महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
सन 2018-19 साठी 360 कोटी 30 लाख रुपयांचा आराखडा प्रस्तावित सोमवार, ०१ जानेवारी, २०१८
सन 2017-18 साठी 225 कोटी, 46 लाख रुपयांची सुधारित तरतूद
जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यांतर्गत निधी वेळेत खर्च करण्याच्या सूचना
सर्व विभागांनी योजनांची माहिती पुस्तिका तयार करण्याचे निर्देश

सांगली :
सन 2018-19 साठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी शासनाने एकूण 295 कोटी 30 लाख रुपये वित्तीय मर्यादा दिली होती. तथापि, छोट्या गटाने 65 लाख रुपये निधीची अतिरीक्त मागणी केली आहे. त्यामुळे दोन्ही मिळून एकूण 360 कोटी 30 लाख रुपये निधीच्या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने आज मंजुरी दिली. हा आराखडा शासनाकडे प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. यामध्ये सर्वसाधारण योजनांसाठी 277 कोटी 64 लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 81 कोटी 51 लाख रुपये आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी 1 कोटी 15 लाख रुपयांचा आराखडा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. ही माहिती पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नूतन सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत सन 2018-19 च्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. यावेळी पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांच्यासह खासदार संजय पाटील, आमदार शिवाजीराव नाईक, आमदार सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार अनिल बाबर, आमदार सुमन पाटील, आमदार विलासराव जगताप, आमदार मोहनराव कदम, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम, माजी आमदार अजितराव घोरपडे, दीपक शिंदे-म्हैसाळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज. द.मेहेत्रे आदि मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी सन 2017-18 साठी एकूण 295 कोटी, 31 लाख रुपयांचा नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत भांडवली योजनांसाठी 20 टक्के आणि महसुली योजनेसाठी 30 टक्के कपात केली आहे. त्यानुसार कपातीनंतर 225 कोटी 46 लाख रुपयांची सुधारित तरतूद उपलब्ध आहे. यामध्ये सर्वसाधारण योजनांसाठी 165 कोटी 44 लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 59 कोटी 21 लाख रुपये आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी 81 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार नोव्हेंबर अखेर बी. डी. एस. प्रणालीनुसार 101 कोटी 48 लाख रुपये निधी खर्च झाला आहे. अखर्चित निधी खर्च करण्यासाठी तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेण्याची कार्यवाही संबंधित विभागांनी तात्काळ करावी. हा अखर्चित निधी मार्चपूर्वी खर्च करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

पालकमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, राज्य शासन ज्या विविध कल्याणकारी योजना राबवत आहे, त्या योजनांची माहिती शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने त्या - त्या विभागांनी योजनांची माहिती पुस्तिका तयार करावी. ग्रामस्तरावरील लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचारी या पुस्तिकेचे वाटप व्हावे. राज्य शासनाच्या योजनांची माहिती या माध्यमातून तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचेल, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी सर्व विभागांकडील योजनांचा सविस्तरपणे आढावा घेण्यात आला. खासदार, आमदार तसेच समिती सदस्यांनी मौलिक सूचना केल्या. जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. जिल्हा नियोजन अधिकारी ज. द. मेहेत्रे यांनी बैठकीची माहिती दिली. या बैठकीस समितीचे सन्माननीय सदस्य-सदस्या आणि सर्व विभागांचे खातेप्रमुख उपस्थित होते.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share Print This Result