महान्यूज
जलयुक्त शिवार अभियानः प्रभावी अंमलबजावणी अन गुणवत्तेचा ध्यास सोमवार, २३ मार्च, २०१५
जलयुक्त शिवार अभियान ही महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. महाराष्ट्राच्या शेतीला शाश्वततेकडे नेणारी ही योजना महाराष्ट्रातल्या प्रत्येकाला जलसाक्षरही करेल. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत होणारी कामे लोकांच्या गरजेनुसार करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यामुळे आता हे अभियान केवळ शासकीय योजना न राहता लोकचळवळ होत आहे. हे अभियान लोकचळवळ होत असताना होणारी कामे ही गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार असावीत, जेणेकरुन लोकांना ती दीर्घकाळ पुरतील. यासाठीही शासन जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत आहे. या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करतानाच गुणवत्तापूर्ण कामे करण्यासाठी शासनाने काटेकोर उपाययोजनाही केल्या आहेत याविषयी जाणून घेऊया...

टंचाईमुक्त महाराष्ट्र साकारण्यासाठी राज्यात एकात्मिक पद्धतीने जलयुक्त शिवार अभियान राबविले जात आहे. शासनाने 5 डिसेंबर 2014 रोजी स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे या अभियानाची घोषणा केली. जलयुक्त शिवार अभियान कार्यक्रम हा शासनाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचेही शासनाने वेळोवेळी जाहीर केले आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाला गती येण्यासाठी आणि अपेक्षित परिणामकारकता साधण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ‘शक्ती प्रदत्त समिती’ गठीत केली आहे. एकंदरीतच या कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करुन दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारत असताना, या अभियानांतर्गत साकारल्या जाणाऱ्या कामांची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे करताना कामांची गुणवत्ता राखण्यासाठीही शासन दक्ष आहे.

मूल्यमापन कार्यपद्धती

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत होणाऱ्या कामांचा दर्जा चांगला व गुणवत्तापूर्ण असावा यासाठी शासनाने 13 मार्च रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयाद्वारे निश्चित अशी मूल्यमापन-कार्यपद्धती ठरवून दिली आहे. त्यानुसार जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत होणाऱ्या कामांचे समवर्ती मूल्यमापन केले जाणार आहे.

म्हणजे रोजगार हमी विभागाच्या कामांचे जसे प्रत्यक्ष काम सुरु असताना गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांमार्फत मूल्यमापन होते; त्याप्रमाणे किमान दोन वेळा कामांचे समवर्ती मूल्यमापन केले जाईल. काम पूर्ण झाल्यानंतर झालेल्या कामाचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत मूल्यमापन करण्यात येईल. एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाअंतर्गत ज्याप्रमाणे मूल्यमापन होते, त्याप्रमाणे ही कार्यपद्धती असेल. म्हणजेच काम सुरु असताना आणि काम झाल्यावरही कामाच्या गुणवत्तेचे प्रभावी मूल्यमापन करण्यावर शासनाने भर दिला आहे.

अक्षांश रेखांशासह संकेतस्थळावर सचित्र माहिती

कामाचे स्थळ निश्चित रहावे यासाठी काम सुरु होण्यापूर्वी, सुरु असताना आणि पूर्ण झाल्यानंतर कामाच्या स्थळाचा अक्षांश-रेखांश अंकित असलेला डिजीटल फोटो काढण्यात येतील. ते संकेतस्थळांवर जनतेच्या माहितीसाठी उपलब्ध करुन दिले जातील. यामुळे ग्रामस्थांनी सुचविलेले स्थळ, कामाचे स्थळ याबाबत नेमकेपणा अधोरेखित करता येईल. अक्षांश-रेखांश अंकनामुळे स्थळ पुनरावृत्तीची शक्यता पूर्णतः मावळली आहे. कामांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी हा उपाय अत्यंत प्रभावी आहे. तसेच ही माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन द्यावयाची असल्याने कामातील पारदर्शकता राखण्यासही मदत होणार आहे.

ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभेस अधिकार

ग्रामसभा ही सार्वभौम आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या अंमलबजावणीत लोकांचा सहभाग हा महत्त्वाचा मुद्दा असून ग्रामसभेची भूमिका अनन्य साधारण महत्त्वाची आहे. त्यासाठी अभियानाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना ग्रामपंचायतीस माहिती देणे अत्यंत आवश्यक आहे. गावाच्या पाण्याचा ताळेबंद तयार करणे ही अभियानातील महत्त्वाची बाब आहे. हा ताळेबंद तयार केल्यानंतर गावातील लोकांनी सुचविल्यानुसार कामांचा अंतर्भाव गावाच्या कृती आराखड्यात तयार करुन मग या कामांना ग्रामसभेची मान्यता घेतली जाईल. या कृती आरखड्यानुसार निश्चित करण्यात आलेली कामे प्रत्यक्षात सुरु करण्यापूर्वी या कामांची माहिती ग्रामपंचायतींना देण्यात येईल.

पूर्ण झालेल्या कामाचे अंतिम देयक संबंधितांना अदा करतानाही अंमलबजावणी यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी कामाची तपशीलवार माहिती ग्रामसभेला देणे आवश्यक आहे. कामासंदर्भात ग्रामस्थांची कोणतीही तक्रार असल्यास अंतिम देयक अदा न करता, तक्रारीची शहानिशा करुन, कामाची गुणवत्ता तपासून मगच कामाचे अंतिम देयक अदा करण्यात येईल. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मधील तरतुदीनुसार जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत गावात होत असलेल्या कामांची माहितीही प्रत्येक सहा महिन्यातून एकदा ग्रामसभेला देणे आवश्यक आहे.

तांत्रिक नियंत्रण

कामांची गुणवत्ता उच्चतम राखण्यासाठी तांत्रिक परीक्षण वेळोवेळी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठीही शासनाने तांत्रिक नियंत्रणासाठीचे प्रयोजन केले आहे. 25 लाख रुपये किमतीच्या कामांच्या गटासाठी (उदा. साखळी सिमेंट नालाबांध, नाल्यातील गाळ काढणे, खोलीकरण करणे, गाव-साठवण तलाव इत्यादी) किमान एक अभियांत्रिकी पदवीकाधारक कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने असणे आवश्यक आहे.

तसे समूह संघटक व उपजिविका उपक्रम यापैकी एकाची नियुक्ती तसेच तांत्रिक ज्ञान असलेला कर्मचारी म्हणून कृषी पदवीधर, कनिष्ठ अभियंता या संवर्गातून नियुक्ती करावी जेणेकरुन कामाच्या तांत्रिक तपासणीसाठी उपयुक्त होऊ शकेल.

जलयुक्त शिवार अभियान हे महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम दुष्काळ मुक्तीच्या शाश्वत उपाय योजनांसाठी आहे. त्यादृष्टीने लोकांना भूगर्भातील पाण्याचे, आपापल्या परिसरातील पाण्याच्या स्त्रोतांचे, त्यांच्या शाश्वततेचे महत्त्व यातून पटविले जात आहे. ही केवळ लोकांना उपदेश करणारी कार्यपद्धती नव्हे तर प्रत्यक्ष लोकांना सहभागी करुन त्यांना अनुभवातून शहाणपण देणारी जल-चळवळ आहे.

-मिलिंद मधुकर दुसाने
माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, जळगाव
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा