महान्यूज
पीक उत्पादनासाठीचा प्रत्येक थेंब मोलाचा… मंगळवार, ०९ मे, २०१७
पाण्याची कमतरता भासत असल्यामुळे उपलब्ध पाण्यातच जास्तीत जास्त पीक घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धतीच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेची माहिती देणारा हा लेख…

पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून पीक उत्पादकता वाढविणे (per drop more crop) या उद्देशाने राज्याच्या सूक्ष्म सिंचन योजनेचा समावेश केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेमध्ये करण्यात आला आहे. सूक्ष्म सिंचन योजनेसंदर्भात केंद्र शासनाने मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. यानुसार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्याच्या हिश्याचे प्रमाण 60:40 असेल. ही योजना 2015-16 पासून राबविण्यात येत आहे. 2017-18 मध्ये राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. केंद्राने यासाठी 380 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केलेली आहे. त्यास पूरक राज्य हिस्सा 240 कोटी रुपये असा एकूण 620 कोटी रुपयांचा निधी यंदा योजनेसाठी उपलब्ध होणार आहे.

मराठवाडा विभागातील आठ जिल्ह्यांसा100 टक्के राज्य पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी राबविली जाणार आहे. यासाठी 2017-18 साठी 143 कोटी 50 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे 2017-18 साठी 764 कोटी 17 लाख रुपये निधी सूक्ष्म सिंचनासाठी उपलब्ध होणार आहे. उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून दोन लाख 61 हजार लाभार्थींच्या शेतावर 2 लक्ष 10 हजार हेक्टर क्षेत्रावर तर मराठवाडा सूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत 60 हजार लाभार्थींच्या शेतावर 48 हजार हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्याचे उद्दिष्ट्य आहे.

अनुदान मर्यादा

योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकरी 55 टक्के, इतर भूधारक शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनुदान देण्यात येईल. सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुटसुटीतपणा व सुसूत्रता आणण्याचा मानस आहे. त्यादृष्टीने योजनेच्या गतीमान अंमलबजावणीसाठी महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. योजनेच्या ऑनलाईन प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असून शेतकऱ्यांनी, शासनास सादर करावयाच्या कागदपत्रांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. योजना अंमलबजावणीतील काही टप्पे कमी करण्यात आलेले आहेत. सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणी करता यावी यासाठी व शेतकऱ्यांकडून अर्ज स्वीकारण्यासाठी ‘ई-ठिबक’ आज्ञावली 1 मे 2017 पासून सुरु करण्यात आली आहे. 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत शेतकऱ्यांचे अर्ज स्विकारण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांना नोंदणीसाठी युजर आयडी व पासवर्ड देण्यात येणार आहे. आधार क्रमांकच युजर आयडी असेल. फक्त ऑनलाईन प्रणालीद्वारे ई-ठिबक आज्ञावलीमध्ये शेतकऱ्यांचे अर्ज स्विकारले जातील. शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर स्वयंचलित संगणकीय प्रणालीद्वारे उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत ऑनलाईन पूर्वसंमती प्रदान केली जाईल.

शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी होण्यासाठी नोंदणी केल्यापासून प्रत्यक्षात सूक्ष्म सिंचन संच बसवून अनुदानाची मागणी केल्यापासून अनुदानाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावरील कार्यवाहीबाबत लाभधारकास एसएमएसद्वारे कळविण्यात येणार आहे. पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतर, लाभधारकास नोंदणीस अथवा नोंदणी नुतनीकरणास मान्यता देण्यात आलेल्या सूक्ष्म सिंचन संच उत्पादकांमधून, त्याच्या पसंतीच्या उत्पादकाकडून किंवा प्राधिकृत केलेल्या वितरक, विक्रेत्याकडून 30 दिवसाच्या आत सूक्ष्म सिंचन संच बसविणे बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांने सिंचन संच बसविल्यानंतर बिल ऑनलाईन प्रणालीत नोंदवावयाचे आहे. तसेच आवश्यक कादपत्रांसह सविस्तर प्रस्ताव तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

शेतकऱ्यांचा 7/12 व 8-अ उतारा, ई.एफ.टी.(ईलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर) प्रणालीची सुविधा असलेल्या राष्ट्रीयकृत/ शेड्युल्ड/ सहकारी बँकेत खाते उघडल्याचा पुरावा, आधारकार्डची झेरॉक्स प्रत, उत्पादक कंपनीने किंवा कंपनीच्या प्रतिनिधीने सिंचन संचाचा आराखडा, सूक्ष्म सिंचन संच साहित्याचे सर्व करांसहित, कंपनीच्या अधिकृत वितरकाने स्वाक्षरीत केलेले बिल, शेतकऱ्यांनी निवड केलेल्या उत्पादक कंपनीशी/कंपनी प्राधिकृत प्रतिनिधीशी केलेला करारनामा, लाभधारकाने पूर्वमान्यता मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत सूक्ष्म सिंचन संच न बसविल्यास त्यांची पूर्वसंमती आपोआप रद्द होईल. तथापि त्याला या योजनेसाठी पुन्हा अर्ज करता येईल.

तालुका कृषी अधिकारी कागदपत्रांची तपासणी करतील. तालुका कृषी अधिकारी व कृषी पर्यवेक्षकांच्यामार्फत कृषी पर्यवेक्षकाच्या कार्यक्षेत्रात बसविण्यात आलेल्या सूक्ष्म सिंचन संचाची दहा दिवसात तपासणी करुन, तपासणी अहवाल संगणकीय प्रणालीवर नोंदवतील. तपासणी झाल्यानंतर अनुदानाची परिगणना करुन तालुका कृषी अधिकारी शेतकऱ्यास देय असणाऱ्या अनुदानाची रक्कम ऑनलाईन पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफरद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करतील.

पूर्व मान्यता न घेता शेतकऱ्याने सूक्ष्म सिंचन संचाची उभारणी करणाऱ्या शेतकऱ्यास अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही. सूक्ष्म सिंचन यंत्रणा बसविण्यासाठी प्रति लाभार्थी पाच हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत लाभ देय राहील. सूक्ष्म सिंचन संच घटकाचे आयुर्मान सात वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता ज्या लाभधारकाने पाच हेक्टर मर्यादेत सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेतेलेला आहे, अशा लाभधारकास सात वर्षांनंतर पुन्हा सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेता येईल. सूक्ष्म सिंचन संचाचे आयुर्मान संपण्यापूर्वी लाभधारकास सूक्ष्म सिंचन संचाची विक्री करता येणार नाही. आयुर्मान संपण्यापूर्वी संचाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच संबंधित शेतकऱ्याला शासनाच्या कोणत्याही योजनेंसाठी शासकीय सहाय्य मिळणार नाही. अशा लाभधारकाचे नाव काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे.

-जयंत कर्पे,
माहिती सहायक, जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा