महान्यूज मंत्रालय
महान्यूज मंत्रालय
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुविधा व सुरक्षेसाठी यंत्रणेने पालकत्वाच्या भावनेने कार्य करावे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवार, १२ सप्टेंबर, २०१८
मुंबई : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आश्रमशाळेत त्यांना उत्तम सुविधा तसेच वेळेत अन्न, वैद्यकीय सुविधा देऊन याबाबतचे डॅश बोर्ड तयार करावा. ही सर्व मुले आपलीच आहेत या पालकत्वाच्या भावनेने सर्व संबंधित यंत्रणेने कार्य करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिल्या.

शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यासंदर्भात डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्याबाबत विभागाने केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी समिती अध्यक्ष डॉ. साळुंखे, या समितीचे सदस्य तसेच मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, प्रधान सचिव भूषण गगराणी, आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आदिवासी विकास आयुक्त किरण कुलकर्णी व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आदिवासी विकास विभागाचे प्रयत्न
विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती मनीषा वर्मा यांनी यावेळी समितीच्या शिफारशींवर शासनाने केलेल्या कार्य अहवालाची संगणकीय सादरीकरणाद्वारे सविस्तर माहिती दिली. यात प्रामुख्याने शासनाचे समन्वयाबाबतीत सार्वजनिक आरोग्य, महिला व बाल विकास, ग्रामविकास, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम, शालेय शिक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा आदी विभागांच्या समन्वयाबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. आपातकालीन परिस्थितीत मदत अथवा सेवेसाठी आश्रमशाळा, वसतीगृहे परिसरात बोर्ड लावले असून तक्रार दाखल करण्यासाठी 18002670007 हा टोल फ्री नंबर 24 तास उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. 108 ॲम्बुलन्स सेवाबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाची ही सेवा उपलब्ध आहे तर दुर्गम भागातील 301 आश्रमशाळा व 8 एकलव्य निवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी बी.व्ही.जी. या संस्थेमार्फत 48 ॲम्बुलन्स उपलब्ध आहेत. तसेच 201 आश्रमशाळा व 6 एकलव्य निवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी अमेय लाईफ या संस्थेमार्फत आरोग्य सुविधा देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नाविन्यपूर्ण उपक्रम
विभागामार्फत आदिवासींच्या सर्वांगिण विकासासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत असून यात आश्रमशाळा कायापालट, अन्नपूर्णा किचन, आश्रमशाळांचा तंबाखूमुक्त परिसर, दुर्गम भागातील आश्रमशाळांसाठी विशेष आरोग्य सेवा अशा नव्या उपक्रमांचा समावेश आहे, असे श्रीमती वर्मा यांनी सांगितले.

आश्रमशाळांमध्ये विशेष दुरुस्ती मोहीम घेण्यात आली. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जीवन कौशल्य शिक्षण देण्यात आले. विभागामध्ये आश्रमशाळा बांधकाम दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र बांधकाम कक्ष स्थापन करुन त्यांच्या मार्फत कामे करुन घेण्यात येत आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीस 5 लाख रुपयांचे अधिकार दिले असून त्यात किरकोळ दुरुस्तीची कामे करण्यात येत आहे. तसेच एखाद्या आजारी विद्यार्थ्यास तातडीने खासगी दवाखान्यात उपचारासाठी एक लाख रुपयांचा निधी मुख्याध्यापकांना दिला आहे. त्याचप्रमाणे समितीच्या शिफारशींबाबतही मोठ्या प्रमाणावर विभागामार्फत कार्यवाही केली असल्याचे श्रीमती वर्मा यांनी यावेळी सांगितले.

अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी स्थानिक स्तरावरील आदिवासी पालकांचा सहभाग याकडे विशेष लक्ष द्यावे. तसेच काही प्रमाणात आर्थिक स्वायत्तता देण्यात यावी. त्यामुळे कार्यक्षमतेत वाढ होईल, असे सांगितले.

प्रारंभी डॉ. साळुंखे यांनी व समिती सदस्यांनी केलेल्या कार्याची सविस्तर माहिती दिली. तसेच समितीच्या शिफारशींबाबत विभागामार्फत होत असलेल्या कार्यवाहीबद्दल समितीच्या वतीने त्यांनी समाधान व्यक्त केले. या आढावा बैठकीस सर्व संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा