महान्यूज नेट भेट
महान्यूज नेट भेट
शेतकऱ्यांच्या स्वयंपूर्णतेसाठी ‘उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी’ अभियान - कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर बुधवार, १९ एप्रिल, २०१७
शेती हा देशासह राज्यातील जनतेचा प्रमुख व्यवसाय आहे. राज्यातील बहुतांश लोकांचे जीवन कृषि क्षेत्राशी निगडीत आहे. शेती हेच अन्नधान्य, रोजगार व उपजीविकेचे प्रमुख साधन आहे. राज्यातील शेतकरी संपन्न, समृद्ध व स्वयंपूर्ण व्हावा यासाठी तसेच शेतीचे उत्पादन वाढून शेतकऱ्याचा आर्थिक विकास व्हावा यासाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागाकडून शेतकरी हिताच्या वेगवेगळ्या योजना व कार्यक्रम राबविले जातात. अशाच एका महत्त्वाच्या अभियानाची सुरूवात कृषि विभागाकडून गुढी पाडव्याच्या मुहूर्तावर करण्यात आली. हे अभियान म्हणजे “उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी” अभियान होय. याच पार्श्वभूमीवर हे अभियान नेमकं काय आहे, यात कुठल्या गोष्टींचा समावेश आहे याविषयी तसेच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकारकडून चालविण्यात येत असलेल्या विविध योजना आणि कार्यक्रम याविषयी राज्याचे कृषिमंत्री श्री. पांडुरंग फुंडकर यांच्याशी साधण्यात आलेला संवाद .

या अभियानाविषयी नेमकं काय सांगाल ..
या अभियानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च आणि त्यासाठी काढण्यात आलेलं कर्ज यांची वजावट जाता शेतकऱ्याला अधिकाधिक उत्पन्न मिळालं पाहिजे. यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी तालुका हा घटक निश्चित करण्यात आला आणि अभियानादरम्यान राज्यभरातील जवळपास २ लाख शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यात आला. कृषि उत्पन्न वाढविण्यासाठी आपल्या शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड कशी देता येईल तसेच दर्जेदार जैविक खत आणि कीटकनाशकांच्या मदतीने शेतीतील उत्पादन आणि पर्यायाने शेतकऱ्याचे उत्पन्न कसे वाढविता येईल याबद्दल शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. त्याचबरोबर २० हेक्टर शेती असणाऱ्या १० शेतकऱ्यांचा एक गट याप्रमाणे १००० गट महाराष्ट्रात स्थापून गटशेतीला प्रोत्साहन देण्याचा या अभियानाचा उद्देश आहे. या गटशेतीत जमिनीच्या पीकमान पद्धतीनुसार वेगवेगळ्या घटकांचे उत्पादन घेतले जाईल. पिकाची निवड करण्यासाठी मृदा आरोग्यपत्रिकेची मदत घेतली जाईल.

गट शेतीला प्रोत्साहन देण्याचं धोरण का स्वीकारावं लागलं...?
गटशेतीला प्रोत्साहन देण्याचं धोरण स्वीकारावं लागलं कारण शेतकरी व्यक्तिगत पातळीवर ज्यावेळी शेती करतो त्यावेळी त्याला योग्य ते मार्गदर्शन मिळत नाही. तसा प्रयत्नदेखील शेतकऱ्याकडून केला जात नाही. त्यामुळे सामूहिकरित्या जर शेतकऱ्यांनी शेती केली तर एकच वाण, एकच खत वापरलं तर ते आर्थिकदृष्ट्या देखील परवडणार आहे. आधुनिक यंत्रसामुग्री वापरताना देखील त्याचा फायदा होईल. साहजिकच त्यातून उत्पादन आणि उत्पन्न देखील वाढेल.

अभियानासाठी तालुका हा घटक प्रमुख घटक मानण्या मागचं प्रयोजन काय...?
अभियानासाठी तालुका हा घटक ठरवताना लक्षात घेण्यात आलेली मुख्य बाब म्हणजे राज्यभरात घेतल्या जाणाऱ्या पिकांची विविधता ही होय. आपण जर राज्यातील कृषि क्षेत्राचा बारकाईने अभ्यास केला तर आपल्या असं लक्षात येईल की राज्यातील पीक पद्धतीत ठराविक प्रदेशानंतर तिथल्या वातावरणानुसार, जमिनीचा पोत लक्षात घेऊन वेगवेगळी पिके घेतली जातात. एका जिल्ह्यातसुद्धा सगळीकडे एकचं पीक घेतलं जात, असं प्रमाण खूपच कमी आहे. त्यामुळे किमान तालुकापातळीवर तरी त्यात थोडीफार समानता येईल आणि अधिकाधिक शेतकऱ्यांना अभियानाचा लाभ उठविता येईल यासाठी तालुका हा घटक ठरवण्यात आला.

‘मृदा आरोग्यपत्रिका’ नेमकी काय संकल्पना आहे याबद्दल थोडंस...
आपल्या जमिनीची प्रकृती कशी आहे, त्यात कुठलं पीक चांगलं येऊ शकतं, जमिनीला किती पाण्याची आवश्यकता आहे याची इत्यंभूत माहिती शेतकऱ्यांचा देण्यासाठी मृदा परीक्षण केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीतील मातीचं परीक्षण करून त्यांच्या जमिनीची शास्त्रोक्त माहिती त्यांना या आरोग्यपत्रिकेच्या माध्यमातून देण्याचा हा उपक्रम आहे. त्यामुळे एकूणच जमिनीचा पोत कसा आहे, तीत कुठले पीक घेतले पाहिजे याचा शेतकऱ्याला अंदाज येऊन त्यानुसार शेतकऱ्याने आपली जमीन कसली तर त्याचा उत्पन्नवाढीत फायदाच होईल. या प्रकल्पान्वये दर ३ वर्षांनी जमिनीची तपासणी करून मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांना आपला माल बाजारपेठेत कमी किमतीत विकायला लागू नये, त्याला योग्य तो भाव मिळावा याकरिता काय प्रयत्न आपण करत आहात...?
शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य तो बाजारभाव मिळावा यासाठी सरकारकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जसं की यावर्षी राज्यात कांद्याचा प्रश्न खूप जटील झाला होता, त्यावेळी कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला संरक्षण देण्यासाठी जवळपास ८००० कांदाचाळी बांधण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. त्यामुळे जेव्हा कांद्याचे भाव पडले तेव्हा या चाळीमध्ये कांदा साठवणे आणि नंतर बाजारपेठेत भाव आल्यानंतर तो बाजारात विकणे हा पर्याय शेतकऱ्याला उपलब्ध झाला. शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान टळले. शेडनेटच्या माध्यमातून निर्यातक्षम मालाची उत्पादकता वाढावी व त्यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी सरकारकडून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषिक्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला आहे, याकडे कसं बघता...?
अर्थसंकल्पात कृषि क्षेत्राला देण्यात आलेला भरघोस निधी हा या सरकारची शेतकरी हिताशी असणारी बांधिलकी दाखवणारा आहे. पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेप्रमाणे या सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा आम्ही पुरेपूर प्रयत्न करत आहोत, त्यासाठी कृषिक्षेत्राला निधीची अजिबात कमतरता भासणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून या निधीकडे बघण्यात यावं असं मी म्हणेन. ठिबक सिंचन, कांदा चाळ, शेडनेट, शेताचं सपाटीकरण यासारख्या गोष्टींवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात येणार आहे. याचे विधायक परिणाम लवकरच दिसायला लागतील.

बियाणाचा दर्जा उंचाविण्यासाठी शासनाकडून काय प्रयत्न केले जात आहेत ..?
बियाणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी देखील आम्ही प्रयत्न करतो आहोत. उदाहरणच द्यायचं झाल तर कापसाचं देता येईल, कापसाच्या बियाणाच्या संदर्भात महागडी विदेशी बियाणे न वापरता आपल्याच राज्यातील ४ कृषि विद्यापीठाच्या माध्यमातून बियाणे तयार करण्याचा प्रकल्प आम्ही हाती घेतला आहे. यावर्षीच्या खरीप पिकांसाठी जवळपास १ लाख बियाण्यांच्या पिशव्या पुरवण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. जालना आणि देऊळगाव राजा या ठिकाणी २०० हेक्टरवर ‘सीड हब’ उभारून दर्जेदार बियाणे निर्मितीचा पाच वर्षांच्या प्रकल्पाचे नियोजन आमच्या दृष्टीपथात आहे. तसेच दापोली विद्यापिठ आणि इस्त्राइल यांच्यात झालेल्या करारानुसार औरंगाबाद, दापोली, परभणी, नागपूर या ठिकाणी वेगवेगळ्या फळांच्या बियाणे निर्मितीचा पायलट प्रोजेक्ट इस्त्राइलच्या मदतीने आकार घेत आहे.

बियाण्याची मोठ्या प्रमाणात मागणी असण्याच्या काळातील शेतकऱ्याची फसगत रोखण्यासाठी काय करता आहात..?
मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी अशा काळात शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी सरकार दमदार पाऊले टाकत आहे. यावर्षीपासून दर्जेदार बियाणे, त्याच्या जोडीला दर्जेदार खत आणि कीटकनाशके यांचा योग्यवेळी आणि रास्त भावात पुरवठा करण्यासाठी आम्ही ५ वर्षाचे नियोजन केलेले आहे. येत्या जुलैपासून खरीप हंगामापासून असा पुरवठा केला जाईल. रब्बी हंगामासाठीच्या पुरवठ्यासाठीच नियोजनदेखील आम्ही केलेले आहे.

या माध्यमातून आपण शेतकऱ्याला काय आवाहन करू इच्छिता...?
शासनाच्या सर्व प्रकारच्या कार्यक्रमांना शेतकऱ्यांनी योग्य तो प्रतिसाद द्यावा. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा, शिवाय शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळविण्यासाठी आपले आधार कार्ड बँकेशी जोडावे, ज्यांच्याकडे आधार नसेल त्यांनी लवकर आधार कार्ड काढण्यासाठी नोंदणी करावी आणि शासकीय यंत्रणेला योग्य ते सहकार्य करावे, असे आवाहन मी ‘महान्युज’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना करतो.

अजित बायस
९९७०६६२२२०
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा