महान्यूज नेट भेट
महान्यूज नेट भेट
संगणकीकरणाद्वारे जनतेला सुविधा देण्यावर भर मंगळवार, १० ऑक्टोंबर, २०१७
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘डिजीटल महाराष्ट्र’च्या संकल्पनेची विभागात प्रभावी अंमलबजावणी करून संगणकीकरणाच्या माध्यमातून जनतेला अधिक सुविधा देण्यावर भर देण्यात येत आहे, असे विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी सांगितले. एक संवेदनशील आणि कर्तव्यदक्ष अधिकारी अशी ओळख असलेल्या श्री.झगडे यांनी विभागीय आयुक्त पदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर सातबारा संगणीकरण आणि चावडी वाचनावर विशेष भर दिला आहे. त्यांच्याशी केलेली बातचीत-

सामान्य नागरीकांचे प्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अभिप्रेत गतिमान प्रशासनाच्या अनुषंगाने नाशिक विभागातील महसुल व विकास प्रशासन माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अधिक प्रभावी आणि नागरिकांना सुविधाजनक असे करण्यात येत आहे. त्याचे दृष्य परिणामदेखील दिसण्यास सुरूवात झाली आहे.
ग्रामीण जनतेसाठी आणि विशेषत: शेतकऱ्यांसाठी भूमि अभिलेखाचे खुप महत्व आहे. हे अभिलेख बिनचूक करणे आणि ते नागरिकांना सहज उपलब्ध होतील यासाठीची व्यवस्था करण्यावर विभागात भर देण्यात येत आहे.

सर्वसाधारणपणे भूमि अभिलेख दोन स्वरुपाचा असतो, सातबारा आणि हक्काचे रजिस्टर. नाशिक विभागात सातबारा संगणीकरणाचे 98 टक्के काम पुर्ण झाले आहे. संगणकीकरण करताना काही त्रुटी राहू शकतात. त्या दूर करण्यासाठी मे आणि जून महिन्यात गावपातळीवर संगणकीकरण करण्यात आलेल्या सातबाराबाबत चावडी वाचनाचा कार्यक्रम घेण्यात आला. मोहिमस्तरावर घेण्यात आलेल्या चावडी वाचनाच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या दुरुस्तींचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.

नाशिक विभागातील 54 तालुक्यांमध्ये एकूण 6 हजार 635 गावे असून यापैकी 815 गावांचे संगणकीरणाचे काम पुर्ण झाले आहे. सुमारे तीन हजार गावांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच नागरिकांना डिजिटल स्वाक्षरीच्या सहाय्याने कोठूनही सातबारा बिनचूक सातबारा प्राप्त करून घेता येईल. यामुळे नागरिकांचा खर्च आणि वेळ वाचण्याबरोबरच त्यांना होणारा त्रासदेखील कमी होणार आहे. माझ्या मते महसूली कामकाजातील हा महत्वाचा टप्पा आहे.

हक्काच्या रजिस्टरमध्ये फेरफार नोंदी घेण्यात येतात. अनोंदीत दस्तान्वये होणाऱ्या नोंदी 100 टक्के संगणकीय प्रणालीद्वारे घेण्यात येत आहेत. काही तालुक्यातील सब रजिस्टार कार्यालय आणि तहसिल कार्यालयात नोंदणीकृत दस्तान्वये घेण्यात येणाऱ्या नोंदीदेखील संगणीकय प्रणालीद्वारे घेण्यात येत आहे. सर्व तहसिल कार्यालयात अशा प्रकारच्या नोंदी घेण्यात येऊन महसूली कामकाजात गतिमानता आणि पारदर्शकता आणावी यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

संगणकीकरणासाठी दस्तावेजाचे स्कॅनिंगचे काम मोठे आवाहनात्मक आणि तेवढेच महत्वाचे आहे. जुने सातबारा, जुने फेरफार आणि जन्म-मृत्यु रजिस्टरसह इतर महत्वाच्या दस्ताचे स्कॅनिंग पुर्ण करण्यात आले आहे. आता संगणकीय प्रणालीद्वारे या कागदपत्रांच्या प्रति उपलब्ध होऊ शकतात.

जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने सेवा हक्क अधिनियम लागू केला आहे. त्याअंतर्गत जनतेला तात्काळ सेवा मिळाव्यात आणि जनतेच्या समस्या सोडविल्या जाव्यात यासाठी ‘आपले सरकार’ वेब पोर्टलच्या माध्यमातून सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत दाखल प्ररणांचा निपटारा करण्यात नाशिक विभागाने चांगली कामगिरी केली आहे. एकूण प्राप्त 22 लाख 55 हजार 132 प्रकरणांपैकी 21 लाख 52 हजार 838 अर्थात 95.46 टक्के प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. या माध्यमातून प्रशासनात चांगली गतिमानता आली आहे.

विभागातील सर्व महसूली अधिकाऱ्यांकडील अर्धन्यायिक प्रकरणांचे कामकाज ई-डिस्निक प्रणालीवर प्रदर्शीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित पक्षकार, विधिज्ञ तसेच संबंधितांना त्यांच्या अर्धन्यायिक प्रकरणांची सद्यस्थिती, सुनावणी तारीख तसेच निकालाची स्थिती आणि पारित केलेला अंतिम आदेश या प्रणालीद्वारे सहज उपलब्ध होतो. या प्रणालीमुळे अर्धन्यायिक प्रकरणात पारदर्शकता आणि गतिमानता आली असून जनतेचा वेळ आणि खर्चाची बचत होत आहे. नाशिक विभागात ऑगस्टअखेर अशी 13 हजारावर प्रकरणे या प्रणालीवर दाखल झालेली आहेत.

जिल्ह्यात काही ठिकाणी प्रायोगित तत्वावर ‘किऑस्क’ यंत्राच्या सहाय्याने नागरिकांना विविध सेवा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या समस्या ई-सेवेचा उपयोग करून कशा कमी करण्यात येतील यादृष्टीने प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. घरकूल योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आपले सरकार सेवा केंद्र आदींच्या माध्यमातून ग्रामस्तरावर डिजीटल सेवेचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

ई-सेवेच्या माध्यमातून प्रशासनात पारदर्शकता येण्याबरोबरच महसूल विभागाचे कामकाज गतिमान होत आहे. त्यामुळे अर्थातच प्रशासनाबाबत नागरिकांच्या मनात एक चांगली प्रतिमा निर्माण होते. ‘डिजीटल महाराष्ट्रा’साठी ग्रामीण भागापर्यंत ही सेवा पोहोचविण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री महोदयांनी केला आहे. त्यानुसार नाशिक विभागानेही डिजीटल सेवेवर अधिक भर दिला आहे.

- जिल्हा माहिती कार्यालय, नाशिक
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा