महान्यूज
गोड्या पाण्यात नीलक्रांतीला चालना शनिवार, ०१ जुलै, २०१७
राज्यात शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी राज्य शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून सतत प्रयत्नरत आहे. यासाठी राज्य शासनाने मागेल त्याला शेततळे देत शाश्वत सिंचनाची सोय करुन देण्याचा प्रयत्न गेल्या दोन वर्षांपासून चालवला आहे. त्यामुळे मोसमी पावसावर अवलंबून असलेली शेती ही जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे यांच्या माध्यमातून कायमस्वरुपी सिंचनव्यवस्था निर्माण करुन देण्यात विद्यमान शासन यश्स्वी होताना दिसत आहे. राज्याच्या प्रादेशिक संरचनेचा विचार केला असता, पूर्व विदर्भात शेतीला शाश्वत सिंचन व्यवस्था निर्माण करुन देणे सोईचे आहे. कारण या भागात माजी मालगुजारी तलाव, बोड्या, तळे तसेच तलाव आदी सिंचनाचे स्रोत सहज उपलब्ध झाले आहेत.

या जलाशयांचा केवळ भात पिकासाठीच उपयोग न करता शेतकऱ्यांनी शेतीपूरक व्यवसाय करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्त अनूप कुमार यांच्या कल्पनेतून तलाव तेथे मासोळी अभियान राबविले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा आणि नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शेतीसोबतच मत्स्य व्यवसायाकडे वळले पाहिजे, यासाठी श्री नितीन गडकरी कृषी व कौशल्य विकास केंद्र थडीपवनी येथे मत्स्यशेतीवर आधारीत ‘मास्टर्स ट्रेनर्स’ प्रशिक्षण कार्यशाळा विभागीय आयुक्तांनी आयोजित केली होती. शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसायांकडे वळविणे आवश्यक असून कृषीक्षेत्रावरील भार कमी करण्यासाठी पूर्व विदर्भातील नैसर्गिक जलस्त्रोतांचा वापर करून 'तलाव तेथे मासोळी' उपक्रमाच्या माध्यमातून गोड्या पाण्यातील ‘नीलक्रांती’ला चालना मिळणार आहे.

पूर्व विदर्भात गोड्या पाण्यातील जलसाठ्यांची मोठी संख्या असून गोड्या पाण्यातील भूजल क्षेत्रात मत्स्यव्यवसायासाठी अत्यंत चांगला वाव आहे. या विभागात 14 मोठे प्रकल्प, 49 मध्यम प्रकल्प आणि राज्य व स्थानिक क्षेत्र मिळून 618 लघूसिंचन प्रकल्प आहेत. तसेच 6734 माजी मालगुजारी तलाव गोड्या पाण्यातील मत्स्यसंवर्धनासाठी उपयुक्त असून त्यापैकी 1420 तलावांचे पुनरूज्जीवनाचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्याचा मासेमारीतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी या कार्यशाळेचा नक्कीच उपयोग होणार आहे.

पूर्व विदर्भात गोड्या पाण्यातील नीलक्रांतीला चालना देण्यासाठी मत्स्यजीरे ते मत्स्यबोटुकली आणि बोटुकली ते मत्स्यसंवर्धन उत्पादन कार्यक्रम दोन टप्प्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात नागपूर जिल्ह्यातील 70 महसुली मंडळांची निवड करण्यात आली आहे. तर वर्धा जिल्ह्यातील 47, भंडारा 34, गोंदिया 33, चंद्रपूर 50 आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील 40 अशा एकूण 274 महसुली मंडळात नीलक्रांतीचा पहिला टप्पा राबविला जाणार असून दुसऱ्या टप्प्यातही 64 तालुक्यातील तितक्याच महसुली मंडळात हा कार्यक्रम नियोजित आहे. यामध्ये एकूण 275 तलावांची निवड करण्यात आली असून, 302.66 हेक्टर जलक्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. तर हा मत्स्यउत्पादनाचा कार्यक्रम प्रती हेक्टरी 60 दशलक्ष मत्स्यजिरे दराप्रमाणे 15939 लाखांचे संचयन करण्यात येणार आहे. तर संवर्धनानंतर 10 ते 15 टक्के मिळकतीप्रमाणे 1594 लाख मत्स्यबोटुकलीचे उत्पादन मिळणार आहे. या बोटुकलींच्या संवर्धनानंतर दुसऱ्या टप्प्यात 7538.25 मेट्रीक टन उत्पादन अपेक्षित आहे.

सध्याच्या स्थितीत नागपूर विभागाअंतर्गत मत्स्यव्यवसायासाठी एकूण 85070 हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. राज्याचे एकूण मत्स्य उत्पादन 579685 मेट्रीक टन असून त्यापैकी भूजल क्षेत्रातून 145570 लक्ष मेट्रीक टन उत्पादन होत आहे. यामध्ये पूर्व विदर्भातील माजी मालगुजारी तलाव, तळे, बोड्या आणि हंगामी पाणीसाठा असणारे शेततळ्यांमध्ये मत्स्यशेती केल्यास उत्पादन वाढवता येईल. सद्यस्थितीत राज्याच्या एकूण भूजल मत्स्योत्पादनापैकी नागपूर विभागाचा वाटा 36.44 टक्के आहे. राज्य शासन पुढील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्नरत असून त्यासाठी शेतकऱ्यांनी दुग्ध, मत्स्य, फलोत्पादन, भाजीपाला उत्पादन, कुक्कुटपालन, शेळी-मेंढी पालन, तुती लागवड व रेशीम कीट पालन, टसर रेशीम उत्पादनासाठी शेतकरी सहभागी झाल्यास ते आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होणार आहेत, असा दुर्दम्य विश्वास विभागीय आयुक्तांना आहे.

विदर्भात देशी मागूर, कोळंबी, कार्प, कटला, रोहू, मृगळ, जयंती, झिंगा, कालबासू, पिलपिलीया, सिंगी इत्यादी माशांचे पूर्व विदर्भातील गोड्या पाण्यात भरघोस उत्पादन घेण्यास ढिवर बांधवांना वाव आहे. येथील शेती ही मुळातच मोसमी पावसावर अवलंबून असल्यामुळे धान उत्पादन करण्याऱ्या जिल्ह्यात बहुतांश एकल पीक घेतले जाते. त्यामुळे या भागातील तलाव तेथे मासोळी या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी त्यांचे शेतीशिवायही उत्पादन वाढवू शकतात. या भागातील कमी उत्पन्न असलेली शेतकरी, शेतमजूर, भूमीहिन कुटुंबाची दरडोई उत्पन्न वाढविता येणार आहे. राज्याच्या तुलनेत नागपूर विभागाचे दरडोई उत्पन्न हे 29 टक्के कमी आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व्यक्ती, स्वयंसहाय्यता गट, महिला बचत गट, पारंपारिक मत्स्यव्यावसायीकांना यासाठी प्रेरित करुन त्यांना उपजीविका मिळवून देता येणार आहे. तसेच सध्या मत्स्यव्यवसायासाठी वापर केला जात नाही, अशा तलाव, बोडी, तळ्यांचा मत्स्यव्यवसायासाठी वापर करुन अधिकाधिक मत्स्योत्पादन प्राप्त करता येणार आहे. गोडया पाण्यात आढळणा-या स्थानिक उच्चप्रतीच्या व आहारात उपयुक्त अशा मासोळीचे उत्पादन वाढवून येणारी पिढी ही सुदृढ होणार आहे.

एक हेक्टर क्षेत्र असलेल्या तलावात पाच हजार मत्स्यबीज असलेल्या जीऱ्यांपासून बोटुकली निर्माण करता येणार आहे. या विशेष प्रशिक्षणामुळे पूर्व विदर्भातील मासेमारी व्यवसायाला चालना मिळणार आहे. या भागात नीलक्रांती घडविण्यासाठी ओडीशा आणि छत्तीसगडमधील विशेष तज्ञ वेळोवेळी मार्गदर्शन करणार आहेत. यासाठी शासकीय मत्स्यबीज केंद्र पेंच, केळझर, बोरधरण, शिवणीबांध, इटियाडोह, अमलनाला आणि चारगाव येथून तसेच मत्स्यव्यसाय सहकारी संस्था आणि इतर सोयीच्या ठिकाणांहून शासकीय मत्स्यबीज केंद्रांवरुन मत्स्यजीरे दीड हजार रुपये प्रती लाख अशी मिळतील.

-प्रभाकर बारहाते,
माहिती सहाय्यक, नागपूर.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा