महान्यूज नेट भेट
महान्यूज नेट भेट
खादीचा समृद्ध वारसा पुढे नेऊया - बिपीन जगताप शुक्रवार, २१ एप्रिल, २०१७
राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या विचाराने राष्ट्रसमृद्धीचा मार्ग महाराष्ट्र राज्य खादी महामंडळ चालत आहे. गांधीजीच्या खेड्याकडे चला या संदेशानुसार खेडी स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजना असतात. त्या सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचल्या तर समाजाचा सर्वच पातळीवर विकास घडत असतो. या योजना लोकापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी आणि जनता यात समन्वय असणे आवश्यक असते. दोन्ही पातळीवर जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाल्यास शासकीय योजना यशस्वी होतात. याच विषयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ मुंबईचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बिपीन जगताप यांच्याशी केलेली बातचीत खास नेटभेटसाठी.

खादी व ग्रामोद्योग मंडळाची सुरूवात कशी व केव्हा झाली? आणि त्यामागचा प्रमुख उद्देश काय होता ?
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग महामंडळाची १९६२ मध्ये राज्य विधान मंडळाच्या कायद्यानुसार स्थापना केली गेली. त्याचा मुख्य उद्देश हा ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार मिळवून देणे. खेड्यातील कारागीर व बलुतेदार यांचा विकास साधने त्यांना उद्योगात स्थैर्य मिळवून देणे आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा होता. महात्मा गांधीजींच्या विचाराने या महामंडळाचे कार्य आजवर चालू आहे. खेडे समृद्ध व्हावे ते विस्थापित न होता त्यांना गावातच रोजगार मिळावा ही त्यामागची प्रामाणिक भावना आहे. बेरोजगार तरुण, नव्याने व्यवसाय करू पाहणाऱ्या अशांसाठी खादी व ग्रामोद्योग महामंडळ नेहमी दिशादर्शक ठरले आहे. एकंदरीत महात्मा गांधीजींच्या म्हणण्यानुसार खादी हे वस्त्र नसून विचार आहे.

खादी व ग्रामोद्योग महामंडळाच्या कोणकोणत्या योजना आहेत ?
महामंडळाच्या अनेक योजना आहेत त्यापैकी महत्त्वाची योजना म्हणजे पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम होय. २००८ सालापासून ही योजना कार्यान्वित आहे. खादी आयोग महाराष्ट्र राज्य व खादी ग्रामोद्योग मंडळ हे जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत हा उपक्रम राबविण्यात येतो. यामध्ये लाभ धारकाला २५ लाखापर्यंत कर्जप्रकरण करता येते. सेवा व उत्पादन उद्योगांचा यात प्रामुख्याने समावेश आहे. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात उत्पन्नाची मर्यादा नाही. १८ वर्षापुढील कुणीही याचा लाभ घेऊ शकतात. तसेच १८६० च्या सोसायटी नोंदणी कायद्यान्वये रजिस्टर्ड झालेल्या संस्था, १९६० च्या सहकार कायद्यान्वये नोंदणी झालेल्या सहकारी सोसायट्या, १९५० च्या सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यान्वये नोंदणी झालेल्या संस्था यासाठी पात्र ठरतात. आजवर १२ हजार लोकांना या योजनेचा लाभ झाला आहे आणि ९० हजार लोकांना यातून काम मिळाले आहे. त्याचबरोबर विशेष घटक योजना देखील राबविली जाते. १९८२ सालापासून या योजनेला प्रारंभ झाला आहे. या योजनेतून लाभ धारकास ५० हजारापर्यंत कर्ज उपलब्ध होते आणि त्यास १० हजार अनुदानही प्राप्त होते. ही योजना छोट्या उद्योगांना फायद्याची ठरत आहे. या दोन्ही योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीसाठी आजवर प्रयत्न झाला आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमामधून आजवर सेवा उद्योगातील १० लाख कर्जप्रकरणे केली आहेत. मुख्यता महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येतो. शहरी व ग्रामीण भागातील सर्वाना या योजनेचा लाभ घेता येतो. शहरी आणि ग्रामीण भागातील वाढत जाणारी दरी कमी करण्याचा प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून होतो आहे. तसेच ग्रामीण भागातील कारागीरांसाठी १९७२ सालापासून कारागीर रोजगार हमी योजना कार्यान्वित आहे. अशा कारागिरांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. याकामी जिल्हा मध्यवर्ती बँका व नाबार्ड सहकार्य करते. सध्या ३०२ तालुक्यात यासंबंधी कार्य चालू आहे.

उत्पादित मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी महामंडळाकडून काय प्रयत्न होतात ?
लाभार्थ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला उठाव मिळण्यासाठी, त्यांना बाजारपेठ मिळण्यासाठी खादी व ग्रामोद्योग महामंडळाकडून विशेष प्रयत्न केले जातात. मार्केटिंग, ब्रान्डीग, पॅकेजिंग आदींबाबत लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. महाबळेश्वर येथील मधसंचालनालयाच्या माध्यमातून शेतकरी मधपाळाकडून संकलन करून त्याची विक्री करून त्याचा लाभ थेट शेतकऱ्याला दिला जातो. वेळोवेळी प्रदर्शने भरवून विक्रीसाठी चालना दिली जाते. काही दिवसापूर्वी मंत्रालयातील प्रदर्शनात १० लाख रुपयाची विक्री झाली होती. विशेषत: ग्रामीण भागातील लोकांना आत्मविश्वास मिळण्यास मदत झाली.

ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी कोणते उपक्रम राबविले जातात ?
व्यावसायिक कौशल्यवृद्धीसाठी आम्ही वेळोवेळी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवीत असतो. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून दहा दिवसांचे उद्योजकता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण दिले जाते. यामध्ये व्यवसाय कसा करावा? ताळेबंद कसा ठेवावा? मार्केटिंग कसे करावे आदींचे व्यवसायपूर्व प्रशिक्षण दिले जाते. महिलांना मोफत प्रशिक्षणाची सोय केली जाते. एकंदरीत उद्योग सुरु करताना त्यात उणीवा राहू नयेत हा त्यामागचा उद्देश असतो. तसेच बलुतेदार संस्थांच्या माध्यमातून येणाऱ्या अडचणीवर मात केली जाते. वेगवेगळ्या टप्प्यांवर सहाय्य करण्यासाठी तालुका पातळीवर मदतकार्य केले जाते. अमरावती जिल्ह्यातील महिलांना सूतकताईसाठी सोलर चरखा पुरविण्यात आला आहे. त्यामुळे १३० महिलांना रोजगार मिळाला आहे. या कामातून महिलांनी शर्ट बनविण्यास सुरुवात केली आहे. गावातील महिलांना उन्हातून सावलीत आणण्याचे काम आम्ही करत आहोत.

उद्योजक बनू पाहणाऱ्या तरुणांसाठी आपण काय संदेश द्याल?
बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी तरुणांनीच पुढे व्हायला हवे. शासन खादी व ग्रामोद्योग महामंडळाच्या माध्यमातून आपल्या पाठिशी राहील. यासाठी प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून, आर्थिक सहाय्यातून आपणास सक्षम करण्यास आम्ही प्रयत्नशील आहोत. आदरणीय महात्मा गांधीजींचा खेड्याकडे चला हा संदेश मूर्त रुपात उतरविण्यासाठी आपण सर्वांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. हा देश नवतरुणांचा आहे. आणि उद्योग समाज विकास घडविणेत महत्त्वाचा वाटा उचलत असतात. त्यामुळे उद्योजक होऊ पाहणाऱ्या सर्वांसाठी खादी व ग्रामोद्योग महामंडळाच्या सर्व योजना उपलब्ध असतील आणि त्या यशस्वी करण्यासाठी समाज आणि शासन यांच्यातील सुसंवाद वाढणे गरजेचे आहे तो पूल आपण सर्वांनी उभा करूया आणि महात्मा गांधींच्या विचाराचा समृद्ध वारसा पुढे नेवूया...

सचिन पाटील
९५२७७७७७३२
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा