महान्यूज नेट भेट
महान्यूज नेट भेट
अडीच कोटी डिजिटल शिधापत्रिका..अन्.. दरमहा 38 हजार टन धान्याची बचत सोमवार, ०९ ऑक्टोंबर, २०१७
सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत केलेल्या डिजिटायझेशनमुळे सध्या राज्यात 2.5 कोटी शिधापत्रिका डिजिटल झाल्या आहेत. आधार लिंकिगमुळे सुमारे 10 लाख शिधापत्रिका कमी झाल्या आहेत. रास्तभाव धान्य दुकानांमध्ये ई पॉस उपकरणे बसविण्यात आली आहेत. लाभार्थ्यांची बायोमेट्रिक ओळख पटवून धान्य वितरण केले जाते. डिजिटायझेशनमुळे दरमहा 38 हजार मेट्रिक टन धान्याची बचत झाली आहे. या पार्शवभूमीवर अन्न व औषध प्रशासन , अन्न व नागरि पुरवठा मंत्री यांच्याशी महान्युज साठी घेतलेल्या नेटभेटचे शब्दांकन त्यांच्याच शब्दात.

रास्त भाव धान्य दुकानात POS (पॉईंट ऑफ सेल) उपकरण
राज्यातील सुमारे 51 हजार रास्तभाव धान्य दुकानांमध्ये POS (पॉईंट ऑफ सेल) हे उपकरण बसविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या उपकरणाद्वारे बायोमॅट्रिक पद्धतीने ओळख पटवूनच धान्य देण्याची व्यवस्था होणार आहे. बोगस रेशनकार्ड वापरुन काळाबाजार करणाऱ्यास पूर्ण अटकाव बसणार आहे.

शिधापत्रिका बायोमॅट्रिक
पात्र शिधापत्रिकाधारकांना शिधावस्तूंचे नियमित, विहित वेळेवर पारदर्शी पद्धतीने शिधावस्तूंचे वितरण करण्यासाठी शिधावाटप यंत्रणेच्या संगणकीकरणाचा प्रकल्प सुरु केला. या अंतर्गत राज्यातील शिधापत्रिकांची माहिती गोळा करुन ती संगणकीय संत्रणेत भरण्यात आली आहे. त्याबरोबरच सर्व जिल्ह्यातील 54930 रास्तभाव दुकाने व 60049 केरोसीन परवाने, 488 गोडाऊन, गॅस एजन्सीजची माहितीही संगणकीकृत करण्यात आली आहे.

6.35 कोटी लाभार्थ्यांचे आधार सिडिंग पूर्ण
लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक शिधापत्रिकांबरोबर सिडिंग करण्याचे काम प्रगतीपथावर असून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाअंतर्गत 7 कोटी लाभार्थ्यांपैकी 6.25 कोटी लाभार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाचे सिडिंग पूर्ण करण्यात आले आहे. या पुढचा टप्पा म्हणून राज्य शासन शिधापत्रिकाधारकांना धान्य व केरोसिनची माहिती थेट ग्राहकांना देता यावी. यासाठी ग्राहकांच्या मोबाईलवर एस.एम.एस. देण्याची सुविधा सुरु झाली आहे.

शिधावटप दुकानदार होणार बॅंकेचे प्रतिनिधी
शिधावाटप दुकानातून बॅंकांचे व्यवहार करता यावेत यासाठी या दुकानांना तसेच किरकोळ केरोसिन दुकानदारांना व्यवसायिक प्रतिनिधी (business correspondents) म्हणून नेमण्यात येणार आहे.

द्वारपोच योजनेस सुरुवात
रास्त भाव दुकानदरांन पुर्वी अन्न महामंडळ अथवा राज्य शासनच्या गोदामातून धान्याची उचल करावी लगत होती. आता या दुकानदारांना थेट द्वारपोच योजनेद्वारे धान्य पुरविण्यात येणार आहे.

आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात अन्नधान्याचा पुरवठा
निसर्गाच्या अवकृपेमुळे राज्यातील मराठवाडा व विदर्भातील 14 जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती होती. या जिल्ह्यात आत्महत्या होऊ नयेत यासाठी संकटकाळात शेतकऱ्यांना मदत व्हावी यासाठी राज्य शासनाने या जिल्ह्यातील केशरी कार्डधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या धर्तीवर अन्नधान्याचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत 92 लाख केशरी कार्डधरक लाभार्थ्यांचा समावेश
शिधापत्रिकांचे आधार क्रमांकाशी सिडींग केल्यामुळे दुबार नावे कमी झाली. त्यामुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षेपासून वंचित राहिलेल्या 92 लाख केशरी शिधापत्रिका लाभार्थ्यांचा नव्याने या योजनेत समावेश करण्यात आले आहे. यामध्ये ग्रामिण भागातीळ 48 लाख व शहरी भागातील 44 लाख लाभार्थांचा समावेश आहे.

राज्यातील गोदामांच्या बांधकामांना वेग
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी लागणारे अन्नधान्य ठेवण्यासाठी नवीन गोदामांच्या बांधकामासाठी नाबार्डकडून 484.13 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजूरी मिळाली आहे. सुामारे 5.95 मेट्रिक टन क्षमतेची 233 गोदामे यामध्ये बांधण्यात येणार असून त्यातील 200 गोदामांची बांधकामे सुरु झाली आहेत तर 125 गोदामांची बांधकामे पूर्ण झाली आहेत.

केरोसिन विक्री परवाना वारसाच्या नावे
किरकोळ, हॉकर्स, अर्ध घाऊक केरोसिन विक्री परवाना धारकांच्या व रास्तधान्य दुकानदारांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा परवाना वारसाच्या नावे करण्यासाठी विशेष निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील अनेक परवानाधारकांच्या वारसांची प्रकरणे निकाली निघाली आहेत.

ई लिलावाद्वारे साखर खरेदीचा महाराष्ट्र पॅटर्न
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत दारिद्र्यरेषेखालील व अंत्योदमधील लाभार्थ्यांना मिळणारी साखर ई लिलावाद्वारे खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या निर्णयामुळे खरेदी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, स्पर्धा वाढल्यामुळे बाजारभावाच्या तुलनेत कमी दरात साखर उपलब्ध झाली. यामुळे वार्षिक 25 कोटी इतकी बचत झाली आहे. राज्य शासनाच्या या प्रक्रियेची माहित इतर राज्यांनी घेऊन त्या ठिकाणीही त्यांनी लिलावाद्वारेच साखर खरेदी सुरू केली आहे.

शिधावाटप / रास्तभाव दुकानदारांच्या मार्जिन मध्ये भरघोस वाढ
दिनांक 10 ऑगस्ट 2017 रोजी मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अन्नधान्य वितरणासाठी शिधावाटप / रास्तभाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये भरघोस वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये रास्तभाव दुकानदारांना ए.पी.एल. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील प्राधान्य गट व अंत्योदय अन्न योजने अंतर्गत गहू, तांदूळ, साखर व भरड धान्याच्य वितरणासाठी सध्या मिळत असलेल्या रु. 70/- प्रति क्विंटल या मार्जिनमध्ये रु. 80/- इतकी वाढ करुन त्यांना रु. 150/- प्रति क्विंटल याप्रमाणे मार्जिन मध्ये वाढ करण्यात आली आहे.

ग्राहकांच्या जागृतीसाठी दक्षत्या समित्यांची नियुक्ती
ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी वैध मापन शास्त्र यंत्रणेने पावले उचलली आहेत. यासाठी ग्राहकांचाही सहभाग घेण्यात येत आहे. त्यासाठी दक्षता समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच मुख्यालयात आणि प्रादेशिक विभागात ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष निर्माण केले आहेत. सध्याच्या समाज माध्यमांचाही ग्राहक जागृतीसाठी उपयोग करण्यात येत असून ग्राहकांच्या तक्रारींसाठी ई मेल, फेसबुक तसेच व्हाटस्अपचा वापर करण्यात येत आहे.

राज्य ग्राहक धोरण
ग्राहक चळवळीला प्रोत्साहन देवून ती बळकट करण्यासाठी राज्य ग्राहक कल्याण सल्लागार समिती पुनरुज्जीवत करण्यात आली आहे. तसेच राज्याचे ग्राहक धोरण ठरविण्यासाठी मसुदा समितीही गठित करण्यात आली आहे.

‘ई गव्हर्नन्स’च्या दिशेने अन्न औषध प्रशासनाचे पाऊल
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण बरोबरच माझ्याकडे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचीही जबाबदारी आहे. या विभागानेही गेल्या दोन वर्षात पारदर्शक कारभारासाठी डिजिटल इंडियाअंतर्गत आपल्या सेवा ऑनलाईन केल्या आहेत. या विभागाचे विविध परवाने, प्रमाणपत्रे व दाखले आता ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीद्वारे मिळत आहेत. यामध्ये अर्ज भरणे, शुल्क भरणे, मंजूर परवाना व दाखले देणे या गोष्टींचा समावेश आहे.

औषध विक्री आस्थापनांच्या अचानक तपासण्यांसाठी संगणकीय प्रणाली
औषध विक्री दुकानांच्या तपासणीमध्ये पारदर्शकता यावी, यासाठी विभागाने रॅन्डमाईज पद्धत वापरण्यास सुरूवात केली आहे. यामुळे दुकानदारांचा त्रास वाचण्यास मदत झाली आहे. तसेच या विभागाच्या चार सेवांचा समावेश सेवा हमी कायद्याद्वारे ऑनलाईन करण्यात आला आहे. यामध्ये अन्न व्यावसायिकांची नोंदणी, त्यांना परवानगी देणे, किरकोळ औषध विक्री भांडारास परवाने देणे व घाऊक औषध विक्री केंद्रास परवाने देणे आदींचा समावेश आहे.

- शब्दांकन
अर्चना शंभरकर
,(विभागीय संपर्क अधिकारी)

'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा