महान्यूज मंत्रालय
महान्यूज मंत्रालय
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांची कामे डिसेंबर २०१९ पूर्वी पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश सोमवार, १६ एप्रिल, २०१८
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून ३० हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट;
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा आढावा

मुंबई :
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून राज्यात 30 हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे जाळे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून ते डिसेंबर 2019 पूर्वी पूर्ण करावे. तसेच हायब्रिड अॅन्युईटी रस्त्यांच्या कामांसाठी तातडीने कार्यारंभ आदेश देऊन पावसाळ्यापूर्वी कामे सुरु करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

हायब्रिड अॅन्युईटी रस्त्यांच्या कामांचा आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात घेतला. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील तसेच ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे उपस्थित होत्या.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून 4452 कि.मी. लांबींच्या रस्त्यांचे काम पूर्ण

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले, या योजनेअंतर्गत 30 हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट असून 14 हजार 844 कि.मी. लांबीच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापूर्वी 4452 कि.मी. लांबींच्या रस्त्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. 6756 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे काम पुढील महिन्यात सुरु होणार असून उर्वरित रस्त्यांच्या कामांना सप्टेंबरपर्यंत कार्यारंभ आदेश देऊन ऑक्टोबरपासून कामांना सुरुवात करावी. ग्रामीण महाराष्ट्रात विकासाला गती देण्यासाठी हे रस्ते महत्त्वाची भूमिका बजावणार असून डिसेंबर 2019 पूर्वी सर्व कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

हायब्रिड अॅन्युईटी अंतर्गत 9238 कि.मी. लांबीचे रस्ते

हायब्रिड अॅन्युईटी अंतर्गत 195 रस्त्यांचे काम हाती घेण्यात येणार असून नागपूर विभागात 33 कामांच्या माध्यमातून 1358 कि.मी. लांबीचे रस्त्याचे काम करण्यात येणार आहे. अमरावती विभागात 32 कामांच्या माध्यमातून 1527 कि.मी.लांबीचे रस्त्यांचे काम केले जाणार आहे. औरंगाबाद विभागात 32 कामांच्या माध्यमातून 1920 कि.मी., नाशिक विभागात 31 कामांच्या माध्यमातून 1257 कि.मी, पुणे विभागात 25 कामांच्या माध्यमातून 1775 कि.मी., मुंबई विभागात 42 कामांच्या माध्यमातून 1402 कि.मी. असे एकूण 195 कामांच्या माध्यमातून 9238 कि.मी. लांबीचे रस्ते केले जाणार आहे. मार्च 2018 मध्ये नव्याने 21 कामांना मंजुरी देण्यात आली असून त्या माध्यमातून 1001 कि.मी. लांबीचे रस्ते तयार होणार आहेत. या कामांसाठी 44 निविदा मंजूर करण्यात आल्या असून त्याचे कार्यारंभ आदेश तातडीने द्यावेत व पावसाळ्यापूर्वी कामे सुरु करावीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शासकीय इमारती ऊर्जा कार्यक्षम प्रकल्पातून 8.55 लक्ष युनिट व‍िजेची बचत

शासकीय इमारती ऊर्जा कार्यक्षम प्रकल्प राबविण्यात येत असून नागपूर येथील विधानभवन, राजभवन, आमदार निवास, रवी भवन, हैद्राबाद हाऊस, पुणे येथील राजभवन, सेट्रल बिल्डींग, औंध येथील जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर जिल्हा रुग्णालय, मुंबई मुलुंड येथील राज्य कामगार विमा रुग्णालय, बांधकाम भवन, जीटी रुग्णालय, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर येथील सीपीआर रुग्णालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत आणि औरंगाबाद उच्च न्यायालय या इमारती या प्रकल्पांतर्गत पूर्ण झाल्या आहेत. या प्रकल्पामुळे 8.55 लक्ष युनिट वीजेची बचत होत असून त्यामुळे 98 लाख रुपयांची बचत झाली आहे. या प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत 2 लाख 11 हजार 615 ट्यूब लाईट, 71 हजार 327 पंखे, 1 हजार 670 वातानुकुलित यंत्रे बदण्यात आली आहेत. दिवसाला साधारणत: 5 लाख 65 हजार रुपयांची बचत होत असल्याचे सादरीकरणादरम्यान सांगण्यात आले. यावेळी वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीचा पुनर्विकास करण्याबाबत सादरीकरण करण्यात आले.

बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी.के.जैन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह, सचिव सी.पी.जोशी आदी उपस्थित होते.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा