महान्यूज नेट भेट
महान्यूज नेट भेट
औद्योगीक विकास वाढीसाठी सातत्यपुर्ण प्रयत्न...- उद्योग मंत्री सुभाष देसाई सोमवार, २३ ऑक्टोंबर, २०१७
मेक-इन-महाराष्ट्र, इज-ॲाफ-डूईंग बिझनेस यांसारख्या उपक्रमांद्वारे राज्य सरकार महाराष्ट्रातील औद्योगीक विकास वाढीसाठी अनेकविध प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नांमुळेच राज्यात उद्योग वाढीसाठी पोषक असे वातावर निर्माण झाले आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीचा ओघही वाढतो आहे. राज्याचे औद्योगीक धोरण उद्योगानुवर्ती ठेवल्याने, उद्योजकांची महाराष्ट्राला प्रथम पसंती आहे. राज्यातील औद्योगीक विकासाला चालना देण्यासाठी उद्योग विभागाने अनेक महत्त्वपुर्ण निर्णय घेतले आहेत. या महत्त्वपुर्ण निर्णयांची उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिलेली माहिती शब्दांकित केली आहे, नेट-भेटच्या निमित्ताने..

उद्योगवाढीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांवर भर
राज्यात गुंतवणूकीसाठी सध्या पोषक वातावरण आहे. उद्योग वाढीसाठी लागणा-या पायाभूत सुविधांमध्ये राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. डिसेंबर 2014 ते ऑगस्ट 2017 या कालावधीत राज्यामध्ये सर्वात जास्त थेट विदेशी गुंतवणूकीचे प्रस्ताव प्राप्त झालेले असून, देशात एकूण झालेल्या विदेशी गुंतवणूकीपैकी 30 टक्के गुंतवणूक म्हणजेच 2 लाख 08 हजार 429 कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्र राज्यात झालेली आहे.
राज्यात 1991 च्या परवानामुक्त धोरणानंतर देशात सगळयात जास्त औद्योगिक प्रकल्पांनी राज्यात गुंतवणूकीकरीता प्रस्ताव दाखल केले. डिसेंबर, 2014 ते ऑगस्ट, 2017 अखेरपर्यंत केंद्र शासनाने राज्यात 1 हजार 208 एवढया मोठया औद्योगिक उपक्रमांनी केंद्र शासनाकडे औद्योगिक उद्योजकांचे ज्ञापन सादर केलेले असून याद्वारे रुपये 1 लाख 37 हजार 455 कोटी गुंतवणूक व 2 लाख 40 हजार रोजगार अपेक्षित आहे.
राज्यात जून 2005 मध्ये विशाल प्रकल्प धोरण जाहिर झाल्यानंतर डिसेंबर, 2014 नंतर 494 विशाल प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली, याद्वारे रुपये 3.79 लक्ष कोटी गुतवणूक व 4.19 लक्ष रोजगार निमिर्ती अपेक्षित आहे. यापैकी 162 विशाल प्रकल्पांना सामूहिक प्रोत्साहन योजने अंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्रे मंजुर केली आहेत. याद्वारे रु.67.66 कोटी प्रत्यक्ष गुंतवणूक व 98,714 प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती झाली आहे.
राज्यामध्ये डिसेंबर, 2014 ते जुलै, 2017 अखेरपर्यंत एकूण 3,12,100 सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम असून, याद्वारे रुपये 69,577 कोटी गुंतवणूक झाली आहे व 22.51 लाख रोजगार निर्मिती झालेली आहे.
फेब्रुवारी 2016 मध्ये संपन्न झालेल्या “मेक इन इंडीया” सप्ताह दरम्यान रु. 8 लाख कोटी एवढ्या गुंतवणूकीचे एकूण 2984 सामंजस्य करार प्राप्त झाले असून त्यात अंदाजे 30 लाख रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-2015
सन 2003 पासून राज्याची माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील निर्यात नऊ पटीने वाढलेली आहे. राज्यामध्ये एकुण 487 खाजगी माहिती तंत्रज्ञान उद्यांनाना मंजूरी देण्यात आली असून त्यपैकी 170 खाजगी माहिती तंत्रज्ञान उद्याने नोंदणीकृत झाले असून त्यामधिल 37 नोंदणीकृत सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्यानांना परवानगी देण्यात आलेली आहे व गुंतवणूक 18 हजार कोटी असून त्यामधुन 5 लाख 44 हजार रोजगार निर्मिती झाली आहे. उर्वरित 317 माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांमधून 10 हजार 240 कोटी गुंतवणूक प्रस्तावित असून 14 लाख रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे. पुणे व मुंबई या शहरां- व्यतिरिक्त नागपूर, नाशिक व औरंगाबाद ही नवीन शहरे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये पुढे येत आहेत.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण- 2016
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या आयातीचे प्रमाण 65 टक्क्यांवरुन 50 टक्के एवढे कमी करण्यासाठी व आयातीचे प्रमाण कमी करुन राज्याच्या क्षमतांचा व संसाधनाचा पुरेपुर वापर करुन औद्योगिक दृष्टया अविकसीत भागात फॅब उद्योग स्थापित होण्सासाठी , राज्य शासनाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनीक्स धारेण 2016 जाहीर केलेले आहे. सदर धोरणामध्ये फॅब प्रकल्पासाठी विविध प्रोत्साहने औद्योगिक विकास अनुदान, व्याज अनुदान, वीज आकार अनुदान, वीज शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी इ. प्रोत्साहने देण्यात येतात. यामध्ये केंद्र शासनाच्या एम-एस आयपीएस योजने अंतर्गत पात्र असलेल्या घटकांना स्थीर गुंतवणूकीवर 15 ते 25 टक्के भांडवली अनुदान मंजूर करण्यात येणार आहे.
या धोरणाअंतर्गत एकूण 44 इलेक्ट्रॉनिक प्रकल्पांनी रु.30,401 कोटीची गुंतवणूक प्रस्तावित असून त्यामध्ये अंदाजे 94,855 रोजगार निर्मिती होणार आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती) उद्योजकांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना- 2016
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त, राज्यातील अनुसूचित जाती/ जमाती प्रवर्गातील उद्योजकांना स्वयंपूर्ण व आर्थिकद्दष्टया स्वावलंबीकरण्याच्या उद्देशाने आणि त्यांना औद्योगिक वाढीच्यामुख्यप्रवाहात सामिल करूनघेण्याच्या दृष्टीकोनातून शासनाने सन 2016 मध्ये ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्योजकांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना’ जाहीर केली आहे. या धोरणांतर्गत एमआयडीसी क्षेत्रात उपलब्ध प्लॉटपैकी 20 टक्के प्लॉट सदर उद्योजकांसाठी राखीव, एमआयडीसी तसेच अन्य भागातील उद्योगाला लागणाऱ्या भूखंडावर अनुक्रमे 30 टक्के (अधिकतम रू.10 लाख) आणि 20 टक्के(अधिकतम रू.5 लाख) भूखंड अनुदान शासकीय भूखंड दराच्या किंमतीच्या मर्यादेत( Ready Reckoner) अनुज्ञेय व सामूहिक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत वाढीव दराने अनुज्ञेय प्रोत्साहने देय आहेत. तसेच सामूहिक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत क, ड व ड+ क्षेत्रासाठी भांडवली गुंतवणूकीच्या 15 ते30 टक्के भांडवली अनुदान रू. 15 ते 30 लाखाच्या मर्यादेत 5 समान वार्षिक हप्त्याने अनुज्ञेय आहेत.
योजनेअंतर्गत सद्यस्थितीमध्ये 138 उद्योजकांना प्राथमिकदृष्टया प्रोत्साहने पात्रतेबाबत निवडण्यात आले असून, त्यांची प्रास्तावित गुंतवणूक रु.170.32 कोटी आहे. सन 2016-17 मध्ये एकूण रु.56 कोटीची तरतुद करण्यात आली होती, त्यामध्ये व्हेंचर कॅपिटल फंडाकरीता रु.44.14 कोटी, भांडवली अनुदान रु.2.56 कोटी व पायाभूत सोयी सुविधा करीता रु.9.30 कोटी रक्कमेचा समावेश आहे. सदर योजनेकरीता सन 2017-18 या आर्थिक वर्षासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी रु.320 लक्ष व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी रु.100 लक्ष इतका निधी उपलब्ध करण्यात आलेला आहे.

किरकोळ व्यापार धोरण-2016
किरकोळ व्यापार हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक आधारभूत स्तंभ असून, त्याचा स्थुल ढोबळ उत्पादनातील वाटा 15 % आहे. महाराष्ट्र राज्यातील किरकोळ उपक्रमांमध्ये झालेली वाढ व राज्याची अर्थव्यवस्था व रोजगार यास चालना देण्याची किरकोळ व्यापार क्षेत्राची क्षमता याचा विचार करुन राज्याचे किरकोळ व्यापार धोरण-2016 जाहीर केले आहे.
सदर धोरणामध्ये कामगार कायद्याचे सुलभीकरण, अन्न व किराणा रिटेलिंगचा ‘अत्यावश्यक सेवे’ (ESMA)मध्ये समावेश, जीवनावश्यक वस्तु कायद्यांर्गत (ESSCOM) असलेल्या साठवणूक मर्यादेमध्ये (Stocking Limits) शिथिलता आणणे, किरकोळ उपक्रमांमध्ये मानव संसाधन विकास आणि कौशल्य विकास करणे इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.
मेक इन इंडीया कार्यक्रमात महाराष्ट्र शासनासोबत झालेल्या सामंजस्य करारामध्ये किरकोळ व्यापार करणाऱ्या एकूण 7 प्रकल्पांमध्ये रुपये 5,085 कोटीची गुंतवणूक प्रस्तावित असून, त्यात अंदाजे 22,340 रोजगार निर्मिती होणार आहे.

सुक्ष्म व लघु उद्योगांना शासकीय खरेदीमध्ये वस्तूचे आरक्षण व प्राधान्य-
राज्याच्या सुधारित खरेदी धोरणामध्ये नोंदणीकृत सुक्ष्म व लघु उद्योगांकडून खरेदी करण्यासाठी 241 वस्तू राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. अशा राखीव वस्तूंची खरेदी 100 टक्के सुक्ष्म व लघु उद्योगांकडून करताना त्यापैकी 20 टक्के खरेदी अनुसूचित जाती /जमाती उद्योजकांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. सर्व साधारण खरेदीमध्ये सुक्ष्म व लघु उद्योजकांसाठी 20 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आलेले असून, त्यापैकी अनुसूचित जाती /जमाती उद्योजकांसाठी 4 टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे. तसेच सुक्ष्म व लघु उद्योगांनी निविदेत सहभाग घेतल्यास निविदा शुल्क व बयाना रक्कम भरण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.

वस्तू व सेवांच्या खरेदीसाठी गव्हर्नमेन्ट ई- मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलचा वापर-
केंद्र शासनाने शासकीय खरेदीदार विभागांकडून वस्तू व सेवांच्या खरेदीसाठी गव्हर्नमेन्ट ई- मार्केटप्लेस (GeM) हे पोर्टल विकसीत केले आहे. सदर पोर्टलवर सद्यस्थितीत 25,800 उत्पादक/पुरवठादार नोंदणीकृत असून, त्यांच्याकडून 1,13,000 वस्तु व 17 सेवा उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. GeM पोर्टलवर खरेदी करतांना खरेदीदार विभागाच्या गरजेनुसार निविदा फॉर्म तयार करण्याची सुविधा असुन जास्तीत जास्त पर्याय उपलब्ध होऊन खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे. तसेच वस्तू व सेवा प्रचलित बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत खात्रीशिररीतीने उपलब्ध होणार आहेत.

व्यवसाय करण्यासाठी सुलभता (Ease of Doing Business)
जागतिक बँक सध्या जगातील 189 अर्थव्यवस्थांचे सर्वेक्षण करुन व्यवसाय करण्यासाठी सुलभतेच्या निकषावर गुणानुक्रम निश्चित करते. हा गुणानुक्रम जागतिक गुंतवणुकदारांना एखाद्या अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शक ठरतो. सध्या भारताचा गुणानुक्रम 130 आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारांनी मा. पंतप्रधानांच्या आदेशान्वये हा गुणानुक्रम किमान 50 पर्यंत सुधारण्यासाठी युद्धपातळीवर सुधारणा हाती घेतल्या आहेत.

महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा कक्ष (MAITRI)
एकात्मिक सुलभता कक्ष ( Integrated Facilitation Centre) गुंतवणूकदारांना सहाय्य करण्यासाठी राज्य शासनाने मुंबई येथे महाराष्ट्र उद्योग व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री) कक्ष स्थापित केला आहे.
महाराष्ट्रात उद्योगांना परवाने व ना हरकत एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी एक खिडकी योजना कार्यान्वित आहे. उद्योग विभागाच्या मैत्री प्रकल्पाच्या माध्यमातून 748 घटकांच्या 891 अडचणी ऑनलाईन स्वीकारून त्यांचे निराकरण करण्यात आले असून 90 हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मैत्री प्रकल्पाचा फायदा झाला.

खनिकर्म
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान ची निर्मिती
राज्यातील एकूण 12 जिल्ह्यातील जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान मधील कार्यकारी परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच उर्वरित जिल्ह्यातील जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान च्या कार्यकारी परिषदेच्या स्थापनेची कार्यवाही सुरू आहे.

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान करिता अंशदान
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान करिता राज्यातील प्रमुख खनिजांच्या खाणपट्टाधाराकांकडून स्वामित्वधाव्यतिरिक्त स्वामित्वधनाच्या 30% आणि गौण खनिजाच्या बाबतीत खाणपट्टाधाराकांकडून स्वामित्वधाव्यतिरिक्त स्वामित्वधनाच्या 10% इतके अंशदान निश्चित करण्यात येत आहे.

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)
खाणबाधीत क्षेत्र व व्यक्तींच्या विकासाकरिता जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान करिता जमा होणा-या अंशदानामधून प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र खनिज विकास निधी (निर्मिती व उपयोजन) अधिनियम 2001
खाण बाधीत क्षेत्राच्या विकासाकरिता महाराष्ट्र खनिज विकास निधी (निर्मिती व उपयोजन) अधिनियम 2001 अन्वये खनिज विकास निधी स्थापन करण्यात आला होता. सद्य:स्थितीत राज्यातील प्रत्येक जिल्हामध्ये जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान ची स्थापना करण्यात आल्याने महाराष्ट्र खनिज विकास निधी निरसित करण्यात आला आहे.

राज्यातील प्रमुख खनिजांच्या खाणपट्ट्यांचे ई-लिलावाद्वारे वितरण करणे :-
राज्यातील प्रमुख खनिजांच्या खाणपट्ट्याच्या वितरणाकरिता खाण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने ई-लिलाव पध्दतीचा अवलंब करण्यात येत आहे. ई-लिलावात बॉक्साईड व चुनखडक या खनिजांच्या 02 खाणपट्ट्यांचे वितरण करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे. सदर लिलावापोटी शासनास 2584.95 कोटी रूपये निधी स्वामित्वधनाव्यतिरिक्त पुढील 50 वर्षात प्राप्त होणार आहेत.

एमआयडीसीच्या भूखंड वाटपाची प्रक्रिया ऑनलाईन व अधिक पारदर्शी होणार
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडाची वाटप प्रक्रिया अधिक पारदर्शी करण्यात येत आहे. त्यासाठी विशेष निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ज्या वसाहतीमधील 80 टक्क्यापेक्षा जास्त भूखंड वितरीत झाले आहेत, अशा क्षेत्रातील ऊर्वरित भूखंड वितरणासाठी निविदा पद्धती राबविण्यात येणार आहे. तसेच 80 टक्क्यापेक्षा कमी भूखंड वितरीत झालेल्या क्षेत्रातील वाटप थेट पद्धतीने वाटप समिती करेल. या ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेसाठी 15 दिवसांचा अवधी देण्यात येणार असून या प्रक्रियेची व्यापक प्रसिद्धी देण्यात येणार आहे.

महत्वाच्या बाबी
• उद्योग विभागाच्या मैत्री प्रकल्पाच्या माध्यमातून 748 घटकांच्या 891 अडचणी ऑनलाईन स्वीकारून त्यांचे निराकरण करण्यात आले असून 90 हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मैत्री प्रकल्पाचा फायदा.
• देशात एकूण झालेल्या विदेशी गुंतवणूकीपैकी 30 टक्के गुंतवणूक म्हणजेच रु.2,08,429 कोटी महाराष्ट्र राज्यात .
• “मेक इन इंडीया” सप्ताह दरम्यान  8 लाख कोटी एवढ्या गुंतवणूकीचे एकूण 2984 सामंजस्य करार .अंदाजे 30 लाख रोजगार उपलब्ध होणार.
• 317 माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांमधुन 10 हजार 240 कोटी गुंतवणूक प्रस्तावित असून 14 लाख रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित.

- शब्दांकन
अर्चना शंभरकर, विभागीय संपर्क अधिकारी.


'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा