महान्यूज नेट भेट
महान्यूज नेट भेट
वन विभागाला ५० कोटी वृक्षलागवडीसंदर्भात नुकतेच अर्थ केअर या पुरस्काराने गौरविण्यात आले. यानिमित्ताने वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांची मुलाखत शुक्रवार, २२ नोव्हेंबर, २०१९
अर्थ केअर पारितोषिकासाठी आपले अभिनंदन सर. या पुरस्काराचे स्वरूप काय आहे?
जेएसडब्ल्यू आणि टाइम्स ऑफ इंडिया यांच्यावतीने हवामान बदलाच्या परिणामांची तीव्रता कमी करण्यासाठी पर्यावरणपूर्वक उपक्रम, हरित वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे, नैसर्गिक स्त्रोतांचे संवर्धन करणे, ऊर्जेची बचत करणाऱ्या नवनवीन व अनुकरणीय उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे यासाठी हा पुरस्कार देण्यात येतो. पुरस्काराचे हे ९ वे वर्ष असून आतापर्यंत ६० च्या वर व्यक्ती आणि संस्थांना पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले आहे. या वर्षीच्या पुरस्कारासाठी सर्व देशांमधून १०९ नामांकने प्राप्त झाली होती.

राज्यात राबविण्यात आलेल्या महावृक्षलागवड अभियानातील उत्कृष्‍ट कामगिरीकरिता महाराष्ट्र वन विभागाला जेएसडब्ल्यू आणि टाईम्स ऑफ इंडिया यांच्यावतीने नामांकित ‘अर्थ केअर पुरस्कार’ नवी दिल्ली येथे दि. १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी झालेल्या समारंभात देण्यात आला. प्रशस्तीपत्रक, मानचिन्ह व तीन लाख रूपये असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. पर्यावरण व वन मंत्रालयाचे सचिव सी.के.मिश्रा अर्थ केअर फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा संगीता जिंदाल, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ, डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या उपस्थितीत वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वनबलप्रमुख उमेशकुमार अग्रवाल आणि माहिती तंत्रज्ञान व धोरण विभागाचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.के.राव यांनी वन विभागाच्या वतीने हा पुरस्कार स्वीकारला.

वृक्षलागवडीसाठी विकसित करण्यात आलेल्या पीएमआयएस (Plantation Management Information System) या प्रणालीत पूर्व पावसाळी कामे, वृक्षारोपण व लागवडीनंतरचे संनियंत्रण तसेच व्यवस्थापन संनियंत्रण या सर्व बाबींची प्रत्यक्ष वेळेनुसार (Real Time) नोंद घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये या मोहिमेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढण्यास मदत झाली.

५० कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रमासाठी तयार करण्यात आलेल्या या प्रणालीमुळे लागवड केलेल्या एकूण ५६.४५ कोटी वृक्षांची नोंद वास्तविक वेळेनुसार घेण्यात आली आहे. या कार्यक्रमात ५ लाख २२ हजार ५७३ (५,२२.५७३ ) वृक्षारोपण स्थळांवर १.५ कोटीहून अधिक वृक्षप्रेमी नागरिकांच्या मदतीने वृक्षारोपणाची मोहीम राबविण्यात आली. २७ कोटीहून अधिक वृक्षांची लागवड वनेतर क्षेत्रातील संस्था, शाळा, महाविद्यालये, अशासकीय संस्था, अध्यात्म‍िक संस्था, व वृक्षप्रेमी नागरिकांनी केली आहे.

अर्थ केअर पुरस्कारासाठी या संपूर्ण प्रणालीचे सादरीकरण तज्ज्ञ समितीसमोर करण्यात आली. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्यासह ११ सदस्यांचा या निवड मंडळात समावेश होता. अर्थ केअर अवार्ड समितीच्या प्रतिनिधींकडून प्रत्यक्ष भेटींद्वारेही गुणाकंन करण्यात आले. ‍मिळालेला पुरस्कार हा या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या सर्व लोकांचा असल्याची महाराष्ट्र शासनाची भूमिका आहे. पुरस्कारामध्ये मिळणारी रक्कम वनीकरण व तत्सम कामासाठीच वापरण्यात येणार आहे.

पुरस्कारासाठी निकष काय होते?
हवामान बदलाच्या परिणामांची तीव्रता कमी करण्यासाठी पर्यावरणपूर्वक उपक्रम, हरित वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे, नैसर्गिक स्त्रोतांचे संवर्धन करणे, ऊर्जेची बचत करणाऱ्या नवनवीन व अनुकरणीय उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे, जलसंसाधन क्षेत्रामध्ये लोकसहभाग, कृषी, वने, पशुसंवर्धन क्षेत्रातील वातावरण निर्म‍ितीतील जोख‍िमा इत्यादी तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमी करणे यासाठी हा पुरस्कार देण्यात येतो.

निवड समितीने कोणत्या गोष्टी विचारात घेतल्या
अर्थ केअर पुरस्कारासाठी पीआयएमएस या संपूर्ण प्रणालीचे सादरीकरण तज्ज्ञ समितीसमोर करण्यात आले. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्यासह ११ सदस्यांचा या निवड मंडळात समावेश होता. अर्थ केअर अवार्ड समितीच्या प्रतिनिधींकडून महाराष्ट्रातील काही निवडक ठिकाणी प्रत्यक्ष भेटींद्वारे देखील गुणाकंन करण्यात आले.

वृक्षलागवडीसाठी व्यापक लोकसहभाग मिळवण्यात कसे यश आले?

वातावरण बदलाचे गांभीर्य २०१५ पासून अधिक प्रकर्षाने जाणले. तसेच वृक्षारोपण व संगोपनाचा नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम जनसहभागाद्वारे घेऊन लोकचळवळीत रुपांतर करण्याचे ठरविले. यामध्ये राज्य शासनाचे सर्व प्रशासकीय विभाग, रेल्वे, संरक्षण, राष्ट्रीय महामार्ग आणि इतर महाराष्ट्रातील केंद्र शासनाच्या आस्थापना, एनएसएस, एनसीसी, स्काऊट व गाईड, शालेय, महाविद्यालये आणि विद्यापीठातील विद्यार्थी, अशासकीय संस्था, अध्यात्म‍िक संस्था, उद्योजक, विकासक, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे प्रतिनिधी व समाजातील सर्व घटक यांना या कार्यक्रमात सहभागी करून घेण्यात आले.

महाराष्ट्र हरित सेनेची स्थापना” :- वृक्ष लागवड व संगोपन याकरिता १ कोटी स्वयंसेवकांची हरित सेना स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी www.greenarmy.mahaforest.gov.in ही वेबसाईट सुरु करण्यात आली आहे. त्यावर जवळपास ६३ लाख लोकांनी नोंदणी केली आहे.

“हॅलो फॉरेस्ट - १९२६ या कॉल सेंटरची स्थापना” :- वृक्ष लागवड, संगोपन, वन, वन्यजीव, जैवविविधता, पर्यावरण आणि निसर्ग यासंदर्भात वन विभागाच्या कामासंदर्भात लोकांना माहिती मिळावी म्हणून हॅलो फॉरेस्ट - १९२६ या कॉल सेंटरची स्थापना करण्यात आली आहे. ह्यातून लोकसंवाद वाढून वन विभागाच्या कामामध्ये गतिमानता येईल, अशी अपेक्षा आहे. आजपर्यंत जवळपास ८० हजार लोकांनी कॉल सेंटरद्वारे माहिती घेतली आहे.

समाजातील विविध घटकांबरोबर सातत्याने संवाद प्रस्थापित केला. सचिव व मंत्री महोदय यांना ज्या-ज्या वेळी संधी मिळेल त्यावेळी बैठका, समारंभ, वटपोर्ण‍िमेसारख्या सणाचे औचित्य, विविध पर्यावरण आणि वन, वन्यजीव, जैवविविधता इत्यादी दिवसांच्या प्रसंगी लोकांमध्ये प्रसिद्धी आणि प्रचाराद्वारे वृक्षलागवड व संगोपनाबाबत भूमिका तयार केली. वृक्षलागवड ही काळाची गरज आहे व लोकसहभागाद्वारे खूप मोठे काम होऊ शकते हे सतत लोकांच्या मनावर बिंबवण्यात आले. लोककला, लोकसाहित्य, वाहनांद्वारे प्रचार मोहिम घोषवाक्य, वृक्षलागवड व संगोपनाशी संबंधित साहित्य, वृत्तपत्र मासिकातून लेख, विभागाचे प्रधान सचिव व मंत्री महोदय यांच्या विविध दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर मुलाखती, सन्माननीय व्यक्तींना वृक्षारोपण स्थळांच्या ठिकाणी भेटी, सरपंचांबरोबर मंत्री महोदयांचा ई-संवाद वृक्षदिंडी, वारकरी दिंडी व त्यामध्ये प्रधान सचिव यांचा सहभाग, प्रसाद म्हणून रोपांचे वाटप, वृक्षभिशी, वॉट्सअप ग्रुपच्या द्वारे जनजागृती अशा विविध माध्यमातून लोकांना एकत्रित करून कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले.

शासनाचा शुद्ध हेतू, प्रामाणिकपणा आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे अचूक व वेगाने लोकांपर्यंत पोहचविण्यात येत असलेली माहिती यामुळे लोकांचा प्रचंड प्रतिसाद आणि सहभाग मिळणे सुकर झाले. लोकांच्या मनात या कार्यक्रमाबद्दल विश्वास आणि खात्री निर्माण झाली. आपोआपच जनसहभाग वाढत गेला. ४ कोटी वृक्षारोपणांत १६ लाख, १३ कोटीमध्ये ३६ लाख आणि ३३ कोटीमध्ये ९५ लाख असा लोकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळत गेला.

वृक्षलागवडीची लॅण्ड बँक कशाप्रकारे निश्चित करण्यात आली ?
वन विभागांतर्गंत अवनत वन, कार्य आयोजनाप्रमाणे उपलब्ध क्षेत्र, नैसर्ग‍िक पुनरूज्ज‍ीवन (नॅचरल रिजनरेशन), सहाय्यभूत नैसर्ग‍िक पुनरूज्जीवन (Aided Natural Regeneration), झुडपी जंगलाचे क्षेत्र इत्यादी विविध माध्यमातून वृक्ष लागवडीसाठी क्षेत्र उपलब्ध करण्यात आले.

वनेत्तर क्षेत्रासाठी ग्रामपंचायत व प्रत्येक प्रशासकीय विभागास त्यांच्याकडील वृक्षारोपणासाठीच्या संभाव्य जागांची यादी तयार करण्यात आली. उदा. जलसंपदा विभागांतर्गंत धरणांचा परिसर, कार्यालय व विश्रामगृहांचा पर‍िसर, कॅनॉलच्या दुतर्फा भाग, धरणांची पूर्ण संचय पातळी (FRL-1) आणि धरणाची महत्तम पूराच्या वेळची पातळी (FRL-2) यामधील संपादित क्षेत्र, कॅचमेंट एरियामधील क्षेत्र अशा जागा वृक्षारोपणासाठी सुचविण्यात आल्या. त्याचधर्तीवर इतर विभागांना देखील जागा निश्च‍ित करून देण्यात आल्या. त्यानुसार दि. 10 ऑक्टोबर 2016 रोजी शा. नि. निर्गमित करण्यात आला.

त्याशिवाय वनेत्तर क्षेत्रामध्ये ग्रामीण आणि शहरी भागात रानमाळा ग्रामपंचायतीच्या धर्तीवर वृक्षलागवड, कन्या वन समृद्धी योजना, भाऊसाहेब फुंडकर फळझाड लागवड योजना, एमजी-नरेगातंर्गंत वनशेती, नदी दुर्तफा वृक्षारोपण, पाणी फाऊंडेशन मधील गावांच्या परिसरात वृक्षारोपण, ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानांतर्गत निवडलेली गावे, या सर्व माध्यमातून वनेत्तर क्षेत्रावर वृक्षलागवडीस आणि संगोपनास प्रोत्साहन देण्यात आले.

वृक्षलागवडीसाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा कशाप्रकारे उपयोग करून घेतला गेला?
वृक्षारोपणासंदर्भात जनतेला पारदर्शकपणे सर्व माहिती मिळावी यासाठी शासनाची बांधिलकी आहे. यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करण्याचे निश्चित करण्यात आले. ५० कोटी वृक्षारोपण व संगोपन कार्यक्रमाचे वृक्ष लागवडपूर्व, प्रत्यक्ष वृक्षारोपण होत असताना आणि वृक्षारोपण झाल्यानंतरचे संगोपन यासाठी वृक्षारोपण व्यवस्थापन माहिती कार्यप्रणाली (Plantation Management Information System) वन विभागाने विकसित केली. त्यामध्ये रोपवाटिकांची निर्म‍िती, वृक्ष लागवडीची अक्षांश/रेखांश सह स्थळे, तयार केलेले खड्डे, मनुष्यबळाची उपलब्धता, रोपवाटीकांमध्ये उपलब्ध रोपे, वृक्षांचे जिवंत राहण्याचे प्रमाण, महाराष्ट्र हरित सेनेमध्ये विविध समाजघटकातील लोकांची स्वयंप्रेरणेने नोंद व वृक्षारोपण व संगोपन कार्यक्रमात सहभाग इत्यादी सर्व माहिती या आज्ञावलीवर अपलोड करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले. त्यामुळे वृक्षारोपण स्थळांवर किती झाडे लावली व त्याच्या वाढीची स्थिती काय आहे याची माह‍िती जनतेला पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणाला काही शंका असल्यास वनविभागाच्या संकेतस्थळावर जाऊन कोणतीही माहिती सामान्य माणूस देखील घेऊ शकतो.

डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर लावलेले रोप नोंदवणे कसे शक्य झाले?

ज्या विभागांनी व संस्थानी झाडे लावली त्यांनी वृक्षारोपण स्थळांचे उत्तम छायाचित्रे, व्ह‍िडिओ क्लिप व लघुचित्रफित घेऊन वन विभागाच्या संकेत स्थळावर अक्षांश, रेखांशासह अपलोड करणे आवश्यक करण्यात आले. त्याशिवाय मोठ्या वृक्षारोपण स्थळांची ड्रोन कॅमेराद्वारे छायाचित्रे घेऊन ती देखील संकेतस्थळावर अपलोड करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यासाठी वन विभाग आणि इतर प्रशासकीय विभागांच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या ठिकाणी प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देण्यात आले.

त्‍याबरोबरच नागपूर येथे अद्ययावत “कंमाड कंट्रोल रूम” स्थापित करण्यात आले असून वृक्षारोपण व संगोपन आणि वनाशी संबंधित इतर कार्यक्रमांचे सनियंत्रण करण्यात येते. “माय प्लॅन्ट” मोबाईल ॲप द्वारे खाजगी व्यक्ती/ संस्था/अशासकीय संस्था, सामाजिक, अध्यात्मिक, स्वंयसेवी संस्था आणि उद्योग- व्यापार क्षेत्रातील प्रतिनिधी यांच्याकडून झालेल्या वृक्ष लागवडीची माहिती संगणक प्रणालीवर नोंदवण्याची सुविधा देण्यात आली

रोपे आपल्या दारी योजना :-
वृक्षारोपण कार्यक्रमांतर्गत शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोपे सहज आणि सुलभ पध्दतीने उपलब्ध होण्यासाठी “रोपे आपल्या दारी” ही अभिनव योजना हाती घेण्यात आली. त्याद्वारे नागरिकांना जवळच्या परिसरात व घरांच्या आजूबाजूला व गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या परिसरात देखील लोकांना झाडे लावता आली. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रणास मदत होऊन परिसरातील वावर सुसह्य होईल, हा त्या मागचा उद्देश आहे.

५० कोटी वृक्षलागवडीकडे मागे वळून पहातांना नियोजन आणि तयारी कशाप्रकारे केली होती?
नियोजन व पूर्वतयारीमध्ये खालील टप्प्याप्रमाणे कार्यवाही केली.
१) कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची जबाबादारी प्रादेशिक स्तरावर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी आणि प्रशासकीय विभागांचे प्रादेशिक अधिकारी व जिल्हास्तर अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली. त्यानुसार २ कोटी वृक्षारोपण आणि ५० कोटी वृक्षारोपण व संगोपन कार्यक्रमांतर्गंत अनुक्रमे दि. ३१ मार्च २०१६ आणि दि १० ऑक्टोबर २०१६ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले.

२) वर नमूद शासन निर्णयान्वये जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली, तालुकास्तरावर उपविभागीय अधिकारी (महसूल) आणि ग्रामस्तरावर सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली वृक्षारोपण नियोजन आराखडा, अंमलबजावणी आणि समन्वय समित्या स्थापित करण्यात आल्या. त्यामध्ये वृक्ष व पर्यावरणप्रेमी संस्था व व्यक्ती यांचा देखील सहभाग ठेवण्यात आला.
३) आमदार महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तर, समन्वय समिती स्थापित करण्यात आली. या समितीने देखील वृक्षलागवड व संगोपन कार्यक्रमाचे नियोजन व संनियंत्रण करण्याबाबत कळविण्यात आले.
४) उंच, दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण रोपांची उपलब्धतेसाठी वृक्षारोपण करावयाच्या वर्षाच्या आधल्या वर्षी १ ऑक्टोबर पासून रोपवाटिकांची निर्म‍िती करणे, ग्रामसभांमध्ये रोपवाटिका निर्म‍ितीसाठी एमजी-नरेगाखाली मान्यता देणे, प्रत्येक प्रशासकीय विभागांचे समन्वय अधिकाऱ्यांची पुस्त‍िका त्या-त्या वर्षाच्या ३० नोव्हेंबर पर्यंत तयार करणे, जिल्ह्याचा वृक्षलागवडीचा सूक्ष्म आराखडा ३१ डिसेंबर पर्यंत तयार करणे, वृक्षारोपणासाठी स्थळनिश्च‍िती ३१ डिसेंबर पर्यंत, वृक्षलागवडीसाठी खड्डे तयार करणे ३१ मार्च, रोपवाहतूक आराखडा प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने ३१ मे पर्यंत तयार करणे आणि प्रत्यक्ष वृक्षलागवड दि. १ जुलै पासून हाती घेणे अशी कालमर्यादा ठरवून देण्यात आली.
५) वरील कालमर्यादेप्रमाणे कार्यवाही होण्यासाठी आधी किमान १ वर्षापासून व्हीसी संवाद, प्रत्यक्ष विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, आयुक्त महानगरपालिका, प्रादेशिक विभागांचे विभाग प्रमुख यांच्याबरोबर प्रधान सचिव (वने) व मा. मंत्री (वने) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका घेण्यात आल्या. त्याशिवाय मंत्री महोदयांच्या क्षेत्रिय बैठकांमध्ये खासदार, आमदार, महापौर, जिल्हापरिषदेचे अध्यक्ष, तालुका पंचायत समित्यांचे अध्यक्ष, नगरपालिकांचे अध्यक्ष आणि इतर पदाधिकारी यांना खास निमंत्रित करून त्यांचा सहभाग मिळविण्यात आला.
६) त्याशिवाय जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांनी किमान १५ ते १ महिन्याच्या कालावधीत समन्वय समित्यांच्या आढावा बैठका व त्यानंतर वृत्तपत्र आणि दूरचित्रवाहिन्या आणि रेडिओद्वारे प्रसिद्धी देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या.
७) वरीलप्रमाणे जसजसे विविध घटकांबाबत नियोजन होईल त्यानुसार माहिती वन विभागाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्याबाबत बंधनकारक करण्यात आले. संबंधित विभागांकडे ही माहिती भरण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला. त्यांना आवश्यक मार्गदर्शन देण्यात आले.
८) २,४,१३ आणि ३३ कोटी वृक्षारोपण कार्यक्रमाच्या नियोजन आणि पूर्वतयारी व वेळोवेळी घडणाऱ्या घटना याची माहिती, मार्गदर्शन व अडचणी या संदर्भात संवाद व्हावा म्हणून विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, आयुक्त महानगरपालिका, प्रादेशिक विभागांचे विभाग प्रमुख, वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, अशासकीय संस्था यांचे वॉट्स अप ग्रुप तयार करण्यात आले. त्यावर विचारांचे आदानप्रदान होऊन कार्यक्रमांचे उत्तम नियोजन करण्यात आले.
९) वर नमूद केल्याप्रामणे वेगवेगळ्या प्रसिद्धी आणि प्रचार माध्यमांद्वारे लोकांना वृक्षारोपण व संगोपन कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आवाहन करण्यात आले.
१०) प्रत्येक वर्षाच्या १ जुलै रोजी शक्य त्या वेळी मा. राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, मा. मंत्री (वने) , इतर मंत्री महोदय, सद्गुरू जग्गी वासूदेव, संस्थापक ईशा फाऊंडेशन , इतर सन्माननीय व्यक्ती यांच्या उपस्थितीत महावृक्षलगावड अभियानाचा भव्य शुभारंभ करण्यात आला. सन्माननीय व्यक्तींनी केलेल्या मार्गदर्शनामुळे लोकांच्यामध्ये उत्साह आणि प्रेरणा निर्माण झाली. लोकसहभाग दरवर्षी वाढत गेला.


५) केंद्र शासन आणि इतर संस्था यांच्याबरोबर एमओयु (MoU) :-

१.संरक्षण विभागाच्या जमिनीवर वृक्षारोपण करण्यासाठी संरक्षण विभागाबरोबर एमओयु करण्यात आला.
२. रेल्वे विभागाच्या जमिनीवर व ट्रॅकच्या दुतर्फा वृक्षारोपण करण्यासाठी रेल्वे बरोबर एमओयु करण्यात आला.
३. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अंतर्गत रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्षारोपण करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाबरोबर एमओयु करण्यात आला.
४. टाटा ट्रस्ट व बांबू संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांच्या समवेत बांबू लागवडीसाठी चालना देण्यासाठी एमओयु करण्यात आला.

६) त्रिसदस्य कराराद्वारे वृक्षारोपणास चालना :- अवनत वन जमिनीवर औद्योगिक आस्थापना, एनजीओ आणि वन विभाग अशा तीन संस्थांमध्ये करार करून वनाची घनता आणि वृक्षाच्छादन वाढविण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. गेल्या चार वर्षात या उपक्रमास उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे.

७) उद्योजक, विकासक, अशासकीय संस्था, अध्यात्म‍िक संस्था, बस टेम्पो व रिक्षा संघटना यांच्या प्रतिनिधींसमवेत दरवर्षी मंत्रीमहोदयांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका घेण्यात आल्या. त्यांना या कार्यक्रमासाठी सहभागी होण्यासाठी उद्युक्त करण्यात आले.

८) सर्व प्रशासकीय विभागांचे “समन्वय अधिकारी” नेमून त्यांच्या नियमित बैठका प्रधान सचिव (वने) यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आल्या. समन्वय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना दिलेले उद्द‍िष्ट विचारात घेऊन नियोजन व पूर्वतयारी व प्रत्यक्ष वृक्षलागवड व त्यानंतर संगोपन या कार्यक्रमास चालना देण्यासाठी त्यांच्याकडून पाठपुरावा ठेवण्यात आला.

वर नमूद सर्व अचूक नियोजनामुळे वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रत्येक वर्षी अत्यंत यशस्वीपणे पार पडले.

वनेत्तर आणि वनक्षेत्रात किती वृक्षलागवड झाली?
५० कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमातंर्गंत वनेत्तर क्षेत्रामध्ये जवळपास २७ कोटी वृक्षलागवड झाली असून वनक्षेत्रात २९ कोटी अशारितीने एकंदर ५६ कोटी वृक्षलागवड झाली आहे.

ल‍िम्का बूक ऑफ रेकॉर्डसने सलग तीनदा वृक्षलागवडीची नोंद घेतली. याबद्दल माहिती द्यावी
“लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड” ही जागतिक स्तरावरील नामांकित संस्था आहे. २ कोटी, ४ कोटी आणि १३ कोटीसाठी सलग ३ वर्षात वन विभागास या संस्थेमार्फत प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. त्यासाठी या संस्थेने वन विभागाकडून सर्व माहिती मागवून पडताळणी केली. तसेच क्षेत्रिय निवडक स्थळांना भेटी देऊन कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत खात्री केली. सलग ३ वर्षे एखाद्या शासनास अशा पुरस्काराने सन्मानित करणे ही दुर्म‍िळ घटना असून, राज्याच्या दृष्टीने अतिशय कौतुकास्पद व भूषणास्पद आहे.

वृक्षलागवडीत वृक्षाच्छादन वाढावे त्याचबरोबर आर्थ‍िक चळवळ गतिमान व्हावी हा दृष्टीकोन कशाप्रकारे विकसित करण्यात आला
१) पो. रानमाळा, ता.खेड,जि.पुणे येथील ग्रामपंचायतीमध्ये जन्म, विवाह, माहेरी जाणारी मुलगी, आनंददायी घटना आणि मृत्यु हे प्रसंग आठवणीच्या रुपाने वृक्ष लागवड करुन लोक आपल्या मनामध्ये साठवून ठेवतात. त्याच धर्तीवर वरील योजना शहरी आणि ग्रामीण भागामध्ये लागू करण्याबाबत नगर विकास विभाग आणि ग्रामविकास विभाग यांनी वन विभागाने केलेल्या विनंतीनुसार दि. १ मार्च २०१८ आणि १६ मार्च २०१८ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. त्यानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम घेण्यात आला.
२) पाणी फाऊडेंशन संस्थेमार्फत निवडलेल्या गावांमध्ये वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. वन विभागाने त्यासाठी रोपे पुरविली.
३) जलयुक्त शिवार अभियानास वनयुक्त शिवाराची जोड देण्यात आली. त्यातून मृद, जलसंधारण आणि हिरवाई असा तिहेरी उद्देश साधला जात आहे.
४) राज्यामध्ये कृषि वानिकी योजना लहान आणि सिमांतक शेतकऱ्यांच्या शेतावर एमजी-नरेगामार्फत सुरु करण्यासाठी शासन निर्णय, रोजगार हमी योजना विभाग दि.१२ एप्रिल, २०१८ अन्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार वृक्षशेतीस प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
५) एमजी-नरेगांतर्गत फळझाड लागवड योजना लहान आणि सिमांतक शेतकऱ्यांसाठी सुरु आहे. १५ एकर जमीनधारकांपर्यंत ही योजनेची व्याप्ती वाढवून राज्य निधीतून ही योजना भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना म्हणून घेण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे.
६) ज्या शेतकरी कुटुंबात मुलगी जन्माला येईल त्या कुटुंबांना वन विभागामार्फत १० रोपे ग्रामपंचायतीद्वारे भेट दिली जातात. त्यापैकी ५ साग आणि ५ फळझाडे असतात. ती रोपे शेतकऱ्यांनी लावून जगविल्यास १८ वर्षापर्यंत येणाऱ्या उत्पन्नातून मुलीचे शिक्षण, कौशल्य विकास यासाठी मदत होणार आहे.
७) तुती लागवड :- तुती लागवडीद्वारे रोजगार निर्मिती, उत्पन्न वाढवणे, परिसरात हिरवाई निर्माण करणे आणि त्याचबरोबर रेशीम उद्योगास चालना देणे असा चौफेर उद्देश साधला जात आहे. वन विभाग आणि रेशीम उद्योग यांच्या उत्तम समन्वयाने या कार्यक्रमास मोठे बळ प्राप्त झाले.
८) ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान :- मुख्यमंत्री यांच्या दूरदृष्टी नेतृत्वाखाली कार्पोरेट्सच्या मदतीने ग्राम सामाजिक परिवर्तन प्रतिष्ठानामार्फत जवळपास ४८३ ग्रामपंचायती आणि ८५१ गावे ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी निवड करण्यात आली आहे. वन विभाग आणि ग्राम सामाजिक परिवर्तन प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून वृक्ष लागवड व संगोपन विषयक कामे हाती घेण्यात आली.
९) प्रत्येक प्रशासकीय विभागास वृक्ष लागवड आणि संगोपन यासाठी एकंदर अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या जास्तीत जास्त ०.५ टक्के मर्यादेत तरतूद उपलब्ध करुन देण्याबाबत दि. २५ जुलै २०१८ रोजी शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
१०) मियावाकी घनवृक्ष लागवड/अटल आनंदवन घनवन प्रकल्प:- शहरी आणि ग्रामीण भागांत वृक्ष लागवडीसाठी जागेची टंचाई ही एक मोठी समस्या आहे. या अडचणीवर मात करण्यासाठी कमी जागेवर घनदाट वन तयार करण्याची संकल्पना अकिरा मियावाकी या जपानी वनस्पती शास्त्रज्ञाने विकसित केली आहे. या संकल्पनेच्या आधारे राज्यामधील स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन घनवन विकसित करण्याची योजना “अटल आनंदवन घनवन प्रकल्प” या नावाने शा. नि., महसूल व वन विभाग दि. २५ जून २०१९ अन्वये कार्यान्वित करण्यात आली.
११) अटल बांबू समृद्धी योजना” : - बांबू हे गरिबांचे लाकूड आहे. लहान व मोठ्या शेतकऱ्याना बांबू लागवडीसाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून “टिश्यु कल्चर” तंत्रज्ञानाद्वारे बांबूची रोपे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे रोजगार निर्म‍िती, उत्पन्न वाढ, हिरवाई, उपजीविकेचे मोठे साधन असा चौफेर उद्देश साधला जाणार आहे.

५० कोटी वृक्षलागवडीचे फलीत काय?
देशातील वनक्षेत्र आणि वृक्षाच्छादनाबद्दल फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाने सन २०१७ मधील स्थितीबाबतचा अहवाल फेब्रुवारी २०१८ मध्ये प्रसिध्द केला आहे. ह्या सर्व्हेमध्ये ४ घटकांमध्ये देशात महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर आहे.
(१) वनेतर क्षेत्रामध्ये वृक्षाच्छादन २७३ चौ.किमीने वाढले आहे. देशात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे.
(२) कांदळवनाच्या क्षेत्रामध्ये ८२ चौ.किमीने वाढ झाली. देशात महाराष्ट्र हे क्रमांक १ वर आहे.
(३) बांबूचे क्षेत्र ४४६२ चौ.किमी.ने विस्तारित झाले. महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.
(४) वनक्षेत्रातील जलसाठे ४३२ चौ.किमीने विस्तारले गेले. महाराष्ट्र अग्रस्थानी आहे.

वृक्षलागवड आणि संगोपन, मृद व जलसंधारण या क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्याने केलेल्या भरीव कामगिरीमुळे वरील यश गाठता आले. राज्यातील हरित क्षेत्र सध्याच्या २० टक्केवरून ३३ टक्केपर्यंत नेण्यासाठी वृक्षारोपण व संगोपन कार्यक्रम लोकसहभागाद्वारे विशेषत: वनेत्तर क्षेत्रामध्ये निंरतरपणे पुढे सुरू ठेवण्याबाबत शासनाचा मनोदय आहे. लोकांचा भरघोस पाठिंबा मिळेल अशी आम्हाला खात्री आहे.

वरीष्ठ सहायक संचालक
डॉ. सुरेखा मुळे
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा