महान्यूज नेट भेट
महान्यूज नेट भेट
कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांद्वारे अधिक सिंचन क्षमता वाढीचे प्रयत्न- जलसंपदा मंत्री महाजन शुक्रवार, २१ जुलै, २०१७
गेली काही वर्षे राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. एकतर पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण कमी झाले होते, त्याचबरोबर उपलब्ध झालेले पाणी योग्य नियोजनाअभावी वापरता येत नव्हते. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करून जास्त पाणी वापरता यावे यासाठी बरीच आश्वासक पावले उचलली आहेत. राज्यात मागील वर्षी समाधानकारक पाऊस झाला आणि राज्यातील धरणांमध्ये विक्रमी (112.8 टी.एम.सी.) जलसाठा झाला होता. यावर्षी योग्य नियोजन करुन कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमध्ये 100 टक्के जलसाठा करुन जास्तीत जास्त सिंचन करण्याचे जलसंपदा विभागाचे उद्दिष्ट आहे. याबाबत जाणून घेण्यासाठी जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांच्याशी केलेली ही बातचीत.

प्रश्न : नमस्कार सर ! यावर्षी चांगला पाऊस पडतोय. राज्यात जलयुक्त शिवाराची कामं पण चांगली झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर आपण कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमध्ये पूर्ण क्षमतेने जलसाठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्याबद्दल काय सांगाल ?

गिरीष महाजन : राज्यातील जनता पावसाच्या लहरीपणामुळे बरीच कंटाळली होती. पाऊस पडत नव्हता आणि आहे त्या पाण्याचे योग्य नियोजन नव्हते. गेल्या दोन-तीन वर्षात या समस्येला दूर करण्यासाठी अनेक आश्वासक पावले उचलली गेली. यात जलयुक्त शिवारसारखे राज्यव्यापी अभियान लोकसहभागातून यशस्वीपणे राबविण्यात आले. पाण्याच्या नियोजनासाठी खूप खर्च करावा लागतो हा एक गैरसमज या निमित्ताने दूर झाला. याच धर्तीवर राज्यातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमध्ये कमी खर्चात जास्तीत जास्त पाणीसाठा करण्यासाठी आम्ही विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. पावसाळ्याचा हवामान खात्याचा अंदाज, प्रत्यक्ष पाऊस व क्षेत्रीय परिस्थिती याचा विचार करुन राज्यात कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमध्ये दरवाजे बसवून पाणीसाठा करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आणि त्यासाठी आवश्यक त्या मार्गदर्शक सूचनाही क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक क्षेत्राने आपल्या ठिकाणच्या परिस्थितीनुसार आवश्यक ते बदल करुन पावसाळा संपेपर्यंत संकल्पित पाणीसाठा करावा हे उद्दिष्ट दिले आहे.

प्रश्नः कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमध्ये पूर्ण क्षमतेने पाणी साठविल्यामुळे काय साध्य होणार आहे ?

गिरीष महाजनः कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त पाणीसाठा निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. हा जलसाठा निर्माण झाल्यावर आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ घेता येणार आहे. त्याच्या शेतासाठी लागणारे पाणी ते इथून उपसा करू शकतात. त्याचप्रमाणे या बंधाऱ्यालगतच्या नद्या, बोअरवेल, विहिरींना पाणी भरपूर येऊ लागते, तसंच भूजलाची पातळी वाढण्यास मदत होते.

प्रश्न : कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमध्ये पाणीसाठा वाढविण्याचे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कोणता नियोजित आराखडा तयार आहे ?

गिरीष महाजन :
पश्चिम महाराष्ट्राव्यतिरिक्त मराठवाडा आणि विदर्भातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमधील काही दरवाजे जुने झाले आहेत, काही ठिकाणी नवीन दरवाजे बसवावे लागणार आहेत तर काही ठिकाणी किरकोळ दुरूस्ती करावी लागणार आहे. यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून आम्ही काम सुरू केले आहे. मात्र चालूवर्षी पावसाळ्यात राज्यातील सर्व कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमध्ये 100 टक्के पाणीसाठा करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त पाणीसाठा तयार करण्यासाठी सर्व स्तरांवरून काम सुरू करण्यात आले आहे. यात संबंधित कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत यावर विशेष लक्ष ठेऊन काम करण्यात येत आहे. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना त्यांच्या स्तरावर येत्या स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी आपल्या जिल्ह्यात यासंदर्भात विशेष बैठक घ्यावी, अशी विनंतीही त्यांना केली आहे. ही मोहीम यशस्वी होण्यासाठी सर्वांचेच सहकार्य महत्वाचे ठरणार आहे. यावर्षी विक्रमी जलसाठा निर्माण करुन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळवून द्यायचा आहे.

प्रश्न : संपूर्ण क्षमतेने जलसाठा ही मोहीम स्वरुपात आपण हाती घेतली आहे, याचे टप्पे कसे असतील ?

गिरीष महाजन :
कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमध्ये पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा करण्याची ही मोहीम हाती घेताना आम्ही पूर्ण राज्यांचा आढावा घेतला. एकंदरीत 66 हजार 335 नवीन दरवाजे लागणार आहे. तर सुमारे 38 हजार दरवाजे दुरूस्त करावे लागणार आहेत. हे दरवाजे जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी विभागाच्या 17 वर्कशॉपमधून दुरुस्त करण्यात येत आहेत. नवीन दरवाजे आणि दुरुस्त करुन आलेले दरवाजे बंधाऱ्यांच्या ठिकाणी एकत्रित केले जातील. 15 ते 30 ऑगस्टदरम्यान तळातील पहिले दोन दरवाजे बसविले जातील आणि साधारण महिन्याभरात सर्व दरवाजे बसवून पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा केला जाईल.

प्रश्न : राज्यात किती असे बंधारे आहेत आणि त्यातून किती जलसाठा निर्माण होणार आहे ?

गिरीष महाजन :
राज्यातील जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील एकूण पाच पाटबंधारे विकास महामंडळे आहेत. त्याअंतर्गत 1014 कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आहेत. याची पाणी वापर क्षमता 42 टीएमसी इतकी आहे. या बंधाऱ्यांना 2 लाख 19 हजार 120 दरवाजे आहेत. नवीन दरवाजे बनविणे, जुन्या दरवाज्यांची दुरुस्ती करणे आणि इतर किरकोळ स्थापत्य कामासाठी सुमारे 100 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येणार आहे.

प्रश्न : यासाठी लागणारा निधी कसा उपलब्ध होणार आहे ?

गिरीष महाजन :
हा कमी खर्चात जास्त पाणीसाठा तयार करण्यासाठीचा प्रकल्प आहे. शासनाने 2016 मध्ये धोरणात्मक निर्णय घेऊन सिंचन व बिगर सिंचन पाणीपट्टी महामंडळाकडे ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यापूर्वी तो शासनाकडे यायचा. आता यातूनच देखभाल दुरुस्तीचे काम केले जाणार आहे. याव्यतिरिक्त ज्या गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियान आहे त्याठिकाणी जलयुक्त शिवार अभियानामधील निधी तसंच जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत निधी यातूनच हे काम पूर्ण केले जाणार आहे.

प्रश्न : पाणीसाठा निर्माण झाल्यानंतर हे पाणी वाहणार नाही यासाठी काय काळजी घेण्यात येणार आहे?

गिरीष महाजन :
बंधाऱ्यात संकल्पित पाणीसाठा झाल्यावर त्यावर सतत लक्ष ठेवावे लागते. पावसावर सतत लक्ष ठेऊन बंधाऱ्यातील दरवाजे गरजेनुसार कमी-जास्त करुन सांडवा निर्माण करावा लागतो. या कामासाठी स्थानिक ग्रामपंचायत, लाभधारक शेतकरी यांचे सहकार्य घेण्यात येते. अर्थात याची मुख्य जबाबदारी शाखा अभियंता यांची आहे.

प्रश्न : बंधारा व्यवस्थापन कसे करणार ?

गिरीष महाजन :
दुरूस्त झालेला बंधारा हा राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उपयोगासाठी असल्याने, स्थानिक शेतकऱ्यांचीच पाणी वापर संस्था निर्माण करणार आहे. हे पाणी योग्य पद्धतीने वापरले जाईल याची जबाबदारी त्यांनाच देण्यात येणार आहे. अर्थात, क्षेत्रीय स्तरावर बंधाऱ्यात पाणी अडविणे, पावसाचे प्रमाण पाहून सांडवा निर्माण करणे. तसेच लाभार्थ्यांचे प्रबोधन करुन सिंचन व्यवस्थापनात सहभाग मिळविणे ही पाणी वापर संस्थेची जबाबदारी राहणार आहे. त्यांना क्षेत्रीय स्तरावर तांत्रिक मार्गदर्शन करण्याचे काम शाखा अभियंत्यांवर राहणार आहे.

प्रश्न : किती दिवस पुरेल एवढा जलसाठा निर्माण होणार आहे ?

गिरीष महाजनः
यावर्षी पाऊस चांगला पडणार आहे. जास्तीत जास्त पाणी अडविण्यासाठी आपली तयारी देखील उत्तम झाली आहे. हे साठवलेले पाणी चालू खरीप आणि येत्या रब्बी हंगामात मार्च अखेरपर्यंत पुरेल एवढा साठा निर्माण होणार आहे.

प्रश्न : किती हेक्टर क्षेत्रास याचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे ?

गिरीष महाजनः
प्रत्यक्ष लाभ हा सुमारे दोन लाख हेक्टर क्षेत्राला मिळणार आहे, पण याचा अप्रत्यक्ष लाभ म्हणजे या बंधाऱ्यांलगतच्या नद्या, बोअरवेल, विहिरींना पाणी भरपूर येऊ लागते. सर्वसाधारण भूजलाची पातळी वाढण्यास मदत होते. धरती सुजलाम आणि पर्यायाने सुफलाम होते. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होते.

प्रश्न : या निमित्ताने आपण काय आवाहन कराल?

गिरीष महाजनः
शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासाठी महत्वपूर्ण असणाऱ्या या प्रकल्पासाठी शासकीय प्रणालीसह सर्व लोकप्रतिनिधी तसेच शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवावा. सर्व आमदार, पालकमंत्री यांनी आपल्या जिल्ह्यातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमध्ये 100 टक्के पाणीसाठा होईल. याकडे स्वतः लक्ष देऊन काम करून घ्यावे तर स्थानिक नागरिकांनी पाण्याचे व्यवस्थापन सुरळीत होईल याकडे लक्ष द्यावे. पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा. आवश्यक तेवढेच पाणी उचलावे. उसासाठी तसेच बारमाही पिके असतील तर प्राधान्याने ठिबक सिंचनाचा वापर करून पाणी बचत करावी. तसेच कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमध्ये 100 टक्के जलसाठा ही मोहीम लोकचळवळ म्हणून राबवून यशस्वी करावी.

-अर्चना शंभरकर,
वरिष्ठ सहायक संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा