महान्यूज नेट भेट
महान्यूज नेट भेट
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था बळकट करणार- गिरीष बापट शनिवार, २१ एप्रिल, २०१८
सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत करण्यात येणारे धान्य वितरण हा सर्व सामान्य नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. रास्त भाव दुकानातून गरजूंना धान्य मिळताना योग्य लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळावा यासाठी विभागाच्या बळकटीकरणावर भर देण्यात आला आहे. याबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांच्याशी महान्युज साठी केलेली खास बातचीत.

प्रश्नः सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला अधिक बळकटी प्रदान करण्याच्या दृष्टीने कशाप्रकारे काम चालु आहे?
बापट सर :
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण करण्याचा प्रकल्प आपण राज्यात राबवित आहोत. त्यामध्ये शिधापत्रिकांचे डिजिटायझेशन चे काम पूर्ण झाले आहे. सर्व रास्तभाव दुकानांमध्ये ई-पॉस मशीन बसविण्यात आले असून त्याद्वारे लाभार्थ्यांची बायोमेट्रिक ओळख पटवून शिधावस्तुचे वाटप करण्यात येत आहे. Supply Chain Management चे काम सुरु आहे.

प्रश्नः रेशन वितरण प्रणाली याचे मोठ्या प्रमाणावर संगणकीकरण केले जात आहे याचा फायदा ग्राहकांना कशाप्रकारे होणार आहे?
बापट सर :
सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग केल्यामुळे योग्य व पात्र लाभार्थ्यांना नियमित, विहित प्रमाणात धान्य मिळण्याची खात्री निर्माण झाली आहे.

प्रश्न : सार्वजनिक वितरण प्रणाली डिजिटायझेशनमुळे किती शिधापत्रिका डिजिटल झाल्या आहेत?
बापट सर :
राज्यातील सर्व 2.62 कोटी शिधापत्रिकांचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाले आहे. यामध्ये अंत्योदय, प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी, दारिद्र्य रेषेवरील व शूभ्र कार्डधारक या सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकांचा समावेश आहे.

प्रश्न : वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिधापत्रिका आधी उपलब्ध होत्या त्याचे संगणकीकरणामुळे काय होणार?
बापट सर :
जुन्या पिवळया, केशरी व शुभ्र रंगाच्या शिधापत्रिका आता NFSA लागू झाल्यामुळे त्याच्यावर AAY व PHH चे Stamping केले आहे. 100 टक्के आधार सिडींग झाल्यास, नवीन शिधापत्रिका छापून देण्याचा विचार आहे.

प्रश्न : संगणकीकरण केल्यामुळे दुकानदारांना त्याचे प्रशिक्षण देण्यात येते का?
बापट सर :
रास्तभाव दुकानदारांना वेळोवेळी संगणकीकरणाबाबत प्रशिक्षण दिले जाते. Whatsapp Vedio द्वारे दुकानदारांना ई-पॉस मशीनमधून Transactions कशा पद्धतीने करावयाचे आहे, याबाबतचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

प्रश्न : ई-पॉस योजना काय आहे, त्यामुळे आधार क्रमांक नसेल तर रेशनवरील धान्य मिळणार नाही का काय सांगता येईल याबद्दल?
बापट सर :
राज्यातील 88 टक्के NFSA मधील शिधापत्रिकांची आधार जोडणी पूर्ण झालेली आहे. या लाभार्थ्यांना आधार Authentication करुन धान्य वाटप करण्यात येत आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांचे ई-पॉस मधील ई-केवायसी या सुविधेद्वारे आधार सिडींग करण्यात येत आहे. ज्यांना अद्याप आधार क्रमांकच मिळाला नाही, त्यांना Route Officer Nominee मार्फत धान्य वाटप करण्यात येत आहे. त्यामुळे कोणीही वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात येत आहे.

प्रश्न : आधार लिकींगमुळे दरमहा धान्याची बचत होते आहे थेट लाभार्थ्यांला याचा लाभ मिळतो आहे किती धान्याची बचत होत आहे काय सांगता येईल?
बापट सर :
आधार जोडणी केल्यामुळे आतापर्यंत 10 लक्ष अपात्र शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच तीन महिन्यापासून जे कार्डधारक धान्य घेण्यास येत नाहीत त्यांच्याही शिधापत्रिका रद्द करण्यात येत आहेत. त्यामुळे धान्याच्या उचलीमध्ये सन 2017-18 या वर्षात 3,64,800 मे.टन घट झाली आहे.

प्रश्न : एखाद्या भागात नेटवर्क नसेल तर किंवा हाताचे ठसे जर मॅच होत नसतील तर त्याकरिता काय उपाययोजना आहेत काय सांगाल याबद्दल?
बापट सर :
राज्यातील अतिदुर्गम भागात नेटवर्कची अडचण येत आहे. तेथे आधार Authentication शिवाय धान्य वाटप करण्यात येत आहे. ज्याचे हाताचे ठसे मॅच होत नाहीत त्यांना ग्रामीण भागात तलाठी, पोलीस पाटील, संरपच यांच्यामार्फत धान्य वाटप करण्यात येत आहे. शहरी भागात शासकीय अधिकारी यांच्यामार्फत Nominee ची सुविधा वापरुन वाटप होत आहे.

प्रश्न : ई-पॉस मशीनवर ई-केवायसीची सुविधा उपलब्ध आहे काय याबद्दल आपल्याकडून माहिती जाणून घ्यायला आवडेल?
बापट सर :
ई-पॉस मशीनद्वारे शिधापत्रिकांच्या डाटाबेसमध्ये आधार सिडींग करण्याची सुविधा लाभार्थ्यांना उपलब्ध करुन दिली आहे.

प्रश्न : शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात अन्नधान्य पुरवठा आपण करतो का?
बापट सर :
मराठवाडा व विदर्भातील 14 दुष्काळग्रस्त जिल्हयातील सर्व शेतकरी कुटुंबांना NFSA च्या दराने धान्य वाटप करण्यात येत आहे.

प्रश्न : दुकानदारांना थेट द्वारपोच योजना राबवितो ती कोणती आहे काय सांगाल याबद्दल?
बापट सर :
पूर्वी रास्तभाव दुकानदारांना धान्याची उचल करण्यासाठी स्वत:चे वाहन घेऊन शासकीय गोदामात जावे लागत होते. परंतू आता शासकीय गोदाम ते धान्य दुकानांपर्यंत ची वाहतूक शासनामार्फत करण्यात येत आहे. त्यानुसार दुकानदारांच्या दारात त्यांना धान्य वजन करुन दिले जात असल्याने वजन कमी मिळण्याच्या तक्रारी बंद होत आहेत.

प्रश्न : शिधावाटप केंद्र महिला बचतगटांना चालवण्यासाठी देण्याबाबतची तरतूदीबद्दल काय सांगाल?
बापट सर :
रद्द झालेले अथवा नविन निर्माण झालेलया शिधावाटप/रास्तभाव दुकानासाठी परवाना नव्या अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार देताना ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीला प्रथम प्राधान्य असून त्यानंतर महिला बचत गटांना प्राधान्य आहे.

प्रश्न : बोगस शिधापत्रिकांना आळा घालण्यासाठी कशाप्रकारची पाऊले उचलली जात आहेत?
बापट सर :
आधार सिडींग केल्यामुळे बोगस/दुबार शिधापत्रिका कमी होत आहेत. शिधापत्रिका काढताना आधार क्रमांक अत्यावश्यक असल्याने एका आधार क्रमांकावर दोनदा शिधापत्रिका संगणकीकरणामुळे काढता येत नाही.

अर्चना शंभरकर
विभागीय संपर्क अधिकारी
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा