महान्यूज मंत्रालय
महान्यूज मंत्रालय
सागरमाला प्रकल्पाची कामे तातडीने सुरू करावीत - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोमवार, २० मार्च, २०१७
सागरमाला प्रकल्पाच्या समन्वय समितीची पहिली बैठक संपन्न

मुंबई :
सागरमाला प्रकल्पाच्या राज्य समन्वय समितीची पहिली बैठक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. या प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांचा आढावा यावेळी घेण्यात येवून सागरमाला प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणारी कामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिले.

यावेळी बैठकीस बंदरे विभागाचे राज्यमंत्री तथा सागरमाला राज्य समन्वय समितीचे उपाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, बंदरे विकास विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, नगविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे चेअरमन संजय भाटिया, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव अशीषकुमार सिंह, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पाटणे, पर्यटन विकास विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह आदी यावेळी उपस्थित होते. सागरमाला प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी श्री.फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य समन्वय समिती स्थापन झाली आहे. या समितीची ही पहिलीच बैठक होती. यावेळी श्री. पाटणे यांनी प्रकल्पाच्या सध्याच्या कामाविषयी व पुढील योजनांविषयी सादरीकरण केले.

सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत रोरो सेवा सुरू करण्यासाठी तवसाल, जयगड, दाभोळ, धोपवे, वेसवी, बागमांडला, अगरदांडा व दिघी येथे जेट्टी उभारण्यासाठी सुमारे 43.75 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता मिळाली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत नारंगी (विरार) ते खारवाडेश्वरी, पालघर (19.67 कोटी), भाईंदर ते वसई (20.89 कोटी), मारवे ते मनोरी (11.79 कोटी), मांडवा येथील फेरी जेट्टी (135.58 कोटी), मालवण येथील पॅसेंजर जेट्टी (10.23 कोटी) हे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. याशिवाय मुंबईतील फेरी जेट्टी ते धरमतर दरम्यान आणि कारंजा (उरण) ते रेवास (ता. अलिबाग) दरम्यान रोरो सेवा सुरू करणे, २३ जेट्टी व टर्मिनलचे बांधकाम, ४६ नेव्हिगेशन चॅनल तयार करणे व 35 पॅसेंजर जेट्टीसाठी ड्रेजिंग तयार करणे आदी कामेही प्रस्तावित करण्यात येणार आहेत.

भविष्यात या प्रकल्पांतर्गत राज्यात सागरी आर्थिक विकास क्षेत्र तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये उत्तर कोकण (मुंबई, ठाणे, रायगड) व दक्षिण कोकण (रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग) असे दोन विभाग करण्यात येणार आहेत. यामध्ये क्रूझ पर्यटन व मुंबई गोवा फेरी सेवेसाठी पॅसेंजर टर्मिनल तयार करणे तसेच या टर्मिनलला जोडले जाणारे रस्त्यांचे जाळे निर्माण करणे आणि सागरी किनारपट्टीवर राहणाऱ्या लोकांमध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविणे आदी कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा