महान्यूज नेट भेट
महान्यूज नेट भेट
गरिबांना घरकुल देण्यात सातारा जिल्ह्याचा देशात मान मिळवून देणारे डॉ. राजेश देशमुख मंगळवार, २० जून, २०१७
अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या मुलभूत गरजा. गरिबीमुळे आपल्या देशातील ग्रामीण भागात अजूनही लोकांना राहायला हक्काचे घर नाही. म्हणूनच, मागील वर्षापासून केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्यावतीने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' राबविण्याचा निर्णय झाला. महाराष्ट्रात या योजनेच्या अंमलबजवाणीस सुरुवात झाली. सातारा जिल्ह्याने आघाडी घेत अवघ्या ६ महिन्याच्या कालावधीत केंद्राच्या सर्व निकषांचे पालन करून प्रत्यक्षात १,९१३ घरकुले बांधून पूर्ण केली. जिल्ह्यात या योजनेचे १५१४५ लाभार्थी असून ११,८२५ पात्र लाभार्थ्यांची नोंद आवास प्रणालीत करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) च्या अंमलबजावणीत सातारा जिल्हा महाराष्ट्रात अव्वल ठरला आहे. देशातही आपल्या कामाची छाप सोडणाऱ्या सातारा जिल्ह्याला नुकतेच केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायतीराज व पेयजल मंत्रालयाच्या वार्षीक कार्यक्रमात या विभागाचे मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि राज्यमंत्री रामकृपाल यादव यांच्या हस्ते सुवर्ण व रजत पदकाने सन्मानित करण्यात आले. या यशाचे शिल्पकार तथा सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याशी साधलेला हा संवाद महान्यूज नेटभेटसाठी.

राष्ट्रीय पातळीवर सातारा जिल्ह्याच्या सन्मानासाठी सर्वप्रथम आपले अभिनंदन. हा पुरस्कार स्वीकारताना काय भावना आहेत ?

धन्यवाद, आम्ही पूर्ण क्षमतेने जिल्ह्यात ‘प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रा.)’ राबविली. परिणामी, आमचा राष्ट्रीय पातळीवर गौरव झाला, याचा अत्यानंद आहे. पुरस्काराने जबाबदारी वाढली आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील गोर-गरिबांना हक्काची घरे मिळवून देण्याकामी आणखी जोमाने कार्य करण्याची ऊर्जा या पुरस्कारामुळे मिळाल्याचे मी मानतो.

योजनेच्या अंमलबजावणीला कशी सुरुवात झाली. लाभार्थ्यांचे निकष कसे पूर्ण झाले?

साधारणत: मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात केंद्र शासनाने ही योजना देशभर राबविण्याची घोषणा केली. घोषणा होताच आम्ही कामाला लागलो. या योजनेसाठी ठरवून देण्यात आलेल्या १३ निकषांचा आम्ही अभ्यास केला. सोप्या भाषेत हे निकष सर्वसामान्यांना समजेल अशा पद्धतीने संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. आम्ही त्या पद्धतीने सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये तशी माहिती दिली. तसेच त्या-त्या गावातील गरीब व गरजवंत लोकांची नावे ठरवून ग्रामसभेने एकमताने ठराव केले. पात्र झालेल्या लाभार्थींना जिल्हा समितीमार्फत अंतिम मान्यता दिली. लाभार्थ्यांसाठी ठरविण्यात आलेले निकष पूर्ण करून त्यांना हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी अशी सकारात्मक सुरुवात झाली.

केंद्र शासनाच्या अन्य योजनांचा मेळ घालून अर्थात कृती संगमातून ही योजना राबविण्यात येते त्याबद्दल काय सांगाल ?

केंद्र शासनाच्या तीन योजनांच्या निधीतून या योजनेच्या लाभार्थ्यांना निधी उपलब्ध करून दिला जातो. यानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (ग्रामीण) माध्यमातून प्रती लाभार्थ्याला रूपये १,२०,०००, स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून रूपये १२,००० आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजनेच्या माध्यमातून रूपये १७,२८० उपलब्ध करून दिले जातात. रोजगार हमी योजनेतून लाभार्थीला स्वतः च्या घरकुलावर काम करण्याची संधी तर मिळालीच आणि या कामाच्या मोबदल्यात मजुरी सुद्धा उपलब्ध करून दिली.

सातारा जिल्ह्याची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आली. त्याचे गमक काय सांगाल?

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीला तत्काळ सुरुवात करून ऑगस्ट ते नोव्हेंबर महिन्यादरम्यान आम्ही जिल्ह्यातील ११ ब्लॉकमध्ये पात्र कुटुंबातील महिलांच्या नावे प्रस्ताव करून त्याची नोंदणी आवास प्रणालीत सुरु केली. लाभार्थींच्या योजनेच्या माहितीविषयी कार्यशाळा घेतल्या. अवघ्या सहा महिन्यात प्रत्यक्षात १९१३ घरे बांधून पूर्ण केली. निकषानुसार १५,१४५ पात्र लाभार्थ्यांची यादी करण्यात आली. त्यातील ११,८२५ पात्र लाभार्थीची आवास प्रणालीत आजअखेर नोंदणी केली. जिल्ह्याने नरेगामध्ये १,६३,२८५ मनुष्य दिन निर्मिती (रोजगार) केली आहे. या कामात आम्ही लाभार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी, उपग्रहाद्वारे निरीक्षण (जिओ टॅगिंग), लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट निधी उपलब्ध करून देणे, घरकुलांना मंजुरी देणे या कामात सातारा जिल्हा राज्यात प्रथम ठरला. देश पातळीवर दोन श्रेणीत सुवर्ण व रजत पुरस्काराने सन्मान झाला. वर उल्लेख केलेले आमचे काम यासाठी लाभार्थी - ग्रामपंचायत - तालुका - जिल्हा या प्रत्येक टप्प्यावर एकमेकात असलेला सातत्यपूर्ण समन्वय (PMAY-G TEAM SATARA) हेच मी आमच्या यशाचे गमक मानतो.

सातारा जिल्ह्याच्या दुर्गम भागातही आपण ही योजना प्रभावीपणे राबविली आहे. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री महोदयांनीही या गावांना भेट दिली आहे. याबद्दल काय सांगाल?

मुख्यमंत्री महोदयांनी कोरेगाव तालुक्यातील धामनेर या आदिवासी पाड्यास प्रत्यक्ष भेट देऊन याठिकाणी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरे बांधकामास भेट दिली. तेथील आदिवासी महिला लाभार्थींशी चर्चा केली. ही घटना आमच्यासाठी प्रेरणादायी ठरली. त्यानंतर कोयना धरणाच्या परिक्षेत्रातील जावळी, महाबळेश्वर आणि पाटण या तालुक्यांतर्गत येणाऱ्या दुर्गम भागात जवळपास ४५ घरे आम्ही या योजनेअंतर्गत बांधली आहेत. या ठिकाणी वाहतुकीची साधने उपलब्ध नसल्याने लाभार्थींना बोटीच्या माध्यमातून बांधकाम साहित्याचा पुरवठा करून कामे पूर्ण केली आहेत.

प्रधानमंत्री आवास योजनेत (ग्रा.) सातारा जिल्ह्याचा राष्ट्रीय स्तरावर गौरव झाला. आपल्या कुशल मार्गदर्शनाने हे कार्य घडून आले. पुढेही या योजनेच्या माध्यमातून राज्यात व देशात एक आदर्श निर्माण व्हावा त्यासाठी आपणास मनापासून शुभेच्छा.

-रितेश मोतीरामजी भुयार,
उपसंपादक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली.
bhuyar.ritesh@gmail.com
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा