महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानातंर्गत महापालिकेचा हिस्सा राज्य शासन उचलणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र सोमवार, ०८ ऑक्टोंबर, २०१८
बातमी
जळगाव : सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानातंर्गत जळगाव शहरात विविध विकास कामे करण्यासाठी राज्य शासन विशेष बाब म्हणून शंभर कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देणार आहे. या अभियानातंर्गत राज्य शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या ३० टक्के हिस्सा महापालिकेने देणे आवश्यक आहे. परंतु जळगाव शहर महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने महानगरपालिकेचा हिस्साही राज्य शासनच उचलेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या कामकाजाचा आढावा आज येथील जिल्हा नियोजन भवनात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील, खासदार ए. टी. पाटील, महापौर सीमा भोळे, आमदार स्मिता वाघ, चंदूलाल पटेल, संजय सावकारे, शिरीष चौधरी, सुरेश भोळे, उन्मेश पाटील, चंद्रकांत सोनवणे आदी उपस्थित होते.


यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य शासनाने शहरातील मुलभूत सुविधांच्या विकास योजना राबविण्यासाठी महापालिकेस यापूर्वीच २५ कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले आहेत. या निधीचा वापर करताना शहरातील मुलभूत प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य द्या. त्याचबरोबर सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानातंर्गत शहरातील रस्ते व गटारांची कामे करण्यासाठी राज्य शासन १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देणार आहे. या निधीतून शहरात करावयाच्या विकास कामांसाठी महासभेने लवकरात लवकर मान्यता देऊन सविस्तर प्रस्ताव शासनास सादर करावा. या प्रस्तावास शासन तातडीने मंजूरी देईल असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, या निधीतून शहरातील प्रमुख रस्त्यांची कामे हाती घ्यावीत. ही कामे करतांना अगोदर गटारांची कामे पूर्ण करावीत व त्यानंतर रस्त्यांची कामे करावीत. शहरातील प्रमुख रस्ते हे डांबराऐवजी सिमेंट काँक्रिटीकरणाची करावीत. शहरात अमृत अभियानांतर्गत पाणी पुरवठा योजना व मलनि:स्सारणचे काम सुरु आहे. हे काम सप्टेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण करावेत तसेच शहरात हरित क्षेत्र निर्माण करताना पर्यावरण पूरक पाथवे तयार करावेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत (शहरी) घरकुलांचा प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठविण्यात आला आहे. तथापि, जळगाव शहर झोपडपट्टीमुक्त शहर करण्यासाठी शहरात किमान १० हजार घरे बांधण्याबाबतचे नियोजन करुन तसा प्रस्ताव शासनास सादर करा. भविष्यातील पाणी टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता आतापासून पिण्याचे पाण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधितांना दिल्या. तसेच शिवाजीनगर उड्डाणपुलाचे काम, समांतर रस्त्यांचा डीपीआर लवकरात लवकर तयार करण्याबाबतही त्यांनी यंत्रणेला सुचना दिल्या. त्याचबरोबर शहराच्या विकास कामांसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी बैठकीत सांगितले.

यावेळी महापालिका आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी शहरातील विकास कामांबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा