महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
मंत्रिमंडळ निर्णय : मंगळवार, ०१ जानेवारी, २०१९
बातमी

सामाजिक न्याय विभागाच्या महामंडळांना कर्जासाठी 325 कोटींची शासन हमी

सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील  महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ,  संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ आणि महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ या चार महामंडळाना राष्ट्रीय महामंडळाकडून कर्ज स्वरुपात निधी मिळण्यासाठी शासन हमी देण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाने चारही महामंडळाना एनएसएफडीसीकडून कर्ज घेण्यासाठी एकूण 325 कोटींची शासन हमी मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट 27 गावांमधील एलबीटी थकबाकीसाठी अभय योजना, पनवेल महापालिका क्षेत्रातील एलबीटी सूट पूर्वलक्षी प्रभावाने, पर्यटन विकासासाठी शासनाचे प्रायोजकत्व आदी निर्णयही घेण्यात आले.

या निर्णयामुळे दिव्यांग, चर्मकार व्यावसायिक यासह वंचित, उपेक्षित घटकांच्या कर्जासाठी निधी उपलब्ध होणार असून सामाजिक न्यायासाठीच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीस यामुळे गती मिळणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळास 70 कोटी, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळास 50 कोटी, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळास 70 कोटी आणि महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळास 135 कोटी या प्रमाणे शासन हमी देण्यात आली आहे. या हमी शुल्काचा दर प्रतिशेकडा प्रतिवर्ष दोन रुपयांऐवजी 50 पैसे करण्यासही या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  या निर्णयामुळे या चारही महामंडळाना राष्ट्रीय महामंडळाकडून निधी मिळण्यास मदत होणार असून सामाजिक न्यायासाठी असलेल्या विविध केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी करण्यास मोलाची मदत होणार आहे. यासोबतच या महामंडळांकडून विविध सामाजिक घटकांसाठी कर्ज वितरण केले जाते.  त्यासही आता महत्त्वाची मदत होऊ शकणार असून 19224 प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली अलिकडेच  झालेल्या बैठकीत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या अधिपत्याखालील महामंडळांना राष्ट्रीय महामंडळाकडून कर्ज स्वरुपात निधी मिळण्यासाठी शासन हमी देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका
नव्याने समाविष्ट 27 गावांमधील एलबीटी थकबाकीसाठी अभय योजना

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या 27 गावांमधील स्थानिक संस्था कराची थकबाकी वसूल करताना अभय योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

राज्यातील स्थानिक संस्था कर लागू असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये थकबाकी वसूली करताना, 3 जून 2015 ते 31 ऑगस्ट 2015 या कालावधीमध्ये स्थानिक संस्था कराचा भरणा केल्यास व्याज आणि दंड माफीची अभय योजना राज्य शासनाने लागू केली होती. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात जून- 2015 मध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या 27 गावांमधील व्यापाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेणे त्यावेळी शक्य झाले नाही. या कारणाने, आता या 27 गावांमधील स्थानिक संस्था कराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी, मूळ स्थानिक संस्था कराचा भरणा केल्यास व्याज व दंड माफ करणारी अभय योजना सुरु करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेचा कालावधी 3 महिने राहणार आहे. या निर्णयामुळे मूळ स्थानिक संस्था कराचा भरणा सुलभरित्या होण्यासह कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेस आर्थिक उत्पन्न मिळणार आहे.

पनवेल महापालिका क्षेत्रातील एलबीटी सूट पूर्वलक्षी प्रभावाने

लोखंड व पोलाद यांच्यावर प्रक्रिया न करता त्याचा केवळ व्यापार करणाऱ्या पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील व्यावसायिकांना स्थानिक संस्था कराची सूट पूर्वलक्षी प्रभावाने 1 जानेवारी 2017 पासून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

पनवेल महानगरपालिका 1 ऑक्टोबर 2016 पासून अस्तित्वात आली आहे. या महानगरपालिका क्षेत्रात 1 जानेवारी 2017 पासून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्यात आला. पनवेल महानगरपालिकेमध्ये लोखंड, पोलाद व त्यासंबंधित वस्तुंवरील (नोंद क्रमांक 55) स्थानिक संस्था कर आकारताना, महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये, लोखंड व पोलादावर कोणतीही प्रक्रिया न करता त्याचा केवळ व्यापार करणाऱ्यांवरील स्थानिक संस्था कर वगळण्याचा निर्णय राज्य शासनाने 17 मार्च 2017 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे घेतला होता. हा निर्णय आता 1 जानेवारी 2017 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

पर्यटन विकासासाठी शासनाचे प्रायोजकत्व लाभणार

राज्यातील पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय व राज्य स्तरावर आयोजित अशासकीय कार्यक्रमांना प्रायोजकत्व देण्यासाठी नव्या धोरणाच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी पर्यटन धोरण-2016 ला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार विविध उपाययोजना पर्यटन विभागाकडून राबविल्या जात आहेत. या क्षेत्रात रोजगाराच्या प्रचंड संधी निर्माण होऊ शकत असल्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासासाठी खासगी क्षेत्राशी समन्वय साधून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. विविध अशासकीय संस्थाकडून राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय व राज्य स्तरावर आयोजित प्रदर्शने, साहित्य-चित्रपट-नाटक क्षेत्राशी निगडीत संमेलने, चर्चासत्रे, क्रीडा स्पर्धांसह विविध प्रकारच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. या कार्यक्रमांना काही विशिष्ट अटींवर प्रायोजकत्व देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते, त्यानुसार याबाबतच्या प्रस्तावास आज मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी 12 कोटी रूपयांच्या वार्षिक खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे.

'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा