महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
राज्य महिला आयोगाच्या “पूश” मुळे महाविद्यालये, शासकीय कार्यालयांतून तक्रार समित्यांना बळ गुरुवार, १२ ऑक्टोंबर, २०१७
  • महिलांवरील लैंगिक छळाविरुध्द देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रम
  • प्रत्यक्ष सुनावण्यांना देखील गर्दी
ठाणे : कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापासून महिलांचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य महिला आयोगाने “पूश” (पीपल युनाईटेड अगेन्स्ट सेक्सच्युल हरासमेंट) या देशातील एका वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रमाला नियोजनबद्धरितीने सर्वसामान्यांपर्यंत नेले असून त्यामुळे महिलांवरील अत्याचारासंदर्भातील तक्रार समित्यांना बळ मिळत आहे, असे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी आज सांगितले. आज त्या स्वत: काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहात एका कार्यशाळेसाठी उपस्थित होत्या. त्याचप्रमाणे त्यांनी प्रत्यक्ष काही महिलांच्या तक्रारींवर सुनावण्याही घेतल्या.

कौटुंबिक वादातही यशस्वी तडजोड
आज एकंदर ६ कौटुंबिक वादाच्या तक्रारींमध्ये कुटुंबात तडजोड करण्यात आली अशी माहितीही नंतर त्यांनी पत्रकारांना दिली. महिला अत्याचाराच्या एकूण ३२ तक्रारींवर आज सुनावण्या झाल्या. कौटुंबिक वाद, संपत्तीचे वाद, आर्थिक परिस्थितीवरून वाद अशी प्रकाराने वाढत आहेत तसेच सोशल मीडियाच्या अति वापरामुळे देखील काही समस्या निर्माण झाल्या आहेत ज्यामध्ये पती पत्नीत संशयाचे वातावरण निर्माण झालेले दिसते, असे विजया रहाटकर म्हणाल्या.

६ लाख विद्यार्थीही सहभागी
तत्पूर्वी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील शासकीय कार्यालयातील अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समित्यांसाठी (ICC) विभागीय स्तरावरील दिवसभरासाठी कार्यशाळाही आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी कोकण विभागीय आयुक्त डॉ.जगदीश पाटील प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते, त्यांनी देखील यावेळी कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याची गरज आहे असे सांगितले.

यावेळी बोलताना विजया रहाटकर म्हणाल्या की, एकूण ५ टप्प्यात ‘पूश’ उपक्रमाचे काम चालणार असून पहिल्या टप्प्यात विद्यापीठांमधील १६ हजार प्राध्यापकांचे प्रशिक्षण झाले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात महाविद्यालयांतील ६ लाख विद्यार्थ्यांना हा विषय समजावून सांगितला आहे.

तिसऱ्या टप्प्यात राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी २४ हजार कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण सुरू केले असून प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती असणे आवश्यक आहे. या समितीनी प्रकरणे कायद्याप्रमाणे हाताळायची आहेत तसेच प्रसंगी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थानिक तक्रार निवारण समितीपुढे न्यायची आहेत.

शाळांमध्येही प्रशिक्षण देणार
आयोगामार्फत पुढील काही दिवसांत शाळांमधील अंतर्गत तक्रार समित्यांचे प्रशिक्षण घेण्यात येणार आहे तसेच खासगी क्षेत्रातील कार्यालयांमध्ये देखील कायद्याविषयी जागृती करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
महिलांच्या तक्रारींवर त्यांना कायदेशीर मदत तसेच योग्य सल्ला देण्यासाठी लवकरच आम्ही हेल्पलाईन सुरु करीत आहोत, असेही त्या म्हणाल्या.

कायद्याची माहिती देण्यासाठी कार्यशाळा
आयोगाने कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध) मनाई व निवारण अधिनियम २०१३ या कायद्याची माहिती देऊन सर्व संबंधिताना याविषयी प्रशिक्षित करणे तसेच आपले अधिकार आणि हक्क याची जाणीव करून देण्यासाठी अशा स्वरूपाच्या कार्यशाळा आयोजित केल्या. ठाण्यात झालेली कार्यशाळा ही ठाणे, पालघर, रायगड या जिल्ह्यांसाठी होती. आत्तापर्यंत ६ कार्यशाळा झाल्या, ही शेवटची आणि ७ वी कार्यशाळा असल्याची माहिती प्रारंभी विभागीय उपायुक्त महिला व बालविकास राहुल मोरे यांनी दिली.

याप्रसंगी ॲडव्होकेट गोंधळेकर यांनी देखील लैंगिक छळ अधिनियमाची अंमलबजावणीबाबत सोदाहरणसह माहिती दिली. आयोगातर्फे काढण्यात आलेल्या विविध माहिती पुस्तिका व भित्तीपत्रकांचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले. अंतर्गत समितीची कार्यपद्धती कशी असावी यावर आयोगाच्या सदस्या श्रीमती डॉ. मोळवणे यांनी माहिती दिली. शेवटी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अजय फडोळ यांनी आभार मानले.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share Print This Result