महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
२००१ ते २००९ मधील थकीत खातेदारांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून लाभ - मुख्यमंत्री मंगळवार, १३ मार्च, २०१८
बातमी
मुंबई : राज्यात 2001 ते 2009 पर्यंत थकित असलेल्या खातेदारांना जे सन 2008 च्या कर्जमाफी योजनेत वंचित राहिले आहेत, त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत लाभ देण्यात येईल. 2016 – 2017 मधील जे थकित खातेदार आहेत, त्यांचा आढावा घेण्यात येऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य ती योजना तयार करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.

राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी व आदिवासी यांच्या संघटनांतर्फे आयोजित दि. 12 मार्च रोजीच्या मुंबईतील मोर्चाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत निवेदन केले. त्यावेळी ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी व आदिवासी यांच्या संघटनांनी शासनास दि. 12 मार्च, 2018 रोजी निवेदन दिले होते. त्या अनुषंगाने मागण्यांबाबत मंत्र्यांची एक समिती गठीत करण्यात आली. संघटनांच्या शिष्टमंडळासोबत समितीचे सदस्य असलेले मंत्री, विरोधी पक्षातील नेते व वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये वनहक्क कायद्याची कालबद्ध अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने, या अंतर्गत प्रलंबित असलेले सर्व दावे, अपिले यांचा सहा महिन्यात जलदगतीने निपटारा करण्यात येणार आहे.

प्रत्यक्ष ताबा क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र मिळाल्याची बाब असल्यास, त्याअनुषंगाने मोजणी करुन अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी वनहक्क मान्य करून अधिनियम 2006 अन्वये पात्र ठरणारे (कमाल 4 हेक्टरपर्यंत) क्षेत्र देण्यात येईल. या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व अंमलबजावणीसाठी सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येईल. नारपार, दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ या नदीखोऱ्यातील अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडविण्यात येऊन गिरणा व गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासंदर्भात प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाकडून तयार करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने करावयाच्या सामंजस्य कराराचा मसुदा दि. 22 सप्टेंबर 2017 रोजी केंद्र शासनास सादर करण्यात आला आहे. सदर करारानुसार, या खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी महाराष्ट्रात अडविण्यात येऊन त्याचा वापर करण्यात येईल. हा प्रकल्प कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याचा शासनाचा मानस आहे.

कळवण, मुरगाव भागातील 31 लघुपाटबंधारे प्रकल्प, कोल्हापूर बंधारे यांची व्यवहार्यता तपासून त्यांचा समावेश करण्यात येईल. प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना शक्यतोवर आदिवासी गावांचे विस्थापन होणार नाही, असा प्रयत्न केला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, देवस्थान इनाम वर्ग 3, गायरान, बेनामी, आकारी-पड वरकस जमिनी कसणाऱ्यांच्या नांवे करणे, या मागणीच्या अनुषंगाने, देवस्थान इनाम वर्ग 3 च्‍या जमिनीच्या संदर्भात शासन नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल माहे एप्रिल 2018 पर्यंत प्राप्त करुन पुढील 2 महिन्यांच्या कालावधीत त्याआधारे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. आकारी-पड व वरकस जमिनी मूळ मालकांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला असून त्यास अनुसरुन कायद्यामध्ये व नियमामध्ये तरतूद केलेली आहे. ज्या आकारी-पड जमिनीवर अन्य व्यक्तिंचे अतिक्रमण आहेत, त्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची कार्यवाही पुढील 6 महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल. बेनामी जमिनीसंदर्भात नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करुन या समस्येचा अभ्यास करण्यात येईल व त्यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे धोरणात्म‍क निर्णय घेतला जाईल. गायरान जमिनींवर बेघरांचे अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.

शेतकरी कर्जमाफीविषयी माहिती देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले, आजपर्यंत राज्यात 46 लाख 52 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यांना मान्यता देऊन बँकांना निधीचे प्राधिकार देण्यात आले आहेत. 35 लाख 51 हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली आहे. 2001 ते 2009 पर्यंत थकित असलेल्या खातेदारांना जे सन 2008 च्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत, त्या खातेदारांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत लाभ देण्यात येईल. 2016 – 2017 मधील जे थकित खातेदार आहेत, त्यांचा आढावा घेण्यात येऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य ती योजना तयार करण्यात येईल. कुटुंबातील पती अथवा पत्नी अथवा दोघेही व अज्ञान मुले यांना दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्यात येईल. कुटुंबातील प्रत्येकी व्यक्ती स्वतंत्र अर्जदार समजण्यात यावा, अशी एक मागणी पुढे आली असून त्यावर, प्रत्येक व्यक्तीवर वित्तीय भार किती आहे, याचा विचार करुनच निर्णय घेता येईल. याबाबत समिती गठित करुन त्यासंदर्भात दीड महिन्यात निर्णय घेण्यात येईल. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता एक समिती गठीत करण्यात येईल. त्यामध्ये मंत्री तथा आंदोलक शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येईल. पीक कर्जासोबत मुदत कर्जाचाही समावेश करण्यात आला आहे. या मुदत कर्जामध्ये शेती, इमूपालन, शेडनेट, पॉलीहाऊस यासाठीच्या दीड लाखापर्यंतच्या कर्जाचासुद्धा समावेश करण्यात येईल. जे कर्जदार शेतकरी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज दाखल करु शकले नाहीत, त्यांना 31 मार्च 2018 पर्यंत नव्याने अर्ज सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

दुधाचे दर 70:30 सुत्रानुसार ठरविण्यासाठी स्वतंत्र बैठक बोलाविण्यात येईल. राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे पूर्णपणे गठन करुन हमीभाव मिळण्याच्या संदर्भात त्यामाध्यमातून कार्यवाही केली जाईल. ऊसदर नियंत्रण समितीदेखील गठित केली जाईल.

संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजनेच्या लाभात वाढ करणे या मागणीसंदर्भात शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. मानधनात नेमकी किती वाढ करता येईल,याचा आढावा घेऊन, पावसाळी अधिवेशनात योग्य निर्णय घेतला जाईल. तालुका पातळीवरील समित्या लवकरात लवकर गठीत करण्यात येतील. संजय गांधी निराधार योजना तसेच श्रावणबाळ योजनेसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक दिवस नेमून एमबीबीएस पदवी प्राप्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत वयाचे प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच यासाठी प्राथमिक आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाही प्राधिकृत करण्यात येईल.

जीर्ण शिधापत्रिका बदलून देणे व संयुक्त शिधापत्रिकांचे विभक्तीकरण करणे, या मागणीच्या अनुषंगानेही शासन सकारात्मक असून पुढील सहा महिन्यांत कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. रेशन दुकानात रास्त दरात धान्य मिळते किंवा कसे, याबाबत विभागाचे सचिव स्वत: तक्रारींची चौकशी करतील.

समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन आदी विकास कामांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेण्यात येऊ नयेत, या मागणी संदर्भात स्पष्ट करण्यात आले आहे, या विकास कामांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी या सहमतीने व कायद्याप्रमाणेच घेण्यात येत आहेत.

बोंडअळी व गारपीटग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्याच्या संदर्भात, नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून 23 फेब्रुवारी 2018 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. तसेच मदतीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला असून तो मान्य होण्याची वाट न पाहता, नुकसान भरपाईचे वाटप सुरु करण्यात येत आहे.

अतिआवश्यक सार्वजनिक प्रकल्पांकरीता लागणाऱ्या जमिनीच्या अधिग्रहणाकरीता ग्रामसभेच्या ठरावाची अट पेसा कायद्यात स्थगित केली आहे, मात्र संबंधित शेतकऱ्यांची संमती घेण्यात येत आहे. अन्य खासगी किंवा इतर बाबींकरीता ग्रामसभेची अट कायम राहिल. इतर मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा होऊन यासंदर्भातील पत्र त्यांना देण्यात आले आहे. त्यानंतर मोर्चाची सांगता झाली, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निवेदनात सांगितले.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा