महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
मंत्रिमंडळ निर्णय : महिला उद्योजकांसाठी राज्याचे विशेष धोरण मंगळवार, ०५ डिसेंबर, २०१७
बातमी
राज्यात दोन हजार कोटी गुंतवणूक व एक लाख रोजगाराची आशा

औद्योगिक विकासासाठी राज्यात तयार करण्यात आलेल्या पोषक वातावरणाचा लाभ महिला उद्योजकांना मिळावा आणि त्यातून महिलांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी विशेष धोरण राबविण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्याने लागू केलेल्या अशा प्रकारच्या धोरणाची देशात प्रथमच अंमलबजावणी होत असून या माध्यमातून राज्याने महिलांना नाविन्यपूर्ण संधी उपलब्ध करून दिली आहे.

या धोरणामुळे राज्यातील महिला संचलित उद्योगांचे प्रमाण 9 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत वाढविणे शक्य होणार आहे. तसेच आगामी पाच वर्षात 15 ते 20 हजार महिला उद्योजकांमार्फत दोन हजार कोटी गुंतवणूक व एक लाख रोजगार उपलब्ध होणार आहे. महिला उद्योजकांसाठी विशेष धोरण यशस्वीपणे राबविण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात 15 कोटी 21 लाख आणि पुढील पाच वर्षासाठी अंदाजे एकूण 648 कोटी 11 लाख रुपयांची तरतूद करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

शाश्वत आर्थिक व सामाजिक विकासात महिला उद्योजकांची महत्त्वाची भूमिका आहे. मात्र, महिलांना उद्योग-व्यवसाय उभारणी करताना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. त्यामध्ये तांत्रिक व व्यवस्थापकीय ज्ञानाचा अभाव, मर्यादित आर्थिक स्रोत व गुंतवणूक सहाय्य, परवडण्यायोग्य व सुरक्षित जागांचा अभाव इत्यादींचा समावेश आहे. राज्याचा सर्वसमावेशक विकास करताना महिला संचलित उपक्रमांच्या माध्यमातून आर्थिक व सामाजिक बदल घडविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे होते. त्यामुळे राज्याला जागतिक पातळीवर एक प्रगत औद्योगिक केंद्र बनविण्यासह महिला उद्योजकांच्या दृष्टीने मैत्रीपूर्ण व पूरक-पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार महिला संचलित उद्योगांच्या वाढीसाठी राज्यात आश्वासक व्यावसायिक वातावरण निर्माण करण्यासह महिला उद्योजकांना तांत्रिक, व्यवस्थापकीय आणि आर्थिक सहाय्य पूरवून उद्योग व रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

या योजनेचा लाभ एकल मालकी, भागीदारी, सहकारी क्षेत्र, खाजगी किंवा सार्वजनिक मर्यादित घटक आणि स्वयंसहाय्यता बचतगट यांना मिळणार आहे. या घटकांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांमध्ये किमान 50 टक्के महिला कामगार असणे आवश्यक आहे. या योजनेच्या लाभासाठी सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम-2006 अंतर्गत येणारे उत्पादनक्षम उद्योग आणि सामूहिक प्रोत्साहन-2013 मधील उपक्रम पात्र ठरू शकतात. आजच्या निर्णयानुसार सामूहिक प्रोत्साहन योजना-2013 अंतर्गत अतिरिक्त सवलती दिल्या जाणार आहेत. नवीन उपक्रमांना तालुका वर्गीकरणानुसार देय असलेल्या स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या 15 ते 35 टक्के दराने 20 ते 100 लाखापर्यंत भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे. उत्पादन सुरू झाल्यापासून पाच समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये त्याचे वितरण करण्यात येईल. विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांसह कोकण विभागातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमधील उद्योगांना प्रत्येक युनिट विजेमागे दोन रुपये आणि राज्यातील इतर जिल्ह्यातील उद्योगांना प्रत्येक युनिट विजेमागे एक रुपया एवढी सवलत पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात येणार आहे.

सूक्ष्‍म, लघु व मध्‍यम उपक्रमांना स्थावर मत्ता संपादन करण्यासाठी बँका व सार्वजनिक वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या मुदत कर्जावर प्रत्यक्ष भरणा केलेल्या व्याजासाठी 5 टक्क्यांपर्यंत व्याजदर अनुदान देण्यात येईल. पात्र उद्योगातील महिला कामगारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी किंवा राज्य कामगार कल्याण योजनेतील कंपनीच्या योगदानाच्या 50 टक्क्यांपर्यंतच्या रक्कमेवर पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी अनुदान मिळेल. तसेच आपल्या उत्पादनांचे विपणन होण्यासठी मुद्राचिन्ह विकसित करण्यासाठी केलेल्या खर्चाच्या 50 टक्के व कमाल एक कोटीपर्यंत शासनाकडून सहाय्य देण्यात येणार आहे.

देशभरातील प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी महिला उद्योगांना 50 हजार किंवा प्रदर्शनातील गाळ्याच्या भाड्याच्या 75 टक्के रक्कम व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनासाठी तीन लाखाच्या मर्यादेत सवलत देण्यात येईल. तसेच महिला उद्योजकांसाठी आयोजित केलेल्या प्रदर्शनासाठी केलेल्या खर्चाच्या 50 टक्के रक्कम ही कमाल 10 लाखाच्या मर्यादेत सहाय्य देण्यात येईल. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर महिला उद्योजकांसाठी इन्क्यूबेटर्स स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. इन्क्यूबेटर्स स्थापन करण्यासाठी जमीन वगळून प्रकल्प खर्चाच्या 75 टक्के रक्कम ही कमाल 5 कोटीच्या मर्यादेत उपलब्ध करून देण्यात येईल. महाराष्ट्रात कमाल 3 ठिकाणी अशी इन्क्यूबेटर्स स्थापन करण्याचा राज्याचा विचार आहे.

माहिती-तंत्रज्ञान पुरस्कारांच्या धर्तीवर व्यवसायातील सर्वोत्तमतेसाठी महिला उद्योजकांना वेगळ्या संवर्गामध्ये पुरस्कार देण्यात येतील. त्याचप्रमाणे महिला व बाल कल्याण विभागाकडून महिला उद्योजकांसाठी 50 कोटीचा विशेष साहस निधी तयार करण्यात येईल. प्रत्येक महिला कर्मचाऱ्याला उत्पादन सुरु झाल्यानंतर सुरुवातीची तीन वर्षे प्रशिक्षणासाठी दर वर्षी तीन हजार रुपयांची मदत करण्यात येईल. हे सहाय्य प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजनेशी जोडण्यात येणार आहे. पात्र घटकाने संबंधित कर्मचाऱ्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिल्याबाबतच्या माहितीच्या आधारे अनुदान मंजूर करण्यात येणार आहे.
-----0-----

मलकापूर येथे दोन स्वतंत्र नियमित न्यायालये

मलकापूर (जि. बुलढाणा) येथे कार्यरत जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) या जोड न्यायालयांऐवजी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) अशी दोन स्वतंत्र न्यायालये नियमित स्वरुपात कार्यरत करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. स्वतंत्र न्यायालयांमुळे या तालुक्यातील नागरिकांची सोय होणार असून न्यायप्रक्रिया गतिमान होणार आहे.

मलकापूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) यांचे जोड न्यायालय ही दोन्ही न्यायालये 28 नोव्हेंबर 2009 पासून अस्तित्वात आहेत. बुलढाणा येथे नेमणूक असलेल्या न्यायाधिशांनाच स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांसह मलकापूर येथे 15 दिवस जाऊन या जोडन्यायालयांचे कामकाज करावे लागत होते. ही जोडन्यायालये स्वतंत्र स्वरुपात कार्यरत करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती करण्यास उच्च न्यायालयाने मान्यता दर्शविली आहे. त्यानुसार मलकापूर येथे जोड न्यायालयाऐवजी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) अशी दोन स्वतंत्र न्यायालये नियमित स्वरुपात कार्यरत करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या न्यायालयांच्या कामकाजासाठी पदनिर्मिती करण्यासदेखील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी 13 नियमित पदे तर दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) यांच्यासाठी 19 नियमित पदे अशी एकूण 32 पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत.

 
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा