महान्यूज मंत्रालय
महान्यूज मंत्रालय
''वॉर अगेन्स्ट पॉवर्टी''मध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर राहिल - अर्थमंत्री मुनगंटीवार शुक्रवार, ११ ऑगस्ट, २०१७
संयुक्त राष्ट्रसंघासोबत झालेला करार यासाठी दिशादर्शक

मुंबई :
वॉर अगेन्स्ट पॉवर्टीमध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राहील, त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघासोबत झालेला आजचा करार दिशादर्शक ठरेल, असे प्रतिपादन वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज येथे केले.

युनायटेड नेशन्स ऑफ इंडियाच्या सहकार्याने नियोजन विभागात “ॲक्शन रुम” स्थापन करण्यात येत असून यासंबंधीच्या सामंजस्य करार आज वित्ततमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाचे भारतातील प्रमुख समन्वयक यूरी अफानासिएफ यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. गिरीराज, वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे, यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

श्री. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, दारिद्र्य निर्मुलन आणि रोजगार संधीचा विकास यासाठी हा सामंजस्य करार महत्त्वाचा आहे. युनायटेड नेशन्सनी २०३० पर्यंत गरिबी निर्मुलनाचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे त्यासाठी भारतासह १९३ देश एकत्र आले आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघाने शाश्वत विकासाचे १७ संकल्प आणि १६९ उद्दिष्ट्ये निश्चित केली आहेत. महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य आहे परंतू राज्यांतर्गत असलेली विषमतेची दरी दूर करण्यासाठी सर्वात कमी मानव विकास निर्देशांक असलेल्या १२५ तालुक्यांसाठी महाराष्ट्र मानव विकास निर्देशांक मिशन काम करत आहे. ॲक्शन रुमअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात त्यापैकी २५ तालुक्यांचा जीवनोन्नती विकास आराखडा तयार करून दारिद्र्य निर्मुलनाचे काम हाती घेण्यात येत आहे. त्यासाठी २०१७ च्या अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपयांची वित्तीय तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शिक्षण, रोजगारसंधी आणि आरोग्य या मानव‍ विकासाच्या मुलभूत गोष्टींवर लक्ष्य केंद्रित करून या २५ तालुक्यांसाठी या ॲक्शन रुम अंतर्गत काम करण्यात येईल. हा सामंजस्य करार म्हणजे कागदाचा तुकडा नाही तर गरिबी निर्मुलनाचे मिशन आहे असेही श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.

शिक्षण, आरोग्य, रोजगाराचे साधन, पर्यावरणाचे प्रश्न हे एकमेकांशी निगडित असतात. त्यामुळे जेव्हा दारिद्र्य निर्मुलनाचा विषय चर्चेस येतो तेंव्हा या इंटरकनेक्टेड लिंक्स सक्षम करणे, त्याची क्षमतावृद्धी करणे गरजेचे असते. शाश्वत विकासाची ध्येय साध्य करतांना या गोष्टी गरजेच्या ठरतात, असे श्री. युरी यांनी यावेळी सांगितले.

गरिबीनिर्मुलनाच्या कामासाठी महाराष्ट्र राज्यासोबत आज सहभागित्व करार होत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करत ते पुढे म्हणाले की दारिद्र्य निर्मुलनासाठी महाराष्ट्राने घेतलेला पुढाकार कौतूकास्पद आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे बिझिनेस हाऊस आहे. या सामंजस्य करारामुळे या कामाला गती देणे, माहितीचे आदान-प्रदान करणे, इतर ठिकाणी सुरु असलेले काम आणि उत्तम संकल्पना याची माहिती देणे शक्य होईल. दारिद्र्य निर्मुलनाच्या कामासाठी २५ तालुक्यांना १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल श्री. युरी यांनी वित्तमंत्र्यांचे अभिनंदन केले.

नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी आपल्या प्रास्ताविकात या ॲक्शन रूम स्थापनेमागची भूमिका आणि नियोजन सांगितले. कार्यक्रमात नियोजन विभागांतर्गत स्थापित करण्यात येत असलेल्या ॲक्शन रुमची माहिती देणारे सादरीकरण करण्यात आले.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा