महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
जिल्हास्तरीय न्यायिक यंत्रणा न्यायदान प्रक्रियेचा कणा - प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विजया ताहिलरमाणी रविवार, ११ मार्च, २०१८
न्यायालयाची नूतन इमारत सांगलीच्या न्यायिक इतिहासातील मैलाचा दगड
सांगली जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन

सांगली :
सांगलीला न्यायदानाची स्वातंत्र्यपूर्व अभिमानास्पद परंपरा आहे. सांगलीची जिल्हा सत्र न्यायालयाची नूतन इमारत सांगलीच्या न्यायिक इतिहासातील मैलाचा दगड ठरणार आहे. ही वैभवशाली परंपरा पुढे चालवण्याची आपली जबाबदारी आहे. न्यायदान प्रक्रियेत जिल्हास्तरीय न्यायिक यंत्रणेची महत्त्वाची भूमिका आहे. ही यंत्रणा न्यायप्रक्रियेचा कणा आहे. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण न्यायदान प्रक्रियेसाठी ही इमारत एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. हीच न्याययंत्रणेची शक्ती आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विजया ताहिलरमाणी यांनी आज येथे व्यक्त केले.

विजयनगर, सांगली येथील नवीन जिल्हा सत्र न्यायालय इमारतीचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विजया ताहिलरमाणी यांच्या हस्ते व मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजीत मोरे, सांगली जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे महाप्रबंधक आर. जी. अग्रवाल, प्रबंधक सुरेंद्र तावडे, विधी व न्याय विभागाचे सचिव श्री. जमादार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. त्यावेळी श्रीमती ताहिलरमाणी बोलत होत्या.



यावेळी जिल्हाधिकारी वि.ना. काळम, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र बिष्ट, सांगली - मिरज - कुपवाड महानगरपालिकेचे आयुक्त रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, पोलीस अधीक्षक सुहैल शर्मा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता एस. एस. साळुंखे, कार्यकारी अभियंता डी. एस. जाधव, जिल्हा सरकारी वकील उल्हास चिप्रे, सांगली जिल्हा बार असोसिएश्नचे अध्यक्ष ॲड. शैलेंद्र हिंगमिरे, जिल्हा न्यायाधीश 1 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुप्रिया सापटणेकर, उपअभियंता पी. जे. साळुंखे, जीवन पाटील, प्रबंधक वैभवी कुलकर्णी आदि मान्यवर उपस्थित होते.

न्यायालयाच्या नूतन इमारतीमुळे स्थानिक नागरिकांच्या प्रदीर्घ काळच्या मागणीची पूर्तता झाली आहे, असे सांगून विजया ताहिलरमाणी म्हणाल्या, सुप्रशासन आणि गुणवत्तापूर्ण न्यायदान यामध्ये जिल्हा न्यायिक यंत्रणेची महत्त्वाची भूमिका आहे. जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील न्याययंत्रणेमुळे नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनामध्ये न्यायप्राप्तीचा विश्वास मिळतो. त्यामुळे न्याययंत्रणेच्या क्षमतेत वाढ करण्याबरोबरच गुणवत्तापूर्ण सेवा हेही ध्येय असावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

विजया ताहिलरमाणी म्हणाल्या, वाढती लोकसंख्या आणि नागरिकांची सजगता यामुळे न्यायालयीन खटल्यांची संख्या वाढत आहे. अशा वेळी न्यायदान प्रक्रियेवरील नागरिकांचा विश्वास टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी न्यायालयीन इमारती आणि न्यायाधीशांच्या संख्येत वाढ करणे पुरेसे ठरणार नाही. तर आपल्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान आत्मसात करणे गरजेचे आहे. ई कोर्ट उपक्रमामुळे खटल्यांचा निकाल ऑनलाईन पाहता येणार आहे. अशाच पद्धतीने भविष्यात अधिकाधिक अद्ययावत तंत्रज्ञान पक्षकारांना देणे काळाची गरज आहे, असे त्या म्हणाल्या.

सांगलीमध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून न्यायव्यवस्था अस्तित्त्वात आहे. प्रगतशील न्याय योजना त्यावेळी राबवल्या जात असल्याचे सांगून न्यायमूर्ती रणजीत मोरे म्हणाले, न्यायसंस्था ही लोकशाहीचा एक प्रमुख स्तंभ आहे. नागरिकांना न्याय व्यवस्थेबद्दल आदर आहे. हा आदर व विश्वास वृद्धींगत करण्याची आपली जबाबदारी आहे. त्यासाठी किमान खर्चात आणि जलद गतीने न्याय तसेच गुणवत्तापूर्ण निकाल देणे गरजेचे आहे. ही आपली जबाबदारी आपण समर्थपणे पार पाडू, असे ते म्हणाले.

सांगलीच्या न्यायिक परंपरेबद्दल अभिमान व्यक्त करून पालक न्यायमूर्ती संदीप शिंदे म्हणाले, सांगली जिल्हा न्यायालयाची जुनी इमारत 1908 पासून 2018 पर्यंत अनेक खटल्यांची साक्षीदार म्हणून उभा आहे. न्यायिक अधिकारी आणि वकिलांनी जुन्या छोट्या इमारतीत अनेक खटल्यांचा निपटारा केला. सध्या जिल्ह्यात 16 न्यायिक अधिकारी काम पाहतात. तसेच, जिल्ह्यात 10 हजार 900 न्यायिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. न्यायालयाच्या नवीन इमारतीमुळे न्यायाधीश, वकील, आणि पक्षकारांसाठी उपयुक्त वास्तू तयार झाली आहे. या इमारतीतील अभिलेख कक्षही आदर्श आहे, असे प्रशंसोद्गार त्यांनी यावेळी काढले. यावेळी शैलेश हिंगमरे यांनी मनोगत व्यक्त केले.

प्रारंभी प्रमुख अतिथींच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले. वीरेंद्र बिष्ट, उल्हास चिप्रे, ॲड. शैलेश हिंगमिरे यांनी स्वागत केले. प्रास्ताविकात वीरेंद्र बिष्ट यांनी सांगलीच्या न्यायिक परंपरेचा आढावा घेतला. सूत्रसंचालन ॲड. हरीष प्रताप, ॲड. अभिजीत सोहनी, ॲड. सत्यजीत कुलकर्णी यांनी केले. सुप्रिया सापटणेकर यांनी आभार मानले. यावेळी सांगली जिल्ह्यातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, जिल्ह्यातील सर्व न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, वकील, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

नूतन इमारतीतील सुविधा
इमारतीलच्या मुख्य इमारत ए विंगचे काम पूर्ण झाले असून, अंतर्गत व बाह्य विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे. तसेच, बाह्य पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण काम, फर्निचरचे काम पूर्ण झाले आह. इमारतीत एकूण 26 कोर्ट हॉल आहेत. या इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ 21616.94 चा. मी. असून यामध्ये लोअर तळ मजला 207.22 चौमी व पार्किंग 2371.55 चौ. मी., तळ मजला 4282.66 चौ. मी., पहिला मजला 4190.19 चौ. मी., दुसरा मजला 4282.66 चौ. मी. व तिसरा मजला 4282.66 चौ. मी. इतक्या आकाराचा आहे. यात लोअर तळमजल्यामध्ये वाहनतळ, उपहारगृह, अभिलेख कक्ष, स्त्री पुरुष दिवाणी तुरुंग, पोलीस कक्ष व स्त्री पुरुष स्वच्छता गृहे इत्यादी सुविधा आहेत. तळ मजल्यावर स्त्री - पुरुष बार (वकील) कक्ष, बैठक सभागृह, बार वाचनालय, अभिलेख कक्ष, अभिलेख कार्यालय, झेरॉक्स कक्ष, स्टॉप व्हेडर, वकीलांचे कारकून, डेड स्टॉक कक्ष, व आवश्यकतेनुसार स्त्री - पुरुष स्वच्छता गृहे इत्यादी सुविधा आहेत. पहिल्या मजल्यावर प्रबंध कक्ष व केबीन संगणक कक्ष, झेरॉक्स कक्ष टिपिंग रुम स्त्री /पुरुष साक्षीदार कक्ष, न्यायाधीश वाचनालय, आस्थापना विभाग, कोर्ट हॉल व न्यायाधीश चेंबर 2 कक्ष, सरकारी वकील कार्यालय, मुद्‌देमाल, न्यायालय अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय व आवश्यकतेनुसार स्त्री - पुरुष स्वच्छता गृहे आहेत. तसेच दुसऱ्या व तिसऱ्या मजल्यावर कोर्ट हॉल व न्यायाधीश चेंबर असे प्रत्येकी 12 कक्ष स्त्री पुरुष स्वच्छता गृहे, स्त्री पुरुष साक्षीदार कक्ष, टिपिंग रुम कोर्ट हॉलचे कार्यालय इत्यादी सुविधा आहेत. कामासाठी एकूण 34 कोटी 20 लाख रुपये अनुदान खर्च झाले आहे.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share Print This Result