महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
विकास कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करा - पालकमंत्री अनिल देशमुख शनिवार, २५ जानेवारी, २०२०



जिल्हा नियोजन समितीची सभा
         

गोंदिया : जिल्ह्याच्या ग्रामीण व शहरी भागाच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध यंत्रणांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या निधीतून यंत्रणांनी विकास कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करावीत, असे निर्देश पालकमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले.

24 जानेवारी रोजी जिल्हा नियोजन समितीची सभा पालकमंत्री देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. सभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष सीमा मडावी, खासदार सुनिल मेंढे, आमदार सर्वश्री डॉ.परिणय फुके, विनोद अग्रवाल, मनोहरराव चंद्रिकापुरे, विजय रहांगडाले, सहसराम कोरोटे, जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी व पोलीस अधीक्षक मंगेश शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पालकमंत्री पुढे म्हणाले, ज्या शाळांच्या आवारात विजेच्या डीपी, रोहीत्रे आणि वरून इलेक्ट्रिक तागेलेले आहेत ते तातडीने काढण्याची कार्यवाही वीज वितरण कंपनीने हाती घ्यावी. विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालू नये. ही कार्यवाही करण्यासाठी ज्या दहा कोटी रुपये निधीची मागणी केली आहे, तो निधी मिळविण्यासाठी सातत्याने वरिष्ठांकडे पाठपुरावा करावा. ज्या कृषी पंपांना मागणी करूनही वीज पुरवठा करण्यात आलेला नाही त्यासाठी देखील पाठपुरावा करून प्रलंबित वीज जोडणीचा प्रश्न सोडवावा. जिल्ह्यातील वीज वितरण कंपनीशी संबंधित असलेल्या विविध समस्यांवर लवकरच नागपूर येथे ऊर्जा मंत्र्यांकडे बैठक घेण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री पांदन रस्ते योजना शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाची असल्याचे सांगून श्री देशमुख म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीला यावर्षी या योजनेसाठी निधी उपलब्ध झाला नाही.न्य योजनांमधून  योजनेसाठी निधी उपलब्ध झाल्यास या योजनेची कामे करता येतील. या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी रोहयो मंत्र्यांकडे मुंबईला बैठक घेण्यात येईल. निमाला डावलून रोहयो आणि वन विभागात कामे झाली असल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असे ते म्हणाले.

तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळण्यासाठी ज्या स्थळांचा अहवाल पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून प्राप्त होणार नाही तोपर्यंत पुढील कारवाई करता येणार नसल्याचे सांगून श्री.देशमुख म्हणाले, जनसुविधा निधीची मागणी करताना संबंधित गावांमध्ये कोणकोणती कामे करण्यात आली, कोणकोणत्या कामासाठी निधीची आवश्यकता आहे त्याबाबतची मागणी करावी. प्राधान्याने जनसुविधा निधीपासून वंचित असलेल्या ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध करून द्यावा. हा निधी देताना जिल्ह्यातील आमदार आणि जिल्हा परिषद सदस्य यांना विश्वासात घ्यावे. मुंबई मॅरेथॉनमध्ये जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त धावपटू भविष्यात सहभागी होतील याचे नियोजन पोलिस विभागाने करावे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विविध समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल असेही देशमुख यांनी सांगितले.

यावेळी समितीने जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 च्या 181 कोटी 69 लक्ष 51 हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता प्रदान केली. यामध्ये जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण 126 कोटी 20 लक्ष 67 हजार रुपये, अनूसूचित जाती उपयोजना 10 कोटी 88 लाख 20 हजार रुपये,  आदिवासी उपयोजना 39 कोटी 71 लाख 99 हजार रुपये आणि आदिवासी क्षेत्र बाहय योजना व माडाच्या 4 कोटी 88 लाख 65 हजार रुपयाच्या निधीचा समावेश आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2019-20 या वर्षात डिसेंबर 2019 अखेर जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण 46 कोटी 92 लाख 45 हजार रुपये (61.83 %), अनुसूचित जाती उपयोजना 11 कोटी 53 लाख 61 हजार रुपये (90.77 %). आदिवासी उपयोजना 15 कोटी 64 लाख 39 हजार रुपये (75.84 %) आणि आदिवासी क्षेत्र बाह्य योजना व माडा 4 कोटी 89 लाख 34 हजार रुपये (84.62 %) इतका खर्च झाला आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2019-20 अंतर्गत पुनर्विनियोजनाचे जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 13 कोटी 60 लाख 38 हजार रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना 1 कोटी 33 लाख रुपये, आदिवासी उपयोजना 20 कोटी 28 लाख 60 हजार रुपये आणि आदिवासी क्षेत्र बाहय योजना व माडाच्या 12 कोटी 92 लाख 54 हजार रुपयांच्या पुनर्विनियोजनाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

सन 2019-20 या वर्षात शेतकरी बचतगटांकरीता कृषी अवजारे बँक 2 कोटी 46 लाख 50 हजार रुपये. प्राथमिक शाळांमध्ये अध्ययनस्तर निश्चिती व गुणवत्ता विकास करण्याकरीता रुपये 76 कोटी 26 लक्ष. महसूल विभागाला डिजिटल इंडिया लँड रेकाडर्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम अंतर्गत तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना लॅपटॉप प्रिंटरचा पुरवठा करण्यासाठी 2 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. प्राथमिक शाळांमध्ये जलशुध्दीकरण यंत्र बविण्यासाठी 77 लक्ष रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. जिल्हयात नियोजन भवन बांधकामासाठी 5 कोटी रुपयाची तरतुद सन 2020-21 च्या आराखडयात प्रस्तावित करण्यात आली आहे. 

'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share Print This Result