्रकल्पधारकांना येतो. राज्यात 31 मार्च 2018 अखेर 26 हजार 506 मे. टन इतकी दुधाची भुकटी शिल्लक आहे.

महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम :

भूसंपादन विषयक तरतुदींमध्ये सुधारणेसाठी अध्यादेश काढण्यास मान्यता


भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम-2018 मधील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमातील भूसंपादन विषयक तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठीचा अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या अध्यादेशानुसार महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमातील भूसंपादन हे भूसंपादन अधिनियम-1894 ऐवजी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम- 2013 अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम- 2013 नुसार भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत याच्या तरतुदी महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाखालील भूसंपादनासाठी लागू राहतील. त्याबाबत महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाच्या कलम 19 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या अध्यादेशामुळे राज्यातील राज्य महामार्ग (विशेष), राज्य महामार्ग, मुख्य जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग व ग्राम मार्ग या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही सुलभ होणार आहे. तसेच शासन, जनता आणि सर्व संबंधित घटकांना त्याचा लाभ होणार आहे.

राज्यातील महामार्गविषयक कामकाजासाठी महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम (1955 चा 55) हा कायदा स्वतंत्ररित्या तयार करण्यात आला आहे. या अधिनियमाच्या प्रकरण-3 मधील कलम 15 ते कलम 19 ड मध्ये भूसंपादनविषयक तरतुदी आहेत. या अधिनियमामध्ये जमीन एकत्रीकरण योजनेच्या तरतुदी करण्याबाबत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र महामार्ग (सुधारणा) अधिनियम-2016 हा 1 सप्टेंबर 2016 पासून अंमलात आला आहे. या कायद्यामध्ये जमीन एकत्रीकरण योजनेमध्ये समाविष्ट असलेली जमीन संबंधित जमीन मालक किंवा हितसंबंधित व्यक्तींच्या ऐच्छिक सहभागाबाबतच्या संमतीद्वारे प्राप्त करण्याची तरतूद आहे. तसेच या कायद्यातील कलम 19 जे नुसार जमीन एकत्रीकरण योजनेत स्वेच्छेने सहभागी न होणाऱ्या जमीन मालक किंवा हितसंबंधित व्यक्तींच्या जमिनीचे संपादन हे जमीन संपादनासाठी लागू असलेल्या कायद्यानुसार करण्याची तरतूद आहे.

महसूल व वन विभागाच्या 12 मे 2015 च्या शासन निर्णयानुसार खासगी क्षेत्रातील जमीन सिंचन व इतर प्रकल्पांसाठी खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. थेट खरेदी करावयाच्या जमिनीच्या मोबदल्याचा दर ठरविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. प्रकल्पासाठी जमिनीची थेट खरेदी करताना भूसंपादन कायदा-2013 मधील कलम 26 ते 30 च्या व शेड्युल-1 च्या तरतुदीनुसार जमिनीशी निगडित सर्व बाबी विचारात घेऊन मोबदल्याची परिगणना केली जाते. त्यानंतर या मोबदल्याच्या रकमेवर 25 टक्के वाढीव रक्कम देण्यात येते. मात्र, थेट खरेदीसाठी ऐच्छिक संमती न देणाऱ्यांची जमीन भूसंपादनासाठी लागू असलेल्या कायद्यानुसार संपादित करण्यात येते.

भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम- 2018 हा महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 26 एप्रिल 2018 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या कलम 105-क च्या पोटकलम (1) नुसार पोटकलम (2) च्या अधीन राहून भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम- 2013 च्या तरतुदी या पाचव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट केलेल्या कायद्यांखालील जमिनींच्या संपादनास लागू नाहीत. या कायद्याच्या पाचव्या अनुसूचीमध्ये महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाचा समावेश आहे.

त्यामुळे भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम-2018 मधील भूसंपादन मोबदला, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत विषयक तरतुदींचा लाभ महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमांखालील जमिनींच्या संपादनासाठीही मिळावा यासाठी त्यात संबंधित सुधारणा करण्यात येणार आहेत. सध्या राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसल्याने त्यासंबंधीचा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.

धर्माबाद सुधारित विकास योजनेतील स्टेडियमच्या जागेवर खेळाचे मैदान होणार

नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबाद शहराच्या सुधारित विकास योजनेतील मौजे रत्नाळी येथे स्टेडियमसाठी ठेवण्यात आलेले आरक्षण रद्द करून हे क्षेत्र सार्वजनिक किंवा निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. उर्वरित जमिनीवर खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण टाकण्यासही मान्यता देण्यात आली.

धर्माबाद नगरपरिषद हद्दितील मौजे रत्नाळी येथील 11.34 हेक्टर क्षेत्र स्टेडियमसाठी आरक्षित ठेवण्यात आले होते. या क्षेत्रापैकी सर्व्हे क्रमांक 163 या शासकीय जागेपैकी पाच हेक्टर जागा प्रशासकीय इमारत, भूमी अभिलेख कार्यालयांच्या उभारणीसाठी आवश्यक होती. त्यानुसार या पाच हेक्टर क्षेत्रापैकी 15 मीटर विकास योजना रस्त्याखालील क्षेत्र सोडून उर्वरित क्षेत्र आरक्षणातून वगळण्यास मान्यता देण्यात आली. संबंधित क्षेत्र वगळल्याने उर्वरित जमिनीवर खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण प्रस्तावित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा