महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
मंत्रिमंडळ निर्णय : आयएनएस विराट युद्ध नौका वस्तुसंग्रहालयात रुपांतरित होणार गुरुवार, ०१ नोव्हेंबर, २०१८
बातमी

मुंबई : गौरवशाली इतिहास असणारी आयएनएस विराट युद्धनौकेचे वस्तुसंग्रहालयात रुपांतर करण्याच्या प्रस्तावास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. प्राथमिक अंदाजानुसार 852 कोटी खर्चाचा हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे जवाहर नवोदय विद्यालयासाठी भंडारा जिल्ह्यातील 22 एकर जमीन; राज्यातील दुर्गम-आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सुविधा; वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बांधकाम प्रक्रियेत सुधारणा; महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कराच्या अधिनियमामध्ये सुधारणा; क्रीडांगणे, मैदाने, व्यायामशाळांच्या भाडेपट्टे नूतनीकरणाबाबत नवे धोरण; खेलो इंडिया योजनेची राज्यात अंमलबजावणी आदी निर्णयही मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.

 

आयएनएस विराट युद्ध नौकेला देशाच्या लष्करी इतिहासात महत्त्वाचे स्थान आहे.  मार्च 2017 मध्ये ती भारतीय नौसेनेच्या सेवेतून निवृत्त झाली. सध्या ती नौसेना गोदीमध्ये (नेव्हल डॉकयार्ड) ठेवण्यात आली आहे. भारतीय नौसेनेचा समृद्ध इतिहास नव्या पिढीला माहिती व्हावा, तसेच शालेय-महाविद्यालयीन तरुणांमध्ये सागरी क्षेत्रामध्ये आवड निर्माण व्हावी, यासाठी तिचे वस्तुसंग्रहालयात रुपांतर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयास सादर केलेल्या प्राथमिक प्रस्तावानुसार ही नौका सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निवती रॉक्स येथे किनाऱ्यापासून सात सागरी मैल अंतरावरील समुद्रात काँक्रीट पायाभरणी करून स्थापित करण्यात येईल. या ठिकाणी असणारे वैविध्यपूर्ण सागरी जैवविश्व पर्यटकांना पाहता येणार आहे. तसेच सेलिंग, स्काय डायव्हींग आदी साहसी सागरी खेळांसाठी तिचा वापर होऊ शकणार आहे. सागरी प्रशिक्षणासाठीही जहाजावर सुविधा उपलब्ध होणार असून या ठिकाणी व्यापारी जहाजावर काम करणाऱ्या व्यक्तींसाठी प्रशिक्षण देण्याचाही प्रस्ताव आहे. या नौकेवरील वस्तुसंग्रहालयात सागरी क्षेत्राशी संबंधित वस्तू, दृकश्राव्य कार्यक्रम, सागरी क्षेत्राचा इतिहास प्रदर्शित करणारे आभासी दालन इत्यादी सुविधा असतील. तसेच येथे भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत.

 

या सर्व प्रकल्पासाठी प्राथमिक अहवालानुसार 852 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर तो राबविण्यात येणार आहे. यासाठी खाजगी उद्योजकाची निवड करण्यासह निविदेच्या अटी-शर्ती ठरविणे व इतर तपशील निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यासही आज मान्यता देण्यात आली.

 

जवाहर नवोदय विद्यालयासाठी भंडारा जिल्ह्यातील 22 एकर जमीन

 

भंडारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसह राष्ट्रीय एकात्मता वाढीस लागण्यासाठी जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापण्यात येणार असून त्यासाठी मौजा पाचगाव (ता. मोहाडी) येथील 8.80 हेक्टर (22 एकर) इतकी शासकीय जमीन विशेष बाब म्हणून नाममात्र भुईभाडे आकारुन 30 वर्षांसाठी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

 

केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या आणि शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागांतर्गत असलेल्या जवाहर नवोदय विद्यालयास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966 च्या कलम 3840 अन्वये शासनास प्राप्त अधिकारानुसार 30 वर्षासाठी नियमित अटी व शर्तींवर वार्षिक नाममात्र एक रुपया दराने भुईभाडे आकारुन भाडेपट्ट्याने जमीन देण्यात येणार आहे. तसेच भाडेपट्ट्याच्या त्याच तत्त्वावर नूतनीकरण करण्याची तरतूद भाडेपट्ट्यात अंतर्भूत करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

 

विद्यालयासाठी देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमिनीचा वापर केवळ मंजूर केलेल्या प्रयोजनासाठीच करता येणार आहे. या जमिनीचा अथवा तिच्या कोणत्याही भागाचा तात्पुरता अथवा कायमस्वरुपी वापर इतर कारणांसाठी करावयाचा झाल्यास महसूल विभागाची पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक राहणार आहे. या जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून तीन वर्षाच्या आत बांधकामास सुरुवात करणे बंधनकारक आहे.

 

 

राज्यातील दुर्गम-आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सुविधा


राज्यातील दुर्गम व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची दारे खुली करण्यासाठी राज्य शासनाने ३३ प्राथमिक आश्रमशाळांना आठवी ते १० वी तर २६ माध्यमिक शाळांना उच्च माध्यमिक वर्ग सुरू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील दुर्गम आदिवासी क्षेत्रामध्ये प्राथमिक शिक्षणासोबत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध व्हावी आणि त्या माध्यमातून अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गळती थांबावी यासाठीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. या शाळांची माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशी श्रेणीवाढ करण्यासाठी २६.०३ कोटी इतका अतिरिक्त खर्च येणार आहे.

आजच्या निर्णयानुसार ठाणे, पालघर, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, नंदुरबार, अहमदनगर, नाशिक व गडचिरोली या जिल्ह्यातील दुर्गम व आदिवासी भागांमध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी २७ शासकीय व सहा अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळांमध्ये आठवी ते १० वीचे वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. यामुळे या भागातील ४९५० विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध होणार आहे. तसेच १५ शासकीय व ११ अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळांमध्ये ११ वी व १२ वीचे कला व विज्ञान शाखेचे वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. यामुळे या भागातील ५२०० विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध होणार आहे.

 

केंद्र शासनाच्या उपक्रमांनाही मुभा :

वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बांधकाम प्रक्रियेत सुधारणा

 

शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालये आणि रुग्णालयांची बांधकामे आता केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक कंपन्यांकडून करुन घेता येणार आहेत. याअंतर्गत 25 कोटी व त्यापेक्षा जास्त अंदाजपत्रकीय किंमतीची कामेही या कंपन्यांना घेता येणार आहेत. यासाठी 8 फेब्रुवारी 2018 च्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात मान्यता देण्यात आली.

 

या निर्णयामुळे महाविद्यालये आणि रुग्णालये यांच्या बांधकामांची प्रक्रिया गतिमान होण्यास मदत होणार आहे. केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील रुग्णालयीन बांधकामाशी संबधित एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, एचएलएल इन्फ्रा टेक सर्व्हीसेस, एनबीसीसी आणि इंजिनिअरींग प्रोजेक्टस् (इंडिया) लिमिटेड आणि इतर बांधकाम‍ विषयक सार्वजनिक उपक्रमांना निविदा प्रकियेत सहभागी होता येणार आहे.  वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या 8 फेब्रुवारी 2018 च्या निर्णयानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमार्फत ही प्रकिया केली जाणार आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत बांधकामानुसार संबंधित प्रादेशिक विभागातील मुख्य अभियंत्याची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

 

स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कराच्या अधिनियमामध्ये सुधारणा

 

राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देताना आधार वर्ष महसुलाचे सूत्र प्रतिकूल ठरत असल्यास, अशा विशिष्ट प्रकरणांमध्ये राज्य शासनाला आधारवर्ष महसूल निश्चित करता येण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम-2017 मध्ये सुधारणा करण्यासह त्याचा अध्यादेश काढण्यासाठी आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

 

राज्यात हा अधिनियम 1 जुलै 2017 पासून अंमलात आला आहे. त्यानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेखेरीज स्थानिक प्राधिकरणाचा आधार वर्ष महसूल हा त्यांच्या 2016-17 च्या स्थानिक संस्था कराचे परतावा वजा जाता उत्पन्न व स्थानिक संस्था कर अनुदान असा महसूल असेल, अशी या अधिनियमात तरतूद आहे. मात्र, काही महानगरपालिकांच्या बाबतीत आधार वर्ष महसूल निश्चित करण्यासाठी या तरतुदी प्रतिकूल ठरत असल्यामुळे त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. अधिनियमातील यासंदर्भातील तरतूद सर्व महानगरपालिकांसाठी समान आहे. परिणामी, हे सूत्र एखाद्या किंवा काही महानगरपालिकांसाठी प्रतिकूल ठरत असल्यास अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य शासनास राहत नाही. अधिनियमामध्ये सुधारणा केल्यामुळे आता हा अधिकार राज्य शासनाला मिळणार आहे. या सुधारणेमुळे, स्थानिक प्राधिकरणाने निवेदन दिल्यानंतर व ते प्रतिकूल ठरत असल्याची राज्य शासनाची खात्री पटल्यास निश्चित केलेल्या काही निकषांच्या आधारे स्थानिक प्राधिकरणाचा आधारवर्ष महसूल राज्य शासनाकडून निश्चित केला जाईल.

क्रीडांगणे, मैदाने, व्यायामशाळांच्या भाडेपट्टे नूतनीकरणाबाबत नवे धोरण

 

राज्यातील शासकीय जमिनीवर असलेल्या क्रीडांगण किंवा खेळाचे मैदान, व्यायामशाळा यांच्या भाडेपट्टे नूतनीकरणाबाबत धोरण निश्चितीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

 

राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्था, स्थानिक प्राधिकरण, शासनमान्य व्यायामशाळा यांना क्रीडांगण किंवा खेळाचे मैदान यांच्या उभारणीसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम 1971 मधील तरतुदीनुसार शासकीय जमीन एक रूपये वार्षिक नाममात्र दराने भाडेपट्ट्याने देण्यात आली आहे. अशा जमिनीच्या भाडेपट्ट्यांबाबत नवे धोरण निश्चित करण्यात आले असून त्यानुसार अशा जमिनींच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार येणाऱ्या मुल्यांकनाच्या 10 टक्के रकमेच्या 0.1 टक्के रक्कम भुईभाडे म्हणून आकारण्यात येणार आहे. भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण 30 वर्षांपर्यंत करण्यात येईल. नूतनीकरणाचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून बृहन्मुंबईसाठी मात्र शासनाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. दरम्यान, अशा जमिनी शासनास सार्वजनिक प्रयोजनासाठी हव्या असतील तर त्यांचे नूतनीकरण शासनावर बंधनकारक राहणार नाही.
 

दरम्यान, ज्या जमिनींचा भाडेपट्टा संपला आहे मात्र, त्यांच्या भाडेपट्ट्याचे अद्याप नूतनीकरण करण्यात आलेले नाही, अशा भाडेपट्ट्यांचे मानीव नूतनीकरण करताना 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत जुन्या दराने वसुली करण्यात येणार आहे. त्यानंतर सुधारित धोरणानुसार १ जानेवारी २०१८ पासून नूतनीकरण करण्यात येईल.
 

क्रीडा विकासाला गती मिळणार

खेलो इंडिया योजनेची राज्यात अंमलबजावणी

 

केंद्र शासनाने सुरू केलेली खेलो इंडिया-क्रीडा विकासाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम या योजनेची 2018-19 या वर्षापासून राज्यात अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेमुळे राज्याच्या क्रीडा विकासासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना मोठ्या प्रमाणात गती मिळणार आहे.
 

या योजनेंतर्गत विविध उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये खेळाच्या मैदानांचा (क्रीडांगण) विकास, सामूहिक (क्रीडा शिक्षकांचे) प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्यस्तर खेलो इंडिया केंद्राची स्थापना, खेळाच्या वार्षिक स्पर्धा, प्रतिभावंत खेळाडूंचा शोध आणि विकास (शिष्यवृत्ती), खेळाच्या पायाभूत सुविधांचा वापर आणि निर्मिती-सुधारणा, क्रीडा अकादमीसाठी सहाय्य, ग्रामीण आणि देशी खेळांना प्रोत्साहन स्पर्धा, शाळेतील मुलांची शारीरिक तंदुरुस्ती (तपासणी व मापदंड), महिलांसाठी खेळ-स्पर्धा, दिव्यांगांना खेळाच्या सुविधा व स्पर्धा  यांचा समावेश आहे. यापैकी काही बाबींसाठी यापूर्वीच राज्यस्तरीय योजना अस्तित्वात असली तरी त्यासाठीची आर्थिक तरतूद पुरेशी पडत नाही. केंद्राच्या या नवीन योजनेंतर्गत त्या बाबींसाठी अतिरिक्त किंवा पूरक निधी उपलब्ध होणार असल्याने जास्तीत जास्त ठिकाणी आणि अधिक उच्च दर्जाच्या क्रीडा सुविधा निर्माण करता येणार आहेत. तसेच उच्च दर्जाचे आणि अधिक प्रमाणात प्रशिक्षक (Coach) तयार होणार असल्याने त्याचा श्रेष्ठ खेळाडूंना अधिक लाभ होणार आहे. तसेच खेळाडूंना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीतही वाढ करणे शक्य होणार आहे.
 

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी क्रीडा व युवक सेवा आयुक्तांच्या स्तरावर नोडल एजन्सी स्थापन करण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थसहाय्य जमा करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांनुसार नोडल एजन्सीचे स्वतंत्र संयुक्त बचतखाते उघडण्यात येणार आहे. राज्य शासनामार्फत राज्यस्तरापर्यंत घ्याव्या लागणाऱ्या महिला क्रीडा स्पर्धांसाठी लागणारा 43 लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा