महान्यूज मुख्य बातमी
महान्यूज मुख्य बातमी
मंत्रिमंडळ बैठक : प्रधानमंत्री आवास योजना राज्यात प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संयुक्त भागीदारी धोरणास मान्यता मंगळवार, ०७ ऑगस्ट, २०१८
बातमी
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत प्रधानमंत्री आवास योजना राज्यात प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संयुक्त भागीदारी धोरणास मान्यता देण्यात आली. यासह बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान कंपनी स्थापन करणे, न्यायालयांसाठीच्या पायाभूत सुविधा धोरणाच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी सुधारणा करणे आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे आदी निर्णय घेण्यात आला.

राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संयुक्त भागीदारी धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) व अल्प उत्पन्न गटातील (एलआयजी) पात्र लाभार्थ्यांसाठी घरकुले बांधण्याची कार्यवाही आता अधिक व्यापक आणि गतीने होण्यास मदत होणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेस विस्तृत व व्यापक करून आवश्यक गती देण्यासाठी या यंत्रणांबरोबरच खासगी जमीन मालकांना संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर योजनेमध्ये सहभागी करुन घेण्यात येणार आहे. या धोरणानुसार गृहप्रकल्पांना विकास नियंत्रण नियमावली (DCR), विकास योजना (DP) व महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियमन अधिनियम (MahaRERA) मधील तरतुदी लागू राहतील. पात्र गृहप्रकल्पांना मोजणी शुल्कात 50 टक्के सूट राहिल. ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी मधील पात्र लाभार्थ्यांच्या पहिल्या दस्तासाठी फक्त एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क द्यावे लागेल. तसेच गृहप्रकल्पांसाठी निवासी भागात 2.5 तर हरित क्षेत्रात (Green Zone) एक चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक (FSI) देण्यात येणार असून पात्र गृहप्रकल्पांना विकास शुल्कात सूट देण्यात येईल.

ज्यांच्या मालकीची जमीन आहे, अशा खासगी व्यक्तींना महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणासमवेत (म्हाडा) संयुक्त भागीदार म्हणून शासनाच्या मान्यतेने सहभागी करुन घेता येणार आहे. खासगी जमीन मालक किंवा भागीदाराची निवड ही संबंधित जमिनीची सर्वंकष माहिती तसेच जमिनीचे तांत्रिक मूल्यांकन विचारात घेऊन केली जाणार आहे. प्रकल्पाचे डिझाईनिंग, आवश्यक बांधकाम, पायाभूत सुविधा, मंजुरीसाठी लागणारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे शुल्क, प्रकल्प व्यवस्थापन, विपणन आणि प्रशासन इत्यादी बाबींवरील खर्च या बाबी म्हाडाकडून पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी लाभार्थ्यांसाठी संयुक्त भागीदारी धोरणांतर्गत घरकुले बांधण्यात येतील. हे प्रकल्प सर्व महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये तसेच मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे, सिडको, एमएसआरडीसी, नैना, एनआयटी या यंत्रणांच्या कार्यक्षेत्रांमध्ये विकसित करण्यात येतील. प्राप्त होणाऱ्या खासगी जमिनीवर म्हाडा गृहप्रकल्प पूर्ण करेल. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना प्रकल्पातील घरकुलांची विक्री करण्यात येईल. घरकुलांचे वितरण प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य किंवा सध्याच्या धोरणानुसार लॉटरी पद्धतीने म्हाडाकडून करण्यात येईल. उपलब्ध होणाऱ्या घरकुलांपैकी 35 टक्के बांधकाम क्षेत्र किंवा प्रकल्पातील संपूर्ण घरकुलांच्या विक्रीतून प्राप्त होणाऱ्या रकमेतील 35 टक्के रक्कम ही खाजगी भागीदार वा जमीन मालकास त्याचे योगदान म्हणून देण्यात येईल. तर उर्वरित 65 टक्के बांधकाम क्षेत्र किंवा या घरकुलांच्या विक्रीतून मिळणारी रक्कम म्हाडाला त्यांचे योगदान म्हणून प्राप्त होईल. मात्र, याबाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार म्हाडाला राहणार आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जून 2015 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना - सर्वांसाठी घरे या योजनेची घोषणा केली. राज्यात 9 डिसेंबर 2015 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेची अंमलबजावणी सुरु आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुकाणू प्राधिकरण व अभियान संचालनालय म्हणून म्हाडाला प्राधिकृत करण्यात आले आहे. योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी म्हाडा, स्थानिक स्वराज्य संस्था व अन्य अंमलबजावणी यंत्रणा कार्यरत आहेत. राज्यातील 382 नागरी क्षेत्रांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत असून त्या माध्यमातून 2022 पर्यंत 19 लाख 40 हजार घरांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट आहे. केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने (CSMC) आतापर्यंत 5 लाख 72 हजार 286 घरकुलांच्या 193 प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे.

राज्यातील बांबू क्षेत्राच्या विकासासाठी बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान कंपनी स्थापन
राज्यातील बांबू क्षेत्राचा विकास करुन त्या आधारित उद्योगास चालना देण्यासह बांबूच्या मुल्यवर्धनासाठी सुनियोजित प्रयत्न करण्यासाठी “बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र” ही कंपनी स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्य शासन आणि टाटा ट्रस्टच्या सहकार्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या या कंपनीमुळे राज्यातील बांबूशी संबंधित क्षेत्र सक्षम होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

रोजगार निर्मितीसह संघटित बांबू बाजारास चालना देणे, उत्पादन, डिझाईन आणि विक्रीसाठी बांबूचे तीन क्लस्टर्स तयार करणे, बांबूचे मुल्यवर्धन करण्यासह उत्पन्न वाढवणे, घरबांधणी म्हणून बांबूचा वापर करण्यासाठी एक पथदर्शी गाव निर्माण करणे, बांबू अगरबत्ती प्रकल्प राबविणे, मार्केटिंगसाठी वास्तुविशारद व संकल्पचित्रकार यांच्याशी समन्वय, बांबूची गटलागवड करण्यास प्रोत्साहन, तरुण पिढीला बांबूचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, बांबूसाठी ज्ञान आणि माहिती केंद्र, लहानउद्योजक आणि व्यवसायासाठी सहाय्य म्हणून कार्य करणे अशी या प्रतिष्ठानची कार्ये राहतील.

राज्य शासनाने यापूर्वी चिचपल्ली येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना केली असून 6 ऑगस्ट 2016 रोजी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ स्थापन केले आहे. बांबूला वाहतूक परवान्यातून सूट देण्यासह बांबू क्षेत्राचा विकास व वृद्धीसाठी धोरणात्मक शिफारशी करण्यासाठी 2017 मध्ये खास समितीची स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार ना नफा तत्वावर “बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र” (Bamboo Promotion Foundation, Maharashtra) या कंपनीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य शासन आणि इतर संस्थांकडून प्रारंभिक कॉर्पस फंड घेऊन कंपनी सुरु होईल. तसेच कंपनीसाठी CSR निधीचाही वापर करण्यात येईल. त्यानंतर ही कंपनी स्वत:चे उत्पन्न आणि विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतून स्वत:ला सुस्थापित करेल. एकवेळच्या 20 कोटी रुपयांच्या माध्यमातून या कंपनीमध्ये शासनाचा सहभाग राहील. तसेच टाटा ट्रस्टने 5 कोटी रक्कमेची हमी दिलेली आहे. भविष्यात इतर भागधारक कंपनीत जसजसे गुंतवणूक करतील त्यानुसार त्यांना सह सभासद म्हणून सहभाग घेण्यात येईल.

राज्यातील वनक्षेत्रापैकी जवळपास 13 टक्के क्षेत्र बांबू व्याप्त आहे. फॉरेट सर्वे ऑफ इंडिया अहवाल -2017 नुसार महाराष्ट्रातील बांबू क्षेत्रात गेल्या तीन वर्षात 4462 चौ.कि.मी.ने वाढ झाली आहे. बांबू क्षेत्राच्या व्याप्ती आणि विस्तारीकरणामध्ये देशामध्ये महाराष्ट्र राज्य वरच्या क्रमांकावर आहे.

न्यायालयांसाठीच्या पायाभूत सुविधा धोरणाच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी सुधारणा
राज्यातील न्यायालयांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधा धोरणाच्या कालबद्ध आणि गतिमान अंमलबजावणीसह आर्थिक अधिकारामध्ये वाढ करण्यासाठी या धोरणात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

राज्यातील न्यायालयांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पायाभूत सुविधा धोरणास 16 सप्टेंबर 2016 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. या धोरणाच्या अंमलबजावणीत गतिमानता येण्यासाठी त्यातील काही मुद्द्यांमध्ये कालबद्ध कार्यक्रमाचा स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्यक होते. त्यानुसार प्रकल्पाची संकल्पना आखण्यापासून ते प्रकल्प पूर्ण करण्यापर्यंतच्या टप्प्यांमध्ये आज सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार मुख्य जिल्हा न्यायाधीश किंवा न्यायाधीश यांच्याकडून न्यायालयीन संकुल, निवासस्थान किंवा विद्यमान इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव स्थानिक सार्वजनिक बांधकाम विभागास प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी तो दोन महिन्यांमध्ये इमारतीच्या बांधकामाचा आराखडा-संकल्पचित्र तयार करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. त्यानंतर राज्याच्या मुख्य वास्तुविशारद किंवा उपमुख्य वास्तुविशारदांनी एका महिन्यामध्ये संकल्पचित्र तपासून किंवा पुनर्विलोकन करुन त्यास मान्यता दिली पाहिजे. या प्रक्रियेनंतर स्थानिक सार्वजनिक बांधकाम विभागाला तीन महिन्यामध्ये अंतिम आराखडे-अंदाजपत्रके तयार करावी लागणार आहेत. त्याचप्रमाणे स्थानिक स्तरावरील आर्थिक अधिकार वाढविण्यासाठी आता प्रस्तावाचे अंदाजपत्रक पंधरा कोटींपेक्षा अधिक असल्यासच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची सहमती गरजेची राहणार आहे. याअगोदर पाच कोटींपेक्षा अधिकच्या प्रस्तावास समितीची मान्यता आवश्यक होती.

विद्यमान इमारतींमध्ये दुरुस्त्या, भर घालणे किंवा फेरबदल करणे या कामावर खर्च करण्याचे अधिकार मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, नागपूर अशा मोठ्या न्यायिक जिल्ह्यांसाठी प्रत्येक वर्षी 50 लाख आणि इतर न्यायिक जिल्ह्यांसाठी 30 लाख यांच्या मर्यादेत प्रधान जिल्हा न्यायाधीश किंवा न्यायाधीश यांना राहतील. मात्र, या प्रस्तावांना उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर राज्य शासनाची मंजुरी घ्यावी लागेल.

महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या नियंत्रणाखालील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा लाभ पाचव्या वेतन आयोगानुसार 8000-13500 व त्याहून कमी वेतन घेणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना संबंधित पदावर 12 वर्षांच्या नियमित सेवेनंतरच मिळेल.

राज्य शासकीय व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना शासनाने 20 जुलै 2001 च्या शासन निर्णयानुसार कालबद्ध पदोन्नती योजना बंद करून आश्वासित प्रगती योजना लागू केली आहे. तथापि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या नियंत्रणाखालील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून कालबद्ध पदोन्नती अथवा आश्वासित प्रगती योजनेबाबतचे कोणतेही आदेश दिले गेले नव्हते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात अडचणी येत होत्या. त्यानुसार काही अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून या कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा