महान्यूज नेट भेट
महान्यूज नेट भेट
वृक्ष लागवडीचे मिशन यशस्वी होण्यासाठी जनतेचा सहभाग आवश्यक- सुधीर मुनगंटीवार शुक्रवार, ३० जून, २०१७
राज्यात 1 जुलै ते 7 जुलै 2017 या वनमहोत्सवाच्या काळात 4 कोटी वृक्ष लागवड होत आहे. वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम केवळ एक शासकीय उपक्रम नाही. हे आहे पर्यावरण संतुलनासाठी हाती घेतलेलं एक मिशन. हे मिशन यशस्वी होण्यासाठी जनतेचा सहभाग आवश्यक आहे अशी अपेक्षा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली आहे. या मिशनबाबत माहिती जाणून घेण्यासाठी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची घेतलेली नेटभेट.

आपण नेहमी सांगता की वृक्ष लागवड एक शासकीय कार्यक्रम किंवा उपक्रम नाही तर एक मिशन आहे. हे मिशन हाती घेण्याची गरज का भासली?


जग भौतिक सुखाच्या मागं लागलं असून परकॅपिटा इनकम, जीडीपी ग्रोथ ही त्याची भाषा झाली आहे. ‘हर व्यक्ती धन की बात सुनता है लेकीन आवश्यकता है मन की बात सुननेकी. इथं एक पर्यावरणवादी म्हणतो, जगण्यासाठी प्रत्येकाला प्राणवायू लागतो की पैसा? हे एकदा श्वास बंद करून नोटा मोजा.. म्हणजे मग पर्यावरणशास्त्र महत्वाचं की अर्थशास्त्र महत्वाचं हे लक्षात येईल. खरं तर साधं सूत्र आहे. जिथे वनसृष्टी तिथे जीवसृष्टी. वन है तो जल है, जल है तो कल है.. आपण पर्यावरणाचा प्रचंड ऱ्हास करत असतांना ग्लोबल वॉर्मिंग, क्लायमेट चेंजसारखे शब्द शब्दकोशातून बाहेर पडले, आता आपण त्याची चिंता करत आहोत. ज्या वसुंधरेने मनुष्याचे पोषण केले तो मनुष्य मात्र वसुंधरेचे शोषण करण्यात धन्यता मानत आहे. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. हे प्रश्न सोडवायचे असतील, पर्यावरणाचे संतुलन टिकवायचे असेल तर एकच रामबाण उपाय आहे तो म्हणजे वृक्षलागवड.

एका माणसाला रोज 2100 रुपयांचा प्राणवायू लागतो. तो जर 80 वर्षे जगला तर त्याचे दिवस होतात 29200. या पूर्ण आयुष्यात त्याने घेतलेल्या प्राणवायूची बाजारभावाप्रमाणे किंमत काढली तर तो 6 कोटी 13 लाख 20 हजार रुपयांचा प्राणवायू पूर्ण आयुष्यात घेतो. माझं म्हणणं आहे की त्याने 6 कोटीची नाही, 13 लाखाची नाही, 20 हजार रुपयांची नाही पण किमान 20 रुपयांचे एक झाडं तरी आयुष्यात लावावे आणि पर्यावरणाच्या ऋणातून मुक्त व्हावे.

राज्याचं सध्याचं वनक्षेत्र किती आणि ते वाढविण्यासाठी कशाप्रकारच्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत?

वृक्ष लागवड हे लोकसहभागातून हाती घेतलेले मिशन आहे. हे काम फक्त सरकारी राहाता कामा नये. हे फक्त वन मंत्री, वन सचिव किंवा वन विभागांच्या 27 हजार कर्मचाऱ्यांनी करावयाचे काम नाही. हे वृक्षधनुष्य प्रत्येकाने उचलण्याची गरज आहे. एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 33 टक्के क्षेत्र हे वनक्षेत्र असलं पाहिजे, असं आपली राष्ट्रीय वननीती सांगते. आज राज्याचं वनक्षेत्र 20 टक्क्यांच्या आसपास आहे ते 33 टक्क्यांपर्यंत न्यायचं असेल तर वनजमीन पुरेशी नाही. वनेत्तर जमिनीवरही आपल्याला मोठ्याप्रमाणात वृक्षलागवड करावी लागेल. बरं फक्त वृक्ष लावणे हे ही या मिशनचे उद्दिष्ट नाही तर वृक्ष लावण्याच्या मानसिकतेचे बीजारोपण करणे हा त्याचा हेतू आहे. मागच्यावर्षी आपण 2 कोटी झाडं लावण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं… यावर्षी 4 पुढच्या वर्षी 13 आणि त्याच्या पुढच्यावर्षी 33 कोटी अशी तीन वर्षात 50 कोटी झाडं आपल्याला लावायची आहेत. ज्याला वृक्ष लावायचे आहेत त्याला प्रत्येकाला यात सहभागी होता येणार आहे.

भारतीय संस्कृती आणि वृक्षांचं खूप जुनं नातं आहे ते विविध प्रसंगांमधून दिसून येतं. हा सांस्कृतिक सेतू पुढे जाऊन मजबूत करण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत?

भारतीय संस्कृती ही पर्यावरणावर प्रेम करणारी, वन आणि वृक्षांशी नातं जोडा असं सांगणारी संस्कृती आहे. आपल्या प्रत्येक धर्मात वृक्षांचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे आपण साद घातली तर लोक पुढं येतात हा माझा मागच्या दोन कोटी वृक्ष लागवडीचा अनुभव आहे. आम्ही 1 कोटी लोकांची ग्रीन आर्मी तयार करत आहोत. राज्यातला प्रत्येक नागरिक हरितसेनेचा सदस्य व्हावा आणि तो पर्यावरण रक्षणाचा सेनापती व्हावा हा आमचा प्रयत्न आहे. मला सांगायला आज आनंद होतो की, महाराष्ट्रात आज हरित सेनेमध्ये 31 लाख लोकांनी सदस्यत्व स्वीकारले आहे. ज्या पृथ्वीने आपल्याला भरभरून दिलं त्या पृथ्वीचंच आपण शोषण करत आहोत. हे कुठं तरी थांबवलं पाहिजे.. त्यात ही हरित सेना नक्कीच योगदान देईल.

आपल्या संतांनी ‘वृक्ष वल्ली आम्हा सोयरी वनचरे’ असं म्हणत वृक्षांशी नातं जोडण्याचा संदेश दिला तर ‘वृक्ष भेद नही करते है गरिब और धनवान मे, देते सभीका साथ अंततक, जलकर भी शमशानमे’ असं सांगत कुणी वास्तवाची जाणीव करून दिली गेली आहे. आपली संस्कृती ही पर्यावरणवादी संस्कृती आहे पर्यावरण विरोधी संस्कृती नाही. जो हे जाणून घेणार नाही त्याला पर्यावरणही माफ करणार नाही. ‘मृत्यूका जब खुला तांडव, मनुष्य के सामने आयेगा, क्यूँ नही बचाये हमने वृक्ष, यह सोचकर मानव पछतायेगा’ अशी एक दिवस वेळ येईल. कारण वृक्ष ही जीवन की मत्ता है, जाने हर इन्सान, इनके बिना संभव नही मानव का कल्याण… ही वस्तुस्थिती आहे.

अनेक लोक, स्वंयसेवी-सामाजिक संस्था या वृक्ष लागवडीच्या कामात सहभागी होऊन उत्तम काम करत आहेत. अशी काही चांगली कामं सांगता येतील? जी इतरांसाठी प्रेरणादायी आहेत.

लोक अतिशय छान आणि उत्साहवर्धक प्रतिसाद देत आहेत. रोज कुठून कुठून फोन येतात.. सर आम्ही इतकी झाडं लावत आहोत… ही झाडं लावताना खूप आनंद वाटतो. सोलापूरमध्ये एक डॉक्टरांचा समूह आहे. त्यांनी झाडांची भिशी हा अनोखा उपक्रम राबविला आहे. दर महिन्याला ते 200 झाडांची भिशी काढतात. ज्याची भिशी निघते तो तितकी झाडं आपल्या साथीदारांच्या मदतीने लावतो. राजगुरुनगरच्या रानमाळा गावचे पी.टी. शिंदे नावाचे माजी सरपंच आहेत, त्यांनी सगळा गाव हिरवागार करून टाकला आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने अब जीडीपी, पर कॅपिटा इनकम की बात बहोत हुई अब पर कॅपिटा सॅटिसफॅक्शन की बात करते आहे असं म्हणत 2030 साठी 17 उद्दिष्ट्ये निश्चित केली त्यात 5 मुद्दे पर्यावरणाशी संबंधित निवडले. त्यांनी भूतान देशाला सर्वात समाधानी देश म्हणून जाहीर केलं. मला प्रश्न पडला.. का? त्यांच्यापेक्षा जास्त सोयी सुविधा तर आपल्या देशात आहेत मग असं का? कारण त्यांनी सर्वात जास्त वृक्ष लावून ते जगवण्याचं काम केलं. राणीचा वाढदिवस असेल लावा वृक्ष, राजकुमाराचा जन्म झाला लावा वृक्ष, पास झालात लावा वृक्ष- नापास झालात लावा वृक्ष असं करत त्यांनी निसर्गाशी अनुकूल वागण्याची वृत्ती वाढविली.

फॉरेस्ट या शब्दात जीवन आहे ते कसं?

हो, फॉरेस्ट या शब्दातच जीवन आहे. एफ स्टॅण्डस फॉर फ्रुट ॲण्ड फुड, ओ फॉर ऑक्सीजन, आर फॉर रेन, ई फॉर एनर्जी, एस फॉर सॉईल, टी फॉर टिक. जन्मापासून अखरेच्या श्वासापर्यंत वन आणि वनांशी आपला संबंध येतो. ‘जीवन’ या शब्दातच जीव आणि वन आहे म्हणजे जिथे वन आहे तिथे जीव आहे. अमेरिका आणि चीनमध्ये ऑक्सीजन बार आहेत. आपल्या देशात तरी ऑक्सीजन विकत घेण्याची वेळ येऊ नये.. ज्या दिवशी ही वेळ येईल त्यादिवशी आपल्या देशाचा तो पराभव असेल, आपल्या पर्यावरणीय शिक्षणाचा तो पराभव असेल असं मला वाटतं.

मराठवाड्याचं वनक्षेत्र खूपच कमी आहे ते वाढविण्यासाठी आपण काय पावलं उचलत आहात?

मराठवाड्यात पाच टक्क्यांपेक्षा कमी वनक्षेत्र आहे. त्याचा परिणाम म्हणून तिथे दर पाच वर्षात तीन वर्षे दुष्काळ असतो. सांगली सारख्या जिल्ह्यात 28 कोटी रुपये खर्च करून आपल्याला कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करावा लागतो. आपला अनुभव काय सांगतो? जिथे अधिक वन आहे तिथे जास्त पाऊस आहे. गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात भौगोलिक क्षेत्राच्या 78 टक्के जंगल आहे. तिथे सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडतो. जेंव्हा आपण एखाद्या डॉक्टरकडे जातो तेंव्हा ते काय सांगतात? हवापालट करा.. म्हणजे काय हो? तर निसर्गाच्या सान्निध्यात जा.. जिथे शुद्ध प्राणवायू आहे, हवा उत्तम आहे तिथे जा. लातूरमध्ये आज वनक्षेत्र 1 टक्के आहे. तिथे आपल्याला 32 टक्क्यांपर्यंत वनक्षेत्र वाढवायचं आहे. एकूणच मराठवाड्याचं वनक्षेत्र 5 टक्क्यांच्या आत आहे. ते जर 33 टक्क्यांपर्यंत न्यायचं असेल तर केवळ वनजमीन त्यासाठी पुरेशी नाही. खाजगी, सार्वजनिक आणि पडिक जमीनीवर मोठ्याप्रमाणात वृक्षलागवड होणे गरजेचे आहे. आम्ही संरक्षण- रेल्वे मंत्रालयाशी सामंजस्य करार केले. त्यांच्या महाराष्ट्रात असणाऱ्या जमिनींवर वृक्षलागवड करण्यास त्यांनी परवानगी दिली आहे. मराठवाड्यात आपण सेवानिवृत्त सैनिकांची इको बटालियन नियुक्त करत आहोत. ते या भागात वृक्ष लावून जगवण्याचे काम करणार आहेत.

आज मातीची धूप मोठ्याप्रमाणात होत आहे. 18 लाख खर्च करून मातीची धूप थांबविण्याचे जेवढे काम होते तेवढे काम एक वटवृक्ष करतो हे आपल्याला माहिती आहे का? ही धूप थांबवायची असेल, चांगला पाऊस हवा असेल तर आपल्याला आपलं वनक्षेत्र वाढवावं लागेल. त्यासाठी हे काम राज्यातील 11 कोटी 97 लाख लोकांचं झालं पाहिजे. मागच्या पिढीने आपला विचार केला म्हणून वन टिकले. आपण पुढच्या पिढीला कशी पृथ्वी सोपवणार आहोत ? धन इस जीवन मे काम आयेगा… लेकिन वन अगले दस पिढीओंको जीवन देगा.. आज 40 ते 45 डिग्री सेल्सिअसची उष्णता आपल्याला सहन होत नाही. काही वर्षांनंतर पाठीवर एसी लावून फिरण्याची वेळ येईल.. असं जीवन आपल्याला हवं आहे का? वेळीच वृक्षाचं महत्व ओळखा हे सांगणारं हे मिशन आहे.

वृक्ष लागवडीच्या कामात पारदर्शकता कशाप्रकारे आणली जात आहे?

मला माहिती आहे.. अनेक लोकांच्या मनात शंका-कुशंका आणि प्रश्न आहेत. मागच्यावर्षी जिथे झाडं लावली तिथेच यावर्षी झाडं लावा… असं म्हणून टीका करणारेही खूप आहेत. या सगळ्या गोष्टी विचारात घेऊन वृक्षलागवडीच्या कामात मी पारदर्शकता आणली आहे. या मोहिमत लावल्या जाणाऱ्या झाडाची अक्षांश-रेखांशासह, त्याच्या प्रजातीसह वन विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंद होणार आहे. गुगल मॅपिंगचा आपण उपयोग करत आहोत. अतिशय शास्त्रोक्त पद्धतीने आपण हे काम करत आहोत.

वृक्ष जगले पाहिजेत यासाठी काय प्रयत्न करण्यात आले आहेत?

4 कोटीमध्ये 2.25 कोटी वृक्ष एकटा वन विभाग लावणार आहे. 75 लाख इतर विभाग तर 1 कोटी वृक्ष ग्रामपंचायतींकडून लावले जाणार आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमीतून आपण वन विभागाने लावलेली झाडं जगवणार आहोत. एक हजार झाडांमागे आपण एका कुटुंबाला रोजगार देत आहोत. इतर जे विभाग, संस्था झाडं लावतील ती झाडं जगवण्याची जबाबदारी त्यांची आहे आणि त्यांनी ती घेतली पाहिजे असं मला वाटतं. पेड काटनेवाले हाथोंसे पेड लगाने और बचानेवाले हाथों की संख्या दसगुणा बढानी है… हा या मिशनचा सार आहे. तरीही काही लोकांना शंका असतात, इतने पेड लगेंगे क्या, जिंदा रहेंगे क्या, बडे होंगे क्या…

मी मुंबईच्या शाळेचं आणखी एक उदाहरण सांगतो. जागेअभावी मुख्याध्यापकांनी मागच्यावर्षी फक्त 28 झाडं लावली. त्यांना ते चपराशाच्या हाताने पाणी देऊ शकले असते परंतू त्यांनी शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सुटल्यानंतर घरी जातांना वॉटर बॅगमध्ये राहिलेलं पाणी या झाडांना टाकून जाण्याचा संस्कार दिला. यातून झाडं जगली. गोष्ट खूप छोटी पण आयुष्य घडविणारी आहे. आम्हाला शाळेत एक कविता होती. ‘उचलले हे मीठ मुठभर, साम्राज्याचा खचला पाया’ म्हणजे काय तर इंग्रजांच्या साम्राज्याचा सूर्य कधी अस्तास जाणार नाही वाटत असतांना मुठ मीठाच्या सत्याग्रहाने या साम्राज्याला हलविण्याचं काम केलं. सांगायचं हे की प्रत्येकाने एक वृक्ष लावून तो जगवला तरी आज आपल्याला भेडसावणारी पर्यावरणाची समस्या दूर होऊ शकेल.

एवढ्या मोठ्या वृक्षलागवडीसाठी रोपं कशी उपलब्ध होतील?

आज विविध रोपवाटिकांमधून 16 लाख रोपं उपलब्ध आहेत. यावर्षी उद्दिष्ट कमी ठेवलं कारण उत्तम वाढ झालेली दर्जेदार रोपं लागवडीसाठी हवी होती. तेवढी मिळतील. पण पुढच्यावर्षी 13 कोटी वृक्ष लागवडीचं उद्दिष्ट आहे. पुढच्यावर्षी या रोपवाटिकांमधील रोपं 18 महिन्यांपेक्षा मोठी असतील. आम्ही 2015 पासून रोपवाटिका तयार करण्याचं काम हाती घेतलं त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला. नागपूर–जालना येथील रोपवाटिका इतक्या आधुनिक आहेत की जर समजा आपल्याकडे एखाद्या झाडाचं बीज नसेल तर आम्ही फांदीपासून त्या रोपांची निर्मिती केली आहे. काही झाडांच्या तर पानांपासून आम्ही रोपं तयार केली आहेत. एमआरईजीएस मधून यवतमाळ सारख्या एका जिल्ह्याने 1 कोटी 6 लाख झाडं तयार केली आहेत. राज्यात रोपवाटिकांची संख्या वाढते आहे. पुढच्यावर्षी आम्ही शेतकऱ्यांनाही रोपवाटिका तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित करणार आहोत. तशी योजना आम्ही आणणार आहोत. ‘रोप आपल्या दारी’ सारखी संकल्पना आपण 25 जून ते 7 जुलै काळात राबवित आहोत. आपण 1926 हॅलो फॉरेस्ट सारखी नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबविली आहे. थोडक्यात काय तर प्रत्येक व्यक्ती पर्यावरणाचा सेनापती व्हावा ही या मागची भावना आहे.

आपण विभागवार बैठका घेतल्या. वृक्ष लागवडीची तयारी कशी सुरु आहे.?

मी जेव्हा वृक्ष लागवडीच्या विभागवार बैठका घेतल्या तेव्हा हे महसूल विभागाचे अधिकारी आहेत की वन विभागाचे असं वाटावं इतकं सुंदर नियोजन आणि काम या अधिकाऱ्यांनी केलं आहे. उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल विभागाची जमीन वन विभागाला दिली आहे. असं फार कमी घडतांना दिसतं. काही उद्योजकांनी वन विभागाशी त्रिपक्षीय करार करून 7 वर्षांच्या करारावर वृक्ष लागवडीसाठी जमीन घेतली आहे. अशी अनेक उदाहरणं आहेत जी खूप प्रेरणादायी आहेत. मला विश्वास आहे की राज्यात 4 कोटी वृक्ष लागतील. कुठलं टार्गेट पूर्ण करणं किंवा कोणता रेकॉर्ड मोडणं हा या मिशनचा उद्देश नाही. हे काम माझं स्वत:चं आणि समाजाच्या कल्याणाचं आहे ही भावना रुजविण्यात आम्ही यशस्वी झालो आहोत. सर्व सामाजिक, स्वंयसेवी, अध्यात्मिक संस्था, उद्योजक, व्यापारी, समाजातील प्रत्येक घटक यात जात-पात, धर्म लिंग, रंग ऊंची वजन विसरून सहभागी होत आहे. त्यांचं वृक्षलागवडीचं काम वन विभागाकडे नोंदवलं जावं म्हणून ‘my plant’ नावाचं मोबाईल ॲप आम्ही तयार केलं आहे जे 1 जुलै ते 7 जुलै या काळात सुरु होईल. हे ॲप डाऊनलोड करून त्यांना त्यांचं काम वन विभागाकडे नोंदवता येईल.

भविष्याची काय दिशा आहे?

मला विश्वास आहे की, आपण सुरुवात 2 कोटी वृक्ष लागवडीपासून केली. पण ज्या पद्धतीचा प्रतिसाद मिळतो आहे ते पाहिल्यानंतर वाटतं की भविष्यात हे मिशन इतके मोठे होईल की महाराष्ट्र या क्षेत्रात देशातील पायोनिअर राज्य म्हणून ओळखले जाईल. मी मागच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वृक्षलागवड मोहिमेचे सादरीकरण केले. तेंव्हा मी प्रत्येक जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी आपापल्या जिल्ह्याचं वनक्षेत्र 33 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा आराखडा तयार करावा असं आवाहन केलं आहे.

वृक्ष लागवडीचा उत्पन्न वाढीशी समन्वय साधला जात आहे का?

लोकांना वन शाप न वाटता वरदान वाटावे हा आमचा प्रयत्न आहे. आपण वृक्ष आणि उत्पन्नाची सांगड देखील घालत आहोत. मोहफुल, बांबू सारख्या वनोपजावरील वन विभागाचा वाहतूक परवाना आपण रद्द केला आहे. एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यात 220 कोटी रुपयांची मोहाफुलांची उलाढाल होऊ शकते. त्यातून आदिवासी बांधव आणि शेतकऱ्यांना मोठ्याप्रमाणात उत्पन्न मिळू शकतं. त्याचे पोषणमूल्य ही खूप मोठे आहे.

डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन योजनेतून आपण जंगला लगतच्या गावांचे जंगलावरचे अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मला सांगायला आनंद होतो की पूर्वी बफर क्षेत्रातून आमची गावं वगळला अशी मागणी होत होती आता आमची गावं बफर क्षेत्रात घ्या अशी मागणी होतेय. म्हणजेच लोकांचं वनांशी नातं जडतंय.. वाढतंय... हेच या मिशनचं यश आहे असं मला वाटतं.

शब्दांकन : डॉ. सुरेखा म. मुळे,
वरिष्ठ सहाय्यक संचालक (माहिती)
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा