महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
मंत्रिमंडळ निर्णय : विद्यापीठ अधिनियमात दुरुस्तीचा अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्यास मान्यता मंगळवार, ०९ जानेवारी, २०१८
बातमी
मुंबई : राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी आगामी शैक्षणिक वर्षाकरिता सादर केलेल्या बृहत आराखड्यांची अंमलबजावणी सुलभ व्हावी यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात दुरुस्तीचा अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे न्यायालयीन प्रकरणांची प्रलंबितता कमी करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा, उच्च न्यायालयात माहिती तंत्रज्ञानासंबंधी दोन पदांच्या निर्मितीस मान्यता, थेट निवडलेल्या नगराध्यक्षांना आता विशेष अधिकार लाभणार, खिदमतमाश इनाम जमिनींच्या कालानुरुप वापरासाठी हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियमामध्ये सुधारणा आदी निर्णयही मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.

विद्यापीठ अधिनियमानुसार विद्यापीठांनी तयार केलेल्या सम्यक योजनेस (बृहत आराखडे) महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची मान्यता घेण्यात येते. त्यानुसार राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी 2018-19 या शैक्षणिक वर्षासाठी सादर केलेले आराखडे आयोगाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आले. आराखड्यातील विविध बाबींची सखोल छाननी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे. या अहवालास आयोगाकडून मान्यता घेणे आवश्यक असते. या मान्यतेनंतर त्यानुसार प्रस्ताव मागविण्यात येतील. ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी नवीन महाविद्यालय आणि संबंधित परिसंस्थांबाबतच्या वेळापत्रकात सुधारणा करणे आवश्यक ठरल्याने अधिनियमात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.

यासंदर्भात 11 डिसेंबर 2017 रोजी प्रख्यापित करण्यात आलेल्या अध्यादेशाचे अधिनियमात रुपांतर करण्यासाठी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले. विधानसभेमध्ये मंजूर करण्यात आलेले विधेयक विधानपरिषदेत मंजूर होऊ शकले नाही. परिणामी अध्यादेशाचे कायद्यामध्ये रुपांतर झाले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम-2016 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रख्यापित केलेला अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्यात येत आहे.

या दुरुस्तीनुसार विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेत मागासवर्गीयांतील विविध प्रवर्गासाठी चक्राकार (रोटेशन) पद्धतीने आरक्षण निश्चित करणे, विद्यापीठाच्या प्राधिकरणावर सदस्यांच्या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 30 नोव्हेंबरची मुदत 28 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत वाढविणे, विद्यार्थी परिषदेच्या स्थापनेसाठी अधिनियमात सुधारणा करणे आदींबाबत तरतुदी समाविष्ट केल्या जातील. त्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मधील कलम 30(4), कलम 62(2), कलम 99, कलम 109(3)(क), 109(3)(ग), 109(3)(घ) व कलम 146 मध्ये सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

दिवाणी प्रक्रिया संहिता-1908 मध्ये सुधारणा
न्यायालयीन प्रकरणांची प्रलंबितता कमी करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा


न्यायालयीन वाद प्रकरणांच्या प्रलंबिततेसह एकाच प्रयोजनासाठी वारंवार केल्या जाणाऱ्या अर्जांवर निर्णय देण्याचे न्यायालयाचे काम कमी करण्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहिता-1908 मधील कलम 9(क) वगळण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच यासंबंधीचा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.

बदलत्या परिस्थितीत न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्याच्या मार्गात कलम 9 (क) हे मोठा अडथळा बनले आहे. कलम 9-क खाली मुद्दा उपस्थित केला गेल्यास जोपर्यंत न्यायालय निष्कर्षापर्यंत येऊन अंतिम निर्णय देत नाही तोपर्यंत संबंधित अर्ज न्यायालयाकडे प्रलंबित राहतो. परिणामत: दिवाणी दावा वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतो व अंतरिम निर्णय हाच अंतिम निर्णय असल्याचे भासते. त्याचप्रमाणे अशा प्रकारचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर एकदा प्राथमिक मुद्यांवर व दुसऱ्यांदा उर्वरित मुद्यांवर अशी दोन वेळा सुनावणी घ्यावी लागते. प्रत्येक मुद्यांवर पुन्हा अपिल व विशेष अनुमती याचिका दाखल होतात. या सर्व बाबींमुळे वेळ व साधनांचा अपव्यय होऊन न्यायालयावर कामाचा दुप्पट भार पडतो. त्यामुळे न्यायालयीन वाद प्रकरणांची प्रलंबितता आणि न्यायालयाचे काम कमी करण्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहिता-1908 मधील कलम 9(क) वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

उच्च न्यायालयात माहिती तंत्रज्ञानासंबंधी दोन पदांच्या निर्मितीस मान्यता

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आस्थापनेवर प्रबंधक व उपप्रबंधक (माहिती तंत्रज्ञान) संवर्गातील प्रत्येकी एका पदाची निर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मुंबई उच्च न्यायालयासह त्यांची खंडपीठे आणि राज्यातील दुय्यम न्यायालयांच्या कामकाजात डिजिटल केस डिस्प्ले, सेंट्रलाईज्ड ई-फायलिंग सिस्टिम, ई-कोर्ट प्रोजेक्ट यासारख्या बाबींमुळे माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आस्थापनेवर नियमित स्वरुपात निर्माण करावयाच्या तांत्रिक संवर्गातील 11 पदांपैकी प्रबंधक व उपप्रबंधक (माहिती तंत्रज्ञान) या पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी येणाऱ्या वार्षिक 21 लाख 19 हजार 748 रुपये इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.

थेट निवडलेल्या नगराध्यक्षांना आता विशेष अधिकार लाभणार

राज्यात नगराध्यक्षांच्या निवडीसाठी थेट निवडणुकीचे तत्त्व स्वीकारले असून त्यानुसार निवडणुकाही झाल्या आहेत. या नवनिर्वाचित नगराध्यक्षांना वित्तीय अधिकार आणि स्थैर्य देण्यासह त्यांच्या कारभारात गतिमानता व पारदर्शकता आणण्यासाठी त्यांना विशेष अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम-1965 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यात नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर त्यानुसार अनेक नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. या नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांना कामे करणे शक्य व्हावे यासाठी त्यांना वित्तीय अधिकार देण्यासह त्यांच्या पदाच्या कालावधीस स्थैर्य लाभावे यासाठी नगरपालिका अधिनियमात सुधारणा प्रस्तावित होत्या. या सुधारणांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या सुधारणांनुसार आता थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना पहिली अडीच वर्षे पदावरून दूर करण्याची मागणी करता येणार नाही. त्यानंतर पदावरून दूर करण्याची मागणी केल्यास नगराध्यक्षांच्या गैरवर्तणुकीबाबतची ठोस कारणे नगरसेवकांना द्यावी लागणार आहेत. या आरोपांची चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केली जाणार असून या चौकशीत दोषी आढळल्यास जिल्हाधिकारी शासनाकडे अहवाल पाठवतील व त्याआधारे शासनामार्फत नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करता येईल. प्रक्रियेतील या सुधारणेमुळे ठोस कारणांव्यतिरिक्त नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करता येणार नाही. नगरपरिषद निधी व शासन अनुदानातून होणाऱ्या कामांना वित्तीय मंजुरी देण्याचे अधिकार नगराध्यक्षांना प्राप्त होतील.

याशिवाय या सुधारणांनी मुख्याधिकाऱ्याचीही भूमिका आणि प्रशासकीय जबाबदारी स्पष्ट करण्यात आली आहे. शासनाचे अधिनियम, ध्येय-धोरणे यांच्याशी सुसंगत नसलेले तसेच बेकायदेशीर असलेले ठराव विखंडनासाठी पाठविण्याची जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांची राहणार आहे. मुख्य अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणेची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली असून मुख्य अधिकारी हा शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून काम करताना केंद्र व राज्याच्या योजना-आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास जबाबदार राहणार आहे.

नगरपरिषदेची निर्णय प्रक्रिया गतिमान करण्यासह प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी विविध सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्यात सर्वसाधारण सभा दोन महिन्यांऐवजी प्रत्येक महिन्यात घेण्याची तरतूद समाविष्ट आहे. अशा सभेत सादर होणाऱ्या प्रस्तावांवर मुख्याधिकाऱ्यांचे अभिप्राय बंधनकारक राहणार असून सभेत उपस्थित राहून त्यांना चर्चेत सहभागी होता येईल. तसेच वस्तूस्थितीदर्शक स्पष्टीकरणही ते करू शकणार आहेत. सभेचे इतिवृत्त सात दिवसात अंतिम करून संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रस्ताव मंजुरीचे अधिकार स्थायी समितीकडे देण्यात आले आहेत.

खिदमतमाश इनाम जमिनींच्या कालानुरुप वापरासाठी हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियमामध्ये सुधारणा

खिदमतमाश इनाम जमिनींना सार्वजनिक उपयोगात आणून त्यांचा विकास करणे शक्य होण्यासाठी हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम-1952 मधील कलम 6 मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. परिणामी, या जमिनी अतिक्रमणापासून संरक्षित करुन शासनाच्या मान्यतेने त्यांचा सार्वजनिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक उपयोगासाठी विकास करता येणार आहे.

मराठवाड्यातील तत्कालीन शासकांनी एखाद्या देवस्थानाचा दिवाबत्ती, देखभालीसह दैनंदिन खर्च करण्यासाठी देवस्थानांना ज्या जमिनी प्रदान केल्या होत्या, त्या जमिनींना खिदमतमाश इनाम जमिनी असे म्हटले जाते. या जमिनींना हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम-1952 मधील तरतुदी लागू होतात. या अधिनियमातील कलम 6 नुसार अशा जमिनींचे हस्तांतरण करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. कारण, या जमिनींवर प्रामुख्याने शेती करुन मिळणाऱ्या उत्पन्नातून देवस्थानांचा खर्च भागविण्यात येतो.

मात्र, वाढत्या शहरीकरणामुळे देवस्थानांकडील या जमिनी शहरी भागांमध्ये समाविष्ट झाल्या आहेत. मात्र, अधिनियमातील तरतुदींमुळे या जमिनींचे हस्तांतरण किंवा सार्वजनिक उपयोगासाठी विकास शक्य होत नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. कलम 6 मधील सुधारणेनुसार, ज्या खिदमतमाश इनाम जमिनी प्रारुप किंवा अंतिम विकास आराखड्यामध्ये सार्वजनिक उपयोगांसाठी आरक्षित केल्या आहेत आणि संबंधित प्राधिकरणास किंवा नियोजन प्राधिकरणास त्यांची आवश्यकता आहे, त्याचप्रमाणे ज्या इनाम जमिनी वैद्यकीय किंवा शैक्षणिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असतील, अशा जमिनींचे हस्तांतरण राज्य शासनाच्या मान्यतेने करता येईल. या सुधारणेमुळे खिदमतमाश इनाम जमिनींचा विकास होऊन जनतेला त्या सेवा-सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा