महान्यूज नेट भेट
महान्यूज नेट भेट
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या सेवांचे संगणकीकरणामुळे सुलभीकरण शुक्रवार, ०८ सप्टेंबर, २०१७
जमीन खरेदी मग ती शेतजमीन असो वा घरासाठी घेतलेली जमीन. हा प्रत्येकाच्या जिव्हाळ्याचा विषय. अगदी 'घर पाहावे बांधून' अशा म्हणीही जणू या कामात येणाऱ्या अडचणी सांगणाऱ्या. नको ती किचकट प्रक्रिया असं वाटायला लागतं आणि त्यातून नकळतपणे शासन यंत्रणेला अंधारात ठेवून जो तो मार्ग शोधू लागतो. त्यामुळं होतं काय, तर एक म्हणजे शासनाचा महसूल बुडतो आणि दुसरं म्हणजे, जेव्हा कधी हा प्रकार उघडकीस येतो, तेव्हा त्या खरेदीदाराला पश्चाताप झाल्याशिवाय राहत नाही. आता मात्र हे चित्र बदललंय. नोंदणी व मुद्रांक विभागात संगणकीकरणाच्या माध्यमातून नागरिकांना ई-सेवा देण्याचा प्रयत्न होत आहे. यामुळे जमीन खरेदी विक्री दस्त नोंदणी, घर भाडेकरार अशा व्यवहारांत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्याचा फायदा म्हणजे, नागरिकांना मध्यस्थांशिवाय थेट व्यवहार करता येणार आहेत.. फसवणूक टळणार आहे. या विषयी राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक अनिल कवडे यांनी माहिती दिली.

एकंदर या संगणकीकरणाच्या प्रक्रियेकडे आपण कशा दृष्टीने पाहता ?
श्री. कवडे - नागरिकांच्या हिताशी, त्यांच्या जिव्हाळ्याच्या हा विषय असल्याने संगणकीकरणाच्या माध्यमातून केले जाणारे सुलभीकरण खऱ्या अर्थाने इतर राज्यांसाठी पथदर्शी ठरणार आहे. संगणकीकृत दस्त नोंदणी प्रणाली राबविणारे, दरवर्षी बाजारमूल्य तक्ते अद्यावत करणारे, मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी इ-पेमेंट सुविधा, ई-रजिस्ट्रेशन, नागरिकांसाठी पूर्णवेळ हेल्पलाईन सुरु करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे.

आतापर्यंत कार्यान्वीत करण्यात आलेल्या प्रणालींची माहिती द्या.
आय सरिता, ई-रजिस्ट्रेशन, ई-सर्च, ई-म्युटेशन, ई-एएसआर, मॅरेज रजिस्ट्रेशन, दस्त पडताळणी- एसएमएस सेवा, स्टॅम्प ड्युटी कॅल्क्युलेटर, सारथी हेल्प लाईन आदी माध्यमातून संगणकाचा वापर करीत अधिकाधिक लोकांपर्यंत जाऊन सेवांचे सुलभीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

थोडक्यात नोंदणी व मुद्रांक विभागाची संरचना कशी आहे?
नोंदणी व मुद्रांक विभागाची मुलभूत कर्तव्यांमध्ये दस्त नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क वसुली हे दोन भाग येतात. त्याअनुषंगाने, नोंदणी कायदा 1908 आणि महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यानुसार कामकाज होते.
संगणीकृत दस्‍त नोंदणी प्रणाली राबविणारे, दरवर्षी बाजार मुल्‍य दर तक्‍ते अद्यावत करणारे, मुद्रांक शुल्‍क भरण्‍याकरीता ई-पेमेंट सुरु करणारे, ई-रजिस्‍ट्रेशन सुरु करणारे, नागरिकांसाठी पूर्णवेळ हेल्‍पलाईन सुरु करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. दररोज सरासरी 9000 व दरवर्षी साधारण 22 लाख दस्‍तांची नोंदणी, दरवर्षी साधारण दोन कोटी लोकांचा प्रत्‍यक्ष संपर्क येणारा विभाग, शहरांमध्‍ये सामाईक कार्यक्षेत्र - कोणत्‍याही दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्‍ये नोंदणी शक्‍य अशी या विभागाची वैशिष्ट्ये आहेत.
* नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे विविध उपक्रम कोणते आहेत.
आय-सरिता, ई-रजिस्‍ट्रेशन, ई-सर्च, ई-म्‍युटेशन, ई-एएसआर, मॅरेज रजिस्‍ट्रेशन, पब्‍लीक डेटा एन्‍ट्री, दस्‍त पडताळणी- SMS सेवा, ई-पेमेंट, स्‍टॅंम्‍प ड्युटी कॅलक्‍युलेटर, ई-स्‍टेप इन, सारथी हेल्‍प लाईन आदी विविध उपक्रम या विभागामार्फत राबविले जातात. या विभागाचे संकेत स्‍थळ igrmaharashtra.gov.in असे आहे.

या प्रणालींची वैशिष्ट्ये सांगा.
* आय-सरिता
ही मध्‍यवर्ती सर्वरवर आधारीत एकात्मिक प्रणाली आहे. जुलै 2012 पासून 1 कोटी 8 लाख दस्‍तांची नोंदणी यावर झाली आहे. नोंदणी झाल्‍याबरोबर तात्‍काळ – सूची व दस्‍ताची प्रत ई-सर्चमध्‍ये उपलब्‍ध, दस्‍ताची लिंक पक्षकारांना SMS व e-mail द्वारे देण्यात येते. सातबाराचा संबंध असल्‍यास, डाटा LR Server कडे पाठविला जातो. पॅन कार्ड पडताळणीसाठी प्रणाली उपलब्‍ध. या आय सरिता उपक्रमाची नॅशनल जेनेरिक सॉफ्टवेअरसाठी पायाभूत प्रणाली म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
* ई-रजिस्‍ट्रेशन
दस्‍त नोंदणीसाठी निबंधक कार्यालयात येण्‍याची गरज नाही. सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन, डिजीटल लॉकर्सशी जोडणी पूर्ण, लिव्‍ह लायसेन्‍स करार, सदनिका विक्री करार, म्‍हाडा वाटप पत्रे यासाठी वापर करण्यात येतो. फेब्रुवारी 2014 पासून 4 लाख 10 हजार दस्‍तांची नोंदणी. सन 2015 मध्‍ये 65 ई- रजिस्ट्रेशन ऑफीसेस कार्यरत तर सन 2017 मध्‍ये 111 ऑफीसेस कार्यरत. सुमारे 13 लाख नागरिकांकडून आतापर्यंत या प्रणालीचा वापर.
* ई-स्‍टेप इन
दस्‍त नोंदणीसाठी वेळ ऑनलाईन आरक्षणाची सुविधा, नागरिकांना सोयी व पसंतीनुसार वेळ आरक्षणाची सुविधा, वेळ आरक्षणात पारदर्शकता, 30 दिवस अगोदर वेळ आरक्षणाची सुविधा, वेळेवर दस्‍त नोंदणी ही वैशिष्ट्ये.
* ई-ए एस आर
मिळकतीचे दर, विभागाच्‍या संकेतस्‍थळावर उपलब्‍ध, नागरिकांना घर बसल्‍या मूल्‍यांकन तपासणीची सुविधा. वार्षिक मूल्‍यदर सहज व मोफत उपलब्‍ध. मूल्‍यांकनात पारदर्शकता. वार्षिक मूल्‍यदर 24x7 पाहणीसाठी उपलब्‍ध. संपूर्ण मूल्‍यांकन प्रक्रिया नागरिकांसाठी लवकरच ऑनलाईन.
* ई-पेमेन्‍ट
GRAS द्वारे मुद्रांक शुल्‍क व नोंदणी फी भरण्‍याची सुविधा. , ई-चलन व ई-एसबीटीआर असे दोन पर्याय. नेट बँकींग किंवा काऊंटर पेमेंट शक्‍य. सोईनुसार कोणत्‍याही वेळेस भरणा करणे शक्‍य. विभागाशी संबंधित सर्व प्रकारचा भरणा करणे शक्‍य. यामुळे पारदर्शकतेमध्‍ये वाढ. SBI e-Pay मार्फत Credit\ Debit card व्द्वारे भरणा शक्‍य. यामध्ये 97 टक्के भरणा ई-भरणाव्‍दारे केला जातो. eSBTR साठीची किमान मर्यादा आता पाच हजार रुपयांवरुन रुपये शंभर इतकी करण्यात आली आहे.
* दस्‍त नोंदणीची पडताळणी
समोर आलेला दस्‍त नोंदणी झालेला आहे का, याची पडताळणी केवळ एका एसएमएस वर करता येते. त्यासाठी 9766899899 हा क्रमांक जाहीर करण्यात आला आहे.
* स्‍टॅम्‍प ड्युटी कॅलक्‍युलेटर
खरेदी खत, गहाण खत, भाडेपट्टा, लिव्‍ह अॅन्‍ड लायसन्‍स, बक्षीसपत्र इ. दस्‍तांचे मुद्रांक शुल्‍क परिगणीत करण्‍याची ऑनलाईन सुविधा विभागाच्‍या संकेत स्‍थळावर उपलब्‍ध करुन देण्यात आली असून याचे मोबाईल अॅप देखील उपलब्ध आहे.

विभागाची पुढील काळातील संकल्‍पीत उपक्रम कोण-कोणते आहेत?

1. विवाह नोटीस ऑनलाईन
विशेष विवाह नोंदणीसाठी नियोजित वर वधू यांना नोटीस देण्‍यासाठी व 30 दिवसानंतर विवाह संपन्‍न करण्‍यासाठी विवाह अधिकारी कार्यालयात जावे लागते. विशेष विवाह नोंदणी साठी अद्यावत संगणक प्रणालीचा वापर सुरु. त्‍यामध्‍ये पक्षकारांना नोटीसीची डेटा एन्‍ट्री संकेतस्‍थळावरुन करता येते. त्‍यामुळे नोटीस देण्‍यासाठी विवाह अधिकारी कार्यालयात गेल्‍यावर वेळ वाचतो. आता विवाहाची नोटीस देखील ऑनलाईन देता येणार आहे. नियोजित वर वधू संकेस्‍थळावरुन नोटीसीची डेटा एन्‍ट्री करतील. स्‍वतःचे फोटो, अंगठ्याचे ठसे देतील. कागदपत्रे अपलोड करतील. ऑनलाईन फी भरुन नोटीस सबमिट करतील. सदर नोटीस विवाह अधिकारी यांना ऑनलाईन मिळेल. नियोजित वर वधू यांना नोटीस देण्‍यासाठी विवाह अधिकारी कार्यालयात जाण्‍याची आवश्‍यकता राहणार नाही.
2. ई- व्ह्रॅल्युएशन-
सध्‍या संकेतस्‍थळावर केवळ मिळकतीचे दर उपलब्‍ध. नागरिकांना तो दर विचारात घेऊन व संबंधित सूचना वापरुन मुल्‍याकंन करावे लागते. किंवा त्‍याकरिता कोणाची तरी मदत घ्‍यावी लागते. या ऐवजी, मिळकतीची महिती (गाव, मिळकत क्रमांक, क्षेत्र, वापर प्रकार आदी ) नमूद करुन थेट मुल्‍यांकन प्राप्‍त करुन घेण्‍याची सुविधा संकेतस्‍थळावर उपलब्‍ध करुन देण्‍यात येत आहे. यामुळे पारदर्शीपणा वाढेल व मध्‍यस्‍थांवरील अवलंबित्‍व कमी होईल.
3. लिव्‍ह अॅण्‍ड लायसन्‍स करारनाम्‍याची नोंदणी-
1) भाडेकरु नियंत्रण कायद्याचे कलम 55- अ) या अधिनियमात किंवा त्‍या त्‍या वेळी अंमलात असलेल्‍या अन्‍य कोणत्‍याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले तरी या अधिनियमाच्‍या प्रारंभानंतर, घरमालक व यशस्थिती भाडेकरु किंवा अनुज्ञप्तिधारक यांच्‍यात झालेल्‍या कोणत्‍याही जागेचा परवानगीचा (लीव्‍ह अॅण्‍ड लायसन्‍सचा ) किंवा जागा भाड्याने देण्‍यासाठीचा कोणताही करार. लेखी स्‍वरुपात असेल आणि नोंदणी अधिनियम 1908 अन्‍वये त्‍याची नोंदणी करण्‍यात येईल.
2) अशा कराराची नोंदणी करण्‍यासाठी जबाबदारी घरमालकावर असेल आणि अशा कराराची नोंदणी लेखी स्‍वरुपात नसल्‍यास, घरमालकाने ज्‍या अटी व शर्तींना अधीन राहुन त्‍याला संमतीने परवानगीने (लीव्‍ह अॅण्‍ड लायसन्‍स) किंवा भाड्याने जागा दिली असले. त्‍या अटी आणि शर्तीच्‍या संबंधात भाडेकऱ्याचे म्‍हणणे अन्‍यथा सिध्‍द झाले नसल्‍यास अधिभावी असले.
3) या कलमातील तरतुदीचा उल्‍लंघन करणारा कोणताही घरमालक दोष सिध्‍द झाल्‍यावर तीन महिन्‍यांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्‍या कारावासाच्‍या शिक्षेस किंवा पाच हजार रुपयांहून जास्‍त नसेल इतक्‍या द्रव्‍यदंडाच्‍या शिक्षेस किंवा या दोन्‍ही शिक्षांस पात्र असेल.

भाडेकरु नियंत्रण कायद्याचे कलम 55 नुसार, आवश्‍यक असल्‍याप्रमाणे, लिव्‍ह अॅण्‍ड लायसन्‍स करारनाम्‍यांचे नोंदणीचे प्रमाण वाढणे आवश्‍यक. लिव्‍ह अॅण्‍ड लायसन्‍सचे ई-रजिस्‍ट्रेशनचे प्रमाण वाढविण्‍याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
याशिवाय, ई-रजिस्‍ट्रेशन प्रमाणेच आय-सरिता मध्‍ये देखील पक्षकाराची ओळख पडताळण्‍यासाठी आधारचा वापर सुरु करणे, अशा प्रकरणात वेगळ्या ओळखदाराची गरज भासणार नाही. एमआयडीसी भाडेपट्टयासाठी ई-रजिस्‍ट्रेशन सुरु करणे, नोंदणी अधिनियमाचे कलम 89 ब नुसार आवश्‍यक नोटीस ऑफ इंटिमेशनचे फायलिंगचे प्रमाण 100 टक्‍के करणे व त्‍यामध्‍ये ई-फायलिंगचे प्रमाण वाढविणे. महानगरपालिका मिळकत कर विभागाकडे दस्‍तांची माहिती ऑनलाईन पाठविणे. नोंदणी कायद्याचे कलम 57 मध्‍ये दुरुस्‍त करुन दस्‍तांच्‍या सूचीच्‍या प्रमाणित प्रति ऑनलाईन किंवा कोठूनही उपलब्‍ध करुन देणे अशा माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत आहे.

- दिपक चव्हाण, प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, अहमदनगर

'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा