महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
मंत्रीमंडळ निर्णय : सरळसेवा आणि पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियमात सुधारणा मंगळवार, १६ मे, २०१७
बातमी
अविकसित जिल्ह्यांमधील पदे भरण्यास मदत

मुंबई : 
राज्य शासनाच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील रिक्त पदांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी यापूर्वी 2015 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या महसुली विभाग वाटपाच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यामुळे राज्याच्या सर्व विभागातील तुलनेने अविकसित जिल्ह्यांमधील रिक्त पदांचा अनुशेष दूर होण्यास मदत होणार असून कोकण-१ या नव्या रचनेमुळे पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड या जिल्ह्यांमधील रिक्त पदे प्राधान्याने भरण्यात येणार आहेत. आज याबाबतच्या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या सुधारणांनुसार विभाग वाटपासाठी कोकण महसुली विभागाचे कोकण-१ (पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड) आणि कोकण-२ (ठाणे, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर) असे दोन महसूली विभाग करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी एकूण सात महसुली विभाग उपलब्ध असतील. तसेच महसुली विभाग वाटपाचा क्रम नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, कोकण-१, नाशिक, कोकण-२ आणि पुणे असा राहणार आहे. या सुधारित कार्यपद्धतीमुळे कोकण विभागातील पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड या जिल्ह्यातील पदे प्राधान्याने भरली जातील. त्याचप्रमाणे मानव विकास निर्देशांकानुसार प्रत्येक विभागातील जिल्ह्याची क्रमवारी निश्चित करण्यात आली असल्यामुळे अविकसित जिल्ह्यांमधील पदे भरण्यास प्राधान्य राहील. सरळसेवेने नियुक्ती करताना फक्त अनुसूचित क्षेत्रातील (केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या) पदे प्राथम्याने भरण्याची प्रशासकीय विभागास आवश्यकता असल्यास त्यानुसार प्रशासकीय विभागांना पदे भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया करण्यापूर्वी शासनाच्या संबंधित प्रशासकीय विभागांनी आपल्याकडील गट अ व गट ब मधील प्रत्येक संवर्गातील पदे महसूल विभागनिहाय निश्चित करणे आवश्यक आहे.

आजच्या निर्णयानुसार वाटपासाठी उपलब्ध पदांमधून नागपूर, अमरावती व औरंगाबाद विभागातील मंजूर पदांच्या 80 टक्के पदे भरण्यात येतील. त्यानंतर वाटपासाठी शिल्लक पदसंख्येच्या 80 टक्के पदे नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, कोकण 1 व नाशिक या पाच महसुली विभागांत व 20 टक्के पदे कोकण 2 व पुणे या दोन महसुली विभागांत रिक्त पदांच्या प्रमाणात भरण्यात येतील. यामुळे नागपूर, अमरावती व औरंगाबाद या विभागातील मंजूर पदांच्या किमान 80 टक्के पदे सतत भरलेली असतील.

सरळसेवा आणि पदोन्नतीने नियुक्तीवेळी महसुली विभागाचे वाटप करताना सर्व उमेदवारांना विभागनिहाय रिक्त पदांची संख्या कळविण्यात येणार आहे. त्यानुसार त्यांच्याकडून नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, कोकण-१, नाशिक, कोकण-२, पुणे यापैकी कोणत्याही एकाच महसुली विभागाची पसंती घेण्यात येईल. पसंतीनुसार महसुली विभाग वाटप केल्यानंतर किंवा पसंती दिलेल्या महसुली विभागात पद उपलब्ध नसल्यास अशा अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत गुणवत्ता किंवा निवड यादीतील क्रमांकानुसार व महसुली विभागातील पदाच्या उपलब्धतेनुसार चक्राकार पद्धतीने विभागाचे वाटप करण्यात येईल.

महसुली विभाग वाटपातून वगळण्यात येणाऱ्या प्रकरणांच्या क्रमामध्ये बदल करण्यात आला असून ज्या अधिकाऱ्याचा जोडीदार किंवा त्याचे मूल मतिमंद आहे किंवा ज्या अधिकाऱ्यांनी मतिमंद असलेल्या स्वतःच्या भावाचे किंवा बहिणीचे पालकत्व स्वीकारलेले आहे अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. पती-पत्नी एकत्रिकरणाबाबतीतही नवीन विभागानुसार बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार कोकण २ व पुणे महसुली विभागातून केवळ नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, कोकण १ व नाशिक हे महसुली विभागच बदलून देता येणार आहेत. कोकण विभागाचे कोकण १ व कोकण २ असे दोन विभाग तयार करण्यात आले असल्याने आपसात महसुली विभाग बदली या कारणास्तव महसुली विभाग बदल करताना पुणे व कोकण २ महसुली विभागातून नागपूर किंवा अमरावती किंवा औरंगाबाद किंवा नाशिक किंवा कोकण १ महसुली विभागात बदलून जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी प्रथम अशा बदलून दिलेल्या महसुली विभागात रुजू होणे आवश्यक राहणार आहे.


जनहिताच्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी शासकीय जमिनींचा आगाऊ ताबा मिळणार
राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी महसूल विभागाव्यतिरिक्त इतर शासकीय विभागाच्या अधिपत्याखालील अथवा व्यवस्थापनाखालील जमिनीची आवश्यकता भासल्यास अशा जमिनीचा आगाऊ ताबा आता अशा प्रकल्पांची उभारणी करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेकडे देता येणार आहे. याबाबतच्या निर्णयास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्याच्या हितासाठी आवश्यक असणाऱ्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या उभारणीस लागणारा विलंब दूर होण्यास मदत होणार आहे.

राज्य शासनाकडून अनेक महत्त्वाचे सार्वजनिक प्रकल्प राबविण्यात येतात. त्यात सार्वजनिक वाहतूक, सिंचन, जलविद्युत प्रकल्प, मोठे पाणीपुरवठा प्रकल्प, पर्यटन विकासासाठीचे प्रकल्प आदी स्वरुपाच्या प्रकल्पांचा समावेश होतो. (उदा. मेट्रो, मोनो, रेल्वे, विमानतळ, बंदरविकास, राष्ट्रीय-राज्य महामार्ग, दृतगती मार्ग प्रकल्प, मोठे-मध्यम सिंचन प्रकल्प, जलविद्युत प्रकल्प, पाणीपुरवठा प्रकल्प, राज्याच्या पर्यटन धोरणातंर्गत शासनाचे मोठे पर्यटन प्रकल्प, औद्योगिक क्षेत्राचा विकास आदी) असे प्रकल्प राबविणाऱ्या शासनाच्या विभागास शासनाच्याच अन्य विभागाच्या अधिपत्याखालील अथवा व्यवस्थापनाखालील शासकीय जमिनीची गरज भासत असते. अनेकदा ही जमीन प्राप्त होण्यास अथवा तिच्या वापराबाबत संमतीपत्र अथवा नाहरकत पत्र प्राप्त करुन घेण्यास दीर्घ कालावधी लागतो. त्यामुळे प्रकल्पाच्या उभारणीस विलंब होऊन खर्चात मोठी वाढ होण्यासह नागरिक त्याच्या लाभापासून वंचित राहतात. तसेच अर्थसंकल्पात अशा प्रकल्पांसाठी केलेल्या तरतुदीचा वेळेत वापर न झाल्याने निधी अखर्चित राहतो किंवा परत करण्याची वेळ येते. भविष्यात असे प्रकार टाळावेत यासाठी शासनाने कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.

या कार्यपद्धतीनुसार एका शासकीय विभागाकडून दूसऱ्या शासकीय विभागास आगाऊ ताबा देण्यासाठी कार्यपद्धती अधिक सुटसुटीत व गतिमान करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रकल्प राबविणाऱ्या संबंधित प्रशासकीय विभागाने अशा निकडीच्या सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाची किंवा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मान्यतेसह राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक आहे. अशा जमिनींचा आगाऊ ताबा देताना प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशातील नमूद जमिनीचे भोगवटा मुल्य व इतर बाबींशी संबंधित अटी व शर्तीनुसारच आगाऊ ताबा देण्यात येईल. अशा जमिनीवर त्रयस्थ हितसंबंध निर्माण करण्यात मंत्रिमंडळ अथवा मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने मान्यता दिल्यास त्रयस्थ हक्क अथवा हितसंबंध निर्माण करता येणार आहेत. अशासकीय अथवा खासगी अथवा धर्मादाय संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्यात येणार नाही. ज्या निकडीच्या सार्वजनिक प्रकल्पांना यापूर्वी मंत्रिमंडळ अथवा मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने मान्यता दिली आहे मात्र त्यांना शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा मिळालेला नाही अशा प्रकल्पांनाही हे धोरण लागू होईल.

महसूल यंत्रणेकडून अधिक गतिमान सेवा मिळणार
राज्यात नवीन 3165 तलाठी साझ्यांसह 528 महसूल मंडळांच्या निर्मितीचा निर्णय
राज्यातील वाढते नागरीकरण आणि लोकसंख्या विचारात घेऊन महसूल यंत्रणेशी संबंधित विविध कामे तातडीने पूर्ण व्हावीत आणि नागरिकांना प्रभावी सेवा मिळावी यासाठी राज्यात नवीन 3165 तलाठी साझे व 528 महसूल मंडळांच्या निर्मितीला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार पुढील चार वर्षात नवीन तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे कर वसुलीशिवाय भूमि अभिलेखविषयक बाबी, दुष्काळ-नैसर्गिक आपत्तीतीत मदत कार्य, जनगणना, निवडणुका, विशेष सहाय्य योजना, विविध दाखल्यांचे वाटप आदी कामे गतीने होण्यास मदत होणार आहे.

राज्यात सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या रचनेनुसार प्रत्येकी सहा तलाठी साझ्यांचे मिळून एक महसूल मंडळ असते. राज्यात एकूण 12 हजार 327 तलाठी साझे व 2 हजार 93 महसुली मंडळे कार्यरत आहेत. परंतु वाढते नागरीकरण आणि लोकसंख्या यांचा विचार करता ही व्यवस्था अपुरी पडत असल्याचे लक्षात घेऊन तलाठी साझांच्या पुनर्रचनेसाठी नागपूर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींना मान्यता देतानाच त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्त करण्यात आली होती. या उपसमितीच्या शिफारशींनुसार आज निर्णय घेण्यात आला. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडून नवीन पदे एकाच वेळी मंजूर करून घेऊन ही पदे पुढील चार वर्षात टप्प्याटप्प्याने भरण्यात येणार आहेत.

यानुसार पहिल्या टप्प्यात महानगरपालिका, अ व ब नगरपरिषदा तसेच त्याचे परिघीय क्षेत्र आणि क वर्ग नगरपरिषदा यांचा विचार करुन या नागरी भागातील 415 व आदिवासी क्षेत्रातील 351 अशा एकूण 766 नवीन तलाठी साझे व 128 महसूल मंडळांची निर्मिती 2017-18 या वर्षामध्ये करण्यात येणार आहे. तसेच दुसऱ्या टप्प्यात 2018-19 मध्ये अ व ब वर्ग गावांसाठी 800 साझे व 133 महसूल मंडळे निर्माण करण्यात येतील, तर 2019-20 व 2020-21 या वर्षात अनुक्रमे 800 व 793 तलाठी साझे आणि 133 व 134 महसूल मंडळांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

आजच्या निर्णयानुसार निर्माण करण्यात येणाऱ्या तलाठी साझे आणि महसूल मंडळांची विभागनिहाय माहिती पुढीलप्रमाणे- कोकण- (744 तलाठी साझे) (124 महसूल मंडळे), नाशिक- (689) (115), पुणे- (463) (77), औरंगाबाद- (685) (114), नागपूर- (478)(80), अमरावती- (106) (18).

क आणि ड महापालिकांसह नगरपरिषदा - पंचायती जीआयएस आधारित मालमत्ता कर आकारणीमुळे दुप्पट संकलन

राज्यातील सर्व ‘क’ आणि ‘ड’ वर्ग महापालिकांसह सर्व नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या हद्दीतील मालमत्तांवर जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित मालमत्ता कराची आकारणी होणार आहे. यामुळे नागरी संस्थांना मालमत्ता कराच्या आकारणीत अचुकता येऊन त्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ होणार आहे. त्यासाठीची मालमत्ता करप्रणाली योजना ही योजनाअंतर्गत योजना म्हणून राबविण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील संबंधित 380 नागरी संस्थांमधील जवळपास 70 लक्ष मालमत्तांची अचूक मालमत्ता कर आकारणी होणार आहे. राज्यातील नागरी स्थानिक संस्थांच्या उत्पन्नाचा मालमत्ता कर हा प्रमुख स्त्रोत आहे. वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर नागरी संस्थांच्या मालमत्ता करात वाढ होणे अपेक्षित असताना त्याप्रमाणात वाढ होत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. नागरी संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व मिळकतींची गणना झालेली नसणे किंवा त्या कराच्या व्याप्तीत आलेल्या नसणे, या मालमत्तांच्या मिळकतीच्या क्षेत्रावर आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर आणि प्रत्यक्ष क्षेत्र याच्यात तफावत असणे, ज्या प्रयोजनाच्या वापरासाठी मालमत्ता कराची आकारणी होते त्याशिवाय अन्य प्रयोजनासाठी मालमत्तेचा प्रत्यक्षात वापर होणे आणि संबंधित नागरी स्थानिक संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्तांचे पुनर्मुल्यांकन न करणे आदी कारणे यामागे असल्याचे आढळून आले होते. त्यावर उपाययोजना म्हणून आज हा निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयानुसार मालमत्ता कर आकारणी करण्याच्या पद्धतीत नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर होऊन त्यात अधिक अचुकता यावी यासाठी जीआयएस मॅपिंग प्रणालीवर आधारित मालमत्ता करप्रणाली अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारच्या कार्यवाहीमुळे नागरी संस्थांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होणे अपेक्षित आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या काही योजनांसाठी मालमत्ता करांचे पुनर्मुल्यांकन आणि या कराची 90 टक्क्यांपर्यंत वसुली बंधनकारक करण्यात आली आहे. नवीन पद्धतीमुळे हे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होणार आहे. क व ड वर्ग महापालिकांमध्ये सध्या 2800 कोटी तर नगरपरिषदांमध्ये 400 कोटी याप्रमाणे सध्या मालमत्ता कराचे संकलन होत असते. ते नव्या निर्णयामुळे दुप्पट होणार आहे. नगरविकास विभागास त्यासाठी लागणाऱ्या 170.72 कोटी खर्चासही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

चंद्रपूर, कोराडी आणि परळी औष्णिक विद्युत प्रकल्प संच उभारणीच्या सुधारित खर्चास मंजुरी

महानिर्मिती कंपनीच्या चंद्रपूर आणि कोराडी येथील औष्णिक विद्युत प्रकल्पासह परळी येथील औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील संचांच्या उभारणीसाठी लागलेल्या वाढीव खर्चासह या तीनही प्रकल्पांच्या 23 हजार 111 कोटी रूपयांच्या सुधारित खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

चंद्रपूर औष्णिक विद्युत प्रकल्प

महानिर्मिती कंपनीच्या चंद्रपूर औष्णिक विद्युत विस्तारित प्रकल्पातील प्रत्येकी 500 मे.वॅ. क्षमतेच्या संच क्रमांक 8 आणि 9 प्रकल्प उभारणीसाठी शासनाने यापूर्वी 5 हजार 500 कोटींच्या मूळ खर्चास मार्च 2008 मध्ये मान्यता दिली होती. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान या दोन्ही संचांच्या उभारणी खर्चात वाढ झाली असून यामध्ये पुरवठ्यातील तफावत, बाजार मूल्यांकनात होत असलेले बदल तसेच प्रकल्पाच्या कामासाठी लागणाऱ्या साधनसामुग्रीच्या किंमतीसह निर्देशांकात झालेली वाढ यांचा समावेश आहे. सध्या प्रकल्प उभारणीचे काम प्रगतिपथावर असून या दोन्ही संच कार्यान्वित होत आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीने सुधारित खर्च आणि वाढीव भागभांडवलाकरिता मंजुरी मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता.

या संच उभारणीचा एकूण सुधारित खर्च सात हजार चार कोटी 42 लाख इतका झाला आहे. त्यामुळे जास्तीच्या एक हजार 504 कोटी 42 लाख इतक्या अतिरिक्त रकमेपैकी ८० टक्के म्हणजे एक हजार 203 कोटी 54 लाख रुपये इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज रूपाने उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. उर्वरित २० टक्के म्हणजे 300 कोटी 88 लाख रुपये राज्य शासनाकडून भागभांडवलाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

परळी औष्णिक विद्युत प्रकल्प
परळी औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील जुन्या संचाच्या जागी 250 मे. वॅ. क्षमतेचा नवीन संच बसविण्यासाठी लागणाऱ्या 2081 कोटी रुपये खर्चाच्या सुधारित अंदाजित खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन परळी, भुसावळ आणि पारस (अकोला) येथील जुन्या झालेल्या संचांच्या जागी 250 मे.वॅ. क्षमतेच्या बदली संचांच्या उभारणीसाठी व भाग भांडवल उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाने मे-2009 मध्ये मान्यता दिली होती. त्यात परळी औष्णिक विद्युत केंद्रातील संच क्रमांक ८ साठी 1375 कोटी रुपयांच्या प्रकल्प खर्चास देण्यात आलेली मान्यता समाविष्ट होती. मात्र त्यानंतरच्या कालावधीत विविध कारणांमुळे संच क्रमांक ८ च्या उभारणीसाठी लागणाऱ्या खर्चात मोठी वाढ झाली. हा प्रकल्प नोव्हेंबर 2016 मध्ये कार्यान्वीत झाला. मात्र त्यासाठी लागणाऱ्या सुधारित अंदाजित खर्चास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार आज 2081 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली. या सुधारित अंदाज पत्रकानुसार लागणाऱ्या जास्तीच्या 706 कोटी 3 लाख इतक्या खर्चापैकी 565 कोटी चार लाख विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज रूपाने उपलब्ध करून घेण्यास महानिर्मिती कंपनीस मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच 91 कोटी 60 लाख एवढी रक्कम शासनाकडून अतिरिक्त भाग भांडवलाच्या स्वरूपात महानिर्मिती कंपनीस देण्यासह उर्वरित 248 कोटी 30 लाख इतक्या रकमेपैकी 49 कोटी 66 लाख इतकी रक्कम अंतर्गत स्त्रोतातून उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र
महानिर्मिती कंपनीच्या कोराडी येथील औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील संच क्रमांक ८, ९ आणि १० च्या उभारणीसाठी लागलेल्या सुधारित अंदाजित खर्चासह २ हजार १४६ कोटी ५९ लाख रुपये वाढीव प्रकल्प खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

महानिर्मिती कंपनीकडून कोराडी औष्णिक विद्युत विस्तारित प्रकल्पातील प्रत्येकी 660मे.वॅ. क्षमतेच्या संच क्रमांक 8, ९ आणि १० या तीन संचांसाठी शासनाने यापूर्वी ११ हजार ८८0 कोटींच्या प्रकल्प खर्चास ऑक्टोबर-2008 मध्ये मान्यता दिली होती. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास कंत्राटदारांमुळे विलंब झाला आहे. मात्र, राज्यातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन, पाठपुरावा करून प्रकल्पाची कामे मार्गी लावण्यात येत आहेत. संच क्रमांक ८ चे काम पूर्ण झाले आहे. संच क्रमांक ९ आणि १० वाणिज्यिक तत्त्वावर चालविण्यात येत असून त्यांची कामे मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे.

प्रकल्प अंमलबजावणी दरम्यान, संचांच्या उभारणी खर्चात वाढ झाली असून यामध्ये पुरवठ्यातील तफावत, बाजार मूल्यांकनात होणारे बदल तसेच प्रकल्पाच्या कामासाठी लागणाऱ्या साधनसामुग्रीच्या किंमतीमध्ये आणि निर्देशांकात झालेली वाढ यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीने सुधारित खर्च आणि वाढीव भागभांडवलाकरिता मंजुरी मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला.

वाढीव खर्चानुसार २ हजार १४६ कोटी ५९ लाख इतक्या अतिरिक्त रकमेपैकी ८० टक्के म्हणजे एक हजार ७१७ कोटी २७ लाख रुपये विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्जरुपाने उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. उर्वरित २० टक्के म्हणजे 429 कोटी 32 लाख रुपये राज्य शासनाकडून भागभांडवलाच्या स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचा सुधारित एकूण खर्च रुपये 14 हजार 26 कोटी 59 लाख इतका आहे.

नागपूर येथील पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ शिक्षकेतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू
नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ व अधिनस्त महाविद्यालयातील कार्यरत शिक्षकेतर अधिकारी - कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आला.

या योजनेचा लाभ अंदाजे 146 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार असून त्यासाठी येणाऱ्या वार्षिक 42 लाख रुपयांच्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. संबंधित पदावरील 12 वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर त्यासाठी अधिकारी-कर्मचारी पात्र ठरणार आहेत. या निर्णयामुळे द्यावी लागणारी थकबाकीची रक्कम नियमित अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात येईल.

ई-एसबीटीआर द्वारे मुद्रांक शुल्क भरण्याची किमान मर्यादा आता 100 रुपये

मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी, दस्त नोंदणी करण्यासाठी सेवाशुल्क आदी बाबींद्वारे शासनाकडे महसुलाची रक्कम जमा होते. त्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ग्रास (GRAS) प्रणाली अंतर्गत ई-एसबीटीआर द्वारे (electronic-Secured Bank cum Treasury Receipt) मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी किमान मर्यादा पाच हजार रुपयांवरून 100 रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

महसुलाची रक्कम प्राधिकृत बँकांद्वारे स्वीकारणे, ही रक्कम स्वीकारल्यानंतर संबंधितांना ई-एसबीटीआर देणे, त्यासाठी सवलत (discount) देऊन त्याचा स्टेशनरी खर्च भारत प्रतिभूती मुद्रणालयास देणे यासाठी चलनाचे किमान मूल्य पाच हजार निश्चित करण्यात आले होते. त्यासाठी प्राधिकृत बँकेस दीडशे रुपयांप्रमाणे सवलत किंवा कमिशन देण्यात येत होते. डिजीटल इंडिया तसेच इज ऑफ डुईंग बिझनेसची संकल्पना अधिक व्यापक करण्यासाठी ई-एसबीटीआर द्वारे मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठीची किमान मर्यादा 100 रुपयांपर्यंत कमी करून प्राधिकृत बँकांना प्रति व्यवहार सुधारित कमिशन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पाच हजार आणि त्यापेक्षा जास्त रकमेसाठी दीडशे रुपये, तीन हजार एक ते चार हजार नऊशे नव्यान्नव दरम्यानच्या रकमेसाठी शंभर रुपये आणि शंभर रुपये ते तीन हजार रुपये पर्यंतच्या रकमेसाठी पन्नास रुपये प्रति व्यवहार कमिशन दिले जाणार आहे. यासंदर्भात नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना आणि अभिप्रायांचा विचार करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात दुरुस्ती

नागरी भागातील स्थावर मालमत्तेच्या अभिहस्तांतरणासाठी 5 टक्के तर ग्रामीण भागासाठी 4 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यासह बक्षीस पत्रासाठी तीन टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

त्यासाठी या अधिनियमातील अनुच्छेद-25 मध्ये सुधारणेमुळे ‘अभिहस्तांतरण’ (Conveyance) खाली स्थावर मालमत्तेच्या बाबत महानगरपालिका व त्यात संलग्न कटकमंडळे यांच्या हद्दीत तसेच नगरपरिषद किंवा नगरपंचायत किंवा त्या संलग्न कटकमंडळ क्षेत्राच्या हद्दीत किंवा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील ग्रामीण क्षेत्रात किंवा वार्षिक मुल्यदर तक्त्यातील नमूद प्रभावक्षेत्र यांच्या हद्दीत बाजारमूल्याच्या सरसकट पाच टक्के दराने मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

तसेच, ‘अभिहस्तांतरण’ (Conveyance) खाली स्थावर मालमत्तेच्या बाबत ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील क्षेत्रात किंवा अनुच्छेद-25 च्या खंड (ब) मधील उपखंड (दोन) मध्ये नमूद न केलेल्या अशा कोणत्याही क्षेत्रात बाजारमूल्याच्या चार टक्के दराने मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

अनुच्छेद -34 मध्ये बक्षीसपत्र (Gift) या संबंधीच्या दस्तनोंदणीबाबत मालमत्ता दात्याचा पती, पत्नी, भाऊ किंवा बहीण असलेल्या कुटुंब सदस्याला किंवा दात्याच्या वंशपरंपरागत पूर्वजाला किंवा वंशजाला मालमत्ता दान केली असेल तर अशा मालमत्तेच्या बाजारमूल्याच्या तीन टक्के दराने मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येईल.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा