महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
मंत्रीमंडळ निर्णय : अंगणवाड्यांनाही अंड्यांचा पुरवठा; कुक्कुट पालनाच्या विकासासाठी राज्यात स्वयम् प्रकल्प राबविणार मंगळवार, १८ एप्रिल, २०१७
बातमी
मुंबई : मंत्रीमंडळाच्या आजच्या बैठकीत अंगणवाड्यांना अंड्यांचा पुरवठा करण्याचा तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमात सुधारणा करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

राज्याच्या ग्रामीण भागात परसातील कुक्कुट पालनास प्रोत्साहन देण्यासह आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अंगणवाड्यांतील मुलांच्या आहारात अंड्यांचा पुरवठा करणे आणि त्यासोबतच आदिवासी कुटुंबांसाठी स्वयंरोजगार निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने पुढील दोन वर्षांसाठी स्वयम् प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

स्वयम् प्रकल्प हा राज्यातील ठाणे, पालघर व रायगड (कोकण विभाग), पुणे (पुणे विभाग), नाशिक, अहमदनगर, नंदुरबार, जळगाव, धुळे (नाशिक विभाग), अमरावती व यवतमाळ (अमरावती विभाग), नागपूर, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर (नागपूर विभाग), नांदेड (लातूर विभाग) या 16 जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार आहे. या जिल्ह्यांतील एकूण 104 एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांच्या कार्यक्षेत्रात प्रत्येकी एक युनिट याप्रमाणे 104 खासगी पक्षी संगोपन केंद्रे (मदर युनिट) स्थापन करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक युनिटला 417 लाभधारकांना संलग्न करण्यात येणार असून या प्रकल्पांतर्गत एकूण 43 हजार 368 कुटुंबांना लाभ देण्यात येणार आहे. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अंगणवाड्यांतील मुलांच्या आहारात अंड्यांचा पुरवठा करुन कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न या प्रकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पांतर्गत मदर युनिटच्या माध्यमातून शासकीय अथवा खासगी कुक्कुट पालन क्षेत्रातून एकदिवसीय देशी सुधारित जातीची पिल्ले प्राप्त करून त्यांचे चार आठवड्यांपर्यंत संगोपन केले जाईल. शासनाकडील पूर्वीचे 16 सघन कुक्कुट विकासगट आणि कृषी विज्ञान केंद्रे ही देखील मदर युनिट म्हणून काम करु शकतील. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 22 कोटी 55 लाख इतका असेल. तो 2017-18 आणि 2018-19 या कालावधीसाठी राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी जिल्हास्तरीय समन्वय आणि तालुकास्तरीय प्रकल्प सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. मदर युनिटधारक हा स्थानिक व आदिवासी प्रवर्गातून मात्र काही अपवादात्मक परिस्थितीत इतर प्रवर्गातून निवडण्यात येणार आहे. स्थानिक आदिवासी लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत लाभ देण्यासह अशा स्वरुपाचा लाभ हा आधार क्रमांकाशी जोडण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग, महिला व बालविकास विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, ग्रामविकास विभाग (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमात सुधारणा
निधी संकलनासह विनियोगासाठी आता परवानगी घेणे बंधनकारक

खासगी-अशासकीय संस्था अथवा व्यक्ति यांच्याद्वारे धार्मिक आणि धर्मादाय प्रयोजनांसाठी निधी अथवा देणगी गोळा करण्यात येते. या निधीच्या संकलनासह विनियोगासाठी परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे अशा प्रकारे जमा केलेल्या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे होऊन गैरव्यवहारास आळा बसणार आहे.

संबंधित प्रयोजनासाठी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. अर्ज केल्यापासून सात दिवसांच्या आत परवानगी देणे किंवा नाकारणे सक्षम अधिकाऱ्यांना बंधनकारक असेल व त्याप्रमाणे सात दिवसांत परवानगी न मिळाल्यास परवानगी दिली असल्याचे गृहीत धरण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950 मधील कलम 41 ग (41 C) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

व्यक्ती किंवा संस्थेने संकलित केलेला निधी किंवा इतर मालमत्ता बेकायदेशीर असल्यास तो सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था व्यवस्थापन निधीमध्ये समाविष्ट करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. या तरतुदींमुळे समाजात योग्य संदेश जाण्याबरोबरच सामान्य माणसात त्याबाबत जागरुकता निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. त्यानुसार या अधिनियमात कलम 41 च व 66 ग ही नवीन कलमे दाखल करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. तसेच यासंदर्भातील विधेयक विधानमंडळास सादर करण्यास व त्यास राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिल्यांनतर मा. राष्ट्रपतींच्या अनुमतीसाठी सादर करण्याचे देखील मान्य करण्यात आले.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा