महान्यूज
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सोमवार, ०६ जून, २०१६
शेती हा व्यवसाय अधिक फायदेशीर व्हावा, शेतकऱ्यांची जोखीम कमी व्हावी तसेच आधुनिक कृषी तंत्राला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी खात्रीपूर्वक व संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेमध्ये सन 2015-16 पासून ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना’ या समाविष्ट केली आहे. प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतास पाण्याची उपलब्धता करणे आणि पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविणे (more crop per drop) हा या योजनेचा उद्देश आहे.

सन 2014-15 पर्यंत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना 80:20 (केंद्र 80 टक्के व राज्य 20 टक्के) या प्रमाणात राबविण्यात येत होती. केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेची अंमलबजावणी करताना केंद्र व राज्य हिश्श्याच्या अर्थसहाय्याचे प्रमाण 60:40 निश्चित केलेले आहे.

योजनेची व्याप्ती

राज्यातील सर्व 34 जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे.
योजनेची उद्दिष्ट्ये
• आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सुक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे.
• जलवापर कार्यक्षमतेत वाढ करणे.
• कृषी उत्पादन आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नात वृद्धी करणे.
• समन्वयित पद्धतीने विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे.
• आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कृषि व फलोद्यानाचा विकास करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धती विकसित करणे, त्याची वृद्धी व प्रसार करणे.
• कुशल व अर्धकुशल बेरोजगारांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.

योजनेत अंतर्भूत घटक

ठिबक सिंचन: इन लाईन, ऑन लाईन, सबसरफेस, मायक्रोजेट, फॅनजेटस.
तुषार सिंचन: मायक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर व रेनगन.

अनुदान मर्यादा
• अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील अल्प व अत्यल्प भूधारक- 60 टक्के
• अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील सर्वसाधारण भूधारक- 45 टक्के
• अवर्षणप्रवण क्षेत्राबाहेरील अल्प व अत्यल्प भूधारक-45 टक्के
• अवर्षणप्रवण क्षेत्राबाहेरील सर्वसाधारण भूधारक-35 टक्के

संकलन - गजानन पाटील.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा