महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
कृषी विकास तसेच रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प - सुधीर मुनगंटीवार शुक्रवार, ०९ मार्च, २०१८
बातमी
मुंबई : आज सादर झालेला अर्थसंकल्प हा समाजातील दुर्बल तसेच वंचित घटकांचा विकास साधणारा, कृषी आणि रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान सभेत तर अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत आज राज्याचा सन २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प सादर केला, त्यानंतर ते बोलत होते.

आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात पायाभूत‍ सुविधा आणि कृषी क्षेत्रामधील गुंतवणुकीत भरीव वाढ करण्यात आली असून राज्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या लॉजिस्टीक क्षेत्राकरिता सहाय्य, तसेच स्टार्टअप योजनांना अर्थसंकल्पात चालना देण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, राज्यात जमिनीवरील तसेच जमिनीखालील पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्याने कमी पाऊस पडूनही २०१३-१४ मध्ये जेवढे अन्न उत्पादन झाले होते तेवढे उत्पादन शेतकरी बांधवांनी घेतले आहे. शासनाच्या जलसंपदा प्रकल्प, जलयुक्त शिवार योजना, मागेल त्याला शेततळे, कृषी विकास विषयक विविध कार्यक्रमाचे देखील यासाठी सहाय्य मिळाल्याने कृषी क्षेत्रात स्थैर्य आणि शाश्वतता आली आहे.

जलसंपदा आणि जलयुक्त शिवार
अर्थसंकल्पात या कामाला वेग देताना जलसंपदा विभागासाठी ८ हजार २३३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यातून ५० अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात जलयुक्त शिवार योजनेसाठी १५०० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या अभियानातून प्रती वर्षी ५ हजार गावे टंचाईमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मागील दोन वर्षात ११ हजारांहून अधिक गावे जलपूर्ण झाली आहेत. लोकसहभागातून ८८० लक्ष घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे. चालू वित्तीय वर्षात जानेवारी २०१८ अखेरपर्यंत ८३५९ कामे पूर्ण झाली आहेत. राज्यात ८२ हजार ८५९ सिंचन विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत तर सुमारे ९८ हजार विहिरींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. मागेल त्याला शेततळे योजनेतून ६२ हजार शेततळी पूर्ण झाली आहेत. अर्थसंकल्पात सूक्ष्म सिंचनासाठी ४३२ कोटी तर विहिरी आणि शेततळ्यांसाठी १६० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. मागील तीन वर्षात ३ लाख १० हजार कृषी पंपांना वीज जोडण्या देण्यात आल्या असून त्यासाठी ३ हजार १४ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. २०१८-१० मध्ये राज्यातील ९३ हजार ३२२ कृषी पंपांना विद्युत जोडणी देण्यासाठी अर्थसंकल्पात ७५० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.

राज्यात वनशेतीस प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले असून मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेसाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. शासनाने फलोत्पादन योजनेचा विस्तार करून कोकणाव्यतिरिक्त उर्वरित महाराष्ट्रात कमाल ६ हेक्टरपर्यंतच्या शेत जमिनीकरिता फलोत्पादन योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यातील औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती विभागांतर्गत १४ जिल्ह्यातील दारिद्र्यरेषेवरील शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात अन्न पुरवठा करण्यात येत असून त्यासाठी ९२२ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

कृषी क्षेत्रातील नवीन योजना
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये धान्य चाळणी यंत्र बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी २५ टक्के अर्थसहाय्य पुरवणारी नवीन योजना अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले असून शेतकऱ्यांची उत्पादन किंमत कमी व्हावी यासाठी अर्थसंकल्पात ‘सेंद्रीय शेती, विषमुक्त शेती’ ही स्वतंत्र योजना जाहीर करण्यात आली आहे. यासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये राज्य कृषी पणन मंडळाच्या आर्थिक सहकार्याने गोदांमांची उभारणी करण्याची नवीन योजना अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
एसटी महामंडळाच्या बसेसमधून माल वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नाशवंत मालाची कमी वेळेत किफायतशीर दराने बाजारपेठेच्या ठिकाणी पोहोचण्यास मदत होईल.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान येाजना
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून ४६.३४ लाख कर्ज खातेधारकांना २३,१०२ कोटी इतक्या कर्जमाफीच्या रकमेचा लाभ देण्याची मान्यता बँकांना देण्यात आली आहे. बँकांनी आतापर्यंत ३५.६८ लाख कर्ज खातेधारकांना १३ हजार ७८२ कोटी रकमेचा लाभ दिला आहे.

राष्ट्रीय कृषी बाजार योजनेअंतर्गत राज्यातील ३० बाजार समित्यांमध्ये ई ट्रेडिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्यातील १४५ मोठ्या बाजार समित्या ई - नामच्या पोर्टलवर आणण्याचे शासनाचे नियोजन आहे.

कुशल महाराष्ट्र रोजगारयुक्त महाराष्ट्र
कुशल महाराष्ट्र - रोजगारयुक्त महाराष्ट्र हे ध्येय पूर्ण करण्यासाठी प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान सुरु करण्यात आले आहे. आतापर्यंत २ लाख ८४ हजार उमेदवारांना अभियानातून प्रशिक्षण देण्यात आले. ८५ हजारांहून अधिक उमेदवारांनी स्वयंरोजगार सुरु केले. अभियानात प्रशिक्षण देण्यासाठी २९११ प्रशिक्षण संस्थांना सुचिबद्ध करण्यात आले आहे. आगामी पाच वर्षात १० लाखांहून अधिक उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन आहे. परदेशात रोजगारासाठी किंवा शिक्षणासाठी जाणाऱ्या राज्यातील युवतींना कौशल्ययुक्त करून परदेशात पाठविण्यासाठी परदेश रोजगार आणि कौशल्य विकास केंद्र सुरु करण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

मिहान प्रकल्पातून १० हजार रोजगार‍ निर्मिती अपेक्षित असून या अंतर्गत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधीही अर्थसंकल्पात देण्यात आला आहे.

कौशल्य विद्यापीठ
केंद्र शासनाच्या सहाय्याने राज्यात सहा कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. प्रत्येक जिल्हास्तरावर एक स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करण्याचा मानस अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यासाठी ५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे.

मानव विकास निर्देशांक मिशन अंतर्गत येणाऱ्या १३५ पैकी २७ तालुक्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसंकल्पात ३५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. दिव्यांगाना स्वावलंबी बनवण्यासाठी हरित ऊर्जेवर चालणारे पर्यावरण स्नेही मोबईल स्टॉल्स उपलब्ध करून देणार.

सामाजिक क्षेत्रे
आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी अर्थसंकल्पात ८ हजार ९६९ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ९ हजार ९४९ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पात ३५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीमध्ये मुलभूत सोयी सुविधा पुरवण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास ही नवीन योजना

पेसा कायद्यांतर्गत ग्रामपंचायतींना २६७ कोटी रुपयांचा निधी
आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित निवासी शाळेत प्रवेश देण्यात येत असून त्यासाठी ३७८ कोटी रुपयांची तरतूद. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत ६०५ कोटी रुपयांची तरतूद.

उद्योग विकास -
• उद्योग वाढीसाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजनेसाठी अनुदान म्हणून २ हजार ६५० कोटी रुपयांची तरतूद
• मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कनर्व्हजनस मधून ४ हजारांहून अधिक सामंजस्य करार. त्याचे मूल्य १२ लाख १० हजार ४६४ कोटी. सुमारे ३७ लाख रोजगारनिर्मिती अपेक्षित
• काथ्या उद्योगाच्या वाढीसाठी ‘महाराष्ट्र काथ्या उद्योग धोरण’ जाहीर. येत्या पाच वर्षात किमान ८ हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगाची स्थापना. ५० हजार रोजगार निर्मितीचे लक्ष.
• संत शिरोमणी गोरोबा काका महाराष्ट्र माती कला मंडळाची वर्धा येथे स्थापना. या मंडळामार्फत कारागिरांचा कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून आर्थिक विकास साधण्याचा प्रयत्न

रस्ते विकास-
• राज्यातील रस्ते विकासासाठी १० हजार ८२८ कोटी रुपयांची तरतूद
• मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी २ हजार २५५ कोटी रुपयांची तरतूद
• मिहान प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद
• राज्यात ३ लाख ३६ हजार ९९४ कि.मी लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट त्यापैकी २ लाख ९९ हजार ४४६ कि.मी चे साध्य
• नाबार्ड कर्ज सहाय्य योजनेतून रस्ते सुधारणा व पुलाच्या बांधकामासाठी ३०० कोटी रुपये
• वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूच्या ७ हजार ५०२ कोटी किंमतीच्या कामास मंजुरी
• मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गाची क्षमता वाढ करण्याचे काम हाती घेण्यास मंजुरी
• राज्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे वाढले. ५८५८ किमीच्या राष्ट्रीय महामार्गात वाढ होऊन ते १५ हजार ४०४ कि.मी चे झाले.
• महाराष्ट्रातील ११ हजार ७०० कि.मी लांबीच्या रस्त्यांना राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून तत्वत: मंजुरी

ऊर्जा
• ऊर्जेच्या पायाभूत सुविधेसाठी ७ हजार २३५ कोटी रुपयांची तरतूद
• वीज टंचाई भरून काढण्यासाठी वीज निर्मिती प्रकल्पास ४०४ कोटी रुपयांची मदत
• अपारंपरिक ऊर्जाद्वारे वीज निर्मिती करण्यासाठी ७७४ कोटी रुपयांचा निधी

पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी
• मुंबईमध्ये एमएमआरडीएच्या सहभागातून २६६ कि.मी लांबीच्या मेट्रो मार्गाच्या आराखड्यास मान्यता. सध्या ७६ हजार ४२१ कोटी रुपये किंमतीच्या आणि १६३ कि.मी लांबीच्या मेट्रो प्रकल्पाचे बांधकाम हाती.
• नवी मुंबईमध्ये सिडकोच्या माध्यमातून ११.१० कि.मी लांबीच्या ३ हजार ४३ कोटी खर्चाच्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर
• नागपूर आणि पुणे महानगरांमध्ये २० हजार १०० कोटी रुपये खर्चाचे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प
• पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत ८ हजार ३१३ कोटी खर्चाचे २३.३० कि.मी लांबीचे मेट्रो रेल्वेचे काम सार्वजनिक खाजगी सहभाग तत्वात हाती. त्यासाठी १३०० कोटी व्यवहार्यता तफावत निधी देण्यास सहमती.
• मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी संपादित करावयाच्या जमिनीपैकी ९९ टक्के संयुक्त मोजणी पूर्ण. ६४ टक्के भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण. महामार्गाचे काम एप्रिल २०१८ मध्ये सुरु होणे अपेक्षित
• मुंबई शहर आणि कोकण पट्टीवरील विविध स्थळादरम्यान प्रवासी जल वाहतूक. भाऊचा धक्का ते मांडवा, अलिबाग दरम्यान प्रवासी वाहतूक सेवेस एप्रिल २०१८ मध्ये होणार सुरुवात.
• स्मार्टसिटी अभियानात ८ शहरांकरिता १ हजार ३१६ कोटी रुपये. सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानासाठी ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
• ई गव्हर्नन्‍स प्रकल्पासाठी ११४ कोटी रुपये
• डिजिटल इंडिया, भुमीअभिलेखांचे आधुनिकीकरण यासाठी १२५ कोटी रुपये

वन-पर्यावरण आणि सांस्कृतिक
• डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेकरिता १०० कोटी रुपयांचा निधी
• इको टुरिझम योजनेकरिता १२० कोटी रुपये
• संरक्षित किल्ल्यांचे होणार थ्री डी मॅपिंग.
• ७९ कोटी रुपयांचा गणपतीपुळे विकास आराखडा प्रस्तावित अर्थसंकल्पात २० कोटीची तरतूद
• रामटेक तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५० कोटी रुपयांचा पहिल्या टप्प्यात २५ कोटींचा निधी
• मालवण समुद्र किल्ल्याला ३५० वर्षे पूर्ण होत असल्याबद्दल किल्ला संवर्धनासाठी १० कोटी रुपये
• अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आणि अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलन यासाठीच्या अनुदानात दुप्पट वाढ माहिती मिळण्यासाठी
• शासकीय योजनांची माहिती प्रभावीपणे लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचवण्यासाठी ‘लोकसंवाद’ उपक्रमाची सुरुवात. कोणत्याही नागरिकाला टोल फ्री क्रमांकावर फोन करून शासनाशी संबंधित आवश्यक सर्व माहिती मिळण्याची सोय.
• शेतीसंदर्भातील माहिती, बियाणे, नवीन योजना, धोरणे याविषयीची माहिती मिळण्यासाठी ‘महासमाधान’ अभिनव उपक्रम

गृहनिर्माण, स्वच्छता, आरोग्य
• प्रधानमंत्री आवास योजनेकरिता २२१५ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा निधी अर्थसंकल्पात देण्यात आला आहे.
• आतापर्यंत राज्यात एकूण १५२ शहरांमध्ये १८५६ कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीच्या घनव्यवस्थापन प्रकल्पांना मंजुरी. १५२६ कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित.
• अमृत अभियानांतर्गत सन २०१८-१९ अखेरपर्यंत किमान १० पाणीपुरवठा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मानस. त्यासाठी २ हजार ३१० कोटी रुपये.
• मुख्यमंत्री ग्रामीण सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थापन प्रकल्पाकरिता ३३५ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
• राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी ९६४ कोटी रुपये तर सिंधुदूर्ग येथे मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय सुरु करण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेसाठी ५७६ कोटी रुपयांची तरतूद

कायदा आणि सुव्यवस्था
पोलीसदलाचे आधुनिककरण आणि बळकटीकरण यासाठी १३ हजार ३८५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे तर राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये अभ्यागत प्रवेश व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार असून यासाठी ११४ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार असून यासाठी १६५ कोटीहून अधिक निधी दिला आहे. गुन्हे अन्वेषण संगणक प्रणालीसाठी २५ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील न्यायालयीन इमारतींसाठी व न्यायधीशांच्या निवासस्थानांच्या बांधकामासाठी ७०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

स्मारके आणि सभागृह
• अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक प्रकल्पाची निविदा अंतिम करण्यात आली असून कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. ३०० कोटी रुपयांची तरतूद
• भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल येथील स्मारकासाठी १५० कोटी रुपये
• क्रांतीवीर लहूजी वस्ताद साळवे यांचे स्मारक,
• पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या स्मरणार्थ विविध ठिकाणी सामाजिक सभागृहे

राज्यात ५ लाख ३२ हजार करदात्यांची नव्याने नोंदी
जीएसटी अंतर्गत राज्यातील करदात्यांची संख्या १३ लाख ६२ हजार
जीएसटी अंतर्गत फेब्रुवारी २०१८ अखेर ४५ हजार ८८६ कोटी रुपयांचा महसूल जमा
स्थानिक संस्थांना नुकसान भरपाई - मुंबई महानगरपालिका - ५,८२६ कोटी व इतर महानगरपालिकांना ५ हजार ९७८ कोटी अशी एकूण ११ हजार ८०४ कोटींची नुकसान भरपाई
१ जुलै २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत कर भरणा केलेल्या TDS च्या रकमेचे कंत्राटारास क्रेडीट घेण्याबाबतचे प्रावधान प्रस्तावित

व्हॅट अधिनियमांतर्गत ५०० रुपयांपर्यंत व त्यावरील अनुषंगिक व्याज वसुल करण्याची सुधारणा प्रस्तावित जी.एस.टी अंमलबजावणीमुळे बहुसंख्य व्यापाऱ्यांचा व्हॅट नोंदणी दाखला १ जुलै २०१७ पासून रद्द झाला आहे या व्यापाऱ्यांकरिता सन २०१७-१८ कालावधीतील व्हॅट अंतर्गत पहिल्या तीन महिन्यांची उलाढाल विचारात घेतली जाणार असल्याने लेखा परिक्षण अहवालासाठीची मर्यादा २५ लाख करण्याचे प्रस्तावित.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा